स्थानीय सरकारहरू— शिक्षालाई कतिञ्जेल उपेक्षा ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चितता गरेको छ । यो प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संविधानको अनुसूची–८ ले शिक्षाको शासकीय र व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । सबैभन्दा नजिकको शासकीय तहबाट गरेको काम बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ‘सन्निकटताको सिद्धान्त’ अनुसार संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको शासनाधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको हुनुपर्दछ ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई विषयगत क्षेत्रको पूर्ण अधिकार दिएको पनि शिक्षामा मात्र हो । संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा समायोजन भई आउने सबैभन्दा धेरै र उच्च पदका कर्मचारी शिक्षा सेवाका नै छन् । स्थानीय सरकारको निम्ति सर्वाधिक सेवाग्राही संख्या भएको र उसको कोषबाट सबभन्दा बढी तलब भत्ता व्यहोर्नुपर्ने क्षेत्र पनि शिक्षा नै हो । त्यसबाहेक मुलुकले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारालाई व्यवहारतः नतिजामा ढाल्न सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने क्षेत्र पनि यही हो ।

निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार बनेको दुई वर्ष पार भइसक्दा उनीहरूले माध्यमिक शिक्षामा पाएको संवैधानिक अधिकारप्रतिको जिम्मेवारी के कति पूरा गर्न सके ? त्यसको समीक्षा हुनु जरूरी भएको छ । यथार्थ नियाल्दा अत्यन्त निराशाजनक दृश्य देखा पर्छ । आज पिउनेपानीको सबैभन्दा बढी हाहाकार कहीं छ भने त्यो ठाउँ कलिला बालबालिका पढ्ने विद्यालय नै हो । शौचालयको चरम असुविधाको उदाहरण खोज्न विद्यालय बाहिर जानै पर्दैन । त्यस्तै, धेरै जना लामो समयसम्म रहनुपर्ने कार्यस्थलमा डुङडुङ धूलोको समस्या कतै छ भने त्यो पनि विद्यालयमै छ । जनशक्तिको अपर्याप्तताले सञ्चालनमा सकस भोगिरहेका सार्वजनिक संस्थाहरू सामुदायिक विद्यालय बाहेक अरू शायदै होलान् । यसरी नै, सेवाग्राही (अभिभावक) बाट हदै उपेक्षाको शिकार भइरहेका सार्वजनिक सेवाकेन्द्र पनि सामुदायिक विद्यालय नै हुन् । यस्तो किन भइरहेको छ भने गाउँको सिंहदरबार मानिएका जननिर्वाचित स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय र त्यहाँ पढाउने शिक्षकलाई जति बेवास्ता अरू कसैलाई गरेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारको गठनपछि बाटोघाटो, पिउनेपानी, सिंचाइ कुलो, कृषि, महिला तथा वृद्धवृद्धाका समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भएका छन् । तर विद्यालयका कठिनाइ, स्कूले बालबालिकाका आवश्यकता र शिक्षक कर्मचारीका समस्या सम्बोधन हुनुको साटो बढेर गएका छन् । वडा कार्यालय र विद्यालयबीच द्वन्द्व झ्न् चर्किंदो अवस्थामा छ ।

स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिनुका खास कारण छन् । शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रभावकारी हुने, वस्तुगत रूपमा स्थानीय आवश्यकताको पहिचान र निदान भई समस्याको सम्बोधनमा तदारुकता आउने, विद्यालयमा देखिएको गलत राजनीति र घातक ट्रेड युनियन अभ्यासको अन्त्य हुने एवं शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वासमा त्यसो गरिएको थियो । तर स्थानीय सरकारहरूको व्यवहारले उनीहरूमाथि गरिएको विश्वास फिका हुँदै जाने खतरा देखिएको छ ।

बजेटले पारेको दृष्टिभ्रम
शिक्षा क्षेत्रले स्थानीय तहमा आउने बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्छ । त्यसको उल्लेख्य अंश शिक्षक–कर्मचारीको तलब भत्तामा जान्छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र छात्रवृत्ति लगायतका शीर्षकमा भइरहेको खर्चका साथै विद्यालय संचालन अनुदान समेतले शिक्षा बजेटको आकार ठूलो देखिएको हो । त्यसरी देखिने अंकले स्थानीय सरकारका प्रमुख/उपप्रमुखलाई दृष्टिभ्रम हुन गई उनीहरूको मनोविज्ञानमा ‘शिक्षालाई चाहिने जति सबै बजेट केन्द्र सरकारबाटै आउँदोरहेछ’ भन्ने छाप पर्न गएको देखिन्छ । परिणामतः उनीहरूले विद्यालयहरूलाई दिनुपर्ने शौचालय, पिउनेपानी, दिवा खाजा, सूचनाप्रविधियुक्त शिक्षण लगायतका अत्यावश्यक सुविधा र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रममा जहिले पनि बजेट र कार्यक्रम अपर्याप्त हुनेगरी खुम्च्याइदिने गरेका छन् ।

देशभरका स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि शिक्षामा गरेको बजेट विनियोजन हेर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेतले सबैभन्दा कम २.६५ प्रतिशत र राप्ती सोनारी गाउँपालिका, दाङले सबैभन्दा बढी २४ प्रतिशत बजेट छुट्याएको देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहहरूले शिक्षामा अति नगन्य रकम मात्र विनियोजन गरेका छन् । उनीहरूले आफूबाट नजिक रहेको प्रदेश सरकारको सिको गर्दा यस्तो भएको हो । चालु आर्थिक वर्षकै बजेटलाई आधार मान्दा प्रदेश सरकारहरूले पनि शिक्षालाई उस्तै उपेक्षा गरेका छन् । जस्तो कि प्रदेश–१ ले कुल बजेटको २.१७, प्रदेश–२ ले ०.३५, प्रदेश–३ ले १.२४, गण्डकी प्रदेशले ३.२४,  प्रदेश–५ ले १.५७, कर्णाली प्रदेशले ३.७७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी ८.६० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेको देखिन्छ । बरु संघीय सरकारले शिक्षामा छुट्याएको बजेटको अंश आफ्नो कुल बजेटको १०.६८ प्रतिशत छ । यद्यपि यो पनि कुल आवश्यकताको आधा अंश मात्र हो ।

शिक्षामाथिको निशाना र निराशाको कारण
शिक्षामा लगानी गर्न स्थानीय सरकारहरू उदासीन देखिनुको पहिलो कारण बाटो खनेजस्तो तत्काल प्रतिफल नदेखिनु हो । शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल पाउन कम्तीमा पनि १० वर्ष लाग्छ । तर चुनाव पाँच वर्षमा आइहाल्ने भएकाले अर्को कार्यकालका लागि भोट माग्नुअघि काम देखिंदैन भन्ने मनोविज्ञानको कारण होला स्थानीय सरकारका प्रायः जनप्रतिनिधिहरू शिक्षालाई यथोचित प्राथमिकता दिन अग्रसर देखिंदैनन् । पहिल्यै स्थापना भई चलिरहेका विद्यालयमा गरिने लगानीले जनतामा कुनै नयाँ विकास गरेको अनुभूति दिलाउन सकिदैन भन्ने मनोविज्ञानको कारण पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई शिक्षामा लगानी गर्ने जाँगर सितिमिति नचलेको हुन सक्छ ।


शिक्षकलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी देख्ने जनप्रतिनिधिहरूको दृष्टिदोष उपेक्षाको एउटा कारण हुन सक्छ। प्रतिद्वन्द्वी पक्षका शिक्षकहरू देख्नासाथ पदाधिकारीहरूको आक्रोश बढिहाल्छ; जसको शिकार उनीहरूले पढाउने विद्यालय र त्यहाँका निर्दोष बालबालिका हुन पुगेका छन्।

त्यस्तै; शिक्षक समुदायलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी देख्ने जनप्रतिनिधिहरूको दृष्टिदोष अर्को कारण हुन सक्छ । चुनावी माहोलमा आफ्ना विरुद्ध लाग्ने शिक्षकहरू कार्यरत विद्यालयलाई असहयोग गर्ने मनोवृत्ति स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिमा देखिन्छ । चुनावका प्रतिस्पर्धी त मतगणनाको नतिजासँगै पाखा लागिसकेका हुन्छन् । तर त्यसरी पाखा लागेका प्रतिद्वन्द्वीलाई चुनावी मोर्चामा सघाएका शिक्षक समुदाय भने चुनाव जितेपछि पनि पटक–पटक आमनेसामने भइराख्छन् । त्यसकारण चुनावको वेलादेखिको प्रतिशोध बिर्सनुको सट्टा प्रतिद्वन्द्वी पक्षका शिक्षकहरू देख्नासाथ स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको आक्रोश झ्न् कडा रूपमा प्रकट भइरहन्छ; जसको शिकार उनीहरूले पढाउने विद्यालय र त्यहाँका निर्दोष बालबालिका हुन पुगेका छन् ।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दिनुअघिका स्थानीय निकायले शिक्षामा बजेट दिंदै नदिने गरेको अभ्यासको असर, अहिलेको उपेक्षाको अर्को मुख्य कारण हो । शिक्षामा जाने बजेट सचेत वर्ग मार्फत खर्च गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा स्रोतमा बसेका समूहको स्वार्थ सहजसँग पूरा नहुने भएकाले साविकका स्थानीय निकाय हाँक्नेहरूको व्यवहार अझ् विभेदकारी थियो । उनीहरूले यतिसम्म गर्थे कि, बालबालिकाको लागि अनिवार्य रूपले छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत बजेट पनि विद्यालयमा नदिई बालबालिकाले समेत प्रयोग गर्ने भौतिक संरचना भएको तर्क अघि सारेर; बाटो या पुलपुलेसामा लगाउँथे ।

पहिलेको शासनपद्धति सही नभएर नै नयाँ संविधान र ऐननियम मार्फत विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने गरी नयाँ विधि बसालिएको हो । तर स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यासका सिलसिलामा आएका अध्ययन प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका समाचार तथा सरोकारवालाहरूबाट मुखरित भइरहेका गुनासाहरूले समेत ‘घरदैलोमा आइपुगेको सिंहदरबार’ भनिएको स्थानीय सरकार नयाँ जिम्मेवारी बोक्न असमर्थ हुने हो कि भन्ने त्रास पैदा गरेको छ । यस्तो त्रास मेट्नतर्फ स्थानीय सरकारहरू वेलैमा सचेत नभए यो देशको कुल जनसंख्यामध्ये एकतिहाइ भन्दा बढी बालबालिकाको भविष्य कता पुग्ला कल्पना पनि गर्न सकिंदैन ।

मुलुक संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि रूपान्तरित शासन व्यवस्थालाई नागरिकको आचरण र संस्कारमा आत्मसात् गराई परिवर्तित व्यवस्थाको दिगोपन कायम गर्नमा विद्यालय शिक्षा भन्दा बलियो अस्त्र अरू केही हुँदैनथ्यो । यसअघिका हरेक राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् शिक्षालाई त्यस मुताविक रूपान्तरण गर्न विशेष कार्यक्रम सहित प्राथमिकता दिने नीति लिइन्थ्यो । तर पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले उक्त अभ्यासलाई पाखा लगाउँदै गएको देखिन्छ । यसबाट पहिले शिक्षालाई कमजोर बनाउने र त्यसपछि शासन व्यवस्था नै असफल पार्ने कसैको प्रपञ्चलाई पो सघाइरहेको हो कि भन्ने आशंका बढ्दैछ । यदि त्यस्तो होइन भने शिक्षा प्रशासनलाई ध्वस्त बनाउँदै लैजाने खतरनाक उपक्रमबाट अलग्गिई सुधारात्मक यात्रा तय गर्न स्थानीय सरकारहरूले यथाशीघ्र तत्परता लिनुपर्छ । किनभने अहिले टुकी बालेर खोज्दा पनि इमानदार शिक्षा–प्रशासक भेट्न मुश्किल पर्ने अवस्था आइसकेको छ । अपवाद स्वरुप केही त्यस्ता प्रशासकहरू भेटिए पनि अधिकारविहीन तथा रस निचोरेर फ्याँकिएको कागती झैं दयनीय अवस्थामा एकाध भेटिएलान्, जोसँग न कुनै जोश बाँकी छ न त जाँगर नै । उनीहरूको मनोबल बढाउन स्थानीय सरकारहरूले चाहे मात्र सम्भव छ ।

संघीय सरकारको नाजायज प्रभुत्व
जिल्लामा शिक्षा विकास र समन्वय इकाइ स्थापना गरेर संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएका अधिकारहरू दिनानुदिन असंवैधानिक ढंगले खोस्ने प्रयत्नमा संघीय शिक्षा मन्त्रालय उद्यत छ । शिक्षा सेवाका उपसचिवसम्मलाई विना कुनै आधार र मापदण्ड स्थानीय तहमा लखेट्ने तर बाल विकासका शिक्षक समेतलाई केन्द्रको क्याडर बनाइराख्ने आसक्ति देखाएर शिक्षकहरूसँग सम्झैता गर्ने मन्त्रालयको चरित्र आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । संघीय सरकारको यस्तै व्यवहारका कारण समेत स्थानीय तहहरूले शिक्षाप्रति यथोचित अपनत्व सहित शिक्षाप्रतिको जवाफदेहिता निर्वाह गर्नमा तदारुकता देखाउन सकिरहेका छैनन् ।

अझ्ै विडम्बना के छ भने विद्यालयबाट सबैभन्दा नजिक रहने स्थानीय तहमा गएको उपसचिवले शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न पाउँदैन र निवृत्त शिक्षकको लागि बन्ने पेन्सन पट्टाको चिठ्ठी समेत शिक्षक किताबखानामा सिफारिश गर्ने अधिकार राख्दैन । यस्तो स्थितिमा शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही बनाउन कसरी सकिन्छ ? जबकि संविधानप्रदत्त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकहरूको जवाफदेहिता स्थानीय सरकारप्रति हुनु अनिवार्य छ ।

आँट गर्नेलाई अवसर
स्थानीय सरकार गठनयताका दुई वर्षमा विद्यालयको पक्षमा ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउने स्थानीय तह एउटा पनि देखापरेको छैन । शिक्षामा ‘सुधार र विकासको वर्ष’ घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा लाग्ने स्थानीय तह पनि एउटै छैन । यो तरिकाले भइरहेका स्थानीय सरकारका कार्यहरूले जनता र मुलुकले अपेक्षा गरेको शैक्षिक प्रणालीको विकास मृगतृष्णामै सीमित हुने पक्का छ ।

वितेका दुई वर्ष नजानेर खेर गएको मान्ने हो भने तमाम स्थानीय तहहरूले अब विगतको समीक्षा गर्दै शैक्षिक सुधार, विकास र उन्नयनका लागि नीति, योजना र पर्याप्त बजेट सहितका कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्छ । शिक्षामा गरिने लगानी कहिल्यै र कहीं पनि निष्फल हुँदैन । बरु यसले समाजमा बढ्दो विकृति घटाउँछ । टुट्दैफुट्दै गएको पारस्परिक सद्भाव फेरि पलाउँदै जान्छ । अर्थतन्त्र उत्पादनमूलक हुँदै आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढ्छ । राजनीति सङ्लिन्छ । विकास दिगो हुन्छ । जनता सुखी र राष्ट्र समृद्ध बन्छ । शिक्षामा गरिने लगानीले बहुआयमिक प्रभाव र प्रतिफल दिने भएकाले शिक्षा सपारे सबै सप्रन्छ, शिक्षा बिगारे सबथोक बिग्रन्छ । त्यसकारण शिक्षामा स्थानीय सरकारले आज जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता सहितको दह्रो लगानी गरेमा मात्र भोलि स्वास्थ्य, शान्ति, सामाजिक सुरक्षा, दिगो विकास, वातावरण, द्वन्द्व व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी कम भएर जान सक्छ । यतिविघ्न महत्ववको शिक्षामा पुस्तौं पछिसम्मको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने हो भने कम्तीमा पनि कुल बजेटको २५ प्रतिशत लगानी गर्नु अनिवार्य देखिन्छ ।

(उपसचिव सिंह वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेतको शिक्षा शाखा प्रमुख हुन् ।)

शिक्षक मासिक, २०७६ साउन अंकमा प्रकाशित ।

commercial commercial commercial commercial