कता पढ्ने, कसले पढाउने !

शरणार्थी परिवारका ८०० भन्दा बढी बालबालिका पढिरहेको विद्यालय चालु शैक्षिक सत्रको अन्त्यसँगै बन्द हुँदैछ। त्यसपछि ती बालबालिकालाई पढाउन प्रस्ताव गरिएका दुईवटा सामुदायिक विद्यालयमा न शिक्षकको टुङ्गो छ न त पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नै ।

दमक–३ झापाको ढुकुरपानी माविमा आगामी वैशाखदेखि शुरू हुने नयाँ शैक्षिक सत्रमा एकैसाथ ४०० भन्दा बढी नयाँ विद्यार्थी थपिंदैछन् । तर तिनलाई पढाउने शिक्षकको भने अहिलेसम्म टुङ्गो छैन । थपिने विद्यार्थी सबै भूटानी शरणार्थी परिवारका हुन् । शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) ले सन् २०२० देखि दमक–३ मै रहेको शरणार्थी शिविरको विद्यालय ‘पञ्चावटी एकेडेमी’ बन्द हुने जानकारी गराइसकेको छ । चालु शैक्षिक सत्रको अन्त्यसँगै पञ्चावटीका ३१ शिक्षक सहित ५२ जना कर्मचारी पनि विदा हुँदैछन् । नर्सरीदेखि कक्षा–८ सम्म पढाइ भइरहेको उक्त विद्यालयमा अहिले ८४० जना विद्यार्थी छन् । तीमध्ये ४३५ जनालाई ढुकुरपानी माविमा पठाउने जानकारी ‘यूएनएचसीआर’ कार्यालयले दिएको छ । बन्द हुन लागेको पञ्चावटी एकेडेमी भूटानी बालबालिकाका लागि सञ्चालित अन्तिम विद्यालय हो । अधिकांश शरणार्थीहरू अमेरिका, बेलायत, क्यानडा लगायतका विभिन्न देशमा पुनस्र्थापना भएसँगै शिविरका अन्य विद्यालयहरू यसअघि बन्द भइसकेका छन् ।

त्यति धेरै विद्यार्थी एकैपटक थपिएपछि कसरी धान्ने भन्ने चिन्तामा छन्, ढुकुरपानी माविका प्रअ कृष्णप्रसाद भण्डारी । हाल यहाँ २७ जना शिक्षकले शिशुदेखि १२ कक्षासम्मका ७२५ विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन् । थपिन आउने शरणार्थी बालबालिका पढाउन उच्चायुक्तको कार्यालयबाट प्राप्त रु.१ करोड ३५ लाखमा आठ कोठाको दुईतले भवन निर्माण भइरहेको छ । त्यो पनि पर्याप्त नभएको बताउने प्रअ भण्डारी भन्छन्, “भवन र कक्षाकोठा अझै थप्नुपर्छ । शिक्षकको त अहिलेसम्म अत्तोपत्तो नै छैन, कसरी पढाउनु ?” थप विद्यार्थीलाई चाहिने पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शौचालय, खानेपानी लगायतका अन्य पूर्वाधार सुविधा पनि अपुग हुने उनले बताए । शिविरका अन्य विद्यालय बन्द भएपछि विगत तीन वर्षदेखि यहाँ शरणार्थी परिवारका बालबालिका पढ्न आउन थालेका हुन् । तर उनीहरूको संख्या सानो भएकाले यसअघि व्यवस्थापनमा समस्या परेको थिएन । २०७४ देखि २०७६ सम्मका तीन शैक्षिक सत्रमा त्यसरी थपिएका विद्यार्थी क्रमशः ६८, ६० र ५२ जना थिए ।

दमक–३ स्थित ढुकुरपानी माविमा भूटानी शरणार्थी परिवारका विद्यार्थी (बायाँ) र बन्द गरिन लागेको शरणार्थी शिविरको विद्यालय ‘पञ्चावटी एकेडेमी’ । तस्वीरः गोपाल झापाली

दमक–३ मै रहेको चुलाचुली आधारभूत विद्यालयमा पनि यस्तै समस्या आउँदैछ । कक्षा–८ सम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा हाल आठ जना शिक्षक र २२२ विद्यार्थी छन् । आगामी शैक्षिक सत्रमा अहिलेको भन्दा दोब्बर नयाँ विद्यार्थी थपिनेछन् । ती विद्यार्थी मूलतः बन्द हुन लागेको शरणार्थी शिविरको पञ्चावटी विद्यालयका ८४० जनामध्ये आधाजसो विद्यार्थी ढुकुरपानी माविमा पढाइने छन् । एकैपटक ठूलो संख्यामा नयाँ विद्यार्थी थपिएपछिको चुनौती सम्झ्एिर विद्यालयका प्रअ विष्णु गुरागाईं चिन्तित छन् । यस विद्यालयमा पनि शरणार्थी परिवारका विद्यार्थीका लागि रु.६८ लाख लागतको नयाँ भवन बन्दैछ । तर शिक्षकको समस्या त्योभन्दा जटिल रहेको प्रअ गुरागाईंले बताए । उनी भन्छन्, “थप हुने विद्यार्थीका लागि भवन, फर्निचर र १२ जना नयाँ शिक्षक चाहिन्छन् । तर युएनएचसीआरका प्रतिनिधिले शिक्षकको व्यवस्था हामीले गर्न मिल्दैन, बाँकी सहयोग गर्छौं भनेका छन् ।”

शरणार्थी शिविरको स्कूलका विद्यार्थीले अंग्रेजी माध्यममा पढेका हुन्छन् । तर चुलाचुली आभूविमा कक्षा–३ भन्दा माथि नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुने गर्छ । यस हिसाबले नयाँ विद्यार्थीका लागि यहाँ माध्यम भाषा पनि चुनौती बन्ने देखिन्छ । यहाँका सबै शिक्षकलाई अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन सक्ने पनि त्यति सजिलो छैन । त्यसमाथि, अहिले भइरहेकै विद्यार्थीलाई पनि खानेपानी र खेलमैदान पर्याप्त नभएको स्थितिमा अरू दोब्बर थपिएपछिको अभाव सोचिए भन्दा चर्को हुनसक्ने प्रअ गुरागाईंको अनुमान छ । यस्ता समस्या समाधानको लागि विद्यालयले कुनै तयारी पनि गरेको पाइँदैन ।

ढुकुरपानी माविका पूर्व प्रअ तथा हालका शिक्षक रघुनाथ भट्टराई भन्छन्, “शरणार्थी शिविरका विद्यालय बन्द भएपछि त्यहाँबाट विस्थापित बालबालिकालाई पढाउनु हाम्रो मानवीय कर्तव्य हो । तर शिक्षक र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार विना कसरी पढाउनु ? यसबारेमा हामीलाई कुनै ठोस योजना बताइएको छैन ।” फरक पृष्ठभूमिका विद्यार्थी थपिएपछि उनीहरू र साविकका विद्यार्थीमा पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि आइपर्न सक्ने भट्टराईको आशङ्का छ ।

सामथ्र्यहीन स्थानीय सरकार
शरणार्थीका सम्बन्धमा सबै निर्णय संघीय सरकारले नै गर्छ । यस मामिलामा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । शरणार्थी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाको सवालमा भने शिक्षा मन्त्रालयको सरोकार पनि यसमा जोडिन्छ । तर संवैधानिक रूपले विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको एकल जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारले भने यसबारे कुनै निर्णय गर्न सक्दैनन् । नेपाली भूमिमा जन्मिएका जो कसैको पनि विना विभेद शिक्षा पाउने अधिकार भएकाले शरणार्थी परिवारका बालबालिकालाई नगरका विद्यालयमा पढ्ने व्यवस्था मिलाइएको दमक नगरपालिकाको शिक्षा समितिकी अध्यक्ष समेत रहेकी नगर उपप्रमुख गीता अधिकारीले बताइन् । यहाँका दुई वटा विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि थपिने विद्यार्थीको व्यवस्थापनको लागि गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा निर्णय हुने नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख, उपसचिव दिनेशकुमार न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले भने, “दाताले सहयोग बन्द गरेपछि शरणार्थी परिवार बालबालिकाको शिक्षाको लागि सबै सरोकारवाला पक्षको पहल हुनु जरूरी छ । तर ती बालबालिकालाई पढाउने पूरै जिम्मा नगरपालिका एक्लै लिन सक्दैन ।”

दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओली पनि शरणार्थी बालबालिकाको भविष्यका लागि के गर्ने भनेर स्थानीय स्तरबाट निर्णय गर्न कठिन हुने बताउँछन् । यो समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार मातहतको शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल गरिएको भए पनि ठोस निर्णयमा नपुगिएको उनले बताए ।
संघीय सरकार मातहतकै शरणार्थी समन्वय इकाइ, झपाले पनि शरणार्थी बालबालिकाको जिम्मा कसले लिने भन्ने बारेमा निर्णय भई नसकेको जनाएको छ । इकाइका निर्देशक समेत रहेका झपाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले यसबारे अध्ययन भइरहेको जवाफ दिए । शरणार्थी परिवारका बालबालिकाका समस्याको दिगो समाधानका लागि संघीय सरकार मार्फत अध्ययन समिति बनेको र त्यसको प्रतिवेदन आएपछि यस सम्बन्धी ठोस निर्णय गर्न सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय झपाका शरणार्थी ‘फोकल पर्सन’ तथा प्रशासकीय अधिकृत रेवन्त भट्टराईले बताए । उनीहरूको पढाइको व्यवस्था राज्यका लागि कुनै कठिन काम नभएको भट्टराईको भनाइ छ । बहुसंख्यक शरणार्थी पुनस्र्थापनाका क्रममा विभिन्न मुलुकमा पुगेपछि हाल झपामा ६ हजार ४०० को हाराहारीमा भूटानी शरणार्थी बाँकी छन् । बन्द हुन लागेको विद्यालयका विद्यार्थी तिनैमध्येका हुन् ।

बन्द हुन लागेका विद्यालयबाट विस्थापित शरणार्थी परिवारका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा पढाउने व्यवस्थाका लागि झपा जिल्ला प्रशासन र शिक्षाको नियमनकारी निकाय जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइ दुवैसँग कुनै ठोस योजना छैन । शरणार्थी परिवारका विद्यार्थीलाई स्थानीय विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने योजनाका बारेमा कुनै निर्णय नभएको इकाइ प्रमुख जयप्रसाद महतले बताए ।

अहिलेसम्म १ लाख १३ हजार भूटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापित भइसकेका छन् । त्यही अनुमानमा दाताहरूले सहयोग पनि कटौती गर्दै लगेका छन् । शिविरका विद्यालय बन्द हुने क्रम चार वर्ष अघिदेखि शुरू भएको हो । अहिले बाँकी रहेका शरणार्थीका बालबालिकालाई सुव्यवस्थित तवरले विद्यालय शिक्षा दिने सम्बन्धमा पुराना दाताहरूसँग समेत कुनै योजना छैन । शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी दिपेशदास श्रेष्ठका अनुसार शरणार्थीको सहायता कटौतीपछि बेलडाँगी शिविरको विद्यालयमा बाँकी रहेका विद्यार्थीको अध्ययनलाई निरन्तरता दिने उपायबारे गृह र शिक्षा मन्त्रालय तथा स्थानीय सरकारसँग कार्यालयको कुराकानी भइरहेको छ । “हाम्रा सबै गतिविधि नेपाल सरकारले हेरिरहेको हुन्छ, सरकारले विद्यालय चलाउनुपर्छ भनेमा हामीले बन्द गर्न मिल्दैनथ्यो । तर अब बाँकी रहेका विद्यार्थीलाई नजिकैका सामुदायिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया सरकारकै सहमतिमा अघि बढेकाले संयुक्त पहलबाट यो समस्या हल हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं”, उनले भने ।

शिविर सुके, विद्यालय बन्द भए !

सन् २००७ मा भूटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनस्र्थापना शुरू हुनुअघि झपामा ६ र मोरङ जिल्लामा एक गरी शरणार्थीका सात वटा शिविर थिए । शरणार्थीका बालबालिकालाई पढाउन बेलडाँगीमा चार र खुदुनावारीमा दुई सहित आठ वटा मुख्य विद्यालय सञ्चालन गरिएका थिए । ती अन्तर्गत ३७ वटा इकाइ मानिएका विभिन्न शैक्षिक संस्थामा शरणार्थी परिवारका बालबालिकाले अध्ययन गरेका थिए । सबै विद्यालयमा गरेर कुल विद्यार्थी संख्या सन् २००३ मा ४० हजार २६२ पुगेको थियो ।

भूटानी शरणार्थीलाई शैक्षिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको गैरसरकारी संस्था कारितास नेपाल, दमक कार्यालयका अनुसार पुनस्र्थापना प्रक्रियाबाट एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी विभिन्न मुलुक पुगेपछि शैक्षिक सहायता पनि कटौती भयो । पाँच वटा मुख्य विद्यालय केही पहिले नै बन्द भए । बेलडाँगीका त्रिरत्न र पञ्चावटी तथा पथरी शनिश्चरेको न्यू होराइजन एकेडेमी गत वर्षसम्म चलेका विद्यालय हुन् । यीमध्ये होराइजन २०७५ सालको शैक्षिक सत्र समापनसँगै बन्द भयो जहाँ कक्षा–४ सम्म पढ्ने ११८ विद्यार्थी थिए । त्यहाँबाट तितर–वितर भएका विद्यार्थी नजिकैका विभिन्न सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भए । संख्या सानो भएकाले त्यहाँ कुनै औपचारिक निर्णय विना नै शरणार्थी परिवारका बालबालिकाको व्यवस्थापन भयो । अहिले उनीहरू पढिरहेका विद्यालयमा दाताहरूले केही पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरेको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका प्रमुख दिलीपकुमार राईले बताए । अहिलेसम्म चलिरहेको दमकको पञ्चावटी एकेडेमीमा विद्यार्थी संख्या ठूलो भएकाले त्यति सजिलै व्यवस्थापन हुन नसक्ने अवस्था देखिएको कारितास नेपाल, दमकका कार्यक्रम प्रबन्धक देवेन्द्र पोखरेल बताउँछन् ।