शिक्षक दरबन्दी मिलान : कसैको केही नजाने, कसैले केही नपाउने !

अन्ततः शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक–दरबन्दी मिलानको काम शुरू भएको घोषणा गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म ४ हजार ८५२ वटा शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी पाइएको छ । यी दरबन्दी तथा कोटाहरू शिक्षक अपुग भएका पालिकाका विद्यालयहरूबीच बाँडफाँड गरिने बताइएको छ ।

मन्त्रालयले शैक्षिक तथ्याङ्क २०७५ र शिक्षा नियमावली २०५९  को अनुसूची १२ लाई आधार मानेर कुल दरबन्दी किटान गरी बढी भएको दरबन्दी संख्या निकालेको बताएको छ । अनुसूची १२ मा प्राथमिक विद्यालयमा ५० जनासम्म विद्यार्थी भए कम्तीमा दुई र योभन्दा बढी भए कम्तीमा तीन दरबन्दी रहने व्यवस्था छ । यस्तै, निमावि या आधारभूत विद्यालयमा कम्तीमा ७ वटा दरबन्दी हुनुपर्ने उल्लेख छ । कक्षा–९ देखि १२ सम्म चलेको विद्यालयमा ८ र कक्षा–६ देखि १२ सम्म चलेको विद्यालयमा ९ जना शिक्षक रहने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ । धेरैजसो विद्यालयमा, प्रावि तहका दरबन्दी धेरै र माथिल्लो तहका कम रहेका छन् । तर अहिले प्राविमा बढी भएको दरबन्दी माथिल्लो तहमा अर्थात् निमावि र माविमा मिलान गरेर विद्यालयको दरबन्दी किटान गरिएको बताइएको छ । यस बारेमा स्पष्ट पार्दै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग) का उप–महानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “कुनै विद्यालयमा प्राविको शिक्षक दरबन्दी बढी छ, तर निमावि र माविमा अपुग छ भने प्राविका शिक्षकलाई माथि लैजाने गरी त्यो विद्यालयको दरबन्दी तोकेपछि बढी भएको संख्या निकालिएको छ ।”

उक्त मापदण्ड अनुसार २९ जिल्लाका १२३ वटा स्थानीय तहमा शिक्षक दरबन्दी बढी रहेको पाइएको छ । २९ जिल्लामध्ये १४ जिल्लाका बचत भएका दरबन्दी र कोटा ती जिल्लाकै शिक्षक अपुग रहेका स्थानीय तहका विद्यालयहरूबीच बाँडिने छन् भने बाँकी १५ जिल्लाका ३ हजार ३५९ बचत दरबन्दी भने अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा पठाइनेछ । जिल्ला बाहिर पठाइने दरबन्दी सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा छन् । उपत्यकाका झ्ण्डै १६०० दरबन्दी बाहिर पठाइने छन् । त्यसमध्ये काठमाडौंबाट १ हजार १३५, ललितपुरबाट २३१ र भक्तपुरबाट २३१ गरी १ हजार ५९७ शिक्षक दरबन्दी अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा जानेछन् । जिल्लान्तर दरबन्दी सार्नुपर्ने अन्य जिल्लाहरूमा चितवन, गोरखा, तनहुँ, कास्की लगायतका छन् ।

दरबन्दी मिलान सम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालयको घोषणा कति गम्भीर हो भन्ने कुरा यसको ठोस कार्यान्वयनपछि नै स्पष्ट हुनसक्नेछ । किनभने अहिलेसम्म पालिकागत रूपमा कहाँ कति दरबन्दी दिने भन्ने यकिन गरिएको छैन । त्योभन्दा चाखलाग्दो, दरबन्दी मिलानका क्रममा बढी भएको दरबन्दीसँगैशिक्षकलाई भने नसार्ने बताइएको छ । अर्थात् रिक्त पद मात्र मिलान गरिनेछ । केन्द्रका उप–महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, “केही पद रिक्त भइसकेका छन् । कति शिक्षक अवकाशको क्रममा पनि छन् । स्वेच्छाले जान चाहे दरबन्दी सहित शिक्षक जान पनि सक्छन् ।”

केही पद रिक्त भइसकेका छन्। कति शिक्षक अवकाशको क्रममा पनि छन्। स्वेच्छाले जान चाहे दरबन्दी सहित शिक्षक जान पनि सक्छन्। - इमनारायण श्रेष्ठ, उप–महानिर्देशक, साविकको शिक्षा विभाग

यसरी शिक्षक अवकाश भएपछि मात्रै पद खाली हुने गरी गर्न लागिएको दरबन्दी मिलान गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव धेरैलाई अनौठो लागेको छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धी सुझव पेश गर्न गठित कार्यदलका संयोजक तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव महाश्रम शर्मा असन्तोष व्यक्त गर्दै भन्छन्, “यो पनि दरबन्दी मिलान हो र ? रिक्त कहिले हुने, कहिले शिक्षक पाउने ? शिक्षक नसारी कसरी दरबन्दी मिलान हुन्छ ? यसबाट बालबालिका र विद्यालयको होइन; शिक्षकको मात्र हित हुन्छ ।”

दरबन्दी मिलान गर्ने मन्त्रालयको शैलीले कुनै परिणाम नदिने भन्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले थप्छन्, “स्थानीय तहलाई यति दरबन्दी हात प¥यो भन्ने त होला तर विषय र तहगत दरबन्दी मिलान नगरी जुन कुनै शिक्षक कक्षामा जाँदैमा शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिन सक्दैन ।”

शिक्षा मन्त्रालयले जोखिम लिन चाहेन
शिक्षा मन्त्रालयले शुरू गरेको दरबन्दी मिलानको कामलाई सकारात्मक माने पनि आवश्यक ठाउँमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सहित पठाउन नसक्ने गरी बाँडफाँड तथा पुनर्वितरण गर्न लागिएको प्रति भने शिक्षाविद् तथा अन्य सरोकारवालाले असन्तोष प्रकट गरेका छन् । प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “अहिले गर्न लागिएको दरबन्दी मिलान कागजमा मात्र हुनेभयो । जनसंख्या वा भूगोलका हिसाबले कहाँ कति विद्यालय र शिक्षक आवश्यक छन् भनेर स्कूल ‘जोनिङ्ग तथा मर्जिङ्ग’ गरेर शिक्षक सहित दरबन्दी मिलान गर्नुपथ्र्यो । यसो गर्ने तागत शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वसँग देखिएन ।”

तहगत र विषयगत मिलान तथा नयाँ दरबन्दी थपका बारेमा कुनै नीति नआएकोमा असन्तुष्ट देखिएका दरबन्दी मिलान सुझव कार्यदलका संयोजक शर्मा भन्छन्, “शिक्षक अभाव टार्न दरबन्दी सहित नै शिक्षक सार्नुपथ्र्यो । शिक्षक महासंघले पनि सहयोग गर्ने भनेको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालय किन पछि हट्यो, बुझन सकिएन ।”

शिक्षकका नेता तथा अन्यबाट खेप्नुपर्ने दबाबका कारण दरबन्दीसँगै शिक्षक सरुवा गर्न सम्भव नभएको शिक्षाका अधिकारीहरूको कथन छ । एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “काठमाडौंकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा त जान मान्दैनन् । बाहिर पठाउन त सम्भव नै छैन ।” राजनीतिक नेता, मन्त्री, सांसद, उच्च प्रशासक, शिक्षकका संघ–सङ्गठनका नेता आदि पहुँचवालाका आफन्त शिक्षक नै काठमाडौं उपत्यका लगायतका सुगम जिल्लामा धेरै भएका कारण शिक्षक सहित दरबन्दी मिलान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आँट नगरेको देखिन्छ । साथै काठमाडौं उपत्यकामा दरबन्दी बढी हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो पटक थुप्रै शिक्षक पदस्थापन भएका छन् । जिल्लान्तर सरुवा गरेर नै पनि शिक्षक काठमाडौंमा ल्याउने क्रम अहिले पनि जारी छ ।

यो पनि दरबन्दी मिलान हो र ? शिक्षक नसारी कसरी दरबन्दी मिलान हुन्छ ? यसबाट त बालबालिकाको होइन; शिक्षकको मात्र हित हुन्छ। – महाश्रम शर्मा, संयोजक, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल

शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी बाँडफाँड तथा पुनर्वितरणको काम आगामी शैक्षिक सत्र शुरू हुनुअघि नै गरिसक्ने भनेको छ । तर दरबन्दीसँगै शिक्षक सार्ने आफ्नो जिम्मेवारी भने स्थानीय तहमा पन्छाउने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । केन्द्रका उप–महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, “स्थानीय तहको दरबन्दी यकिन गरिसकेपछि दरबन्दी अनुसारका शिक्षकको तलब मात्र दिने गरी विस्तारै बजेट पनि कटौती गरिनेछ ।” यो भनाइले रित्तो दरबन्दी सारिसकेपछि शिक्षक सरुवा गर्न बजेट कटौती गरेर स्थानीय तहमा दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा शिक्षा मन्त्रालय रहेको देखाउँछ ।

तर शिक्षा मन्त्रालयको यो रणनीतिप्रति गाउँपालिका महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ असहमति जनाउँछन् । उनी भन्छन्, “जिल्लाबाट नै बाहिर सार्नुपर्ने हकमा कर्मचारी समायोजन जस्तै स्थायी शिक्षक पनि मन्त्रालयले समायोजन गर्नुपर्छ ।” स्थायी शिक्षकलाई दरबन्दी सहित सार्नुपर्ने विषयलाई लिएर शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच पनि केही समय टकराव उत्पन्न हुने स्थिति देखिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल भने संघीयतालाई बलियो बनाउन यस्तो अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको बताउँछन् । प्रा.डा. कोइराला भन्छन्, “दरबन्दी मिलान गर्नुअघि शिक्षा मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघसँग बसेर सहकार्य गर्नुपथ्र्यो । कुन स्थानीय तहमा कति तहगत र कति विषयगत दरबन्दी अभाव छ त्यसको आँकडा निकालेर त्यस्तो अभाव पूर्ति गर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन विकल्प तय गर्नुपथ्र्यो ।”

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार मावि तहका ७१ र निमावि तहका ३३३ विद्यालयमा मात्र अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका तहगत र विषयगत शिक्षकको दरबन्दी छ । बाँकी विद्यालयमा राहत कोटा, अस्थायी, तल्लो तहको दरबन्दीमा रहेका शिक्षक आदिले विषयगत शिक्षकको खाँचो पूरा गर्ने गरेका छन् ।

एउटै विद्यालयमा एकै विषयका आठ दरबन्दी !

शिक्षा मन्त्रालयकै आँकडा अनुसार एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी नभएका सामुदायिक विद्यालयको संख्या देशमा ३ हजारभन्दा बढी छ । साढे सात हजार विद्यालयमा एउटा मात्र दरबन्दी छ । तर मन्त्रालयको आँगन अर्थात् काठमाडौंमा यस्ता विद्यालय पनि छन्, जहाँ विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक संख्या बढी मात्र होइन, एउटै तहमा एकै विषयका ८ वटा दरबन्दी समेत रहेका छन् ।

काठमाडौंको चाबहिलस्थित पशुपति मित्र माविमा निम्न माध्यमिक तहमा सामाजिक विषयका ८ दरबन्दी छन् । तीमध्ये एक जना शिक्षकले यही मंसीरको दोस्रो साता अवकाश पाएको विद्यालय स्रोतले बताएको छ । निमावि तहमा बाँकी रहेका ७ जनासँगै माध्यमिक तहमा सामाजिक विषय पढाउने दुई जना शिक्षक छन् । सो विद्यालयकी निमित्त प्रअ मीना श्रेष्ठका अनुसार अहिले माविमा १६, निमाविमा १३ र प्राविमा ११ वटा स्थायी दरबन्दी छन् । कक्षा–१० सम्म ६०० भन्दा बढी विद्यार्थी छन् । तर निमावि तहमा गणितको दरबन्दी भने छैन ।

यसरी सामाजिक शिक्षा पढाउन सो विषयका स्थायी शिक्षकहरूलाई दिनको एक पिरियड पनि नपर्ने अवस्था एकातिर छ भने चाबहिल नजिकैको जनकल्याण मावि, बौद्धमा निमावि तहमा सामाजिक शिक्षकको एउटा पनि दरबन्दी छैन । यी दुवै विद्यालय एउटै स्थानीय तह अन्तर्गत पर्छन् । जनकल्याण माविकी प्रअ कुुमारी कमला राईका अनुसार विद्यालयमा कक्षा–१ देखि १० सम्म ९९० विद्यार्थी छन् । यहाँ माविमा विज्ञान, सामाजिक र नेपाली विषयका तीन, निमाविमा अंग्रेजी विषयका दुई र विज्ञानको एउटा दरबन्दी छ । यस्तै प्राविमा १३ वटा स्थायी दरबन्दी छन् । यसबाहेक चार वटा राहत दरबन्दी पनि छन् । त्यति गर्दा पनि लेखा, अर्थशास्त्र र कम्प्युटर पढाउनका लागि त्यहाँ अलग शिक्षक छैनन् । प्राविका शिक्षकलाई माविमा कक्षा लिन लगाइएको छ । १९ वटा स्थायी दरबन्दी हुँदाहुँदै जनकल्याण माविलाई राहत कोटा दिनुपर्ने र त्यति गर्दा पनि केही विषय पढाउन शिक्षक अभाव हुनुको मुख्य र एक मात्र कारण दरबन्दी वितरण विषयगत र तहगत आवश्यकता अनुसार हुन नसक्नु हो ।