स्थानीय शिक्षा व्यवस्थापनको ‘हल्दिबारी मोडल’ !

हल्दिबारी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि कक्षामा शुल्क लिन पाउँदैनन्। कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकका लागि समेत गाउँपालिकाले वार्षिक अनुदान दिन थालेको छ ।

विद्यालय तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्न संविधानले दिएको अधिकारको उपयोग गर्दै झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि केही नौला र हिम्मतिला अभ्यासको थालनी गरेको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको जस/अपजस दुवैका लागि सम्पूर्ण रूपले जिम्मेवार हुनुपर्ने देशभरका स्थानीय सरकारहरूका लागि यो अभ्यास विचारणीय र अनुकरणीय पनि हुन सक्छ ।
हल्दिबारी गाउँपालिकाले हालसम्म निम्न अभ्यास शुरू गरेको छ:

चुनौती पन्छाउँदै शिक्षक सरुवा
नयाँ संविधान बमोजिमको नयाँ शिक्षा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । परिणामतः शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार संघीय सरकार र त्यस अन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई (जिशिका) मातहत नै रहिरहेका शिक्षकहरूको सरुवा गरेर हल्दिबारी गाविसले विद्यालयहरूमा भइरहेको विषयगत शिक्षकको अभावलाई सम्बोधन गरेको छ । नयाँ कदम भएकाले बाधा–व्यवधान खेप्नुपरे पनि केन्द्रीय सरकार मातहतका निकायलाई समेत सहमतिमा ल्याएर गाउँपालिकाले यो काममा सफलता पाएको छ । १३ जना स्थायी शिक्षकलाई गाउँपालिकाभित्रकै अन्य विद्यालयमा सरुवा गर्न गत भदौ महीनामा गाउँपालिकाले गरेको निर्णयबाट झापा जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा हलचल पैदा भयो । किनभने; अरू स्थानीय तहले आँट नगरेको काममा हल्दिबारी गापाले हात हालेको थियो ।

दीपेन्द्र प्रावि, हल्दिबारी–४ को स्मार्ट कक्षा ।

यस गाउँपालिकाका केही विद्यालयमा शिक्षक अभाव थियो भने केहीमा बढी थिए । बढी भएकाबाट नपुगेकामा शिक्षक पठाएर यो समस्या हल गर्न गाउँपालिकाले गरेको निर्णयलाई शिक्षकका सबै सङ्गठनले चुनौती दिए । संघीय ऐन र सरकारले मात्र आफूहरूलाई सरुवा गर्न सक्ने भन्दै उनीहरूले सो निर्णय नमान्ने चेतावनी दिंदै गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई गुहारे । इकाइले पनि सरुवा भएका शिक्षकलाई हाजिर नगराउन सम्बन्धित विद्यालयमा पत्राचार गरेपछि विवाद चर्कियो । इकाइको हस्तक्षेपप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको सट्टा सघाउन गाउँपालिकाले आग्रह गर्‍यो । शिक्षकका सङ्गठनहरूलाई पनि समझ्दारीमा ल्यायो । अन्ततः शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई झपाले शिक्षक सरुवामा समर्थन जनायो । आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटेको गाउँपालिकाले सर्वपक्षीय सहमति जुटाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गराइछाड्यो । उक्त घटनापछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका झपा प्रमुख जयप्रसाद महतले भने, “हल्दिबारी गाउँपालिकाको निर्णयप्रति हाम्रो हस्तक्षेप थिएन । तर त्यहाँको शिक्षक सरुवाको विषयलाई नजिर बनाएर अन्यत्र कतै गलत अभ्यास नहोस् भनेर हामी चनाखो भएका मात्र हौं ।”


१३ जना स्थायी शिक्षकलाई  सरुवा गर्ने गाउँपालिकाको निर्णयले गत भदौमा झापाको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलै हलचल पैदा ग¥यो। हुन पनि त्यतिबेलासम्म कुनै पनि स्थानीय तहले त्यस्तो आँट गरेका थिएनन्।

संविधानले नै स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा इकाइले शिक्षकका संघ–सङ्गठनको बलमा क्षेत्राधिकार नाघेर हस्तक्षेप गरे पनि त्यो सफल नभएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा शिक्षा समिति संयोजक डम्बर गिरीले बताए । गाउँसभाले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको शिक्षा नियमावली, २०७५ लाई आधार मानेर केही शिक्षकको अन्तरविद्यालय सरुवा गरिएको उनको भनाइ छ । “स्थानीय तहले शिक्षकको तलबभत्ता दिन मिल्ने, उसलाई विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार समेत हुने अनि शिक्षकलाई गाउँपालिकाभित्रकै अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्दा किन नहुने ?”, गिरीले प्रश्न गरे । जहाँ जुन विषयका शिक्षकको आवश्यकता छ, सोही अनुसार अभाव टार्नका लागि मात्र अन्तर विद्यालय सरुवा गरिएको उनले बताए । शिक्षकको राजनीतिक पृष्ठभूमि, वैचारिक आस्था वा कसैलाई अनुकूलता मिल्ने आधारमा नभई आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले शिक्षक सरुवा गरिएको र केही असमञ्जस्यका बीच कुरा मिलिसकेकाले यसमा विवाद बाँकी नरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रवीन्द्रप्रसाद लिङ्देन बताउँछन् ।

कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा
विद्यालय शिक्षालाई संविधानले नै निःशुल्क गर्ने भने पनि अधिकांश विद्यालयमा कक्षा–११ र १२ पढ्ने विद्यार्थीले कुनै न कुनै शीर्षकमा शुल्क बुझउनु परेको छ । तर हल्दिबारी गाउँपालिकामा भने अब कुनै पनि विद्यालयले कक्षा–११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीबाट समेत शुल्क लिन पाउँदैन । किनभने गाउँपालिकाले ती विद्यार्थी पढाएवापत विद्यालयहरूलाई प्रति विद्यार्थी मासिक रु.५०० का दरले अनुदान दिन्छ । यतिवेला गाउँपालिकाका तीन वटा विद्यालयका कक्षा–११ र १२ मा ४९३ विद्यार्थी छन् । उनीहरूका लागि गाउँपालिकाबाट यस वर्ष करीब रु.३० लाख अनुदान विद्यालयहरूलाई वितरण हुँदैछ (हे. तालिका) ।  

यस गाउँपालिकाको वडा–१ को जनजागृति मावि, वडा–२ को हल्दिबारी मावि र वडा–३ को लक्ष्मी माविमा कक्षा–१२ सम्म पढाइ हुन्छ । यी तीनै वटा विद्यालयले कक्षा–११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीबाट शुल्क नलिए वापत गाउँपालिकाबाट अनुदान पाउँछन् । असोजको अन्तिमसम्ममा अधिकांश विद्यार्थी भर्ना भइसकेका भए पनि दोब्बर दस्तुर तिरेर रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने अवधि कात्तिक १५ गतेसम्म रहेकाले विद्यार्थीको अन्तिम संख्या यकिन भइसकेको छैन । त्यसकारण कात्तिक १५ पछि मात्र विद्यार्थी संख्याका आधारमा गाउँपालिकासँग अनुदान माग गर्ने जनजागृति माविकी प्रअ इन्दिरा चुडालले बताइन् । कक्षा–१२ सम्म नै पूर्णतया निःशुल्क भएपछि गाउँपालिकाका तीन वटै विद्यालयमा गत वर्षको तुलनामा विद्यार्थी संख्या दोब्बर भएका छन् ।

गत वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा करीब रु.७ करोड ५० लाख लगानी गरेको हल्दिबारी गाउँपालिकाले यो वर्षको कुल बजेट रु.२४ करोड ७७ लाखमध्ये शिक्षामा रु.४ करोड २० लाख खर्च गर्दैछ । त्यस अन्तर्गत कक्षा–११ र १२ मा पढाउने विषय अनुसारका शिक्षक नभएका विद्यालयलाई शिक्षक दरबन्दीका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार वडा–३ को लक्ष्मी माविमा दुई शिक्षकका लागि गाउँपालिकाबाट रु.८ लाख आउने भएपछि शिक्षक भर्ना प्रक्रिया शुरू गरिएको विद्यालयका प्रअ कृष्ण दाहालले जानकारी दिए ।

स्मार्ट बाल विकास कक्षा
पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै शैक्षिक गुणस्तर उकास्न हल्दिबारीका सामुदायिक स्कूलहरूमा नमूनाका रूपमा स्मार्ट कक्षा शुरू गरिएको छ । प्रत्येक स्मार्ट कक्षालाई वातानुकूलित बनाउन दुई/दुई वटाका दरले ‘एअर कन्डिसनर’ जडान गरिएको छ । अन्य कोठाभन्दा फराकिला यस्ता कक्षामा एक थान प्रोजेक्टर, बालबालिकालाई बस्न सजिलो हुने फर्निचर, खेलौना लगायतका सामग्री राखिएका छन् । भुईंमा लचकदार बाक्लो फोम बिछ्याइएको छ । कोठा उज्यालो हुने गरी रङ लगाइएको छ । हावा र प्रकाश पनि सजिलै छिर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । भित्ताभरि बालबालिकाको सिकाइमा उपयोगी चित्र र अक्षर छन् । कक्षाकोठामै खेल्न पीङ, चाकाचुलीहरूको व्यवस्था छ । बालबालिकाले सिक्न खोजेका र शिक्षकले सिकाउन चाहेका विषय प्रोजेक्टरबाट देखाइन्छ । सन्दर्भ सामग्री खोजीका लागि हरेक स्मार्ट कक्षामा कम्प्युटर र इन्टरनेटको व्यवस्था छ । हल्दिबारी गाउँपालिकामा जम्मा पाँच वटा वडा रहेका छन् । ती हरेक वडामा एक/एक वटा पर्ने गरी पाँच वटा विद्यालयमा नमूनाका रूपमा यस्ता स्मार्ट कक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक स्मार्ट कक्षा निर्माणमा रु.५ लाखका दरले खर्च भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले बताए ।

मेचे भाषाको कक्षा र उक्त भाषाको पाठ्यपुस्तक ।

स्मार्ट कक्षा शुरू हुनासाथ यसका प्रभावहरू पनि देखिन थालेका छन् । अभिभावकले महँगो शुल्क तिरेर निजी बोर्डिङमा पढाइरहेका आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउन थालेका छन् । विना खर्च पढाउन पाइने सरकारी विद्यालयमा नै राम्रो पढाइ हुन थालेपछि छोरीहरूलाई बोर्डिङ स्कूलबाट निकालेर गाउँकै दीपेन्द्र प्राविमा भर्ना गरेको स्थानीय मोनिलाल मेचेले बताए । उनी जस्ता अभिभावक धेरै छन् । स्मार्ट कक्षा विद्यालय र शिक्षकलाई पनि मन परेको छ । पहिले केही घण्टा पढेपछि विद्यार्थीहरू घर जान खोज्थे । अभिभावकहरू पनि आफ्ना बालबच्चा लिन आइपुग्थे । तर अहिले शिशुहरू वातानुकूलित कक्षाकोठामा पसेपछि बाहिर निस्कनै मान्दैनन् । भित्रै खेल्न–रमाउन पाएपछि उनीहरूको दिन खुशीयालीपूर्वक बित्ने गरेको लक्ष्मी माविकी बाल विकास शिक्षक प्रमिला राजवंशीले बताइन् । उस्तै उमेरका अन्य बालबालिकाको नाचगान र खेलका भिडियो देखाउँदा बालबालिकाहरूले रमाइलो मान्ने गरेको दीपेन्द्र प्राविकी शिक्षक जानुका तोलाङ्गीको अनुभव छ । उनीहरूलाई विद्यालयमा नै खाजाको समेत व्यवस्था गरिएकाले भोकै बस्नु पनि पर्दैन ।

कम्प्युटर र अंग्रेजी अनिवार्य
हल्दिबारी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि गरेको अर्को अभ्यास, अनिवार्य अंग्रेजी र कम्प्युटर शिक्षा पनि हो । गाउँपालिकामा ६ मावि, ४ आधारभूत र ७ प्रावि गरी १७ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती सबैमा कम्प्युटर र अंग्रेजी शिक्षा पढाइ हुन्छ । गाउँपालिकाले यो वर्ष प्रत्येक माविमा ३०, आधारभूतमा १० देखि २० वटासम्म र प्राविमा १ देखि ३ वटा सम्मका दरले २६० वटा कम्प्युटर उपलब्ध गराएको छ । कम्प्युटरसँगै फोटोकपी सहितको प्रिन्टर पनि सबै विद्यालयलाई दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए । कम्प्युटर सिक्न–सिकाउनका लागि विद्यालयहरूलाई २६० कुर्सी र १३० थान टेबल समेत दिइएको छ । सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्दा रु.२ करोड खर्च भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गिरी बताउँछन् ।

महेन्द्र मावि, हल्दिबारी–४ को कम्प्युटर कक्षा ।

गाउँपालिकाले अंग्रेजी र कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरेसँगै ११ जना शिक्षकलाई करारमा नियुक्ति दिएर कम्प्युटर विषयमा दक्ष शिक्षकको अभाव पनि पूरा गरिदिएको छ । त्यसबाहेक अंग्रेजी विषयको शिक्षणमा सुधार ल्याउन गाउँपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयमा एक/एक जनाका दरले १७ जना अंग्रेजी शिक्षक पनि करारमै खटाएको छ । कम्प्युटर र अंग्रेजी कक्षा अनिवार्य गरी दक्ष शिक्षकको व्यवस्था भएपछि विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढेको हल्दिबारी माविका प्रधानाध्यापक टंकबहादुर पाख्रिन बताउँछन् । उनका अनुसार सो विद्यालयमा मात्र यस वर्ष १०० नयाँ विद्यार्थी भर्ना भए । गाउँपालिकाभित्रका विद्यालय सुधारका लागि संघीय सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले समेत सघाउँदै आएका छन् ।

गाउँलाई चाहिने प्राविधिक आफैं तयार
झपाका १५ स्थानीय तहमध्ये हल्दिबारी गाउँपालिका ग्रामीण भेगमा पर्छ । यहाँका अधिकांश बासिन्दाको पेशा कृषि तथा पशुपालन हो । तर उनीहरूलाई चाहिने प्राविधिक सेवा सहज छैन । यो समस्या हल गर्न गाउँपालिकाले गाउँमा चाहिने कृषि प्राविधिक आफैं तयार पार्न थालेको छ । त्यसै अन्तर्गत एसईई उत्तीर्ण गरेका १० जना स्थानीय विद्यार्थी गाउँपालिकाको छात्रवृत्तिमा पशुस्वास्थ्य (भेटेरिनरी) विषय अध्ययन गरिरहेका छन् । पाँच वटा वडाबाट दुई जनाका दरले छानिएका गरीब तथा सीमान्तकृत समुदायका ती विद्यार्थीको पढाइमा लाग्ने सबै खर्च गाउँपालिकाले व्यहोरेको छ । उनीहरूको १८ महीने प्राविधिक कोर्सका लागि गाउँपालिकाले रु.२२ लाख विनियोजन गरेको छ । ती विद्यार्थीलाई अध्ययनपछि पनि गाउँमै सेवामूलक उद्यम गर्न गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने शिक्षा समितिका संयोजक गिरी बताउँछन् । “उनीहरूको ज्ञान–सीपको लाभ वरपरका अन्य गाउँवासीले पनि पाउँछन् र यहाँको कृषिले पनि व्यावसायिक रूप लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ”, उनले भने ।

घुम्ती शिक्षकको व्यवस्था
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूको तुलनामा निकै कम बजेट भएको हल्दिबारी गाउँपालिकाले शिक्षाका नाममा गरिने भौतिक निर्माणमा नभई सीधै विद्यालयका कक्षाकोठामा जाने गरी यस वर्षका लागि विनियोजन गरेको रु.४ करोड २० लाख रकममध्येबाट केही विषयका घुम्ती शिक्षकको पनि व्यवस्था गरेको छ । कम्प्युटर, फर्निचर आदि पूर्वाधारमा अघिल्लो आ.व.मा लगानी भइसकेकोले यो वर्षको बजेट मूलतः शिक्षक लगायतका जनशक्ति र पाठ्यसामग्रीका निम्ति मात्रै भएको पालिका अधिकारीहरूको कथन छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रवीन्द्रप्रसाद लिङ्देनका अनुसार विषयगत शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न सात विद्यालयमा घुमी–घुमी पढाउने गरी एक जना विज्ञान शिक्षकका साथै खेलकुदका सात जना र योग विषयका तीन जना घुम्ती शिक्षकको व्यवस्था गरिएको हो । उनीहरूले पालो बाँधेर विभिन्न विद्यालयमा गई आफ्नो विषय शिक्षण गर्ने वा विद्यार्थीलाई अभ्यास गराउने गरेका छन् ।

मेचे भाषामा पढाइ
स्थानीय आवश्यकताका आधारमा मातृभाषाको पठनपाठन गराउने तथा पाठ्यपुस्तक बनाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ । यही अधिकारको उपयोग गर्दै मेचे जातिको बाक्लो बसोबास रहेको हल्दिबारी गाउँपालिकाले लोपोन्मुख मेचे भाषामा पठनपाठन शुरू गरेको छ । उनीहरूको मातृभाषा सङ्कटमा परेकाले भाषा जोगाउनकै लागि पनि यस्तो गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ । त्यसअन्तर्गत वडा–४ को दीपेन्द्र प्राथमिक विद्यालयमा मेचे भाषाको पठनपाठन शुरू भएको छ । त्यहाँ गाउँपालिकाले नै मेचे भाषामा तयार पारिएको पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीर्घराज आचार्यले बताए । सन्थलाल मेचेले लेखेको ‘जङ्नी राउ’ नामको पाठ्यपुस्तक हाल कक्षा–१ मा पठाइएको छ जसमा ३७ पाठ र ९५ पेज रहेको छ । सो विद्यालयका १३१ विद्यार्थीमध्ये ५५ जना मेचे जातिका छन् । मेचे भाषामा पढाउने शिक्षकका लागि गाउँपालिकाले रु.२ लाख ५० हजार बजेट छुट्याएको छ ।

हल्दिबारी गापाका उपाध्यक्ष डम्बर गिरी (बायाँ) र अध्यक्ष रवीन्द्र लिङ्देन ।

विद्यालय समायोजनको तयारी
हल्दिबारी गाउँपालिकाले विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयलाई समायोजन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा लागू हुने गरी गाउँसभाबाट आवश्यकताका आधारमा विद्यालयहरू गाभ्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या ज्यादै न्यून भएको र नजिकै अर्को विद्यालय समेत रहेकाले अवस्था हेरेर विद्यार्थीलाई पायक पर्ने गरी दुई विद्यालय समायोजन गर्न सकिने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गिरीले बताए । कतिपय पक्षबाट असन्तुष्टि आएको भए पनि विद्यालयका जग्गादाता, चन्दादाता, अभिभावक लगायतका सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श भइरहेको र सबैको सहमति लिएर आगामी वर्ष केही विद्यालय समायोजन गरिने जानकारी उनले दिए ।

शिक्षक  मासिक, २०७६ कात्तिक अंकमा प्रकाशित ।



 

commercial commercial commercial commercial