सर्वोच्चले मागेको मिसिल उच्च अदालतमै गायब !

ललितपुरको पुल्चोकस्थित उच्च अदालत, पाटनदेखि सर्वोच्च अदालत, काठमाडौंसम्मको सडक दूरी २ हजार ५०० मिटर अर्थात् साढे दुई किलोमिटर मात्र छ । यस हिसाबले हिंडेरै यात्रा गर्दा पनि उच्च अदालतको प्रवेशद्वारबाट निस्केर सर्वोच्च अदालतभित्र पस्न औसतमा आधा घण्टा जति लाग्छ । सूचनाको हकसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दाको मिसिलले भने त्यसको हजारौं गुणा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त दूरी पार गर्न पाएको छैन ।

यो प्रसङ्ग सार्वजनिक महत्वको सूचना लुकाउने काठमाडौंको ठमेल–क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कूल)का प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अमृत पुरी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएको छ । सार्वजनिक सूचना लुकाउनेहरूलाई सहुलियत पुग्नेगरी उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि रहेकोले उक्त मुद्दा दोहोर्‍याइ हेरिदिन माग गर्दै शिक्षक मासिकका सहयोगी पत्रकार एकल सिलवालले १२ माघ २०७६ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

मुद्दा दर्ता भएको डेढ महीनापछि २ चैत २०७६ को प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले निवेदक सिलवालको माग स्वीकार्दै मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्ने निस्सा प्रदान गर्‍यो । कोभिड–१९ को महामारीका कारण त्यसपछिका चार महीना अदालती प्रक्रिया अवरुद्ध रह्यो । नियमित काम कारबाही पुनः चालु भएपछि मुद्दाको थप सुनुवाइका लागि आवश्यक सक्कल मिसिल माग्दै १ साउन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत, पाटनलाई पत्र लेख्यो । त्यसअघिदेखि नै जारी तारिखको सिलसिला पनि चलिरह्यो ।

सर्वोच्च अदालतले १६ माघ २०७७ मा उक्त मुद्दाका दुवै पक्षलाई साधारण तारिखमा बोलाएको थियो । त्यसबीचमा उच्च अदालतबाट मुद्दाको सक्कल मिसिल प्राप्त हुने र लगत्तै मुद्दाको पेसी तोकिनसक्ने जानकारी सर्वोच्चको मुद्दा फाँटले गराएको थियो । तर तारिखको दिनसम्म पनि उच्च अदालत पाटनबाट चिठ्ठीको जवाफ वा मिसिल केही पनि गएन ।

त्यसपछि सर्वोच्चबाट पहिले प्रेषित पत्रको प्रतिलिपि लिएर मिसिल खोज्न पत्रकार सिलवाल आफैं उच्च अदालत, पाटन धाउन थाले । उनका अनुसार २०७७ माघको तेस्रो साता दुई दिन धाएपछि उच्च अदालतको अभिलेख शाखाका कर्मचारीले मिसिल फेला परेको जवाफ दिएका थिए । २० माघ २०७७ मा जाँदा पत्रसहित एक–दुई दिनभित्र सर्वोच्चमा मिसिल पठाउने आश्वासन उनीहरूबाट पाएपछि ढुक्क हुँदै आफू फर्किएको सिलवालले सम्झिए ।

तर, फेरि पनि उच्च अदालतबाट सो मिसिल सर्वोच्चमा पठाइएन । त्यसपछि उच्च अदालतलाई फेरि अर्को ताकेता पत्र काटिदिन पत्रकार सिलवालले सर्वोच्चको मुद्दा फाँटलाई आग्रह गरे । सर्वोच्चले ४ फागुन २०७७ मा लेखेको ताकेता पत्र सिलवालले १० फागुनमा उच्च अदालत पाटनमा पेश गरे । उक्त ताकेता पत्र बुझ्दै पाटन उच्च अदालतका कर्मचारीले दुई–तीन दिनमा मिसिल (रेकर्ड नं. २९८१) सर्वोच्च पठाउने आश्वासन दिएर उनलाई बिदा गरे । तर विडम्बना, त्यसपछि पटक–पटक फोनमा सम्झाउँदा पनि महीना दिन बित्दासम्म सो मिसिल सर्वोच्च पुगेको छैन ।

सर्वोच्चमा सो मुद्दाको तारिख यही चैत ३ गते थियो । त्यस दिन हाजिर हुँदासम्म उच्च अदालतले मिसिल नपठाइदिएकोले फेरि नयाँ मितिमा साधारण तारिख तोकियो । ३० चैत २०७७ लाई तोकिएको नयाँ तारिखसम्ममा पनि मिसिल नपुगेमा मुद्दाको पेशी टुङ्गो नलागी तारिखकै शृंखला लम्बिइरहनेछ । सर्वोच्चले मुद्दाको सक्कल फाइल मागेर पहिलो पटक पत्र पठाएको नवौं महीना लागिसक्दा पनि सर्वोच्चको सम्बन्धित मुद्दा फाँटका कर्मचारीहरू मिसिलको बाटो हेरिरहेका छन् ।

त्यसयता २५१ दिन बितिसकेका छन् । यस अवधिमा उच्च अदालतले आफ्ना कुनै कर्मचारीलाई मिसिल बोकाएर पैदलै पठाएको भए पनि सर्वोच्च पुग्न लाग्ने आधा घण्टाको समय १२ हजार ४८ पटक बितिसकेको छ । तथापि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि मागेको मिसिल अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । उक्त मुद्दामा पहिलो फैसला गर्ने निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भने सर्वोच्च अदालतले ३१ भदौ २०७७ मै सक्कल मिसिल पाएको थियो ।

जुद्धोदय माविसँग माग गरिएका सार्वजनिक महत्वका सूचना नदिएपछि पत्रकार सिलवालको पुनरावेदन माग बमोजिम प्रअ लक्ष्मण पौडेल र विव्यसका तत्कालीन अध्यक्ष अमृत पुरीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनही रु.१५/१५ हजार जरिवाना गरेको थियो । आयोगले सार्वजनिक महत्वको सूचना लुकाइ संविधान र ऐन–कानूनको बर्खिलाप गरेकोमा प्रधानाध्यापक पौडेललाई विभागीय कारबाही समेत गरी निवेदकले मागेबमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनू भनी २६ वैशाख २०७६ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको नाउँमा आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशविरुद्ध पौडेल र पुरीले २९ जेठ २०७६ मा उच्च अदालत पाटनमा सूचना मागकर्ता पत्रकार सिलवाललाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।

जुद्धोदय माविको नाममा रहेको साढे पाँच रोपनी सार्वजनिक जग्गा तरुण निर्माण सेवा प्रा.लि. नामको कम्पनीलाई व्यापारिक उद्देश्यले लिजमा दिंदा विद्यालय र कम्पनीबीच भएको सम्झौता र त्यससम्बन्धी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णयहरू सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम माग्दै शिक्षक मासिकका सहयोगी पत्रकार सिलवालले २०७५ मंसीरमा सो विद्यालयमा निवेदन दिएका थिए । विद्यालयका पदाधिकारीहरूले ती सूचना नदिएपछि उनीहरूलाई कानून बमोजिम सजाय गरी मागबमोजिमका सूचना दिलाउन माग गर्दै सिलवालले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गरेका थिए ।

आयोगबाट पटक–पटक भएको आदेश र ताकेतापछि पनि निवेदकले माग गरेबमोजिमको पूर्ण सूचना उपलब्ध गराउन नमानेका प्रअ पौडेल र विव्यसका तत्कालीन अध्यक्ष पुरीलाई आयोगले सजाय गरेकोमा उच्च अदालत पाटनले तिनको जनही रु.१५/१५ हजार जरिवाना घटाएर रु.१५/१५ सय कायम गर्नुका साथै प्रअ पौडेललाई विभागीय कारवाहीबाट छुटकारा हुने फैसला सुनाएको थियो ।

त्यस्तो फैसला गर्ने उच्च अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीशहरू गुणराज ढुंगेल र टेकनारायण कुँवरका विरुद्ध पनि पत्रकार सिलवालले २ माघ २०७६ मा न्याय परिषद् काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए । ती न्यायाधीशहरूबाट न्यायसम्पादनको स्थापित मान्यता एवं प्रचलित कानून र विधि विपरीतको फैसला भएकोले दुवैमाथि कारवाही हुनुपर्ने दाबी उनको उजुरीमा थियो । तर न्याय परिषद्ले उक्त उजुरीमाथि अनुसन्धान नगरी त्यसलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको पत्र आफूले झण्डै एक वर्षपछि प्राप्त गरेको सिलवालले बताए ।