सार्वजनिक स्कूलको औचित्य

राष्ट्रको समृद्धि र नागरिकको जीवनस्तरमा लोभलाग्दो प्रगति गरेको मुलुक नर्वेका ९९ प्रतिशत बालबालिका सार्वजनिक विद्यालय जान्छन् । आर्थिक–सामाजिक उन्नतिमा संसारकै नमूना बनेको सानो देश सिंगापुरको जग नै त्यहाँको शिक्षा प्रणाली हो, जहाँ सबै वर्गका ८९ प्रतिशत बालबालिकालाई सार्वजनिक स्कूलमा ल्याएर लि क्वान यूले देश निर्माणको थालनी गरेका थिए ।

सबैको प्रयत्न र सहभागितामा समुन्नति गर्न ती दुवै देशले सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन र संरक्षण मात्र दिएनन्, निजी स्कूललाई नीतिगत रूपमै निरुत्साहित गरे । महँगा निजी स्कूलमा पढाउन सक्ने अभिभावकको हैसियत नभएर त्यसो गरे होलान् त ? पक्कै होइन ।

आधुनिक सिंगापुरका निर्माता लि क्वान युले सार्वजनिक शिक्षामा जोड दिनुको खास उद्देश्य मेलमिलाप संस्कृतिलाई व्यक्तिको बाल्यकालदेखि नै हुर्काउनु थियो । कारण— त्यहाँ चिनियाँ, भारतीय, मलेशियाली लगायतका अनेक राष्ट्रियता र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका मानिस थिए । उनीहरूबीच वर्ग र चिन्तनमा बेमेल नहोस् भनेर सबैलाई एकै स्तरको शिक्षा दिने नीति उनले लिए । त्यसबाट सोचेजस्तै सहभावले भरिएको समानतायुक्त समाज बन्यो जसको सबुत अहिलेको सभ्य र सम्पन्न सिंगापुर हो ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एकरूपता ल्याई नागरिकलाई लोककल्याणकारी राज्यको प्रत्याभूति दिन नर्र्वे, स्वीडेन, फिनल्यान्ड लगायतका स्क्यानेडिनेभियाली देशका सरकारहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा लिए । फलस्वरुप त्यहाँका नागरिकबीच शान्ति र सद्भाव झाङ्गियो । युद्ध र अशान्ति छाएका अरू देशमा पनि द्वन्द्वरत पक्षबीच मेलमिलाप गराउन उनीहरू अग्रसर छन् ।

हामीलाई चाहिएको पनि मिलनसार समाज हो । सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने, अवसर समान रूपले बाँडिने र जिम्मेवारीमा पनि कोही अघिपछि नहुने त्यस्तो सद्भावपूर्ण समाज बनाउने हो भने सार्वजनिक विद्यालयलाई व्यवस्थित र त्यहाँको शिक्षालाई स्तरीय बनाउनुको विकल्प छैन । सबै नागरिकले पाउने शिक्षाको स्तर र प्रकृति समान भएन भने राज्यले समाजमा बेमेल र विभेदलाई बचाइराख्न चाहेको ठहर्छ । हाम्रो राज्यको चरित्र त्यस्तै देखिन्छ । सक्नेले छोराछोरी बोर्डिङ स्कूल पठाउँछन् । नसक्नेका लागि सार्वजनिक स्कूल छँदैछन् । ‘यो क्रम चल्दै गर्छ’ भन्ने मान्यता देशलाई समाजवादतिर डोर्‍याउँछौं भन्नेहरूले नै बलियोसँग बोकिरहेका छन् । यस्तो अस्तव्यस्त यथास्थितिलाई स्वीकार्न सकिंदैन ।

सार्वजनिक स्कूल सुदृढ नहुँदासम्म विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका केटाकेटीलाई शिक्षाको माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउन सम्भव छैन । तिनले उच्च वर्गका बालबालिका सरह पढ्ने अवसर नपाएसम्म कसरी आउँछ समाजवाद ? निजी स्कूलहरू राज्यको संरक्षणमै चलिरहने र सार्वजनिक विद्यालयलाई अझ् बिग्रँदै जाने बाटो बनाइरहने हो भने सुविधा पाइरहेको वर्गका बालबालिका नै अगाडि आउँछन् । पिंधमा परेको वर्ग झन् पिसिंदै जान्छ । जसको अभिभावकत्व लिनुपर्ने हो उनीहरूलाई नै टुहुरो झैं बनाएपछि कसको संरक्षण गर्न राज्य चाहियो र ?

हामीकहाँ सार्वजनिक विद्यालयको प्रतिफल यति दयनीय छ कि कक्षा–१ मा भर्ना भएका १०० जनामा कक्षा–१० सम्म पुग्नेको संख्या ३२ जना मात्र रहेको सरकारी आँकडा नै छ । विद्यालयबाट बाहिरिएका ६८ बालबालिकामध्ये प्रायः निम्न वर्गका हुन् । उनीहरू विद्यालयबाट हराउनु भनेको स्कूल भत्किनु हो । स्कूल नै त्यसरी भत्किएपछि समाज कसरी बन्छ ?

दुईथरी विद्यालयले बाल्यावस्थामै वर्ग विभाजन गर्दा समाजमा फरक वर्गका बालबालिकाबीच सम्र्पकै हुँदैन । उच्च वर्गका केटाकेटीले विद्यालय जाने बाटो होइन, बस मात्र चिनेका छन् । स्कूलमा पनि आफ्नै वर्गका साथीसँग खेल्छन् । फर्किएर बिताउने घरभित्रको संसार पनि उही हो । उनीहरूको समाज खोई ? भिन्न वर्गका केटाकेटीबीच अन्तरक्रिया खोइ ? छरछिमेकका केटाकेटी परस्पर छुट्टिएका मात्र छैनन्, उनीहरूको मस्तिष्कमा सानैदेखि असमानताको बीज पनि रोपिएको छ । त्यसबाट उत्पन्न स्तरीकरणको विस्तारले विषको रूप लिन मात्र बाँकी छ ।

आगामी केही दशकमा कस्तो खालको समाज बनाउने हो त्यो परिकल्पना राज्यसँग हुनुपर्छ । यदि नर्वे र सिंगापुरमा जस्तै मिलनसार समाजको कल्पना छ भने सार्वजनिक स्कूलको सबलीकरणबाट मात्र त्यो सम्भव छ । किनभने सार्वजनिक स्कूल राम्रा भए भने त्यहाँ किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, लेखक, राजनेता इत्यादि सबैले आफ्ना केटाकेटी पठाउँछन् । मेलमिलाप र एकताको बाँकी काम विद्यालयले आफैं गर्छन् । अंग्रेजीमा उक्ति नै छ— Education is the greatest equalizer अर्थात् समानताको विशाल मुहान हो शिक्षा ।

एकल सिलवालसँगको वार्तामा आधारित


 

commercial commercial commercial commercial