निर्वाचन घोषणपत्रका शैक्षिक खण्डको शल्यक्रिया

सीमामा लेखिने घोषणापत्र

“प्रकृति रञ्जनात”- वैदिक राजनीतिक घोषणापत्र हो । जनताको खुशी । खानामा खुशी । नानामा खुशी । छानामा खुशी। स्वतन्त्र जीवन यापनमा खुशी । नैतिक बन्धनमा खुशी । विमति जनाउन पाउने अधिकारमा खुशी । तदनुसार राज्य सञ्चालकले काम गरेको हेर्नमा खुशी । यसरी हेर्दा वैदिक घोषणापत्रले वर्णाश्रम धर्मको पालनमा नैतिकता देख्यो। प्रवृत्तिमा हुने वर्णाश्रम । वर्ग र जातभन्दा भिन्न स्वरूपको । वर्गमा धन कारक हुन्छ । जातमा जन्म कारक हुन्छ । वर्णमा प्रवृत्ति कारक हुन्छ । यो कुरा बुझेको वैदिक घोषणापत्रले जनताको खुशीमा कर्तव्य देख्यो। तीन तापबाट मुक्त बनेका जनता । आदिदैविक तापबाट । आदिभौतिक तापबाट । आध्यात्मिक तापबाट । “सहना भवतु.....”को मन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने जनजीवनको अवलम्वन गरेको समाज । वैदिक दर्शनका वकालत गर्नेहरूले यही कुरा उल्लेख गर्छन।  वैदिक राज्य सञ्चालकको घोषणापत्रको सीमा यही हो ।

साम्यवादीको घोषणापत्रले पहिलो खण्डमा बुर्जुवा र सर्वहारा वर्गको कुरा गर्‍यो । त्यहीं सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम गर्ने कुरा लेख्यो । दोस्रो खण्डमा प्रगतिशील कर लगाउने, व्यक्तिगत सम्पतिको अन्त्य गर्ने, बालश्रमको अन्त्य गर्ने, जनशिक्षा (mass-education) लागू गर्ने तथा बैंकको राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा लेख्यो । साम्यवादी दलहरूले यही कुरालाई आ–आफ्नो सन्दर्भमा जोडेर लेख्ने गरेका छन् । साम्यवादीको घोषणापत्रीय सीमा त्यति हो ।

अमेरिकाका डेमोक्राटिक पार्टीका पहिलो राष्ट्रपतिले “जनतालाई राज्य गर्न दिउँ” भन्ने कुरा लेखे । लोकतन्त्रका हिमायतीहरूले यही कुरामा जोड दिन्छन् । तदनुसार घोषणापत्र लेख्छन् । यसरी हेर्दा घोषणापत्र लेखनमा एउटा क्रम देखिन्छ । वैदिक राजनीतिका पक्षधरले लेखेमा “प्रकृति रञ्जनात” । साम्यवादी दलले लेखेमा माक्र्स र एङ्गल्सको सपनाको निरन्तरता । लोकतान्त्रिक दलले लेखेमा जनतालाई शासक बनाउने कुराको निरन्तरता । घोषणापत्रका सीमा यिनै हुन् ।

नपढाइने तथा नपढिने घोषणापत्र

यहुदीले अनिवार्य रूपले आफ्नो धर्मग्रन्थ पढाउछन् । त्यो संस्कार नै बनेको छ । त्यसैले प्रत्येक यहुदीलाई आफ्नो धर्मग्रन्थमा के लेखेको छ भन्ने जानकारी हुन्छ । हुनैपर्छ । इसाइले बाइबल अध्ययन समूह बनाउछन् । त्यो समूहमा उनीहरूले बाइबल पढछन् । परमेश्वरले यो भनेका छन् भन्ने जान्दछन् । यहुन्नामा यो छ । जेनिथमा यो छ । हिन्दू तथा बुद्ध धर्ममा सत्संगको संस्कार छ । प्रवचनको संस्कार छ । तर अनिवार्य छैन । यसैले हर हिन्दूले वेदमा के छ भन्ने जान्दैनन् । उपनिषदमा के छ भन्ने पनि बुझदैनन् । राजनीतिक दलको घोषणापत्रको पढाइमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। अर्थात् यहुदीले झैं आफना दलका सबैले घोषणापत्र पढनु पर्छ भन्ने नियम वा संस्कार नभएकोले नेताले पढदैनन्।  कार्यकर्ताले पढदैनन् । त्यसैगरी इसाइले जस्तो गरी घोषणापत्र पढाउने पनि गर्दैनन । यो स्थितिमा एण्डे« फेर्रिराको अध्ययन प्रमाणित हुन आउछ । अध्ययनले भन्छ- बेलायत जस्तो शिक्षित देशमा पनि ६७ प्रतिशत मतदाताले घोषणापत्र पढदैनन् । १० प्रतिशतले घोषणापत्र भन्ने कुरै सुनेका पनि हुँदैनन् । एक दशक अघिको उनको अध्ययनले दिने संकेत हो- घोषणापत्रहरू प्रेसलाई लेखिन्छन् । अरूले पढदैनन् । पढाउँदैनन् । हामी पनि यही कोटीमा छौं ।


सबै राजनीतिक दलले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्छौ भन्ने प्रलाप गरेका छन् । तर ती प्रलापको कार्यान्वयन कहीं कतै पनि भएको छैन । नेपाल सरकारको शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रको विगत १० वर्षको अध्ययनले त्यसै भन्छ । यही वर्षको कक्षा–१० को परीक्षाको नतीजाले त्यसै भन्छ । शिक्षक सेवा आयोगको नतीजाले त्यसै भन्छ।

बाध्यकारी लेखनका घोषणापत्र

किन लेख्ने घोषणापत्र ? इतिहासले भन्छ– दुईतिहाइ मतदाताले घोषणापत्र पढदैनन् । घट्दो पढने संस्कारले यो प्रतिशत अझ बढन सक्छ । ती पढाइदैनन् । सीमित मात्रामा वितरण गरिन्छन । ती पनि पढिन्नन् । नपढने तथा नपढिने घोषणापत्र किन लेख्ने ? किन लेखाउने ? आफ्ना विश्वासहरू जनता समक्ष राख्न । आफ्ना लक्ष तथा उद्देश्यहरू भन्न । आफ्ना नीतिहरू सुनाउन । आफ्ना परिकल्पनाहरू व्यक्त गर्न । त्यो पनि रीतको रूपमा ।

इतिहासले भन्छ– वैदिक पुर्खाले “प्रकृति रञ्जनात्” दोहोर्‍याए । लोकतान्त्रिक पुर्खाले “जनताको शासन” दोहो¥याए । साम्यवादी पुर्खाले माक्र्स र एङ्गल्सको घोषणापत्र दोहोर्‍याए । तर नेपालको संविधानले साम्यवादी घोषणापत्रलाई श्मसानघाटमा पुर्‍याइ सक्यो । संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकले । धारा १९ को सञ्चारको हकले । धारा २५ को सम्पत्तिको हकले । धारा २६ को धार्मिक हकले । धारा २७ को सूचनाको हकले । यस अर्थमा नेपालको संविधानले माक्र्स र एङ्गल्सका चिन्तनलाई उल्टयाइ सक्यो । साम्यवाद रहर मात्र बनिसक्यो । खोल भएको, गुदी खुस्किएको । यति हुँदाहुँदै पनि घोषणापत्र दोहोर्‍याइने दस्तावेज मात्र बन्न पुग्यो । केहीले लेख्ने । केहीले पढने । लेखाइमा पुनरोत्पादन (reproduction)  गर्ने । यस अर्थमा लोक रिझयाइका लागि लेखिने । लेख्नैपर्ने बाध्यकारी दस्तावेज बन्यो घोषणापत्र । थुककै डोरी बने पनि । झुठकै पुलिन्दा भए पनि । तैपनि जन अपेक्षा रह्या- राम्रो नीति बनाउनका लागि घोषाणापत्र लेखिन्छ  । प्राथमिकताको जानकारी दिन लेखिन्छ । अवसरको मूल्यांकन गर्न लेखिन्छ ।

अपत्यारिला घोषणापत्रहरू

नेपाली घोषणापत्र लेखकले “प्रकृति रञ्जनात” बिर्सने गरेका छन् । त्यसैले राणा विरोधी दस्तावेज नै  घोषणापत्रका आधार हुन भन्नु पर्ने हुन्छ । २०१५ सालको आम चुनावमा मात्र औपचारिक घोषणापत्र लेखिएको देखिन्छ । तदन्तर विरोधी राजनीतिज्ञका पर्चा नै घोषणापत्र बन्न पुगे । पञ्चायत विरोधीका । २०४८ साल पछि भने घोषणापत्रहरू लेख्ने लेखाउने क्रममा निरन्तरता छ । २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ का घोषणापत्रहरूमा सोही क्रमको निरन्तरता देखिन्छ ।

घोषणापत्रले भनेका कुरा शीलालेख हुन् त ? गर्न सकिने वाचा हुन त ? अध्ययनहरूले भन्छन्- तिनीहरू शीलालेख होइनन् । तर रोलिङ्ग दस्ताबेज हुन् । अर्थात् प्रतिवर्ष तिनलाई अद्यावधिक गर्न सकिन्छ । आवश्यकता अनुसार । परिवेश अनुसार । ती वाचा पनि हुन् । आफूले भनेका कुरा कार्यान्वयन पनि गरिएको हुनुपर्छ । तर नेपाली सन्दर्भमा भने यी दुबै काम भएका छैनन् । त्यसो गर्ने संस्कार पनि बनेको छैन । यस अर्थमा ती घोषणापत्रहरू अपत्यारिला दस्ताबेज बनेका छन । बनाइएका छन् ।

जर्मनीको ग्रीन पार्टी संसदमा छ । मिलीजुलीको सरकारमा मन्त्री पनि भएको छ । यसका चारवटा कार्यक्षेत्र छन्: वातावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, सीमान्तहरूको उन्नति र अहिंसा । यी चार कार्यका लागि ग्रीन पार्टीले सरकारमा हुँदा आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गरायो । सरकारमा नहुँदा अन्य दललाई आफ्नो कार्यक्षेत्र मिल्ने विन्दूमा सघायो । यही तागतले गर्दा युरोपियन युनियनका देशहरूमा ग्रीन आन्दोलनको  विस्तार भयो ।

ग्रीनको आँखाबाट नेपाली दलका घोषणापत्र हेर्दा ती अपत्यारिला दस्ताबेज हुन भन्ने स्थितिमा पुगिन्छ । जस्तो, नेकपा एमालेको नौ महीने कार्यकालमा दुई वर्षमा साक्षर नेपाल बनाउने कुराको उल्लेख थियो । अहिलेको घोषणापत्रमा पनि तिनै वाक्य छन् । नेकपा हुँदा सबै पालिकामा प्राविधिक विद्यालय पुर्‍याउने कुरा थियो । अहिले पनि तिनै कुरा छन् । नेकपा एकिकृतले अहिले २० प्रतिशत रकम शिक्षामा खर्चिने लेखेको छ । यो कुरा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, जनता समाजवादीले पनि लेखेका छन् । तर तिनका एकल तथा मिलीजुली सरकार भएका पालिका, प्रदेश तथा केन्द्रमा यी कामहरू भएका छैनन् । त्यस्तै सबै राजनीतिक दलले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्छौ भन्ने प्रलाप गरेका छन । तर ती प्रलापको कार्यान्वयन कहीं कतै पनि भएको छैन । नेपाल सरकारको शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रको विगत १० वर्षको अध्ययनले त्यसै भन्छ । यही वर्षको कक्षा-१० को परीक्षाको नतीजाले त्यसै भन्छ । शिक्षक सेवा आयोगको नतीजाले त्यसै भन्छ । अरू त अरू, गुणस्तर भनेको के हो त भनेर प्रश्न गर्ने हो भने सबै राजनीतक दल चूप रहन्छन् ।  सरकारमा जाँदा पनि । नजादा पनि । पालिकामा पनि । प्रदेशमा पनि । संघमा पनि ।


साम्यवादीहरूकै भाषामा भन्दा– राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू संशोधनवादी भएका छन् । माओवादीको भनाइमा सम्झौताजन्य राजनीति अनुसार जनवादी शिक्षा हराएको छ । निजी शिक्षालयहरूले साम्यवादीहरूबाट क्लिन चिट पाएका छन् । नेपाली कांग्रेस उदारवादी अर्थतन्त्रकै चपेटामा छ । जनता समाजवादी दल त पहिलेका घोषणापत्रमा लेखिएको सबै केटीहरूलाई बीए सम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।

माओवादीको घोषणापत्रले शिक्षक स्थायी गर्ने, बालविकास–शिक्षकको तलब वृद्धि गर्ने, कक्षा–१२ सम्म विद्यालय निःशुल्क गर्ने जस्ता कुरा गरेको छ । ती कुरा अरू राजनीतिक दलका दस्तावेजमा पनि प्रकारान्तले परेका छन् । तर अहिलेसम्म पनि कुनै पालिकामा कक्षा-१२ त के आधारभूत तहसम्म पनि निःशुल्क शिक्षा भएको छैन । एकाध अपवाद हुन् । तिनलाई कि त स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको छ। नेमकिपाको वर्चस्व भएको भक्तपुर नगरपालिकामा जस्तो । कि त शुल्कको बदलामा सहयोग भनेर अभिभावकसँग रकम लिने छुट दिएको छ । कि त विद्यालयको आफ्नै आम्दानी छ । भाडाको आम्दानी । खेतीको आम्दानी । यसबाट बुझने कुरा हो- सम्बन्धित दलहरूले पनि आफ्ना घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन गर्दैनन् । अहिलेका घोषणापत्रमा पनि निःशुल्क शिक्षाकै रट दोहोरिएको छ ।

बदलिएका घोषणापत्र

एमालेलेले बुर्जुवा शिक्षाको चिन्तन बदलेको छ । निजी लगानीका विद्यालयबारे सोच फेरेको छ । सोही काम माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा पनि गरेको छ । एमाले तथा माओवादीले भन्दा बढी स्पष्ट भएर नेकपा एकीकृतले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षामा हुने निजी लगानीको व्यवस्थापनको कुरा गरेको छ । यसको अर्थ हो— साम्यवादीहरूले भन्दै आएका दुईथरिको शिक्षा भयो भन्ने शब्दहरू बदलिएका छन् । अर्काे शब्दमा भन्दा हिजो बोले–बोलाइएका ती शब्दहरू साम्यवादी शब्दकोषबाट यो पटकका घोषणापत्रमा निकालिएका छन् । निकालिएका शब्द तथा वाक्यांशहरू हुन्- माफियातन्त्र । वर्गीय स्वरूपका विद्यार्थी बनाउने कारखाना । गरीबलाई कमजोर शिक्षा दिने संयन्त्र। हुनेखाने तथा हुँदा खानेको शिक्षा । महंगो शिक्षा । विभेदी शिक्षा । रूढको हिसाबमा साम्यवादीहरूकै भाषामा भन्दा- राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू संशोधनवादी भएका छन् । माओवादीको भनाइमा सम्झौताजन्य राजनीति अनुसार जनवादी शिक्षा हराएको छ । निजी शिक्षालयहरूले साम्यवादीहरूबाट क्लिन चिट पाएका छन् । नेपाली कांग्रेस उदारवादी अर्थतन्त्रकै चपेटामा छ । राप्रपाले नयाँ सोच दिन सकेको छैन । हिजोका भन्दा नवीन आशा दिलाउन सकेको छैन । जनता समाजवादी दल त पहिलेका घोषणापत्रमा लेखिएको सबै केटीहरूलाई बीए सम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।

संविधान नचिनेका घोषणापत्र

संविधानको धारा ३१ (२) ले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य गरेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गरेको छ। अपांगता भएका तथा विपन्नलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने भनेको छ । धारा ४० (२) मा दलितलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । तिनलाई प्राविधिक शिक्षामा विशेष व्यवस्था गरी सुनिश्चित प्रवेशको प्रावधान राखेको छ । धारा ५१ को (ज) को १ ले शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारउन्मुख, जनमुखी, प्रतिस्पर्धी, नैतिक तथा राष्ट्रहितमा समर्पित जनशक्ति बनाउने कुरा लेखेको छ । धारा ५१ कै (ज) को २ ले शिक्षामा भएको निजी लगानीको नियमन तथा व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भनेको छ। धारा ५१ को (ज) को ३ ले सहज, गुणस्तरीय, पहुँच योग्य बनाउदै क्रमशः निःशुल्क गर्ने भनेको छ ।

घोषाणापत्र सार्वजनिक गरे/गराएका दलहरूले संविधान पढे त ? पढेका भए तिनका घोषणापत्रमा आधारभूत तहको अनिवार्य शिक्षा यसरी लागू गर्छौ भन्ने हुने थियो । यसरी माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्छौ भन्ने कुरा लेखिने थियो । दलित तथा अपांगता भएकालाई उच्च तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न यो प्रबन्ध मिलाउने छौं भन्ने कुरा उल्लेख हुने थियो । त्यही कुरा गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा दिने, निजी लगानीको नियमन, व्यवस्थापन, तथा सेवामूलक बनाउने भन्ने बुँदामा पनि लागू हुने थियो । एमाले, नेकपा एकीकृत, नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी जस्ता दलहरूले संविधानको बोली उल्लेख गर्नुको केही तुक थियो र ? त्यो त संविधानले नै भनेको थियो । संविधानको धारा यतिलाई यसरी कार्यान्वयन गर्छौ भनेको भए राम्रो अर्थ लाग्ने थियो । कुनै पनि दलले त्यो हिम्मत गरेनन् । स्वतन्त्र भनेर उठेकाहरूको घोषणपत्रले पनि त्यही काम गर्‍यो । अर्थात् सबैले संविधानकै शब्दलाई आप्mनो घोषणापत्रमा दोहोर्‍याए । प्राज्ञिक जमातले यस्ता पुनरोत्पादकहरूलाई के भन्ने हो ? सेवाग्राहीले यस्ता सुगा घोकाइका घोषणापत्र लेख्ने लेखाउनेहरूसँग के आशा गर्ने ? कसरी विश्वास गर्ने ?

प्रक्रियामा हुने कुरा रंङ्गिएका घोषणापत्र

नेपाली कांग्रेसले प्राज्ञिक व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने कुरा घोषणापत्रमै लेख्यो । माओवादीले अस्थायी, करार आदिका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने तथा बालविकासका शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई थप सुविधा दिने कुरा लेख्यो । यी त प्रक्रियाका कुरा हुन् । नजीर पछ्याए पनि हुने । एमालेको २० सूत्री प्रतिवद्धता नम्बर ७ ले पनि शिक्षामा त्यस्तै छुसछुसे कुरा लेख्यो । वितरणमुखी सोच र मतदातालाई तत्काल के भन्दा प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा लेखे–लेखाइएका घोषणापत्रलाई समालोचनात्मक चेत भएका नेपालीले के भनेर बुझ्ने ? कुन प्रक्रियाका कुरा हुन् अनि कुन चाहिं संविधानका कुरा हुन्, लागू गर्नै पर्छ भनेर बुझ्ने ?

सामान्यतया चार कुरामा फेरबदल गर्ने गराउने चलन छ । हुन्छ । संरचना बदल्ने। व्यक्ति बदल्ने । अन्तरक्रिया बदल्ने। सोच बदल्ने । यस कसीमा हेर्दा घोषणापत्रहरूले माओवादीले निर्वाचित राष्ट्रपति र नेपाली कांग्रेसले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा लेखेका छन् । व्यक्ति बदल्ने क्रममै शिक्षक, कर्मचारीलाई स्थायी गरी तिनकै निरन्तरतालाई घोषणापत्रले समेटेका छन् । अन्तरक्रिया बदल्ने कुरा बिरलाकोटी छन् । सोच बदल्ने कुरा शून्यप्राय छन् । यो स्थितिमा दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराले केही फेरबदल ल्याउला त ? यसको उत्तर पाउन गाह्रो छ । यस अर्थमा पनि घोषणापत्रहरू प्रक्रिया मै छन् । शिक्षक कर्मचारी स्थायी गर्ने। गुणस्तरीय शिक्षा दिने । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिने आदि इत्यादि । त्यसमा न त कसरी गर्ने भन्ने कुराको जवाफ छ । न त कस्ले गर्ने भन्ने कुराको दायित्व (accountability) यकिन भएको छ । व्यवस्थापनको भाषामा न सन्दर्भ (context) बुझिएको छ । न सन्दर्भ फेर्ने कुरा छ । न लगानी (input) को हालत बुझिएको छ । न उपलब्धी (output and/or outcome) को विश्लेषण गरिएको छ । प्रक्रियामा पनि “यताको माल उता, उताको माल यता” भन्ने भनाइ सार्थक भएको छ । साक्षर नेपाल । निःशुल्क शिक्षा । गुणस्तरीय शिक्षा । अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा ।

जोडन सके हुने घोषणापत्र

जर्मनीको ग्रीन पार्टीको सोच नेपालका राजनीतिक दलमा रहेन । छैन पनि । त्यो सोच बन्ने बनाउने हो भने संविधानको धारा उपधारा तथा दफा उल्लेख गरेर घोषणापत्र बनाउन सकिन्छ । यो तरीका अपनाउना साथ घोषणापत्रहरू जोडिन थाल्छन् । जुन दलले शासन गरे पनि एउटै काम हुन्छ । साक्षरताको काम । अनिवार्य शिक्षाको काम । निःशुल्क शिक्षाको काम । व्यावसायिक शिक्षाको काम । प्राविधिक शिक्षाको काम । गुणस्तरीय शिक्षाको काम । फरक हुन सक्ने विन्दू भनेको प्रक्रिया हुन सक्छ । माओवादीले राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष चुनाव गर्ने भनेजस्तो। अन्य केही दलले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव गर्ने भने जस्तोे । यही कुरामा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूसँग सम्वाद गर्नाले अहिले दलीय विज्ञ बने बनाइएका प्राज्ञिकहरू पनि क्रमशः राष्ट्रिय विज्ञ बन्न थाल्छन् । समालोचनात्मक संस्कार बन्न थाल्छ । यसको अर्थ हो-घोषणापत्रको मिलनविन्दू संविधान हुन जान्छ । अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने संविधानका धारा, उपधारा तथा दफा उल्लेख गरी घोषणापत्र बनाउने संस्कारको थालनी हुन्छ । संविधानका धारा, उपधारा तथा दफामा विमति हुने राजनीतिक दलहरूले संविधानको धारा तथा उपधारा पिच्छे समालोचनात्मक विश्लेषण गर्न थाल्छन् । विकल्पहरू दिन थाल्छन । मौन बस्न सक्छन । तिनै विकल्पमा विज्ञहरूले संवाद तथा विवाद गर्न सक्छन् । सहमतिमा पुग्न सक्छन्।

ग्रीन पार्टीले झैं निश्चित कुरामा मात्रै आफ्नो उपस्थिति जनाउने चलन बनाउनाले पनि घोषणापत्रहरू जोडिन्छन् । अर्थात् सबै दलले सबै कुरा लेख्नैपर्ने अहिलेको घोषणापत्रको अनुहार बदलिन्छ । एउटा दलले प्रविधिक शिक्षाका अनेकन कार्यहरू गर्ने गराउने नीति एजेण्डामा मात्र कुरा गर्छ । त्यो उसको प्राथमिकता भयो । अर्काे दलले उच्च शिक्षाको मात्रै कुरा गर्छ । त्यो दलको त्यही प्राथमिकता रह्यो । यसो गर्नाले मतदाताहरूले रुचीमा मत दिन सक्छन् । पाउछन् । दलीय प्राथमिकता पनि स्पष्ट हुन्छ । सोही प्राथमिकतामा मात्रै काम गर्ने गराउने संस्कार बन्न थाल्छ ।


चीनका राष्ट्रपति सीजी पिङको शब्दमा ‘चिनीयाहरू जे बोल्छौ त्यो गरेरै देखाउछौ ।’ यसको संकेत हो- नेपालका राजनीतिक दलहरू बोल्छौं । गर्दैनौं । यस वर्षको चुनावका लागि बनाइएका घोषणापत्रहरू त्यस्तै खालका छन् । हुन्छन् । यो स्थिति बदल्ने हो भने आगामी सरकारले सबै दलका घोषणापत्रहरू बटुल्नु पर्छ ।

अपेक्षित घोषणापत्र

घोषणापत्रहरू प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । यो एउटा चिन्तन हो । एक अर्का दलको विकल्पमा जाने स्वरूपको हुनुपर्छ । यो दोस्रो चिन्तन हो । गठबन्धनमा जाने दलका कार्यहरूको परिपूरक हुनुपर्छ । यो तेस्रो चिन्तन हो । आफूले पहिले बोलेका, लेखेका तथा दीक्षा दिएका कुरालाई समसामयिक बनाउनुपर्छ । यो चौथो चिन्तन हो। देशको यथार्थतालाई दृष्टिगत गरी लेखिनुपर्छ । यो पाचौं चिन्तन हो । निश्चित अवधिमा के कस्तो उपलब्धी हासिल गर्ने भनी खाका कोर्नु पर्छ। यो छैठौं चिन्तन हो । घोषणापत्र भनेको गर्न गराउन सकिने खालको हुनुपर्छ । यो सातौं चिन्तन हो । यी सबै चिन्तनलाई घोषणापत्रमा राख्ता परिवेश यो छ । भएको यो छ । हाम्रो उद्देश्य यो छ । प्रक्रिया यो छ । परिणति यो हुन्छ । यी पाँचवटा बुँदालाई जोडनासाथ गतिलो घोषणापत्र बन्छ । जस्तो देशमा गुणस्तरीय शिक्षा छैन। गुणस्तरीय शिक्षकले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छ । कुन–कुन शिक्षक गुणस्तरीय हुन भन्ने जानकारी पनि छैन । यो स्थितिमा अमुक राजनीतिक दलले गुणस्तरीय शिक्षाको मापो बनाउँछौं । गुणस्तरीय शिक्षकको पहिचान गर्छौं । भएका शिक्षकलाई गुणस्तरीय बनाउछौं । तिनलाई प्रविधि मैत्री बनाउछौं । उत्पादित विद्यार्थी जिज्ञाशु, गरिखाने सीप भएका, स्वप्नद्रष्टा, अनुसन्धानरत हुन्छन् भन्ने यकिन गर्छौं । यसरी लेखिने घोषणापत्र मात्र कार्यान्वयन हुन्छन् । केही कुरामा दृष्टिकोण मात्र लेख्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको तत्काल कार्यान्वयन नहुन सक्छ । कति कुरामा सपना देखाउनु पर्छ । हाम्रो दलले बहुमत पाएमा यो काम गर्छाैं । मिलीजुली सरकार भएमा यसका लागि पहल गर्छौं । विपक्षमा बस्नु परेमा हाम्रा यी यी एजेण्डाहरुलाई कार्यान्वयन गराउन अरू दलसँग सहकार्य गर्छौं । पालिका तहमा। प्रदेश तहमा । संघीय तहमा।

रहनी

चीनका राष्ट्रपति सीजी पिङको शब्दमा ‘चिनीयाहरू जे बोल्छौ त्यो गरेरै देखाउछौं ।’ यसको संकेत हो- नेपालका राजनीतिक दलहरू बोल्छौं । गर्दैनौं । यस वर्षको चुनावका लागि बनाइएका घोषणापत्रहरू त्यस्तै खालका छन् । हुन्छन् । यो स्थिति बदल्ने हो भने आगामी सरकारले सबै दलका घोषणापत्रहरू बटुल्नु पर्छ । तिनमा भएका मिल्दा बुँदाहरूलाई साझा कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । अमिल्दा कुराहरूलाई सम्बन्धित दलकै वर्चस्व भएका स्थानमा परीक्षण गर्ने/गराउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ। त्यसको नतीजाका आधारमा सरकार चलाउने संस्कार बनाउनुपर्छ । एक अर्कालाई हदैसम्म होच्याउने तथा निषेध गर्ने/गराउने अहिलेका बबुरा राजनीतिज्ञमा यो सोच पलाउला त ? पलाएमा हामी अघि बढछौं । अन्यथा स्यालकै हुइया जपेर समय गुजार्छौं । प्रश्न हो- अघि बढने कि स्यालको हुइया बन्ने ? छान्ने काम घोषणापत्रका मस्यौदाकारहरूमा छोडे । स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय नेतृत्वमा छोडे । भोलिका घोषणापत्र कार्यान्यनमा जाउन भनें । 

commercial commercial commercial commercial