वर्गीय विभेद चुल्याउने प्रतिगामी शिक्षा नीति
नयाँ शिक्षा नीति राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको तुलनामा निकै प्रतिगामी छ। शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा रहेका अधिकांश रूपान्तरणकारी अन्तरवस्तुहरू शिक्षा नीतिमा काटिएर, छाँटिएर वा उल्टिएर आएका छन्। यो नीतिले नेपालको शिक्षामा तात्विक परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना देखिंदैन।
धेरै लामो प्रतीक्षा र कसरतपछि नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको खबर संघीय शिक्षा मन्त्रीले २०७६ कात्तिक २१ गते सार्वजनिक गरे । परन्तु दुःखको कुरो, देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख शासनव्यवस्था आएपछि जारी भएको नयाँ शिक्षा नीतिले देशमा अलिकति पनि उत्साह र आशावादिता जगाउन सकेन । गत वर्ष बूढानीलकण्ठमा आयोजित राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनमा शिक्षा आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिंदा शिक्षाविद् तथा मिडियाले त्यो प्रतिवेदनलाई ‘नेपाली शिक्षामा रूपान्तरणकारी प्रयास’ भनेर हर्षोल्लासका साथ स्वागत गरेका थिए । तर अहिले त्यही मिडिया र तिनै शिक्षाविद्ले यो नीतिलाई ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर तथा छलेर आएको प्रतिवेदन’ भनेर अत्यन्त नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।
थप अचम्म के पनि भएको छ भने नेपाल सरकारले नयाँ शिक्षा नीति स्वीकृत गरिसकेको जनाउ देशको शिक्षा क्षेत्रका सबैभन्दा जिम्मेवार व्यक्तिले पत्रकार सम्मेलन गरेर मुलुकलाई दिएका छन् । तर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको त्यो दस्तावेज न त सार्वभौम जनतासामु सार्वजनिक गरिएको छ, न यो पंक्ति लेख्दासम्म शिक्षा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको हातमा नै परेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्रीले नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिकोे अन्तरवस्तु भनेर २१ बुँदे विज्ञप्ति वितरण गरेका छन् । शिक्षा नीतिको मूल दस्तावेजको अभावमा यो टिप्पणी पनि त्यही विज्ञप्तिमा मात्र आधारित रहेको छ ।
प्रतिबद्धता एउटा, नीति ठीक उल्टो
राजतन्त्रकालीन २०२८ सालको शिक्षा नीतिलाई विस्थापित गरेर झ्ण्डै आधा शताब्दीपछि गणतन्त्र कालमा ल्याइएको यो शिक्षा नीति धेरै हिसाबले ऐतिहासिक हुन सम्भव थियो । यस मार्फत गणतान्त्रिक र समाजवादउन्मुख शिक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको आधारभूत रूपरेखा खिचिने अपेक्षा सारा नागरिकले गरेका थिए । देशमा दुईतिहाइ बहुमत सहितको अत्यन्त शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार सत्तामा रहेको अवस्था भएकाले पनि यो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक थियो ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले मिलेर संयुक्त रूपमा जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षाबारे थुप्रै कुराहरू कबोल गरिएका थिए । नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो— कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने र शिक्षालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण तथा उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धिसँग आबद्ध गर्ने ।
योे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता हाल जारी भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा प्रतिबिम्बित हुनसकेको भए नेपाली शिक्षाले कायापलट गर्ने नयाँ पहल यहींबाट प्रारम्भ हुन सम्भव थियो । किनभने शिक्षामा कुल बजेटको एक पञ्चमांश (२० प्रतिशत) हिस्सा विनियोजनको तात्पर्य शिक्षा क्षेत्रमा केवल उच्च आर्थिक लगानीको कुरा मात्र हुने थिएन । यसको सीधा अर्थ, विकासका तमाम क्षेत्रमध्ये शिक्षालाई वामपन्थी सरकारले सर्वोच्च प्राथमिकता दिन थालेको भन्ने पनि हुन्थ्यो । साथै, शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको लागि सरकारले पाइला चाल्न थालेको सन्देश समेत त्यसबाट प्रवाहित हुनेथियो ।
त्यति मात्रै होइन, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सबै कुराको एक–एक हिसाब गरेर कम्तीमा कुल बजेटको २५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको थियो । त्यो सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार जान थालेको सन्देश समेत यसबाट जानेथियो ।
तर दुःखको कुरा, सरकारले अहिले जुन शिक्षा नीति ल्यायो त्यो नीतिमा आफैंले बाचा–कबोल गरेको ‘बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा’ भन्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा नै पारेन । आफ्नै घोषणापत्रको ठीक विपरीत गएर चालु वर्षको बजेटमा १० प्रतिशत मात्र शिक्षामा छुट्याएको आधारमा वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय बजेटको सर्वाधिक थोरै प्रतिशत बजेट मात्र शिक्षामा हालिरहने छाँटकाँट देखिएको छ । चुनावमा प्रतिबद्धता एउटा, व्यवहार त्यसको ठीक उल्टो भएको परिघटनाको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सिङ्गापुरका पूर्व प्रधानमन्त्री लि क्वान यु कुनै वामपन्थी नेता थिएनन् । तर उनले मलेशियाबाट अलग्गिएर बनेको सिङ्गापुरको विकासका निम्ति शिक्षामा सर्वाधिक प्राथमिकता दिन सत्तामा आउने वित्तिकै राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेर सिङ्गापुरलाई आजको ठाउँमा पुर्याए । नर्वे, स्वीडेन, फिनल्याण्ड र डेनमार्कमा कतै पनि कम्युनिष्ट सरकार छैन । तर त्यहाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशत भन्दा पनि बढी आर्थिक स्रोत साधन शिक्षामा गरिंदैछ । शिक्षाको महत्व बुझेर हामीभन्दा पछि विकासको यात्रामा निस्किएको देश भूटानले समेत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.४ प्रतिशत शिक्षाको लागि विनियोजित गरेको छ । आर्थिक नाकाबन्दीले थिलथिलो भएको समाजवादी देश क्युबाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२.८ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्छ, जुन अमेरिकी महादेश र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा सबैभन्दा बढी हो । जातीय हिंसाले तहसनहस भएको रुवाण्डाले सन् २०१२–१३ तिर कुल बजेटको १७ प्रतिशत र अहिले २०१७–१८ मा २२ प्रतिशत शिक्षामा हाल्न थालेपछि त्यो देशको विकासको मुहार नै फेरिएको छ; उसको आर्थिक–सामाजिक विकास विश्वमै उदाहरणीय बनेर अघि बढिरहेछ ।
नयाँ शिक्षा नीतिको कुरा गरिरहँदा; नेपालले विश्वका यी सबै देशको अनुभवबाट किन नसिकेको ? विश्वमा कुनै एउटा मुलुक छैन, जसले शिक्षामा लगानी गर्न नेपालको जस्तो कञ्जुस्याइँ गरेको होस् अनि उसको चौतर्फी विकास भएको होस् । संसारमा त्यस्ता मुलुक चाहिं निकै धेरै छन् जसले शिक्षाको विकासका लागि प्राथमिकता दिएका छन् र सर्वतोमुखी विकास गरेका छन् । हाम्रो नजिकैका त्यस्ता मुलुक चीन, जापान, दक्षिणकोरिया र श्रीलंका हुन् ।
भनिन्छ, मूर्ख शासकहरू जेल र सेनामा ज्यादा खर्च गर्छन्। औसत दर्जाका शासकहरू सडक–सिंचाइ–बिजुली जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा पैसा लगाउँछन््। सर्वोत्ताम कोटिका शासकहरू शिक्षामा सर्वाधिक ज्यादा स्रोत विनियोजन गर्छन्।
नयाँ शिक्षा नीतिको मुख्य दोष के देखिन्छ भने एक्काइसौं शताब्दीको लागि चाहिने शिक्षाको दिशानिर्देश गर्दागर्दै पनि शिक्षामा गरिने लगानी सम्बन्धमा यसले कुनै नयाँ दृष्टि दिन सकेन । विकासका अरू क्षेत्र जस्तै शिक्षा पनि आर्थिक रूपले एउटा बोझ्लिो क्षेत्र हो भन्ने परम्परागत धारणा यसले पनि बोकेको देखिन्छ । त्यसैले ‘नयाँ’ नीति भनिए पनि शिक्षामा लगानीको कोणबाट यो पुरानै शिक्षा नीतिको निरन्तरता सिवाय केही होइन । वामपन्थी सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि यो क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ र त्यही अनुसार बजेट पनि विनियोजन गर्छ भन्ने कुरा सिद्ध गर्नका लागि जुन अपूर्व अवसर प्राप्त थियो, त्यो उसले गुमाएको छ । सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र परिवर्तनको मामिलामा नेपालका दक्षिणपन्थी र वामपन्थी सबै एकै ड्याङका हुन् भन्नेहरूको लागि दरिलो आधार वर्तमान सरकार आफैंले दिएको छ ।
आधुनिक युगमा शिक्षामा गरिने लगानी सम्बन्धमा नयाँ नयाँ अवधारणा देखा पर्दैछन् । अरू क्षेत्रमा गरेको लगानी खेर जान पनि सक्छ, तर शिक्षामा गरिएको लगानी कदापि खेर जाँदैन । बरू यसले लागतको सापेक्षतामा धेरै गुणा बढी प्रतिफल दिन्छ । त्यसैले शिक्षामा गरिने लगानी बोझ् होइन, सर्वाङ्गीण विकासतर्फको यात्राको तयारी हो । शिक्षालाई त अहिले हरेक मुलुकको चौतर्फी विकासको निम्ति आवश्यक पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधारका रूपमा लिने गरिन्छ । आजको संसारमा शिक्षा सिपालु हात, समालोचक मन र सिर्जनशील मस्तिष्क पैदा गर्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन भएको छ । भनिन्छ, मूर्ख शासकहरू जेल र सेनामा सबैभन्दा ज्यादा खर्च गर्छन् । औसत दर्जाका असल शासकहरू सडक–सिंचाइ–बिजुली जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी पैसा लगाउँछन्। सर्वोत्तम कोटिका अब्बल शासकहरू शिक्षामा सर्वाधिक ज्यादा स्रोत विनियोजन गर्छन् ।
सकारात्मकता र विरोधाभासहरू
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा केही सकारात्मक बुँदा हुँदै नभएका होइनन् । यसमा; ‘रुचि राख्ने सबैको लागि’ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासको अवसर उपलब्ध गराउने नीति अघि सारिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न ‘एप्रेन्टेसिप्’ तालिम सञ्चालन गर्ने नीति प्रस्तुत गरिएको छ । नयाँ शिक्षा नीतिको सबैभन्दा उज्यालो पाटो नै यो नीति हो । यो नीतिले कम से कम नेपालमा हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा प्राविधिक र व्यावसायिक विद्यालय खोल्न सघाउनेछ । इच्छा राख्ने हरेक विद्यार्थीले त्यस्तो विद्यालयमा जान पाउने छन् ।
परन्तु; यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिश भने यो थिएन । आयोगले नेपालका हरेक सार्वजनिक विद्यालयमा रोजगारमूलक व्यावसायिक शिक्षा र जीवनोपयोगी सीप तालिम शुरू गर्नुपर्ने सुझव दिएको थियो । तर यसले शिक्षा आयोगको सिफारिशलाई अहिलेको शिक्षा नीतिले अस्वीकार र संशोधन गरेको देखाउँछ । आयोगको सुझव अनुसार नेपालका सबै विद्यालयमा अनिवार्य विषयको रूपमा रोजगारमूलक व्यावसायिक शिक्षा र जीवनोपयोगी केही सीपहरूको तालिमे हुनु आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्र माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका हरेक व्यक्ति एउटा न एउटा सीपमूलक रोजगारीमा लाग्न सक्नेछन् । हरेक घरको लागि चाहिने केही स्वावलम्बी र जीवनोपयोगी सीपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध हुनेछ । माध्यमिक शिक्षा पास गरेको व्यक्ति भएको कुनै घरमा प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन बोलाउनुपर्ने छैन । स–सानो सिलाइ गर्न, करेसाबारी खेती गर्न वा मीठो खाना पकाउन कोही महिला हुनुपर्ने छैन । परन्तु; राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले यस्तो सिफारिशलाई समेत रद्द गरेको छ र रुचि भएका व्यक्तिलाई मात्र प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा दिने नीति अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउन देशभरिका विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र दक्ष, योग्य र स्वउत्प्रेरित विषय–शिक्षकको व्यवस्था गर्ने नीति प्रस्तुत गरेको छ । साथै, यसले सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुद र सरसफाइ आदिको उचित प्रबन्ध गरिने सोच पनि अघि सारेको छ । शिक्षा नीतिमा प्रस्तुत बुँदामध्ये यो अर्को निकै गहकिलो सकारात्मक बुँदा हो, जसले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यो बुँदा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा थियो र त्यही मुताबिक शिक्षा नीतिमा पनि परेको छ ।
तर, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दक्ष, योग्य र स्वउत्प्रेरित विषय–शिक्षक देशभरि उपलब्ध गराउनका लागि पाँच वर्षको समयावधि तोके जस्तै हरेक सामुदायिक विद्यालयको लागि नभई नहुने न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार दश वर्षभित्र उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको थियो । त्यो समयसीमालाई शिक्षा नीतिले हटाएको देखिएको छ । समयसीमा हटाएका कारण निश्चित समयपछि देशका सबै विद्यालयमा योग्य र दक्ष शिक्षक त हुन सक्नेछन् तर प्रभावकारी शिक्षणको लागि न्यूनतम शैक्षिक–भौतिक पूर्वाधार भने हुने छैन । अर्थात्; तोकिएको समयावधिमा योग्य घोडचढी त तयार हुनेछन् तर चढ्नका लागि घोडा भने हुने छैनन् ।
नयाँ शिक्षा नीतिमा रहेको रहेको अर्को महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप निर्माण गरी औपचारिक र अनौपचारिक; साधारण र प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको योग्यताबीच समकक्षता र पारगम्यताको प्रणाली स्थापित गर्ने; औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षतालाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने कानूनी व्यवस्था गरी कोर्सको क्रेडिट ब्याङ्किङ र क्रेडिट ट्रान्सफर पद्धति लागू गर्ने भन्ने नीति हो । यो पनि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगकै प्रतिवेदनमा रहेको सिफारिश होे । यसबाट बीचैमा पढाइ छोड्नेहरूको लागि अनौपचारिक माध्यमबाट शिक्षा हासिल गर्नका लागि उत्प्रेरणा मिल्नेछ भने समुदायमा रहेको परम्परागत ज्ञान र सीपले पनि आधिकारिक मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।
यसदेखि बाहेक, फेरि राष्ट्रिय विकास सेवा प्रारम्भ गर्ने, सूचना र सञ्चारप्रविधिलाई शिक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा लागू गर्ने जस्ता शिक्षा आयोगले सिफारिश गरेका सकारात्मक सुझवहरू पनि नयाँ शिक्षा नीतिमा परेका छन् ।
उल्ट्याइएका र छुटाइएका अहम् पक्षहरू
शिक्षा नीतिको २१ बुँदे विज्ञप्तिमा सबै कुरा अटाउन सम्भव हुँदैनथ्यो; त्यो बुझन सकिने कुरा हो । तर संक्षिप्त विज्ञप्तिमा पनि ती कुरा त अटाउँछन् नै जसले शिक्षा प्रणालीको आमूल परिवर्तनमा अहम् महत्व राख्छन् । यो विज्ञप्तिमा ती कुरा नपर्नुको तात्पर्य शिक्षा नीतिको मूल दस्तावेजमा पनि ती पक्कै परेका वा पर्ने छैनन् भन्ने बुझन सकिन्छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा कम्पनी ऐन अन्तर्गतका निजी लगानीका विद्यालयलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक संस्था (Non-profitable social institution) मा बदल्ने र एक दशकभित्र कम्पनी, सहकारी र गुठी अन्तर्गतका सारा विद्यालयलाई एउटै साझ सार्वजनिक गुठीको ढाँचामा ल्याउने नीति महत्वका साथ उल्लेख थियो । नेपालको शिक्षाको समाजवादउन्मुख रूपान्तरणको लागि यो निकै महत्वपूर्ण नीति थियो । यो नीतिले नेपालमा नाफामूलक निजी विद्यालयको उन्मूलन र सबै नाफामुखी विद्यालयलाई सेवामूलक सामाजिक संस्थामा रूपान्तरित गर्दथ्यो । परन्तु राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले यो महत्वपूर्ण बुँदालाई नयाँ शिक्षा नीतिको सूचीमा नराखेर घुमाउरो बाटोबाट त्यसलाई उल्ट्याउने र हटाउने कार्य गरेको छ । ‘राष्ट्रिय’ भनिएको शिक्षा नीतिको यो निकृष्ट पक्ष हो । यो कार्यबाट नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा पहिले भन्दा अझ कमजोर भएर जाने लक्षण देखिएको छ । नेपालमा निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरू पूर्व एमाले सम्बद्ध हुनु र अहिले सत्तामा उनीहरूको बलियो पकड रहनुका कारणले सार्वजनिक शिक्षा यसरी कमजोर हुने स्थिति बनेको हो भन्ने जानकारहरूको विश्लेषण छ ।
निजी विद्यालयमा लगानी गरेर गतिलो नाफा कमाउन अभ्यस्त भएका आफ्नै दलका कार्यकर्ताकै दबाबमा सत्तारुढ वामपन्थी सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन नौ महीना बित्दासम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । अहिले पनि त्यही पक्षको दबाबमा नाफामूलक विद्यालयलाई सेवामूलकमा बदल्ने नीति उल्ट्याइएकोमा द्विविधा छैन । हाम्रो देशमा शिक्षा क्षेत्रका नाफाखोर व्यापारीहरू कति शक्तिशाली र समाजवादी सिद्धान्तको झण्डा बोकेका राजनीतिक नेता र मन्त्रीहरू कति कमजोर छन् भन्ने कुराको यो ज्वलन्त प्रमाण हो ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा रहेको तर राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा उल्ट्याइएको वा हटाइएका कुरा यति मात्र होइनन् । अरू धेरै महत्वपूर्ण र रूपान्तरणकारी कुरा पनि शिक्षा नीतिमा पर्न सकेका देखिंदैनन् । उदाहरणका लागि, शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा निहित सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने हरेकले सरकारी विद्यालयमै अनिवार्य रूपमा पढाउनुपर्ने भन्ने कुरा पनि शिक्षा नीतिमा पर्न सकेन । लाग्दछ, त्यसलाई जानी बुझ्किन हटाइएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा रहेको यो एउटा यस्तो महत्वपूर्ण नीति थियो जसले सार्वजनिक शिक्षाप्रति सबै शक्तिशाली व्यक्तिको चासो रहन जान्थ्यो । सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर माथि उठाउन पनि यसले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्थ्यो ।
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएका निम्न महत्वपूर्ण नीतिगत अन्तरवस्तुहरू पनि हालै घोषित शिक्षा नीतिमा गायब छन्ः
- सामाजिक न्याय, जनसंख्याको वितरण, र विद्यार्थी संख्याको तार्किक विश्लेषण गरेर नक्शाङ्कन (म्यापिङ्ग) का आधारमा मात्र विद्यालयको वितरण र पुनर्वितरण गर्ने नीति अख्तियार गर्ने । हिमाली र विकट पहाडी भेगमा आवासीय विद्यालय बनाउने नीति ।
- समाजका सबैभन्दा मेधावी व्यक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न सोही सरहका सरकारी कर्मचारी भन्दा शिक्षकको तलब कम्तीमा दश प्रतिशत ज्यादा बनाउने नीति अंगीकार गर्ने ।
- सक्षम प्रअ भएका सबै सार्वजनिक विद्यालयमा राम्रो शिक्षण भएको देखिएकाले विद्यालयको सुशासनको निम्ति प्रधानाध्यापकलाई नै अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाउने नीति लिने ।
- विद्यालयमा भइरहेको अत्यधिक दलीय राजनीतीकरण रोक्न राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू शिक्षक हुन नपाउने र शिक्षक भइसकेकाहरू राजनीतिक दलका पदाधिकारी हुन नपाउने नीति लागू गर्ने । दलै पिच्छेको शिक्षक युनीयन बन्द गरेर एउटा मात्र युनियन हुने नीति लिने ।
- हरेक विद्यार्थीको नैतिक चरित्र निर्माण र समालोचनात्मक दृष्टिकोण निर्माणको लागि माक्र्सवादी दर्शनका साथै नेपालमै पैदा भएका बौद्ध, सांख्य र शैव दर्शन तथा योग दर्शनलाई पाठ्यक्रममा राख्ने नीति अंगीकार गर्ने ।
- हरेक विद्यार्थीमा नैतिक चरित्र निर्माणका लागि विद्यालय तहमा तलैदेखि नैतिक शिक्षा र नागरिक शिक्षा अनिवार्य बनाउने ।
- गरीबी, सांस्कृतिक पछौटेपन, दलितपना र अन्य कारणले धेरै विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छोड्ने समस्या जरोमै समाधान गर्न विद्यार्थीका अभिभावक केन्द्रित गरीबी–बेरोजगारी निवारण र अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अपनाउने । जसले पढाइ छोडेका छन् उनीहरूको लागि विद्यालयको वरपर सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, विद्यालयपछिको शिक्षा र काम सँगैको शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने नीति अपनाउने ।
- माध्यमिक शिक्षा अहिलेसम्म निःशुल्क मात्र भइरहेकोमा सन् २०३० देखि अनिवार्य समेत बनाउने नीति लिने । उच्च शिक्षा समेत निःशुल्क बनाउने नीति लिने ।
उच्च शिक्षाका सम्बन्धमा आयोगले दिएका धेरै महत्वपूर्ण नीतिगत सिफारिशहरू समेत राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा पर्न सकेको देखिएन ।
देशका प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति नहुने, यी पदहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्ति छनोटका लागि सरकारले बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्ने, बोर्ड अफ ट्रस्टीले कुलपति छनोट समिति बनाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राज्ञिक व्यक्तिलाई कुलपतिमा छान्ने र विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार उनैसित हुने भन्ने आयोगको निकै महत्वपूर्ण र रूपान्तरणकारी सिफारिश समेत शिक्षा नीतिमा छुट्नु दुखद कुरा हो ।
जम्माजम्मीमा सरकारले जारी गरेको नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सापेक्षतामा निकै प्रतिगामी भएर आएको छ । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा रहेका अधिकांश रूपान्तरणकारी अन्तरवस्तुहरू शिक्षा नीतिमा काटिएर, छाँटिएर वा उल्टिएर आएका छन् । यो नीतिले सामान्य हेरफेर बाहेक नेपालको शिक्षा नीति र शैक्षिक व्यवस्थामा तात्विक परिवर्तन गर्न सक्ने खासै सम्भावना देखिंदैन । यो नीतिबाट शिक्षामा वर्गीय विभेद झ्न् बढेर जानेछ । धनीको लागि एउटा र गरीबको लागि अर्को शिक्षा झन् प्रबल भएर जानेछ । यो शिक्षा नीति राजाले २०२८ सालमा जारी गरेको नयाँ शिक्षा नीति जति पनि परिवर्तकारी हुन नसक्नु लाजमर्दो कुरो हो ।
शिक्षक मासिक, २०७६ मंसीर अंकमा प्रकाशित ।
