सूचना लुकाउने प्रअ र अध्यक्ष विरुद्घ सर्वोच्चमा मुद्दा

सार्वजनिक सरोकारको सूचना लुकाए बापत राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट दण्डित भए पनि उच्च अदालत पाटनबाट सजायमा सहुलियत पाएका जुद्धोदय मावि; काठमाडौंका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृत पुरी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

उक्त विद्यालयसँग मागिएको सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्राप्त गर्न नसकेका पत्रकार एकल सिलवालले उच्च अदालत पाटनको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको दाबी गर्दै प्रअ पौडेल र अध्यक्ष पुरीलाई विपक्षी बनाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बमोजिम सर्वोच्चमा १२ माघ २०७६ मा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

काठमाडौंको ठमेल–क्षेत्रपाटीमा अवस्थित उक्त विद्यालयको नाममा रहेको साढे पाँच रोपनी सार्वजनिक जग्गा तरुण निर्माण सेवा प्रालि नामको कम्पनीलाई व्यापारिक उद्देश्यले लिजमा दिंदा विद्यालयले कम्पनीसँग गरेको सम्झैता र त्यस सम्बन्धी निर्णयहरू सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४  बमोजिम शिक्षक मासिकका तर्फबाट पत्रकार सिलवालले २०७५ मंसीरमा मागेका थिए । विद्यालयले सूचना नदिएपछि त्यस विरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरिएको थियो ।

आयोगले पटक–पटकको आदेश र ताकेतापछि पनि माग बमोजिमको पूर्ण सूचना उपलब्ध नगराउने विद्यालयका प्रअ लक्ष्मण पौडेल र विव्यस अध्यक्ष अमृत पुरीलाई २६ वैशाख २०७६ मा जनही रु.१५/१५ हजार जरिवाना र प्रधानाध्यापक पौडेललाई विभागीय कारबाही समेत गर्ने आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेश विरुद्ध पुरी र पौडेलले २९ जेठ २०७६ मा उच्च अदालत पाटनमा सूचना मागकर्ता पत्रकार सिलवाललाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गुणराज ढुङ्गेल र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले प्रअ पौडेल र अध्यक्ष पुरी दुवैलाई सूचना लुकाएकोमा दोषी ठहर गरे पनि उनीहरूको सजाय भने कम गर्ने फैसला गरेको थियो । ९ मंसीर २०७६ मा भएको उक्त फैसलामा आयोगबाट पुरी र पौडेललाई भएको रु.१५/१५ हजार जरिवाना घटाएर अदालतले जनही रु.१५/१५ सयमा झारिदिएको थियो भने प्रअ पौडेलको विभागीय कारबाही रद्द गरिदिएको थियो । फैसलामा कसुरदारहरूलाई त्यस्तो सहुलियत दिनुपर्ने कुनै कानूनी आधार भने खुलाइएको छैन ।

उच्च अदालतको सो फैसला नेपालको संविधानको धारा २७, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४  को प्रस्तावना तथा मूलतः सोही ऐनको दफा ३२ (१) लगायतका आठ वटा दफा र ती अन्तर्गतका विभिन्न उपदफा, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५, शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६(१), शिक्षा नियमावली २०५९, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १९ (२) एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित महत्वपूर्ण नजिरहरू विपरीत भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ । मुद्दा दोहोर्‍याएर हेरी उक्त फैसला बदर गर्न र निवेदनमा गरिएको दाबी तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगको फैसला बमोजिम हुने गरी न्याय दिलाइदिन पत्रकार सिलवालले अदालतसमक्ष माग गरेका छन् । सूचना नदिने प्रअ र अध्यक्षलाई जनही रु.७१/७१ हजारका दरले थप जरिवाना गर्न पनि निवेदनमा माग गरिएको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ (१) मा सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रूपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई रु.१ हजारदेखि रु.२५ हजारसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायका लागि लेखी पठाउने कानूनी दायित्व राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दिएको छ । विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारी माथि जरिवाना र विभागीय कारबाही दुवै सजाय हुने कानूनको यो दफामा स्पष्ट छ ।


न्यायाधीश विरुद्घ उजुरी
सार्वजनिक सरोकारको सूचना लुकाउने प्रअ र विव्यस अध्यक्षलाई सहुलियत पुग्ने गरी फैसला गर्ने उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू गुणराज ढुङ्गेल र टेकनारायण कुँवरका विरुद्ध पनि न्यायपरिषद् काठमाडौंमा उजुरी दर्ता भएको छ । ती न्यायाधीशहरूबाट न्यायसम्पादनको स्थापित मान्यता एवं प्रचलित कानून र विधि विपरीतको फैसला भएकाले दुवैमाथि कारबाही हुनुपर्ने दाबी गर्दै सूचना मागकर्ता पत्रकार सिलवालले २ माघ २०७६ मा परिषद्मा उजुरी दिएका हुन् ।
उजुरीमा पत्रकार सिलवालले सार्वजनिक निकायको उत्तरदायी पदमा बसेर नागरिकको संविधानप्रदत्त सूचनाको हक कुण्ठित गरेकोमा राष्ट्रिय सूचना आयोग र अदालतबाट दोषी ठहर भएका जुद्धोदय माविका प्रअ लक्ष्मण पौडेल र विव्यस अध्यक्ष अमृत पुरीले कर्तव्य पालनमा कुनै सुधार नगरेको अवस्थामा निजहरूमाथिको सजाय घटाएको र त्यस्तो निर्णय लिंदा कुनै कानूनी आधार नखुलाई मनोगत तर्कको सहारा लिएकाले फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको कमी देखिएको दाबी गरेका छन् ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ (१) को अपव्याख्या गरेकाले न्यायाधीशद्वयको न्यायिक तटस्थतामाथि प्रश्न उठेको र अधिकारप्राप्त नागरिकलाई दिनुपर्ने सूचना कसुरदारहरूबाट तत्काल दिलाई आइन्दा त्यस्तो सार्वजनिक दायित्व पालनामा प्रतिबद्ध रहन निजहरूलाई सतर्क गराउनेतर्फ पनि विचार नपु¥याएकाले दुवै न्यायाधीशमाथि कारबाही हुनुपर्ने जिकिर उजुरीमा छ । उक्त फैसलाले सार्वजनिक निकायका सार्वजनिक सरोकारको सूचना निर्वाध रूपले प्राप्त गर्न पाउने नेपाली नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको हनन् गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन पुग्न गई सूचना माग्ने नागरिक निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था पैदा गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।

शिक्षक  मासिक, २०७६ फागुन अंकमा प्रकाशित ।



 

commercial commercial commercial commercial