शिक्षा सुधार्न मदिरा नियन्त्रण !

मदिराको लतले गाउँमा राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता, श्रमिक र विद्यालयका शिक्षक समेतलाई शिथिल पार्न थालेपछि गाउँपालिकाले मदिरा नियन्त्रणका निम्ति मदिरा–कार्ड प्रयोगमा ल्याएको छ ।

भदौको पहिलो हप्ता सिंहदरबारस्थित उपसभामुखको कार्यकक्षमा भेटिएका एक युवक भन्दैथिए— ‘गाउँमा मदिरा कार्ड लागू गरेपछि स्कूल र समाज दुवै सुध्रिए ।’ यो भनाइले करीब वर्ष दिनअघिको एउटा समाचारको सम्झ्ना गरायो । बाजुराको एउटा गाउँबारे लेखिएको त्यो समाचारको सार थियो— ‘गाउँमा मदिराले शिक्षक, विद्यार्थी, ज्यामी र कर्मचारी आफ्ना काममै जान नसक्ने गरी लठ्ठिन थाले ।’ तर सिंहदरबारमा मैले अहिले सुनिरहेको नयाँ खबर एक वर्षअघिको भन्दा ठीक विपरीत थियो ।

मदिरा कार्डबारे बताइरहेका ती व्यक्तिसँग मेरो परिचय आदान–प्रदान भयो । एक वर्षअघि मदिराले समाज बिगारेको भनी समाचारमा छाएको गाउँ बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि रोकाया रहेछन् । त्यो थाहा पाएपछि मैले उनीसँग गाउँको अहिलेको अवस्थाबारे सोधें । जवाफमा उनले भने, “मदिराको लतले विद्यालयमा पढाउने शिक्षक र पढ्ने विद्यार्थी लगायत अरूहरूलाई पनि नशाले शिथिल बनाएपछि गाउँपालिकाले मदिरा कार्ड प्रयोगमा ल्यायो । अहिले कार्ड नभएका मानिसले गाउँमा मदिरा पिउन र बेच्न पाउँदैनन् । कार्ड भएकाले पनि दिनको १८० मिलिलिटर मात्र पिउन पाउँछन् ।”

अध्यक्ष रोकायासँग मेरा जिज्ञासा थपिंदै गए । फेरि सोधें— ‘शिक्षक र विद्यार्थी समेत मदिराको लतमा थिए भन्नुभो, उनीहरूलाई त्यसबाट कसरी छुटाइयो ?’

उनले मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुअघि विगतको लामो कथा सुनाए— ‘गाउँमा अधिकांश पुरुषहरू घरमा परिवारलाई भोकै राखेर भए पनि निष्फिक्रीसँग मदिरा पिउँथे । नशामा लठ्ठिएर घर पुगेपछि परिवारका सदस्यलाई आतङ्कित पार्थे । घरघरमा हुने झ्गडाले बालबालिकाको दैनिकी नै तहसनहस थियो । श्रीमान्ले काममा नसघाएपछि महिलाहरूले छोराछोरीलाई स्कूल छुटाएर गाई–बाख्रा गोठालो लगाउन थाले । ज्यामी काम गर्नेहरू दिनभरको कमाइ साँझ् मदिरा पसलमा सकेर रित्तै घर फर्कन्थे । हुँदाहुँदा समाजलाई बाटो देखाउनुपर्ने शिक्षकहरू समेत टन्न मदिरा पिएर महीना दिनसम्म पनि विद्यालय नजाने गर्न थाले । गाउँमा सबभन्दा बढी पैसा भएका शिक्षक नै थिए । उनीहरू आफू पनि मात्ने गरी पिउँथे र अरूलाई पनि पैसाले पुगुन्जेल उसैगरी पिलाउँथे । उनीहरूले विद्यालयका अलि ठूला विद्यार्थीलाई फकाएर मदिरा किन्न पठाउँदा बिस्तारै उनीहरूले पनि पिउन सिक्दै गए । मानव विकास सूचकाङ्कमा देशकै सबैभन्दा पछि परेको जिल्ला बाजुरालाई मदिराले थप थला पार्दै लगेको महसूस भएपछि त्यसको निराकरणको उपायबारे गाउँपालिकामा छलफल भयो । सम्झाई–बुझाई गरेर कसैले पनि मदिरा छोड्नेवाला थिएन । त्यसपछि लामो तयारी सहित २०७५ साल असारको गाउँसभाले गौमुल गाउँपालिकाको मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ पारित गरेर मदिरापान र बेचबिखन दुवैमा कडाइ गर्‍यो ।’

अध्यक्ष रोकायाको कुरा सुनेपछि मैले अर्को प्रश्न थपें— ‘के बढी रक्सी पिउने शिक्षक मात्रै राजनीति गर्ने तपाईंहरू जस्ता चाहिं मदिरा पिउँदैनथे त ?’ यसको जवाफ उनले बडो रसिलो र कसिलो पारामा दिए— ‘अरूको तुलनामा त शिक्षकहरू नै थोरै पिउनेमा पर्थे । सबभन्दा बढी त राजनीति गर्नेहरूले नै मदिरा पिउने र पिलाउने गर्थे । स्थानीय नेताहरूबीच कार्यकर्ता जम्मा पार्ने र मदिरा बाँडेर आफ्नो नजिक बनाउने होडबाजी नै चल्थ्यो । राजनीतिक सङ्गठनमा नीति र सिद्धान्तले भन्दा पनि मदिराको स्वादले प्रभाव जमाउँदै गयो । सिङ्गो गाउँ–समाज असामाजिक हुने खतरा बढ्यो । त्यो अवस्थालाई रोक्नकै लागि हामीले मदिरा नियन्त्रण गर्ने कानून ल्याएका हौं ।’

थप जिज्ञासा— ‘मदिरा नियन्त्रणमा गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधिमा के कस्ता नियम छन् ?’

रोकायाले कार्यविधिको कागज देखाउँदै भने— ‘मदिरा नियन्त्रण गर्न गाउँसभाले पारित गरेको स्थानीय कानून यही हो । यसको प्रस्तावनामै लेखिएको छ– समुदायलाई सभ्य, सुसज्जित, शान्त र सकारात्मक बाटोमा अग्रसर गराउन मदिराको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न वाञ्छनीय भएकोले गाउँसभाले यो मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ बनाई लागू गरेको छ ।’

अध्यक्ष रोकायाबाट गौमुलको मदिरा महात्म्य सुनेको दुई दिनपछि सिंहदरबारभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि २५/२६ जनाको समूह आइपुग्यो । तीमध्येका केही शिक्षकको जस्तो पोशाकमा देखेपछि मैले उनीहरूलाई सोधें— ‘तपाईंहरू शिक्षक हो ?’ उनीहरूले भने— ‘हो ।’ कहाँबाट आउनुभएको भन्ने मेरो प्रश्नमा उनीहरूले बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाबाट आएको जवाफ दिए । गौमुलका शिक्षक भनेपछि मलाई दुई दिनअघि त्यहाँका अध्यक्षले सुनाएको मदिराको माथिको इतिवृत्तान्त याद आयो । मैले उनीहरूसँग काठमाडौं आउनुको कारणबारे सोधें । उनीहरू सबै गुणस्तरीय शिक्षण सम्बन्धी तालिममा भाग लिन काठमाडौं आएका रहेछन् ।

उनीहरूमध्येका केहीलाई मैले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर गौमुलको शैक्षिक स्थितिको बारेमा जिज्ञासा राखें । स्थानीय तहलाई आधारभूत शिक्षा हस्तान्तरण गरेको दुई वर्ष भए पनि पालिकामा शिक्षाका कर्मचारी नपुग्दा त्यो जिम्मेवारी आफूले सम्हालिरहेको एक जना शिक्षक खडक शाहले बताए । पूर्व स्रोतव्यक्ति समेत रहेका शाहलाई मैले गाउँपालिकामा मदिरा नियन्त्रण गर्दाको प्रसङ्गबारे सोधें । उनले सुनाए— ‘पहिला शिक्षकहरू मदिरा पिएर विद्यालय आउँथे । गाउँका अभिभावक पनि मदिराले अर्धबेहोश भएर झ्गडा गर्न स्कूलमै आइपुग्थे । छात्रवृत्ति रकम बाँडेको दिन विद्यार्थीका अभिभावकको मुखमा मदिरा पथ्र्यो । त्यो देख्दा हामीलाई छात्रवृत्ति होइन, मदिराका बोतल नै पो बाँड्दैछौं कि जस्तो लाग्थ्यो । तर अहिले त्यो स्थिति छैन । मदिरापान पूरै नियन्त्रणमा छ ।’

शाहसँग मैले थप जिज्ञासा राखें— ‘गाउँपालिकाले एउटा कार्यविधि ल्याउँदैमा त्यो सब कसरी सम्भव भयो ?’ उनको जवाफ थियो— ‘गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधिमा मदिरा जथाभावी पिउनेलाई कडा जरिवाना र सीमित मात्रामा पिउनका लागि पनि गाउँपालिकाबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही चर्को जरिवाना र अनुमतिपत्र बनाउन गाउँपालिका जानुपर्दा लाग्ने लाजसरमकै कारण शिक्षकहरू मदिरा पिउनबाट निरुत्साहित हुँदै गए । त्योसँगै उनीहरूसँग झ्गडा गर्न मदिराले मातेका अभिभावकहरू विद्यालय आउन पनि छाडे । त्यसको प्रभावले विद्यार्थीको आनीबानी समेत सुध्रियो र मदिरा पिएर शिक्षक कारबाहीमा परेका खबर पनि सुनिन छोड्यो । बरू गाउँपालिकाले तोकेको मात्राभन्दा बढी मदिरा पिएका कारण केही शिक्षक जरिवानामा परे भन्ने चाहिं आक्कल–झुक्कल सुनिएको छ ।’

सिंहदरबारमा भेटेर कुरा गरिएका गौमुल, बाजुराका शिक्षकहरू ।

कार्यविधि लागू भएपछि २०७५ साउनदेखि चैतसम्मको नौ महीनामा गाउँपालिकाभरका सात जना शिक्षकले मदिरा पिएर ‘जरिवाना’ तिरेका रहेछन् । शिक्षक शाहका अनुसार विद्यालयहरूमा फैलिएको यो खबरले बढी मदिरा पिउन चाहने बाँकी शिक्षकको तलतलमा पनि लगाम कसिदिएको छ । त्यही कारण हुनसक्छ, २०७६ वैशाख यताका पाँच महीना शिक्षकले मदिरा पिएर जरिवाना तिरेको समाचार सुन्नु परेको रहेनछ । गाउँपालिकाको मदिरा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण कार्यविधिमा मदिरा पिएर समुदायमा होहल्ला गर्ने र शान्ति भङ्ग हुने क्रियाकलाप वा झैगडा गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक रु.२००० जरिवाना गरिने तथा दोस्रो पटकदेखि त्यसमा रु.५००० का दरले जरिवाना थपिंदै जाने उल्लेख छ । यसैगरी मदिरा बिक्री–वितरण, ओसार–पसार तथा उत्पादनकर्ताले कार्यविधि उल्लंघन हुने गरी कारोबार गरेमा पहिलो पटक भए रु.१० हजार र त्यसपछिका कसुरमा पटकैपिच्छे रु.२० हजारका दरले जरिवाना लाग्ने प्रावधान राखिएको छ ।

शिक्षकहरूकोे सो समूहमा संवाद भइरहँदा देवस्थली आधारभूत मावि गौमुल–६, बाजुराका शिक्षक धनबहादुर रोकायाले अर्को रोचक कुरा सुनाए— ‘पहिले कतिपय शिक्षकले त मदिरा पिउने मात्र होइन, बेच्ने पनि गर्थे । अहिले पिउन र बेच्न दुवै छोडेका छन् । शिक्षकहरू विद्यालयमा नियमित गइरहेका छन् र विद्यार्थीको पढाइ पनि सुध्रिएको छ ।’

कुराकानीकै क्रममा अमलिस मावि गौमुल–१ की शिक्षक रन्जना रोकायाले थपिन्— ‘मदिरा नियन्त्रण भएपछि विद्यार्थी भर्ना दर बढेको छ । उनीहरूको पढाइमा अभिभावकले चासो राख्न थालेका छन् । गाउँका नेताहरूले मदिराको लत छोड्दा उनीहरूका पछि लाग्ने कार्यकर्ता पनि सुध्रिएका छन् । घरेलु मदिराको उत्पादन र बेचबिखन बन्द गर्न महिलाहरूले घरघरमा जाँडरक्सी बनाउन प्रयोग भइरहेका ३०० वटा भाँडा जफत गरिदिए । यसमा उनीहरूलाई गाउँपालिकाले पनि साथ दियो । जफत भएका सबै भाँडाकुँडा गाउँपालिकाको कार्यालयमा छन् । जाँड बनाएर खेर गइरहेको कोदो, जौ र चामल खानामा उपयोग हुन थालेपछि पहिले भोकै स्कूल आउने कतिपय परिवारका बालबालिकाले पेटभरि खान पाएका छन् ।’

राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा साविकका जुगेडा, दहकोट र मानाकोट गाविस मिलाएर गौमुल गापा बनाइएको रहेछ । तत्कालका ती तीन गाविसबाट पछिल्ला पाँच वर्षमा ५९ जना शिक्षकलाई प्रहरीले मदिरा पिएर होहल्ला गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको रहेछ । तर यो वर्ष हालसम्म मदिरा पिएर कुनै शिक्षक पनि पक्राउ परेको देखिएन । गौमुल गापाभरिका २२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा १ हजार ५१५ छात्रा र १ हजार ३१९ छात्र गरी २ हजार ८३४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तिनलाई पढाउन १२ महिला शिक्षक सहित १०७ जना शिक्षक कार्यरत छन् ।

गौमुलबाट आएका शिक्षकहरूसँगको संवादपछि मैले दुई दिन पहिले भेटिएका गापा अध्यक्ष हरि रोकायाले दिएको एउटा जानकारी सम्झ्एिँ । उनले भनेका थिए— ‘गौमुलको शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन हामीले रातो बङ्गला फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेका छौं । त्यसका लागि गापाले हरेक विद्यालयबाट एक जनाका दरले २२ जना शिक्षकलाई एकमहीने तालिममा काठमाडौं पठाएका छौं । यो क्रम तीन वर्षसम्म जारी राख्छौं । शिक्षकलाई आधुनिक शिक्षण विधिबाट पढाउन सक्ने बनाउन यो तालिमका लागि यस वर्ष रु.१० लाख विनियोजन पनि गरेका छौं ।’

गौमुल गापाका अध्यक्ष र शिक्षकहरूसँग सिंहदरबारमा भएको यो संवाद लेखिरहँदा मदिराले ल्याएको विचलनबाट ब्युँझेर स्थानीय सरकार, शिक्षक, समाज र सहयोगीहरूको सहकार्यमा बदलिएका विद्यालयहरूबारे पछि कुनै दिन गौमुलमै पुगेर गज्जबको समाचार लेख्ने सपना देखिरहेको छु ।

शिक्षक मासिक, २०७६ असोज अंकमा प्रकाशित ।

 

commercial commercial commercial commercial