सामुदायिक विद्यालयका कुरा
लगनशीलता तथा समर्पित – प्रधानाध्यापक
जुझारु तथा क्रियाशील – विद्यालय व्यवस्थापन समिति
सशक्त तथा सक्रिय – शिक्षक अभिभावक संघ
परिश्रमी तथा मिहिनेती – शिक्षक
जिम्मेवार तथा सकारात्मक सोच भएका – अभिभावक
अनुशासित तथा मिहिनेती – विद्यार्थी
साथै पर्याप्त आर्थिक स्रोत र यसको समुचित व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन भएका विद्यालय अब्बल हुन्छन् ।
कठैबरा ! सामुदायिक विद्यालयलाई यही उपनामले चिन्नुपर्ने बनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालय आफैंमा कमजोर छैनन् र हुँदैनन् । तर हाम्रा समुदायले सामुदायिक विद्यालयलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारी लगानीद्वारा संचालित विद्यालय सबैको रोजाइमा पर्नुपर्ने हो । संसारभरि पनि यही अभ्यास छ । तर हाम्रो देशमा केही विद्यालय बाहेक सरकारी विद्यालयहरू विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइमा पर्न सकेका छैनन् । विडम्बना ! सरकारी विद्यालयसँग सरोकार राख्ने नेता, विद्वान, शिक्षक, अन्य सरकारी सिदा उपभोग गर्नेहरूको समेत प्राथमिकतामा सामुदायिक विद्यालय परेको छैन । स्थानीय सरकारले विद्यालयका सरोकारवालामा अपनत्व जगाउने खालका कार्यविधि, नीति–नियम तर्जुमा गर्न सकिरहेका छैनन् । साथै मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको, पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक विद्यालय झन् खस्किने पो हुन् कि भन्ने त्रास बढेको छ ।
शिक्षालाई सर्वसुलभ, स्तरीय, पत्यारिलो, अनुकरणात्मक बनाउन आवश्यक पर्ने भवन, फर्निचर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, करेसाबारी, प्राथमिक उपचार, मनोरञ्जन, शौचालय, नृत्य, सङ्गीत, भाषा लगायतका क्रियाकलाप गर्न रकम खर्चन सम्बन्धित निकायले बालुवामा पानी हाले झैं सम्झने गरेकै कारण सार्वजनिक विद्यालय छायाँमा पर्ने गरेका छन् । मानव जीवनको दोस्रो पाठशालाको रूपमा रहने एउटा पूर्ण विद्यालय भित्र सुन्दर भवन, सफा प्राङ्गण, सजिसजावट फराकिला कक्षाकोठा, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, पुस्तकालय, पिउनेपानी, यातायात, चमेनागृह, नाचगान, खेलकुद, विषयगत शिक्षक, छुट्टै प्रशासक, भण्डार, लेखापाल, कार्यालय सहयोगी, नर्स लगायतका सुविधा हुनुपर्ने हो/होइन ? सरकार तथा नीति–नियम तय गर्नेलाई यस्ता कुराहरूको बोध हुनुपर्ने ! भौतिक, शैक्षिक, व्यवस्थापकीय जस्ता अत्यावश्यक कुराको सुधारको लागि नेपाल सरकारको कुल बजेटको करीब १० प्रतिशत भन्दा कम रकमले यो सबै कुरा सम्भव छ र ? छैन यो हुनै सक्दैन । देशको कम्तीमा २०–२५ प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गरी विद्यालयलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय अभिभावककोे दृष्टि पनि पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकिरहेको छैन । पढेलेखेका व्यक्तिका छोराछोरी त परै जाओस्, श्रमिकले पनि ऋण काढेर, जमीन बन्धक राखेर भए पनि निजी विद्यालयमा पठाउने परिपाटी बढिरहेको छ । त्यसैले राज्यले कम्तीमा शिक्षक, कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायत सरकारी वेतन सेवन गर्नेका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा ल्याउन अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ । नत्र सामुदायिक विद्यालयको झन् कहालीलाग्दो दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
त्यसैले; नेपाल सरकार अब प्रधानाध्यापकलाई प्रोत्साहित गरी अधिकारसम्पन्न बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । राज्यको नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेका विद्यालय, जसमा तालिम अप्राप्त, कम पारिश्रमिक र सेवाको सुनिश्चितता नभएका शिक्षकहरूको बाहुल्य हुन्छ; तिनको शैक्षिक उपलब्धि लोभलाग्दो छ । यसो हुनाको कारण ती विद्यालय स्वायत्त हुनु हो, निर्णय लिन/दिनमा स्वतन्त्र हुनु हो । त्यस्ता विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू प्रायः शुल्कको पर्वाह नगर्ने शिक्षित तथा चेतनशील वर्ग, राजनीतिकर्मी, उच्च पदस्थ कर्मचारीका बालबच्चा हुन्छन् । त्यसैले तिनको नतिजा अब्बल हुनु कुनै नौलो होइन । सार्वजनिक विद्यालय भने ठीक उल्टो परिस्थितिका छन् ।
देशका विद्वान, नीति–निर्माता लगायतका व्यक्तिविशेषहरूले यदाकदा सरकारी विद्यालयप्रति सकारात्मक टिप्पणी गरेको सुन्न नपाइएको होइन । अझ्, यताका दिनमा सरकारका प्रतिनिधिहरू, नेता, अभिनेता, कलाकार, उच्च कर्मचारी वर्गले गरीब निमुखा जनताका छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गराई अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने लर्को पनि लागेको छ । तर यो गरीबमाथिको सहानुभूति मात्र हो । यसले सार्वजनिक विद्यालय मजबूत पार्दछ भन्नु बालुवाको घरको परिकल्पना गर्नु जस्तै हो । र, सार्वजनिक विद्यालयले पनि प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र भर्ना गर्न खोज्नु, अंग्रेजी माध्यमलाई बाध्यकारी बनाउनु भनेको निम्नमध्यम वर्गका जनताका छोराछोरीलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिनु हो । यो एउटा गलत अभ्यास वनमारा घाँस झैं झाङ्गिन पुगेको छ । तर, जुन विद्यालयमा केही शुल्क उठाइएको छ, त्यहाँको शिक्षाको स्तर राम्रै देखिएको छ ।
आज सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक केवल जागिरका लागि र स्थानीय समाज व्यवस्थापन समितिका लागि मात्र भएको कटुसत्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । स्थानीय सरकारका प्रभुत्वशाली नेतागण तथा कर्मचारीतन्त्रले सार्वजनिक विद्यालयप्रति दह्रो अपरेशन गर्ने भन्दै मनपरी ढङ्गले शिक्षक सरुवा, प्रअ नियुक्ति, विव्यस विघटन/गठनका कार्य थालेका छन् । स्थानीय सरकारहरूमा विद्यालय सुधारको विशेष चासो हुनुपर्ने तर विडम्बना, प्रहार मात्र भइरहेको पाइन्छ । सरकार विद्यालयमा अझै अनेकन् शिक्षकका पद सिर्जना गर्न तल्लीन छ । काम गर्न नसक्ने, नतिजा दिन नसक्ने, आफूले आफैंलाई सुधार गरी समयसापेक्ष चल्न नसक्ने शिक्षकले समेत विचार गर्नुपर्ने वेला आएको छ । शिक्षण एउटा त्यस्तो पेशा हो— जसबाट सन्तुष्टिको अनुभूति भन्दा टाढा गएर आलिसान जीवनको कल्पना गर्न सकिंदैन । तर हालको परिस्थितिमा विद्यालयले शिक्षकलार्ई आफ्ना छोराछोरी सरकारी स्कूलमा ल्याउनुपर्छ भन्दा शिक्षक अन्यत्रै सरुवा हुुन चाहेका र छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा भएका व्यक्तिका घर–घरमा कलझगडा हुने गरेका छन् । उता शिक्षाका लागि काम गर्ने कसम खाएका विद्वत समूहको बुद्धिको मापन बताइनसक्नु छ । फितलो कानून, निःशुल्क शिक्षा, कमजोर नतिजा, शिक्षकको तीव्र निराशा, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, न्यूनतम शिक्षकको पनि अभाव, नाम मात्रको लगानीका कारणले हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको वास्तविक र तुलनात्मक प्रगति हुनसकिरहेको छैन ।
विद्यालय सुधार गर्ने प्रमुख दायित्व शिक्षकको नै हो । आफूले सिकेको, बुझेकाे, ज्ञान, सीप, धारणालाई सानदारका साथ कक्षाकोठामा पुर्याउन सक्नु नै उसको कला–कौशलको द्योतक हो । शिक्षकले सदासर्वदा आफूले आफैंलाई पूर्ण अपडेट गर्र्दै जाने चाहना राख्नुपर्दछ । शिक्षक रोलमोडल बन्नुपर्ने, शिक्षकले त्याग गर्नुपर्ने र कुनै पनि कुराको विशेष अपेक्षा नगर्ने किसिमले अभिप्रेरित हुन सक्नुपर्दछ । तर शिक्षकका दर्जनौं पेशागत समस्या, वृत्ति–विकासका कुरा, अवसरका लागि पनि तत्कालै सम्बोधन हुन जरूरी छ । शिक्षकमा परिवर्तन आफैंले गर्नुपर्दछ भन्ने सोच नआउन्जेल र उत्प्रेरणा नजगाउन्जेलसम्म खासै अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।
अन्तमा; शैक्षिक योजना, आर्थिक लगानीमा वृद्धि र लगानीको सही कार्यान्वयन, शिक्षकलाई उत्प्रेरणा, जिम्मेवारीमा अभिवृद्धि जगाउने जस्ता कार्यक्रमको शुरूआत, अनुशासित विद्यार्थी र समाजले सार्वजनिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन ल्याई सुधारका लागि क्रान्तिकारी नीति–नियमको व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ । विद्यालयका शैक्षिक, भौतिक र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा व्यापक युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन प्रयास गरिनुपर्दछ । सबैको आशा र भरोसाका केन्द्रविन्दु सरकारी विद्यालयलाई बनाइनुपर्दछ ।
अब सुविधासम्पन्न सामुदायिक विद्यालयको निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ, जहाँ बालबच्चा आउन हतार गरुन्, अनि घर फर्कन मन नगरुन् । शिक्षक जिम्मेवार बनुन्, सबै विषयमा प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको उजागर गर्न सकुन् । फराकिला कक्षा कोठा सुन्दर सजावट, पर्याप्त खेलकुदका सामग्री, सफाइ, स्वस्थ चमेनागृह, शौचालय, पिउनेपानी, नृत्य–सङ्गीतको व्यवस्था लगायत सुविधा दिलाउन सक्ने बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यी आवश्यकताको पूर्ति भएमा हाम्रा विद्यालयमा बहार आउने छ । विद्यार्थी खचाखच हुनेछन् । प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ र समाज बदल्न सक्ने सम्भावना तथा सोचहरूको उत्पादन हुनेछ ।
प्रधानाध्यापक, कंकाली मावि, चन्द्रागिरि नपा–१३, नैकाप, काठमाडौं
शिक्षक मासिक, २०७६ असोज अंकमा प्रकाशित ।
