किन नगर्ने शिक्षकले राजनीति ?

देशमा राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको मौसम शुरू भएको छ । नेपाली कांग्रेस आफूलाई प्रजातन्त्रवादी बताउने पुरानो पार्टी साढे पाँच वर्षपछि बल्ल महाधिवेशनको तरखर गर्दैछ । पार्टीभित्रै प्रजातान्त्रिक अभ्यास अत्यन्त कमजोर रहेको कांग्रेसमा सक्रिय सदस्यता वितरणमा अनियमितता भएको, अझै कतिपय जिल्लाहरूमा समस्या रहेका कुराहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । ठीक यति नै वेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि आफ्नो दशौं महाधिवेशनको क्रममा भर्खरै विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । त्यो पार्टीको आन्तरिक स्वास्थ्य पनि गडबडमै रहेको कुरा मिडियामा आइरहेका छन् । पार्टीका महाधिवेशनका चर्चा सँगै नेकाको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा शिक्षकहरूको ठूलै संख्या छानिएको, शिक्षक भएर सक्रिय राजनीतिमा सामेल हुन नपाइने; त्यस्ता शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, ‘यस्तै शिक्षकहरूका कारण शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको हो’ भन्ने जस्ता अवाज पनि प्रशस्त मात्रामा उठिरहेका छन् ।

के शिक्षकले राजनीति गर्न हुँदैन त ?

आजका विद्यार्थी भोलिका कर्णधार हुन्— यो आम स्वीकृतिको भनाइ हो । देशको वर्तमान अवस्था के छ ? त्यस्तो हुनुको मुख्य कारण के हो ? के गरियो भने देशलाई सही दिशामा अघि बढाउन सकिएला ? देशको राजनीतिबारे कुनै जानकारी नभएका मानिस कसरी देशको भविष्यका कर्णधार बन्लान् ? उनीहरूलाई यसबारे सचेत बनाउने काम कसले गर्दछ ? यसको सिधा उत्तर हो— शिक्षकले । यदि शिक्षक आफैं राजनीतिक सचेतनाविहीन छ भने उसले विद्यार्थीलाई कस्तो मार्गनिर्देशन गर्ला ? पाठ्यक्रममा राजनीतिक व्यवस्थाको बारेमा जानकारी किन राखियो ? यस विषयमा विद्यर्थीले थप जिज्ञासा राख्न पाउने कि नपाउने ? ती जिज्ञासाहरूको जवाफ शिक्षकले दिन मिल्ने कि नमिल्ने ? अनि विज्ञानमा जस्तो सर्वसिद्ध जवाफ सामाजिक शास्त्रमा हुन्छ कि हुन्न ? प्वाक्क बोलिदिनु र जवाफदेहीपूर्वक बोल्नुमा ठूलो अन्तर हुन्छ । शिक्षकलाई राजनीतिमा किन प्रतिबन्ध ? त्यस्तै हो भने राजनीति गर्नेहरूलाई ठेक्का–पट्टा, व्यापार–व्यावसाय गर्नमा किन प्रतिबन्ध नलाग्ने ? के सम्माननीय, माननीयदेखि वडा अध्यक्षसम्मले देशको राजस्वबाट तलब सुविधाहरू लिइरहेका छैनन् ? सरकारी तलब–सुविधा खानेले के–के गर्न नहुने हो ? र, कसले चाहिं राजनीति गर्नुहुने, कसले नहुने ?

अब लागौं; शिक्षकले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्नेहरूको मनसायको चिरफार गर्नतर्फ । हिजो निरंकुशता विरुद्धको  संघर्षमा को थिए अग्रपंक्तिमा ? कसले ब्युँझायो गाउँका कुना–कुनामा रहेका जनतालाई ? त्यो वेला यी नेताले शिक्षकले राजनीति गर्नुहुँदैन किन भनेनन् । सँगसँगै प्रहरीका डण्ठा खाइरहँदा, हिरासतमा कोचिंदा, जेल बस्दा किन भनेनन् उनीहरूले ‘शिक्षकहरू, तपाईंहरू राजनीति नगर्नोस्’, भनेर । शिक्षकहरूको बाहुल्य रहेका गाउँ, नगर, जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्न नेताहरूले किन लाज मानेनन् ? किन त्यतिवेला उनीहरूलाई शिक्षाको गुणस्तरको चिन्ता भएन ? के आज शिक्षकहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर चिच्याउनेहरू साँच्चै जनताका छोराछोरीको असल शिक्षाकै निमित्त चिन्तित भएर कराएका हुन् त ? अहँ, कदापि होइन । मूलतः यो आवाज दुराशयपूर्ण छ । एकथरी राजनीतिमै रहेका र त्यसको दुरुपयोग गरी लाभ लिइरहेकाहरू शिक्षकहरूलाई आफ्ना सौता ठान्दछन्, कतै उनीहरूले आफूलाई विस्थापित पो गरिदिने हुन् कि भनेर । उनीहरू आफ्नो हालिमुहालीको सुरक्षार्थ कराएका छन् । अर्काथरी जसलाई शिक्षाको गुणस्तर भनेको के हो पत्तै छैन तर पनि अरूको लहैलहैमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू राजनीति गर्दछन् त्यसैले त्यहाँ राम्रो पढाइ हुँदैन भनेर परोक्ष रूपमा संस्थागत विद्यालयको प्रचार गरिरहेका हुन्छन् । अरू ती हुन् जो आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाउँछन् र त्यहाँ तिनको पनि लगानी छ ।


के कुनै पार्टीले आफ्ना सदस्य वा समर्थक शिक्षकहरूलाई ‘तपाईंहरू बिदाका दिनमा बाहेक पार्टीको झण्डा नबोक्नुस्; जुलुसमा सामेल नहुनुस्, आफ्नो कक्षामा प्रभावकारी शिक्षण गर्नुस्, तपाईंहरूको मूल्यांकन पार्टीले त्यसैको आधारमा गर्नेछ’ भनेको सुन्न पाउनुभएको छ ?

जहाँसम्म पार्टी र उनीहरूले बनाएका सरकारको कुरा छ; कोही शिक्षा पूर्णरूपले निजीकरण गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने कोही तीनखम्बे अर्थनीतिको पक्षमा । त्यसमध्ये एउटा खम्बा निजी क्षेत्र नै हो । सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने इमान्दार प्रयत्न कहिल्यै गरेन र गर्दैन पनि । झट्ट सुन्दा आरोपझैं लाग्न सक्ने भए पनि यो आधारविहीन भनाइ होइन । त्यसनिम्ति केही तथ्य दृष्टान्त हेरौं—

क) देशमा यतिखेर सामुदायिक विद्यालयहरूमा १७ हजार रिक्त र ३३ हजार थप आवश्यक गरी झण्डै ५० हजार अतिरिक्त शिक्षक दरबन्दी पूर्तिको खाँचो छ । तर, सरकारले वर्षौंदेखि कत्ति पनि दरबन्दी थपिरहेको छैन । ख) देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकहरू खासगरी गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका शिक्षकहरूको अभाव छ, जुन शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका निम्ति अपरिहार्य पक्ष हो । ग) सरकारले भविष्यमा शिक्षक बन्नकै लागि अध्ययन गरिने शिक्षा विषयमा भर्ना हुन ‘डी’ ग्रेड भए पनि पुग्ने आधार बनाएको छ । घ) शिक्षकहरूलाई निजामती कर्मचारी सरहसम्मको सुविधा/सहुलियत दिन सरकार तयार छैन । ङ) प्रगति गरिरहेका विभिन्न विद्यालयहरूको भ्रमण गरी त्यसबाट सिक्न र लागू् गर्न अति आवश्यक हुने शैक्षिक भ्रमण गर्न दश दिने सहुलियत सहितको बिदा शिक्षकहरूलाई दिइँंदैन, कर्मचारीलाई मात्र दिइन्छ । च) सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत अस्थायी, करार, निजी, राहत आदि गरी दर्जनभन्दा बढी थरिका शिक्षकहरू छन् । दशकौं अघिदेखिको यो समस्याको स्थायी समाधान खोज्न सरकार चाहँदैन । छ) शिक्षकहरूको कार्यसम्पादनको अवस्था के छ ? को पुरस्कृत हुनुपर्ने हो; कसलाई नसिहत दिनुपर्ने हो— स्पष्ट वैज्ञानिक आधार सहितको निस्पक्ष मूल्यांकन खाका सरकारसँग छैन । ज) के कुनै पार्टीले आफ्ना सदस्य वा समर्थक शिक्षकहरूलाई ‘तपाईंहरू बिदाका दिनमा बाहेक पार्टीको झण्डा नबोक्नुस्; जुलुसमा सामेल नहुनुस्, आफ्नो कक्षामा प्रभावकारी शिक्षण गर्नुस्, तपाईंहरूको मूल्यांकन पार्टीले त्यसैको आधारमा गर्नेछ’ भनेको सुन्न पाउनुभएको छ ?

माथिका तथ्यहरूबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू लगभग लावारिस अवस्थामा छन् । असल र समर्पित केही प्रधानाध्यापकहरू कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकहरू समेतको प्रयत्नमा विव्यस, अभिभावक, विभिन्न सहयोगी संस्थाहरूको मद्दत जुटाएर आफ्ना विद्यालयहरूलाई नमूना विद्यालयमा परिणत गर्न सक्षम बनेका छन् । सरकारकै मात्र मुख ताकेर बस्ने अधिकांश विद्यालयहरू सञ्चालनको औपचारिकतामा मात्र सीमित छन् । 

पूर्व अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक युनियन

 

 

commercial commercial commercial commercial