एसईई मूल्याङ्कनः स्कूलको हात जगन्नाथ !

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अघिल्लो वर्ष जस्तै, २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को परीक्षाफल पनि विद्यालयहरूले गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार मानी प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण एसईईको परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेपछि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा सम्बद्ध विद्यालयहरूलाई दिइँदै आइएको छ ।

बोर्डले तयार पारेको कक्षा–१० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७८ मा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने उल्लेख छ । सैद्धान्तिक अन्तर्गत निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हुन्छ । निर्माणात्मकतर्फ सिकाइ सहभागिता, गृहकार्य, कक्षाकार्य, परियोजना कार्य, सामाजिक कार्य, अनुशासन र सरसफाइ, अतिरिक्त क्रियाकलाप, इकाइ परीक्षा गरी २० अङ्क छुट्याइएको छ । यसैगरी निर्णयात्मक मूल्याङ्कनतर्फ पहिलो त्रैमासिक, दोस्रो त्रैमासिक, तेस्रो त्रैमासिक र अन्तिम परीक्षा गरी ५५ अङ्क छुट्याइएको छ ।

प्रयोगात्मक परीक्षाको निम्ति २५ अङ्क तोकिएको छ । प्रयोगात्मक परीक्षा नहुने विषयमा चाहिं निर्माणात्मकतर्फ २५ र निर्णयात्मकतर्फ ७५ पूर्णाङ्क तोकिएको छ ।


परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराएको एउटा सानो आँकडाको तुलनात्मक दृश्यले विद्यालयहरूको मूल्याङ्कन अवस्थाको दयनीयता छर्लङ्ग पारिदिन्छ– २०७४ को एसईईमा जम्मा ७४ जना र २०७५ को एसईईमा १०६ जना विद्यार्थीले ४ जीपीए बराबरको अंक ल्याएका थिए भने २०७६ मा ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या एकाएक ८८ गुनाले बढेर ९,३१९ पुगेको थियो । यो वर्ष पनि ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या घट्ने सम्भावना देखिंदैन, किनभने त्यसको कारणका रूपमा रहेको कोभिड–१९ को प्रकोप घटेको छैन । 

यसरी महामारीसँग जुध्न सरकारले विद्यालयहरूलाई ‘आफ्ना विद्यार्थीको मूल्याङ्कन आफैं गर’ भनेर छुट दिंदाको परिणामस्वरूप विद्यार्थीलाई बढाइ–चढाइ अंक दिने गैर–जिम्मेवार र गैर–प्राज्ञिक संस्कार मौलाउन थालेको छ । यो पंक्तिकारले काठमाडौं, ललितपुर, मोरङ, सप्तरी, नवलपरासी, तनहुँ र गोरखाका गरी ११ वटा सामुदायिक विद्यालयका प्रअ तथा विषय शिक्षकसँग अहिलेको मूल्याङ्कन शैलीबारे कुरा गर्दा, आठवटा विद्यालयका प्रअ तथा शिक्षकले मनलाग्दो ढंगले अंक थपथाप गर्ने गरेको स्वीकारेका छन् । यसैगरी, काठमाडौंका तीनवटा निजी विद्यालयमध्ये दुईवटा विद्यालयका प्रअ तथा शिक्षकले पनि बढी अंक दिएको स्वीकारेका छन् । एक विद्यालयका प्रअले चाहिं ‘अरूले अंक थपथाप गर्ने गरेको भए पनि आफ्नो विद्यालयले त्यस्तो नगरेको बताए ।

प्रअ तथा शिक्षकसँग कुराकानी गर्दा विशेषगरी निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र प्रयोगात्मक परीक्षामा निकै ‘उदार’ भएर अंक दिने गरेको पाइन्छ । एक सामुदायिक विद्यालयका सहायक प्रअ भन्छन्, “निर्माणात्मकमा २० मा १८ सम्म र प्रयोगात्मक परीक्षामा २४ सम्म दिइएको छ । आफूले दिन पाउँदा उदार भइएको छ । विद्यार्थीको ग्रेड पनि राम्रो आउने भयो । विद्यालयको ‘स्ट्याटस’ पनि राम्रो देखिने भयो ।”

कोरोना महामारीअघि नै थुप्रै विद्यालयमा प्रयोगात्मक परीक्षा गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने जस्तो अवस्था थियो । प्रयोगात्मकको नाउँमा प्रायः सबै विद्यालयले त्यसै अंक दिने गरेको पाइन्छ । कोरोनाकालमा त झन् प्रयोगात्मक परीक्षाहरू हुने कुरै भएन । मोरङको एक सामुदायिक विद्यालयका अंग्रेजी विषयका शिक्षक भन्छन्, “प्रयोगात्मक परीक्षा त भएन । तर, विद्यार्थीको ‘परफर्मेन्स’ र नियमितता हेरी २५ मा २२ अंकसम्म दिएको छु ।”

कतिपय प्रअ र शिक्षकहरूको भनाइ, कक्षा–११ मा विद्यार्थीले विज्ञान, व्यवस्थापन जस्ता विषय पढ्न पाउन् भनेर केही नम्बर थपिदिएको भन्ने थियो । “अलिअलि नम्बर थपेर माथिल्लो ग्रेड आउँछ भने आफ्नो हातमा भएपछि भइहाल्दो रहेछ । विद्यार्थीले कक्षा–११ मा राम्रो विषय लिएर पढ्न पाओस् भन्ने हुँदो रहेछ,” तनहुँको सामुदायिक विद्यालयका एक शिक्षकले भने ।

संस्थागत या निजी विद्यालयका प्रअ तथा शिक्षकसँगको कुराकानीका क्रममा अंक थप्नुको अर्को फरक कारण पनि थाहा पाइयो । उनीहरू अंक बढाउन अभिभावकको आर्थिक हैसियतलाई पनि एउटा आधार मान्दा रहेछन् । एक संस्थागत विद्यालयका प्रअ भन्छन्, “विद्यार्थीको पढाइ, अनुशासनका साथै अभिभावकको आर्थिक हैसियत पनि राम्रो छ भने केही अंक बढी दिने गरेका छौं । त्यस्ताका अभिभावकले मेडिकल शिक्षा, इन्जिनियरिङ पढाउन सक्छन् भने किन नदिने त ? विद्यार्थीको लागि अवसर पनि हो ।”

अलिअलि नम्बर थपेर माथिल्लो ग्रेड आउँछ भने किन नथप्ने, विद्यार्थीले चाहेको विषय पढ्न पाउन्, कमजोर भए पनि गरिखाउन्, विद्यालयको नाम चम्किने— जस्ता कारणले कतिपय प्रअ तथा शिक्षकले विद्यार्थीलाई अंक थपथाप गरेको स्वीकारिरहँदा, विद्यालयबाट पठाइएको मूल्याङ्कन विवरण प्रमाणित गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी पाएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुखहरूले विद्यालयहरूले गरेको मूल्याङ्कन अस्वाभाविक भएको बताएका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, बाँकेका प्रमुख राम सुरेश यादव भन्छन्, “कस्तो विद्यार्थी हो हामीलाई थाहा हुँदैन । तर, कुनै–कुनै विद्यालयले अंक दिएको हेर्दा अस्वाभाविक देखिन्छ । नेपालीमा समेत पूर्णाङ्क दिइएको छ ।” उनका अनुसार विद्यालयको नाम चम्काउने मौका, अभिभावकको दबाब जस्ता कारणले सामुदायिकभन्दा संस्थागत विद्यालयको मूल्याङ्कन बढी अस्वाभाविक देखिन्छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, धनुषाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद ज्ञवालीको भनाइमा दुवैथरी विद्यालयमा अस्वाभाविक मूल्याङ्कन पाइएको छ । “थुप्रै विद्यालयको मूल्याङ्कन अविश्वसनीय देखिन्छ । पहिले प्रयोगात्मक परीक्षामा २५ मा २४ सम्म दिन्थे । अहिले सैद्धान्तिक परीक्षा पनि शिक्षककै हातमा छ । आफ्नो हात जगन्नाथ भएको छ । नेपालीमा समेत सयमा सय अंक दिइएको छ । सामुदायिक र संस्थागत गरी २० वटा विद्यालयको मूल्याङ्कन यति अस्वाभाविक पाइए कि चित्त नबुझेर फर्काइयो,” ज्ञवालीले भने ।

“ती विद्यालयले कसरी पुनः मूल्याङ्कन गरेर ल्याए त ?” यो प्रश्नमा इकाइ प्रमुख ज्ञवाली भन्छन्, “जस्तो; कुनै विद्यालयले शुरूमा चार/पाँचजनाको ४ जीपीए आएको देखाएको थियो भने सुधार गरेर ल्याउँदा एक जनाको मात्र ४ जीपीए देखायो । साथमा आवश्यक प्रमाण पनि पेश गर्‍यो ।”

सम्पर्क गरिएका केही विद्यालयका प्रअ तथा शिक्षकहरूले चाहिं विद्यार्थीले थाम्नै नसक्नेगरी अंक थपिदिंदा विद्यालयको नै बेइज्जत हुने हुँदा विद्यार्थीको क्षमता पनि हेरिएको बताए । तथापि, ‘कमजोर विद्यार्थीले पनि गरी खाउन् न, किन कक्षा–१० मा रोक्नु’ भन्ने सोच चाहिं उनीहरूमा पनि पाइन्छ ।

अधिकार पाइयो भनेर  विद्यार्थीलाई जथाभावी अंक दिने स्कूल र शिक्षकहरूको भीडमा ‘फेयर गर्नुपर्छ’ भन्नेहरू पनि हुँदै नभएका होइनन् । नन्दी मावि काठमाडौंकी प्रअ गीता काफ्ले भन्छिन्, “हामीले ‘फेयर’ गर्‍यौं । पढाइ राम्रो भएका अरू विद्यालयमा पनि समस्या छैन । त्यस्ता विद्यालयहरूले ‘फेयर’ भएर मूल्याङ्कन गरेका छन् । तर, ‘फेयर’ भएर मूल्याङ्कन गर्दा पनि बाहिरबाट हेर्दा ‘स्कूलले नम्बर दिने त हो नि’ भन्ने परेको छ । यसले गर्दा राम्रा विद्यार्थीमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ ।”

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, इलामका प्रमुख शम्भु थापा मगरका अनुसार केही विद्यालयबाट गरिएको मूल्याङ्कन सही र स्वाभाविक पाइएको छ । जथाभावी अंक दिएर जुनसुकै विषय लिई कक्षा ११/१२ मा टिक्न सक्दैनन् भन्ने भनाइ ती विद्यालयका शिक्षकहरूको छ । “तर धेरै विद्यालयबाट आएको मूल्याङ्कन अस्वाभाविक र अविश्वसनीय देखियो । इलाममा धेरै विद्यार्थी गणितमा कमजोर छन् । तर अहिले ९० अंक ल्याउने थुप्रै छन् । जबकि कोरोना महामारीका कारण धेरै विद्यालयमा राम्ररी पढाइ नै भएको छैन । केही विद्यालयमा त गणितमा पूर्णाङ्कभन्दा बढी नम्बर दिएको पनि पाइयो । अर्थशास्त्रमा ९५ सम्म दिएको पनि पाइन्छ । चित्त नबुझेर कापी मगायौं । तर, कतिपय शिक्षक कापी माग्दा रिसाए । धेरैले सुधार गरेर ल्याए,” इकाइ प्रमुख मगर भन्छन् । “कापी मागेपछि के सुधार भएर आयो त विद्यालयहरूको मूल्याङ्कनमा ?” यो प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, “धेरैले अंक घटाएर ल्याए ।”

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यविधिअनुसार प्रअको अध्यक्षतामा गठित मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरी पठाएको प्राप्ताङ्क अस्वाभाविक देखिएमा इकाइले त्यस्ता विद्यालयका विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको प्रमाण कागजात समेत माग गर्न सक्छ । विषयगत प्राप्ताङ्क सैद्धान्तिकतर्फ ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको हकमा ठोस कारण उल्लेख भए/नभएको जाँच गरी प्रमाण नपुगेको विद्यार्थीको पुनः मूल्याङ्कनका लागि फिर्ता पठाउन सक्छ ।

यसपटकको कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था गरिएपछि पोहोरको दृश्य नदोहोरिने अनुमान गरिएको थियो । इलामका इकाइ प्रमुख मगर भन्छन्, “कोरोना महामारीका कारण विद्यालयलाई मूल्याङ्कनको जिम्मा दियौं । पोहोर जथाभाबी नम्बर दिइयो भनेर कार्यविधिमा परिवर्तन पनि गरियो । तर यसपालि पनि फरक देखिएन । अब अर्को उपाय खोज्नुपर्ने देखियो ।”

कतिसम्म होला त बढाइ–चढाइ ?

एसईईको मूल्याङ्कन सम्बद्ध विद्यालयहरूले नै गर्न पाएपछि तिनले आफ्ना विद्यार्थीलाई कतिसम्म बढाएर अङ्क दिने गरेका छन् त भन्ने पक्षको विस्तृत विवरण पाउन सजिलो छैन । तर पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराएको एउटा सानो आँकडाको तुलनात्मक दृश्यले विद्यालयहरूको मूल्याङ्कन अवस्थाको दयनीयता छर्लङ्ग पारिदिन्छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उप–नियन्त्रक चेतनाथ शर्माका अनुसार २०७४ को एसईईमा जम्मा ७४ जना र २०७५ को एसईईमा १०६ जना विद्यार्थीले ४ जीपीए बराबरको अङ्क ल्याएका थिए भने २०७६ मा ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या एकाएक ८८ गुनाले बढेर ९३१९ पुगेको थियो । यो वर्ष (२०७७ को एसईई) पनि ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या घट्ने सम्भावना देखिंदैन, किनभने त्यसको कारणका रूपमा रहेको कोभिड–१९ को प्रकोप घटेको छैन ।

commercial commercial commercial commercial