शिक्षामा बढ्दो विवाद: स्थानीय सरकारले २०७२ को संविधान मान्ने कि २०५९ को शिक्षा नियमावली ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ असोज २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हवाला दिंदै देशभरका स्थानीय तहहरूलाई शिक्षा नियमावली २०५९ विपरीत हुने गरी शिक्षक नियुक्ति नगर्न/नगराउन परिपत्र जारी गर्‍यो ।

पर्सा जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाले प्रक्रिया नपुर्‍याई शिक्षक नियुक्ति गरेको प्रसङ्गलाई लिएर अख्तियारले संघीय मामिला र शिक्षा मन्त्रालयलाई ‘सुझव’ का रूपमा शिक्षकको नियुक्ति र सरुवा शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार मात्र गर्न/गराउन लेखी पठाएको थियो । आफ्नै निर्णयमा शिक्षकको नियुक्ति र सरुवा गर्न खोजिरहेका गाउँ तथा नगरपालिकाहरूलाई त्यस्तो गर्नबाट रोक्नका निम्ति शिक्षा र संघीय मामिला मन्त्रालयले अख्तियारको त्यही पत्रलाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे । अख्तियारको पत्रको हवालाले पालिकाहरूलाई तर्साउने र द्विविधामा पार्ने काम गरेको देखिन्छ ।

यसअघि, २०७६ वैशाख ५ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि शिक्षा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ (साविकको जिशिका) हरूलाई पत्र लेखी शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम मात्रै करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्नू भनेको थियो ।


शिक्षक नियुक्ति, सरुवा हामी आफ्नै ऐन अनुसार गर्छौं। विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको होइन भनेर संविधान संशोधन भयो भने चाहिं कर्मचारी र सिंहदरबारका कुरा मानौंला।
– अर्जुन माबोहाङ, मेयर, लालीगुराँस, नगरपालिका, तेह्रथुम

संघीयता विरुद्ध मन्त्रालय ?
नयाँ संवैधानिक संरचना अनुसार निर्वाचित स्थानीय सरकारहरू अस्तित्वमा आएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर सिंहदरबार अर्थात् केन्द्रीय निकायहरूले उनीहरूलाई पुरानै; शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ भन्दा बाहिर गएर काम नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख तथा नगरपालिका महासंघ, नेपालका अध्यक्ष अशोक बेन्जु भन्छन्— “संघीय मामिला मन्त्रालयको २९ असोजको परिपत्र संविधान विपरीत छ । संघीय मामिला मन्त्रालय नै संघीयता विरुद्ध गइरहेको छ । स्थानीय तहको अधिकार उनीहरूलाई मन परेको देखिंदैन ।”

यस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर संघीय मामिला मन्त्रालयको उक्त परिपत्र संविधान विपरीत रहेको र त्यसनिम्ति कानूनी उपचार खोज्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७५ फागुन २० भित्र मौजूदा संघीय कानूनहरू संविधान अनुकूल हुने गरी खारेजी, संशोधन वा निर्माण गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको र आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको सरकारको एकल सूचीमा रहेका कारण शिक्षा ऐन २०२८ तथा नियमावली २०५९ का व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिएको हुँदा २०७५ फागुन २१ बाट स्वतः खारेज भइसकेका छन् ।’

कति स्थानीय तहले शिक्षामा सुधारका लागि राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपयमा भने अब सबै अधिकार आफूमा आइसक्यो भन्ने दम्भ मात्रै पनि देखिएको छ । केही चाहिं शिक्षण लाइसेन्स नभएका र आफ्ना निकटलाई समेत शिक्षक पदमा नियुक्त गर्न लागिपरेका छन् । कतै फरक पक्षका शिक्षकहरूलाई पेलेको भन्ने गुनासो पनि सुनिन थालेको छ ।

शिक्षक सरुवा, नियुक्ति तथा विव्यस गठनबारे स्थानीय तह र शिक्षकबीच नै टकराव पनि पैदा भएको छ । कतिपय विवाद अदालतसम्म पुगेका छन् । केही स्थानीय तहले बनाएको कानून उच्च अदालतबाट सदर पनि भइसकेको अवस्था छ ।

लालीगुराँस नगरपालिका, तेह्रथुमका मेयर अर्जुन माबोहाङका अनुसार उनको नगरपालिकाले आफ्नो शिक्षा ऐन अनुसार आफैं शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवा गर्दै आएको छ । यस विषयलाई लिएर त्यहाँका केही शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य अदालतसम्म पुगे । “शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवाको विषयलाई लिएर नगरपालिकाको शिक्षा ऐन बदर गर्न माग गर्दै केहीले उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरेको रिट अदालतले २०७५ पुस १२ गते नै खारेज गरिदिएको थियो । मेयर माबोहाङ भन्छन्, “शिक्षक नियुक्ति, सरुवा हामी आफ्नै ऐन अनुसार गर्छौं । कक्षा–१२ सम्मको विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको होइन भनेर संविधान संशोधन भयो भने चाहिं कर्मचारी र सिंहदरबारका कुरा मानौंला ।”

स्थानीय तहले बनाएका कानूनलाई सर्वोच्च अदालतले पनि वैधानिकता दिंदै गएको छ । (हे. सर्वोच्चको उत्पे्रषण आदेश) यदि संविधानको अनुसूची ८ अनुसारको अधिकार कटौती गरी संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन खोजिए आउने दिनमा स्थानीय सरकारहरू यस विरुद्ध सर्वोच्चमा जाने देखिन्छ । यस्तोमा संघीय र शिक्षा मन्त्रालयले अख्तियारको सुझव मनन गरी शिक्षामा सुधारका लागि आवश्यक नीति–नियम अद्यावधिक गर्ने कि अख्तियारकै हवाला दिएर स्थानीय सरकारलाई धम्क्याउने हो ? यसतर्फ काम गर्न ढिलो भइसकेको छ । “कतै गल्ती कमजोरी भएका हुन सक्छन् । त्यस्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर सबैलाई तर्साउन खोजेर हाम्रो अधिकार खोस्न पाइँदैन”, नवलपुरको होप्से गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे भन्छिन् ।

आफ्नो सेवासुविधामा बढी केन्द्रित हुँदै आएका कर्मचारीले पनि अब संविधानमा भएका स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति जानकारी लिनुपर्ने देखिन्छ । सरोकार राख्ने यी मन्त्रालयलले स्थानीय तहले कस्ता कानून बनाएका छन्, कस्तो अभ्यास भइरहेको छ, स्थानीय तहलाई कस्तो सहयोग चाहिएको छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ । तर संघीय निकाय र तिनको नेतृत्वले अन्योल नै अन्योल सृजना गरेर विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रलाई आफू मातहत नै राख्न लागेको भान हुन्छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयको परिपत्र शिक्षकलाई आफू मातहत राख्ने संघीय सरकारको कसरत हो भन्ने प्राध्यापक मनप्रसाद वाग्लेको ठम्याइ छ । उनी भन्छन्— “शिक्षकको अधिकार संघीय सरकारले राख्न खोजेको छ । यसो गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई नेपाल शिक्षक महासंघको दबाब छ । त्यसैको प्रतिबिम्ब हो २९ असोजको परिपत्र । अहिलेको शिक्षाको अवस्था भद्रगोल छ । अब बन्ने संघीय ऐनमा संविधानको अनुसूची ८ लाई कसरी हेरिन्छ, त्यसपछि शिक्षाको अवस्था प्रष्ट हुन्छ ।” नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ बमोजिम आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्छ ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, “संविधानले प्रत्याभूत गरेको एकल अधिकार अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहले आफैं कानून बनाउन सक्छन्, बनाइसकेका छन् । शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली अब लागू हुन सक्दैन । संविधानले दिएको अधिकार कुनै परिपत्रले रोक्न सक्दैन । तिम्रो अधिकार होइन भन्न संघीय मामिलाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भयो । संघीय मामिला मन्त्रालयको परिपत्रको औचित्य छैन ।” डा. ज्ञवालीका अनुसार एकल अधिकार र साझ अधिकार बाझिएको हकमा एकल अधिकारले नै मान्यता पाउँछ । साझ अधिकार केवल थप अधिकार मात्र हुन्छ ।

शिक्षा सम्बन्धी अनुसूची ८ र ९ का अधिकारबारे स्थानीय तहदेखि संघसम्म धेरैमा अन्योल देखिन्छ । स्थानीय तहले संघ र प्रदेशसँग नबाझिने गरी कानून बनाउनुपर्छ भन्ने कतिको बुझाइ छ भने कतिको बुझाइ अहिले स्थानीय तहले कानून बनाएर अघि बढ्दै गरे हुन्छ, पछि बाझ्एि संशोधन गर्न सकिने छ भन्ने पनि छ । संविधानविद् डा. ज्ञवाली भन्छन्, “स्थानीय तहले पाएको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको एकल अधिकार, संघले कस्तो संघीय शिक्षा ऐन बनाउँछ त्योसँग सरोकार राख्दैन । एकल अधिकार कसैले हरण गर्न नसक्ने अधिकार हो । स्थानीय तहले आफ्नो शिक्षा ऐन बनाउँदा संविधानसँग भने बाझिनुहुँदैन ।”

शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव महाश्रम शर्मालाई शिक्षा क्षेत्रमा उत्पन्न अन्योल हटाउन मन्त्रालय जिम्मेवार नभएको भन्ने लागेको छ । उनी भन्छन्, “अख्तियारले बदमासी नहोस् भन्न त मिल्छ, तर यसरी परिपत्र जारी गर्नुअघि संघीय मामिला मन्त्रालयले सोच्न सक्थ्यो । शिक्षाको सवालमा शिक्षा मन्त्रालयले बोल्ने हो । उसले अख्तियार वा संघीय मामिलासँग समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्नुपथ्र्यो । शिक्षाको मामिला भएकाले भोलि आम जनताले सोध्ने शिक्षा मन्त्रालयलाई नै हो ।”



शिक्षक  मासिक, २०७६ मंसीर अंकमा प्रकाशित ।

commercial commercial commercial commercial