उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक !

१८ मंसिर, काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७५ साल असारमा गठित २५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको २१ महीनापछि आज एक समारोहबीच सार्वजनिक गरिएको छ ।

आयोगका २५ जना सदस्यमध्ये श्यामकुमार श्रेष्ठ, विमलकुमार फुयाँल, प्रा.डा. रामस्वार्थ राय, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रा.डा. टंकनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, डा. सुशन आचार्य, प्रा.डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा, डा. सदानन्द कँडेल, प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा.डा. मीनबहादुर विष्ट समेत १३ जनाको सहभागिता र समर्थनमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।

दरबार हाइस्कूल, रानीपोखरीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सार्वभौम नेपाली जनतासँग सूचना प्राप्त गर्ने मौलिक हक छ । सरकार आफैंले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अथवा कार्यान्वयन गर्न उचित ठानेका सिफारिसहरू फटाफट कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा एक वर्ष नौ महीनासम्म लुकाउनुपर्ने विषय थिएन । हामीले मिडिया, संसद् तथा विभिन्न माध्यमबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय उठाएका थियौं । तर, सरकारले सार्वजनिक नगरी ‘अति’ गरेकोले जनताबीच बहसका लागि हामी आफैं अग्रसर भएका छौं ।”

प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा आयोगका सदस्यहरू श्याम श्रेष्ठ, विद्यानाथ कोइराला, कृष्णप्रसाद पौडेल, सुजनबाबु मरहठ्ठा, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा तथा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण थापा, नारायणी नमूना माविका प्रअ पूर्ण दवाडी, नन्दी रात्री माविका प्रअ गीता काफ्ले लगायतले आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

समोराहमा बोल्दै शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले “धेरै मिहिनेतले तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा आयोगका सदस्य नै जनताप्रति गैरजिम्मेवार ठहरिने देखिएकोले आफूहरूले नै सार्वजनिक गरी सरकारलाई सहयोग गर्न खोजेको” बताउनुभयो ।

समारोहमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले पठाउनुभएको शुभकामना सन्देश समेत पढेर सुनाइएको थियो ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई–नेपाल) र ग्लोबल एक्सन नेपालले प्रतिवेदन प्रकाशनका लागि सहयोग गरेका थिए । एनसीई–नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले जनताले तिरेको करको स्रोतबाट बनेको प्रतिवेदन जनताको सम्पत्ति भएकोले आयोगको प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक रूपमा गहिरो र व्यापक छलफल होस् भन्ने उद्देश्यले प्रकाशनमा आफ्नो संस्था सहभागी भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य एवं नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठले आगामी दिनमा प्रतिवेदनले अघि सारेका प्रमुख मुद्दाहरूलाई देशव्यापी बहसमा लैजाने योजना रहेको जानकारी समेत दिनुभयो ।

राजकुमार बराल