शिक्षण पेशाका चुनौती : घट्ने भन्दा बल्झिने बढी
शिक्षकलाई थप उत्साही, दक्ष र प्रतिवद्ध अनि शिक्षण पेशालाई आकर्षक एवं सम्मानित तुल्याएर सार्वजनिक विद्यालयको पठन-पाठन सुधार गर्ने अपेक्षा र योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नपाउँदै अर्को शैक्षिक-चुनौती सतहमा आएको छ । त्यो चुनौती हो- शिक्षकको जागिर खान पनि न्यूनतम योग्यता पुगेका उमेदवारहरूको खडेरी ।
एकातिर देशका लाखौं युवा बेरोजगारीको मारमा छन्, अर्कातिर शिक्षकका रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न चाहिने संख्यामा पनि शिक्षक सेवा आयोगले पर्याप्त उमेदवार पाउन छाडेको छ। आखिर, यस्तो अवस्था किन र कसरी उत्पन्न भयो ? यसले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रका के कस्ता चुनौती र विसंगति उजागर गर्छ ? यो चुनौतीको सामना कसरी गर्न सकिन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही शिक्षक मासिकले २९ मंसीर २०७९ मा सञ्चालन गरेको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न विद्वान र अनुभवी व्यक्तिहरुका विचारको सार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
अभावः शिक्षकको होइन, सोचको !
डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
हामीसँग भएका ३० हजार विद्यालयमध्ये १५ हजार विद्यालयमा त शिक्षक अभाव छँदै छैन । ७ हजार अरू विद्यालयहरूमा ५० भन्दा कम विद्यार्थी छन्। यस हिसाबले ७/८ हजार जति विद्यालयमा मात्र शिक्षक समस्या रहेछ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभावको विषयलाई हामी यसरी पनि हेर्न सक्छौं।
शिक्षक संख्या बढी भएका तर विद्यार्थी कम भएका ठाउँमा शिक्षाको गुणस्तर छ कि छैन ? ती विद्यालयमा शिक्षकको संख्या भन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षक समस्या हो कि ? त्यो हो भने शिक्षकलाई गुणस्तरीय बनाउन पालिकासँग हामीले समन्वय गर्ने पाटो छ कि छैन ? केही शिक्षकहरू त्यस्तो गर्ने खोजिरहनुभएको छ । त्यस्तो प्रयास गर्न चाहने कतिपय शिक्षकलाई मेसो मिलेको छैन। मेसो मिलाउनका लागि वातावरण बनाउने कि ?
यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि हेरौं । खासमा, दरबन्दी नपुगेको हो कि शिक्षक ? सरकारको भाषामा ‘दरबन्दी स्वीकृत नभएको’ हो; शिक्षक नै नभएको त हैन नि ! विद्यालयमा शिक्षक छन्, तर दरबन्दी छैन । दरबन्दी छैन भनेको चैं अनुमति प्राप्त विद्यालय बनाइयो, स्थायी स्वीकृति नभए पछि दरबन्दी हुँदो रहेनछ ! त्यो विषयमा पनि सोच्नुपर्ने भयो- दरबन्दीको अभाव हो कि, शिक्षकको अभाव हो अथवा अनुमति दिने तर त्यसलाई स्वीकृति दिने सरकारको चलनको समस्या हो ?
चुनौती कहाँ छ भने, विद्यार्थी अनुसार शिक्षक दिने कि कक्षाकोठा अनुसार शिक्षक दिने ? यस बारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक सोचौं । किनभने अहिलेसम्म, शिक्षकको हिस्सा भनेको कक्षा अनुसारको हो । तर, यथार्थ के हो भने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ, खासगरी पहाडतिर ।
अरू देशमा विद्यार्थीको आधारमा शिक्षक दिइन्छ कि विद्यार्थीको आधारमा ? कक्षाकोठाको आधारमा दिनुपर्छ भन्ने माग चाहिं हाम्रा शिक्षक संघ-संगठनहरूको हो । यी दुई पाटामध्ये कहाँनिर तालमेल मिलाउने ?
अमेरिकीहरूले एउटा के तरिका गरेका छन् भने विषय शिक्षक दिन सकिंदैन तर एउटै शिक्षकलाई दुइटा/तीनवटा विषयमा विज्ञ बनाउने । उनीहरूले त्यस्तो अभियान चलाएको देखिन्छ । हामीले पनि त्यसो गर्ने हो कि ? सोचौं । त्यसलाई गम्भीरताका साथ दिऊँ । ‘म सामाजिकको शिक्षक, सामाजिक शिक्षक मात्र पढाउँछु’ भन्ने शिक्षक अब काम छैन । यसरी पनि शिक्षक अभाव टार्न सकिन्छ ।
अर्काे कुरा, माथिल्लो कक्षाको विद्यार्थीले तल्लो तहको विद्यार्थीलाई पढाउने हाम्रो चलन हो । यसबाट शिक्षक पनि उत्पादन हुन्छन् । प्राइभेट स्कूलले गर्ने पनि त्यही हो । उसले पास आउट भएका विद्यार्थीमध्ये राम्रो र आफूलाई मनपर्ने मान्छे समाएर ल्याउँछ । उनीहरूले त्यसरी गर्दा हुने रहेछ भने हामीलाई यस्तो बुद्धि किन नआएको हो ?
समस्या समाधानमा प्रविधिको प्रयोग अर्को विकल्प हो । शिक्षक नभएको बेलामा प्रविधि प्रयोग गर्न मिल्दैन र ? यस्तो सोच किन आएन ? शिक्षक, शिक्षक मात्र भनेर के गर्ने ? म त बारम्बार भनिरहेको छु, शिक्षकले निहुँ खोज्छ, प्रविधिले निहुँ खोज्दैन । प्रविधिले अह्राएको काम गर्छ । त्यसैले अलिकति गम्भीरताका साथ सोचौं, अब प्रविधि भित्र्याउने हो कि शिक्षक भित्र्याउने ? किन भने अबका केटाकेटीले परम्पराका बाँधिएका शिक्षकसँग पढ्दैनन्, किनकि थुप्रै शिक्षक भुत्ते छन् । दुईचार शिक्षक अब्बल होलान्, त्यो बेग्लै हो । आजका चर्का विद्यार्थी सामु भुत्ते शिक्षकभन्दा प्रविधि सफल ठहरिन्छ । यो स्थितिमा एकदमै गम्भीरताका साथ सोचौं, जसले गर्दा प्रविधिलाई सहायक पनि बनाउन सक्छौं, मालिक पनि बनाउन सक्छौं, कहिलेकाहीं सिक्ने/सिकाउने काम पनि गर्न सक्छौं ।
हामीकहाँ शिक्षक तयार पार्ने नेटवर्क नै भएन । पहिले संघीय सरकारको संरचना थियो, टुट्यो । प्रदेश सरकारले जिम्मै लिएनन् । त्यसपछि स्थानीय सरकारले आफ्नो सुरमा कहीं कहीं गरिरहेको देखिन्छ ।
अब शिक्षक तयारी- प्रविधि मार्फत गर्ने हो कि, ‘फेस टु फेस’ गर्ने हो ? शिक्षक महासंघ मार्फत जाने हो वा कुन तरिकाबाट जाने हो ? सोचौं । आज पनि शिक्षकले हिजोको तरिकाले पढाइरहेको छ, तर आजको विद्यार्थीलाई हिजोको तरिकाले कामै गर्दैन । त्यो कुरा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकले पनि बुझेका छन् । र; शिक्षकको तयारीका सन्दर्भमा मेसिन सहायक हुन सक्छ । म मान्छे सहायक हुन्छ भन्ने पक्षमा छैन । खास समस्या कहाँ छ ? नियुक्तिमा हो कि, तयारीमा हो कि ? शिक्षकको मानसिकतामा हो कि ? दलमा हो कि ? यो बारेमा सोच्नु जरूरी छ ।
राम्रो गर्ने शिक्षकलाई समाजले–विद्यार्थीले सम्झिन्छन् । तिनले सम्मान पनि पाएकै छन् । राम्रा शिक्षक सरुवा हुँदा बच्चाहरू रुँदैरुँदै गरेको दृश्य सम्झौं त ! राम्रो गर्नेलाई सम्मान त दिंदोरहेछ ! कसले सम्मान दिने भन्ने प्रश्न भने अलग हो । के बच्चाले सम्मान दिएको सम्मान हैन ? नेताले दिएको सम्मान मात्र सम्मान हुन्छ ? यो पनि सोचौं । किनभने पेशा खोज्ने बच्चासँग सम्मान खोज्ने नेताको कुरा नमिल्ला ।
हामीसँग अर्को बाटो पनि छ । त्यो बाटो भनेको राम्रो गर्ने शिक्षकको डेटाबेस तयार पारौं । अहिले त्यस्तो जानकारी पालिकामा पनि छैन, प्रदेशमा पनि छैन, संघमा पनि छैन, शिक्षक महासंघमा पनि छैन, कोहीसँग पनि छैन । शिक्षा मन्त्रीसँग पनि छैन । राजनीतिमा दलीयता हाम्रो सम्पत्ति भइसक्यो । जे जे हुँदैन, भएन भने पनि अन्ततः हामीलाई दल नभइकन उपाय नै छैन । किनभने शिक्षक बन्न दलै चाहिने, शिक्षक नेता हुन दलै चाहिने, शिक्षक महासंघका लागि पनि दलै चाहिने भएको छ । तसर्थ दलहरूकै बीचमा बाँच्न, राम्रा शिक्षक तयार पार्न हामी सबैले अब अन्तरदलीय चिन्तन बढाउन बल गरौं ।
सार्वजनिक स्कूल नखोल्नेहरू कसरी समाजवादी ?
केदारभक्त माथेमा, शिक्षाविद्
राज्यको काम भनेको जनतालाई समान अवसर दिने हो तर त्यो हामीकहाँ शिक्षामा त्यसो भइरहेको छैन । नेपालमा शिक्षा मन्त्रालय कसले चलाउँछ भन्ने नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले शिक्षा मन्त्रालय चलाउँदा पनि कुनै परिवर्तन देखिएन । उसले सार्वजनिक शिक्षाको बिग्रँदो अवस्थालाई तल जानबाट रोक्ने काम गरेन । एउटा रिपोर्ट (राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन) समेत सरकारले लुकाएर राखिराखेको छ । शिक्षा भनेको अंग्रेजी, गणित, सामाजिक पढाउने र जागिर खाने मात्रै क्षेत्र हो भन्ने खालको उनीहरूको बुझाइ भयो । तर शिक्षा भनेको समाज बनाउने कुरा हो । त्यस दृष्टिले समय खेर गइरहेको छ । २०/२५ वर्षपछि कस्तो जनशक्ति निकाल्ने भन्ने चिन्तन आएको खोइ ?
अहिले सार्वजनिक शिक्षा संसारभरि नै खतरामा छ । अमेरिकाका ९० प्रतिशत बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्न जान्छन् तर त्यहाँ पनि शिक्षामा लगानी ४१ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा खस्केको छ । हामीले साँच्चिकै मिलनसार समाज बनाउँछौं भनेका छौं तर नेपालका पार्टीहरूले त्यस दिशामा एकरत्ति काम गरेनन् । उदाहरणका लागि हाम्रा स्कूलकै नाम हेरौं न ! सार्वजनिक शिक्षालाई अगाडि राखेर काम गर्नुपर्ने थियो तर भएन । अहिले नयाँ आएका जनप्रतिनिधिमा केही उज्याला पक्ष देखिएका छन् । सिके राउतले अहिलेसम्म ठूला कुरा गरेका छैनन्; शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र जागिरको कुरा गरेका छन् । नेतृत्वमा यस्तै युवा पुस्ता आउनुपर्यो । दिल्लीमा केजरीवालले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको दृष्टान्त हाम्रैसामु छ ।
फिनल्याण्ड, डेनमार्कको कुरा गर्छौं । त्यहाँ शिक्षकको आत्मसम्मान र तलब सुविधालाई जोड दिने गरिएको छ । त्यहाँ उच्च अंक ल्याउनेलाई शिक्षामा आकर्षण गर्ने नीतिअन्तर्गत काम भइरहेको छ । तर हामीकहाँ शिक्षामा राजनीति मात्र भइरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा हामी सबै लाग्नु जरूरी छ । हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको दुरवस्था र राज्यको गैरजिम्मेवारीपनको बयान गर्ने शब्द मसँग छैनन् । वर्षेनि शिक्षाको बजेट घट्दो छ जबकि यता जनसंख्या बढिरहेको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार सबैलाई समान अवसर दिनका लागि हो, समाज बनाउनका लागि हो । तर काठमाडौंमा ४०/५० वर्षमा कति सार्वजनिक स्कूल खुले त भन्दा जवाफ नकारात्मक आउँछ । अनि पार्टीहरूले समाजवादी भन्ने आफूलाई ? संविधानमा लेख्ने, सार्वजनिक शिक्षाप्रति पार्टी र सरकारले काम चाहिं केही पनि नगरे हुने ?
शिक्षकको मर्यादा बढाएर त हेरौं !
राजेन्द्र दाहाल
सम्पादक, शिक्षक मासिक
नेपालमा करीब एक लाख ७ हजार शिक्षक दरबन्दी छ । उक्त दरबन्दीमा अझै ५०-५५ हजार थप गर्नुपर्ने सिफारिश शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनः वितरण कार्यदल २०७५ ले नै गरेको छ । उक्त कार्यदलका अनुसार देशभरका ७१ वटा माध्यमिक विद्यालयमा मात्रै विषयगत शिक्षक दरबन्दी थियो। ५०४ वटा माविमा एक जनाको पनि दरबन्दी थिएन।
भर्खरकै कुरा गर्ने हो भने, शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहमा १ हजार ५५२ जनाको लागि विज्ञापन गरेकोमा १ हजार १८२ जनालाई मात्र सिफारिश गर्न सक्यो । यसरी मागेको संख्याभन्दा ३७० जना शिक्षक कम नियुक्त भए । अर्थात् आयोगले आफ्नो मापदण्ड अनुसारका शिक्षक पाउनै छोड्यो । शिक्षक सेवा आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको छ÷छैन भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ तर शिक्षाको यत्रो मुद्दालाई शिक्षा मन्त्रालयले ‘सामान्य’ भनेर बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।
पहिले तराईले पहाडलाई शिक्षक आपूर्ति गथ्र्यो, अहिले तराईले नै शिक्षक पाउन छाडेको छ । किन यस्तो भयो भनेर सोध्ने हो भने, विश्वविद्यालय, विद्यालय र मन्त्रालयले एकअर्कालाई दोषारोपण मात्रै गर्छन् । यो तरिकाले शिक्षक समस्याको निकास निस्कँदैन । अमेरिकामा शिक्षक अभावको कारण खोज्दा पहिलो तलबमान कम भएर, दोस्रो अप्ठ्यारो काम र तेस्रो सामाजिक मर्यादा नहुँदा भएको देखियो । यसको परिणाम अमेरिकन शिक्षामा तेस्रो मुलुकका शिक्षकको प्रवेश शुरू भयो । हामीकहाँ योग्य शिक्षक अभावका कारण त्यसभन्दा व्यापक र गम्भीर पनि हुनसक्छन् ।
पेशामा मर्यादाले धेरै ठूलो काम गर्दोरहेछ । त्यसैले शिक्षकको आम्दानीसँगै मर्यादा बढाउने एउटा अभियान नै चलाउनुपर्ने देखिन्छ । एउटा निजामती कर्मचारीको भन्दा शिक्षकको तलब एक रुपैयाँ मात्रै भए पनि बढी राखिदिएर हेरौं । त्यस्तै मर्यादाक्रम पनि तोकौं । शिक्षक तल, अरू माथि मञ्चमा रहने गरेको जहाँकहीं देखिन्छ । यसमा पालिकाहरूले नै पनि सुधारको शुरुआत गर्न सक्छन्; जस्तैः माविको शिक्षक र गाउँपालिकाको अध्यक्षको समान मर्यादाक्रम तोक्न सक्छन् । यस्ता साना–मसिना जस्ता लाग्ने कुराबाट पनि शिक्षण पेशालाई आकर्षक बनाउन बल पुग्छ ।
प्रजातन्त्रको सुस्वास्थ्यको लागि सार्वजनिक शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । म यसको पक्षमा पनि छु । शिक्षक मासिक पनि निरन्तर त्यसमै लागिरहेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। शिक्षणमा प्रविधि र नयाँपनको आवश्यकता छ र त्यसका लागि पुराना शिक्षकले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने बुझाइ शिक्षक युनियनभित्र पनि छ । हामीले २०४८ र २०६० सालमा आएका शिक्षकहरूलाई ‘फेज आउट’ गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीपछि हामीले यसमा हस्तक्षेप गर्न पनि खोज्यौं तर शिक्षा मन्त्रालयले त्यसतर्फ काम गर्न चाहेन ।
अहिले शिक्षक सेवा आयोगको नतिजाले सबैलाई निराश बनाएको छ । शिक्षकलाई हेयको दृष्टिकोणबाट हेर्ने समस्या छ, त्यसमा बदलाव ल्याउनुपर्छ । यो बदलाव राजनीतिक दल र समाजले ल्याउनुपर्छ । शिक्षामा लाग्ने अभियन्ताहरूको दबाब पनि उत्तिकै आवश्यक छ । आयोगको परीक्षामा माध्यमिक तहको शिक्षकमा नाम निकाल्नेहरू पनि खरिदार पदमा जागिर खान गए । यो सबै शिक्षक पेशालाई समाजले सम्मान दिन नसकेको कारण भएको हो ।
शिक्षा आयोगले दिएको प्रतिवेदन समेत लुकाउने कामले शिक्षाप्रति नेतृत्वको बेइमानी प्रष्ट हुन्छ । राजनीतिक दलहरू निजी विद्यालय संचालकहरूको चंगुलभित्र छन् । शिक्षक उत्पादनमा विश्वविद्यालयको क्षमता दिनप्रतिदिन गिर्दो छ । शिक्षण अभ्यास नाम मात्रैको छ । एकातिर शिक्षकको सेवा-सुविधा कम भएका कारण टिकाउपन छोट्टिंदो छ । अर्कातिर राजनीतिक प्रयोजनका लागि विद्यालयमा अनेक थरीका शिक्षक राख्न २०५६ सालदेखि नयाँ शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालय परियोजनामै रमायो । शिक्षक सेवा आयोगले स्वायत्ततापूर्वक काम गर्न सकिरहेको छैन ।
नेपालमा १५ हजार त १०० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय छन् । अझ ७/८ हजार विद्यालयमा ५० भन्दा कम विद्यार्थी छन् । ‘पढाउन बाहेक अरू सबै काम जान्ने’ हरूलाई विद्यालयमा पठाएपछि सिकाइको आश गर्नु त्यति राम्रो होइन । पहिले पहिले विद्यार्थीमाथि हैकम जमाउन शिक्षक भइन्थ्यो । अहिले परिणाम खोज्न थालियो, शिक्षकमाथि प्रश्न गर्न थालियो । निजामती कर्मचारीको रूपमा विद्यालयमा काम गर्न नपाएपछि शिक्षक हुन आएका हुन् कि भन्ने पनि लाग्छ । कतै कतै त शिक्षक भइसकेका वा शिक्षा पढेर शिक्षक हुन आएका भन्दा पनि अरू संकाय पढेकाहरूमा ‘केही गरौं’ भन्ने जाँगर देखियो।
२०४६ पछि शिक्षा बिगार्नमा शिक्षकहरूको राजनीति मुख्य रूपमा देखिएको छ। २०७२ को संविधानले विद्यालयको अधिकार पालिकालाई दिएको छ । तर शिक्षकहरूले नै संघीय सरकारसँग ‘हामी पालिकासँग रहँदैनौं’ भनेर सम्झौता गरिदिनुभयो। यो गलत हो ।
परासीको सुनवल नगरपालिकाले शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउने काम गरिरहेको छ । त्यहाँ शिक्षकहरू अरू संस्थामा रहन नपाउने र कार्यालय जाने निहुँमा भाग्ने क्रमलाई रोेकेपछि विद्यालयमा शिक्षक रहने समय अवधि बढेको छ । व्यवस्थापकीय पाटो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने र शैक्षिक काम प्रधानाध्यापकले गर्ने परिपाटी बसेको छ।
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक खोजिदिने भन्दा पनि विद्यालयलाई स्वायत्त निकाय बनाएर सामान्य अवस्था बनाउन सक्ने हो भने विद्यालय शिक्षा सुधार हुने देख्दछु ।
मधेशमा शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, विद्यार्थीले पढ्नुपर्छ भन्ने सचेतना अधिकांश अभिभावकमा देखिंदैन । पहिले पहाडमा समेत मधेशका शिक्षक जानुहुन्थ्यो अहिले मधेशमै शिक्षक पाइएको छैन । यसो हुनुमा पठनपाठनको कमजोरी र शिक्षण पेशामा आकर्षण नहुनु नै हो । समाजमा शिक्षालाई भन्दा धनलाई महत्व दिने चलन हुनुले शिक्षण पेशामा आकर्षण घटिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ पढाइ र मूल्यांकन प्रभावकारी नहुँदा डिग्री हातमा हुने तर ज्ञान नहुने अवस्था आएको छ । योग्यताको प्रमाणपत्र लिएर पनि शिक्षक सेवाको आयोगमा उत्तीर्ण हुन नसक्नु यसको उदाहरण हो । विद्यार्थी विद्यालय भर्ना हुन्छन् तर पढाइप्रति लगाव राख्दैनन् । पहिले मधेशमा चिट धेरै चल्छ भन्ने थियो अहिले यो पहाडतिर पनि सरेको छ । तराईका युवकहरू १६ वर्ष पुगेपछि उमेर बढाएर भए पनि पासपोर्ट बनाउँछन्, गल्फ कन्ट्री जान्छन्, त्यसैले विद्यालयमा छात्रा बढी देखिन्छन् । रेमिट्यान्स आउँदा अभिभावक पनि मख्ख, सरकार पनि मख्ख । सबै पैसाको पछि लागिरहेका छौं । छात्रहरू निजी स्कूल या गल्फ कन्ट्री जानाले यता सामुदायिक विद्यालयमा छात्राको संख्या बढी देखिने गरेको छ । तर छात्रामा पनि पढाइ प्राथमिकतामा देखिंदैन । यस्ता कारणहरूले गर्दा मधेशको पढाइ कमजोर छ । बिग्रिएको शिक्षाको यो अवस्थालाई एउटा निकायले मात्रै सुधार गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन ।
.jpg)
हामीले अरूलाई आरोप लगाउँछौं तर आफ्नो ड्यूटी गर्छौं कि गर्दैनौं भन्नेतिर पनि सोचौं । अरूलाई गाली गरेर हाम्रो ड्यूटी पूरा हुने होइन । हामीले निराशाका बीच पनि आशाको कुरा गर्न सक्नुपर्छ । दुर्गम गाउँमा पनि शिक्षकले राम्रा गरेका उदाहरण छन् । ‘शिक्षक’ मासिकले खोजी गरेर त्यस्ता प्रयासहरू बाहिर ल्याउने काम गरोस् ।
हाम्रो शिक्षाको मुख्य समस्या भनेको यहाँको राजनीति हो । राजनीतिको विकृतिप्रति हामी चुपचाप रह्यौं । हाम्रा विद्यार्थी र अभिभावक त्यसको शिकार (भिक्टिम) भएका छन् । शिक्षक यूनियनको अनावश्यक राजनीतिलाई हटाउनुपर्छ, मन्त्रालयले जोखिम लिन सक्नुपर्छ । शिक्षक लाइसेन्समा प्रवेश गर्ने दायरालाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
नियोजित रूपमा हौवा फैलाइएको त होइन ?
बालकृष्ण अधिकारी
उप-प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
लगानी जस्तो हुन्छ त्यस्तै उत्पादन हुन्छ । हामीकहाँ लगानी नै कमजोर छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको मात्र जिम्मा लिएजस्तो देखिन्छ भने उच्च शिक्षाको जिम्मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी) लाई दिइएको छ । परिणामतः विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाबीच समन्वय छैन । यसले ‘इनपुट’ र ‘आउटपुट’बीचमा सन्तुलन पैदा गर्न सकेको छैन । हामीले शिक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू जस्ताको तस्तै लादेका छौं । तर यस्तो हुबहु नक्कलले शिक्षा सुध्रिंदैन ।
हामीले अहिले अरू देशका लागि जनशक्ति तयार गरिरहेका छौं । हामीले हाम्रो लागि गर्नुपर्दैन ? शिक्षक अभाव देखाउने गरी कुनै ठेकेदारी त चलिरहेको छैन भन्ने मेरो शंका र प्रश्न छ । शिक्षाप्रति समाज र आम विद्यार्थीको वितृष्णा बढेको छ । शिक्षकको हैसियत देशले चिनेको छैन । नयाँ र पुरानो प्रविधिको संक्रमणकालमा छौं । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा तालमेल मिलिरहेको छैन । तर यो जिम्मेवारी कसको हो ?
नर्सिङको लाइसेन्समा पास हुने, शिक्षकमा किन फेल ?
माधवी घिमिरे (गौतम)
उप–प्राध्यापक, ताहाचल क्याम्पस
शिक्षक अभावको एउटा प्रमुख कारण विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तरीय नहुनु हो । पछिल्लो समयमा विद्यार्थीको रुचि कुन विषयमा बढ्यो र कता घटेर गयो ? हेर्नु जरूरी छ । त्यस्तै कुन स्तरको विद्यार्थी हाम्रो शिक्षा संकाय (शिक्षा) मा पढ्न आउँछ भन्ने विषयलाई पनि प्रमुख रूपमा हेरिनुपर्दछ । अनि क्याम्पस र विश्वविद्यालयको ध्यान सिकाउने भन्दा कोर्स सक्नेतिर मात्रै भयो कि ? हामी आफू पनि स्वमूल्यांकन गरौं ।
नर्सिङका विद्यार्थी लाइसेन्समा प्रायः फेल हुँदैनन् । तर शिक्षकको लाइसेन्स परीक्षामा धेरै परीक्षार्थी फेल हुन्छन् । किन ? कतै हामीले सिकाइमा प्रयोगात्मक पक्षलाई कमजोर बनायौं कि ? स्वास्थ्य शिक्षातिर शिक्षक कडा, प्रयोगात्मक कक्षा कडा हुँदा त्यता समस्या देखिएन तर यता त्यस्तो भएन । तर शिक्षक बन्ने भन्ने पनि यो पेशाको काम त मान्छेको भविष्य बनाउने कुरा हो नि ? हामीले शिक्षाशास्त्रमा सैद्धान्तिक पक्षलाई मात्रै जोड दियौ कि ? आत्ममूल्यांकन गरौं ।
कमजोर शिक्षाले निराशा र विकृति बढायो
चन्द्रकान्त भुसाल
महानिर्देशक, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र
पढाइको सुधार विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म गरिनुपर्ने देखिन्छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अनुसन्धानमा पनि हाम्रा विद्यार्थीको सिकाइस्तर निकै कमजोर देखिएको छ । तर पढाइ पढाइजस्तो र परीक्षा परीक्षा जस्तो हुनुपर्छ भनेर लागिपर्ने हो भने सुधार गर्न सकिन्छ । शिक्षा ऐनले राखेका चार वटा गज्जबका उद्देश्यलाई आत्मसात् गरेर हाम्रा गतिविधि गर्ने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ । तर हामीमा आरोप लगाउने संस्कार नै बढिरहेको छ ।
राजनीतिले अगाडि बढाउने कुरामा, अन्य क्षेत्रको दरबन्दीमा काम गर्ने तर शिक्षक दरबन्दीमा चासो नदिने कुरा पनि हो कि ? सरोकारवालाहरूबीच अन्तर सम्बन्ध र अन्तर समन्वयको अभाव पनि अर्को कारण हो कि ? प्रभावकारी अनुगमन, मूल्यांकन गरी पृष्ठपोषण लिन–दिन र सुधार गर्नका लागि योजना बनाउने कुरामा पनि हामी चुक्यौं कि ? यसतर्फ पनि ध्यान दिने कि ?
कमजोर शिक्षाको परिणामस्वरुप समाजमा निराशा बढेको छ; गरिबी बढेको छ; सामाजिक विकृति पनि बढेको छ र समग्रमा राज्यको विकास पनि धिमा भएको छ ।
विद्यालयलाई शिक्षक राख्ने अधिकार दिनुपर्छ
सत्यनारायण महर्जन
प्रधानाध्यापक, प्रगति शिक्षा सदन मावि, कुपण्डोल, ललितपुर
हाम्रो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो भयो । एउटा शिक्षक नियमित बिदामा बस्दा अभाव पूर्ति कसरी गर्ने भन्नेतिर पनि ध्यान पुग्नुप¥यो । सबै शिक्षक घर पायक छैनन् । त्यसबाट श्रम र समयको अपव्यय भएको छ । को कति वर्षको भयो, कुन जातजाति भनेर होइन, प्रभावकारी शिक्षण गर्न अक्षमलाई हटाउनेतिर लाग्नुप¥यो । प्रविधिमा पुराना शिक्षक पनि अभ्यस्त हुन सक्छन् । युवा भनेर मात्र हुन्न । काम र क्षमता अनुसार उमेर परिभाषित हुनुप¥यो ।
विद्यालयमा शिक्षक खाली हुँदा हामी राख्न पाउदैनौं, तर निजीले सहजै राख्छ । त्यसको असर, हाम्रो सिकाइ कमजोर हुन्छ । तर गाली शिक्षकले नै सधैं खान्छ । तसर्थ शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न विद्यालयलाई शिक्षक राख्ने अधिकार दिनुप¥यो । परीक्षा लिने भन्दा पनि आउ काम गर, आफूलाई प्रमाणित गर भनेर प्रतिस्पर्धा गराउनुप¥यो । मैले बुझेको कुरा के हो भने, म एक्लैले सबै काम गर्न सक्दिनँ तर म रोकिनुहुन्न ।
शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम नै गलत छ
अवतार सुवेदी
उप–प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
राजनैतिक अस्थिरताको कारण उद्योगधन्दा मासिंदै जाँदा निजी क्षेत्रको लगानी शिक्षातिर मोडियो । विद्यालय शिक्षालाई नाफा उद्योगको रूपमा हेरियो । दुर्गमका निजी विद्यालयमा पनि शिक्षक अभाव हुन्न । तर सार्वजनिक विद्यालयमा मात्रै होइन विश्वविद्यालयमा पनि शिक्षकको खडेरी छ । शिक्षकको मर्यादा शिक्षक आफैंले घटाइरहेका छौं । त्यस्तो हुन नदिन शिक्षक संघ–संगठनहरू जे–जति छन्— विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म ती सबै बन्द हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ। अब्बल विद्यार्थी शिक्षा–संकाय पढ्न जाने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
शिक्षक सेवा आयोगमा ज्ञान मात्रै होइन सीप पनि परीक्षण हुनुपर्छ । निजामती क्षेत्रमा सोधिने जस्ता प्रश्नबाट शिक्षक छानिनुहुन्न । अहिले शिक्षक छान्ने पाठ्यक्रम र प्रश्न निजामती प्रशासनबाट आएकाहरूले बनाउँछन् । त्यसैले शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम नै गलत छ । हामीले गफ सामुदायिकका गर्छाैं, व्यवहार निजीसँग गरिरहेका छौं । यो पक्ष पनि राम्रो होइन ।
‘शिक्षक बनेरै आउने होइन बन्दै जाने हो’
अञ्जली अधिकारी
उप–प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
शिक्षक भनेको पहिल्यै बनेर आउने होइन, क्रमशः तयार हुँदै जाने हो भन्ने मलाई लाग्छ । २०४३ पछि शिक्षक तालिमको व्यवस्था क्रमशः हट्यो । १० महीने तालिम पनि हरायो । शिक्षाशास्त्र संस्थान थियो, संकाय भयो । यसले गर्दा शिक्षक उत्पादन हुने प्रक्रियामा कमजोरी थपिंदै गए । अहिले हामीले सिकाउन र विद्यार्थीले सिक्न पनि अल्छी गरिरहेका छन् । सिकाइको क्रममा हुने ‘माइक्रो टिचिङ’मा समेत खेताला राख्ने गरेको भेटिएको छ ।
शिक्षा प्रशासनले शिक्षक पाइएन भनेर मात्रै हुँदैन । उसले समयमा विज्ञापन, परीक्षा र नतिजा पनि निकाल्नु जरूरी छ । २०५१ सालमा जाँच हुन्छ २०५८ सालमा रिजल्ट अनि शिक्षक गतिला पाइन्छ त ? आफू यस्तो नालायकी गर्ने अनि शिक्षक काम नलाग्ने भए भनेर भन्न पाइन्छ ? त्यतिबेला त उनीहरू काम लाग्ने नै थिए । यदि काम नलाग्ने हो भने काम लाग्ने कसले बनाउने ? भन्ने प्रश्न छ । अर्कोतिर शिक्षक कहाँबाट आउँछन् भन्ने पनि हेरिनुपर्छ । शिक्षा–अधिकारीहरूका आफन्त डम्पिङ हुने ठाउँ भएका छन् हाम्रा विद्यालय । यो हेरिनुपर्दैन ? आरक्षण कोटालाई अन्यमा बदल्ने र योग्यहरू जो–कोही आउने वातावरण बनाउने काम गर्न पनि जरूरी छ ।
‘शिक्षकलाई रोष्टरमा राख्ने सिस्टम शुरू गरौं’
डा. विनय कुसियत, शिक्षाकर्मी
नेपाल सरकारले गठन गरेको शिक्षक पुनर्वितरण कार्यदलको तथ्यांकलाई समसामयिक बनाएर सामुदायिक विद्यालयमा प्रक्षेपण गर्दा अहिले ७० हजार शिक्षकको खाँचो छ । मैले शिक्षक अभावलाई अर्थसँग जोडिंदाको असरको रूपमा बुझेको छु । देशको नेतृत्वको गर्ने प्रधानमन्त्रीदेखि शिक्षामन्त्रीसम्म निजी शिक्षासँग जोडिएका छन् । उनीहरूका सल्लाहकार निजी विद्यालयका लगानीकर्ता छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक शिक्षामा परिरहेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु पनि त्यसको एउटा प्रमाण हो ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरूको प्रभाव सरकारमा पर्छ र परिरहेको छ । तर सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरे निजी शिक्षा आफैं पछि पर्छ । शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा हुनै पर्ने परिवर्तन हुनसकिरहेको छैन । शिक्षक सेवा आयोगले बी.एड–एम.एडको पाठ्यक्रम सारेर हुँदैन । आयोगले शिक्षकलाई रोष्टरमा राख्ने सिस्टम गर्न सके पनि शिक्षक अभाव हुने समस्या कम हुनसक्छ । शिक्षकका लागि ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ गर्ने नीति ल्याइयो तर त्यसको कार्यान्वयन कहाँ गयो त ? शिक्षक कस्तोलाई बनाउने भन्ने नीति राज्यले ल्याउनुपर्छ । शिक्षक उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयको संरचनामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखेको छु ।
‘शिक्षा–संकाय भन्दा अन्य संकायका विद्यार्थी राम्रा देखिए’
सुदर्शन मरहठ्ठा
प्रवक्ता, शिक्षक सेवा आयोग
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक बन्न चाहने व्यक्तिलाई परीक्षा लिएर अध्यापन अनुमति पत्र दिने, अध्यापन अनुमति पत्रमा पास भएकालाई शिक्षक दरबन्दीको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धा मार्फत शिक्षक पदमा छनोट गर्ने र शिक्षक सेवामा रहेकाहरूको बढुवा गर्ने कार्य गर्दछ । आयोगले अहिले शिक्षक माग्ने काम निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ । अहिले माध्यमिक तहसम्मका नयाँ शिक्षक सिफारिश गरिसकेका छौं ।
माध्यमिक तहको अध्यापन पत्रको परीक्षामा गत वर्ष ६० हजार परीक्षार्थी रहेकोमा २३ हजार १२ जना मात्र पास भए । यसमा हामी चिन्तित छौं तर हामी माध्यम मात्रै हौं । हाम्रो पाठ्यक्रम बनाउने, अन्तर्वार्ता लिने सबै काम विज्ञ समूहबाट हुन्छ । विश्वविद्यालयले पठनपाठन गरेको आधारमा नै आयोगले पनि पाठ्यक्रम बनाउने हो । शिक्षाशास्त्रका मात्रै किन शिक्षक बन्ने भन्ने प्रश्न उठेपछि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कार्यालय संचालन, लेखा, कम्प्युटर विज्ञानलगायत नौ वटा विषयमा अन्य संकायका उत्पादनलाई पनि खुल्ला गरिएको छ ।
अहिले सामान्य परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक ल्याउने व्यक्ति मात्रै विषयगत परीक्षामा भाग लिन पाउने कानूनी प्रावधान अनुसार काम भइरहेको छ । यो वर्ष माध्यमिक तहमा १५ वटा विषयमा १ हजार ५५२ जनाको लागि विज्ञापन भएकोमा १ हजार १८२ जनालाई मात्र सिफारिश गर्न सकिएको छ । त्यो सामान्य परीक्षामा ३५ हजार ५५६ जनाले भाग लिएकोमा ३ हजार ८८६ जना पास भएका थिए । त्यसपछिको विषयगत परीक्षामा ३ हजार ७७४ ले मात्रै भाग लिए ।
शिक्षाशास्त्र संकायबाट आउनेको शिक्षण सीप र अन्य संकायबाट आउनेको विषयवस्तुमा राम्रो दक्खल देखिएको छ । तथापि; पाठ्यक्रम र सोधिने प्रश्नको नमूना समेत सार्वजनिकीकरण गरेर काम गर्दा पनि शिक्षक नपाउनु भनेको गम्भीर र सोचनीय विषय हो ।
‘शिक्षक बन्न नखोज्नुको कारण खोजी गरिदिनुप¥यो’
मुकुन्द क्षेत्री
उप-प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
शिक्षक पदका लागि परीक्षा दिने योग्यता पुगेकाहरू नै हुन् आयोगको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेहरू । तसर्थ, ‘शिक्षक अभाव होइन, गुणस्तरीय शिक्षक अभाव’ भन्ने गरौं । शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि शिक्षक अभाव खट्किएको हो । बहुराष्ट्रिय उत्पादन जहाँतहीं पुगेकै छन्, निजी विद्यालयले शिक्षक पाएकै छन् तर सामुदायिकले नपाउने भन्ने कुरालाई धेरै वटा दृष्टिकोणबाट गहिरिएर हेर्नुपर्छ ।
कलेज–विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट या ‘टपर’हरूलाई सीधै शिक्षक बनाउने निजी राज्यले लिंदा पनि हुने हो तर अनुसन्धानले के देखाएको छ भने सबै ‘टपर’ हरू योग्य शिक्षक हुन्छन् भन्ने हुँदैन । उनीहरूले कसरी अध्ययन गरे, लेखे भन्ने आफ्नै कथा हुँदोरहेछ । शिक्षकको काम सिकाउने हो । औसत नतिजा ल्याउने शिक्षकले आफ्नो कथा–व्यथा जोडेर पढाउने हुँदा उसको शिक्षण प्रभावकारी हुँदोरहेछ । बिल गेट्सले अल्छी मान्छे छानेर काम गराउँछन् भन्ने सुनिन्छ । हाम्रोमा पनि अल्छी शिक्षकले अनेक जुक्ति निकालेर सिकाउन् भन्न चाहन्छु म ।
यो छलफलमा आएका शिक्षाका सबै मुद्दाहरूलाई वर्गीकरण गरेर बाहिर ल्याइदिनुहोला । शिक्षकका आर्थिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, सरकारको बजेट, युवा वर्गको आकर्षण, राजनैतिक प्रतिबद्धता, सांस्कृतिक, सामाजिक, विषयगत शिक्षक अभाव, ब्रेन ड्रेन, शिक्षक सेवाको काम आदि पक्षहरू पनि समेटिदिनुहोला । विश्वविद्यालयमा गणित र विज्ञानका विद्यार्थी छैनन् । काम कतै नपाएको र फुर्सद भएमा मात्रै विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने अवस्था पनि छ ।
‘शिक्षकको बढुवाको विषयमा सोचिनुपर्छ’
चिन्तामणि ढकाल
गणित शिक्षक, शान्ति विद्याश्रम मावि, ललितपुर
शिक्षक हुन चाहनेको अभाव भन्दा पनि पास हुनेको अभाव हो भन्ने लाग्यो । तपाईं हामी, हाम्रा बा–आमा कसैले पनि आफ्ना सन्तानलाई शिक्षक हुनुपर्छ भनेकै छैनौं । कारण हो– त्यहाँ पैसा छैन । नासाबाट वैज्ञानिक ल्याए पनि, शिक्षक सेवा आयोगले नीति प्रतिष्ठानलाई गुहारे पनि शिक्षकको पैसा र मर्यादामा परिवर्तन नभएसम्म सुधार आउने देखिंदैन ।
माध्यमिक तहमा स्थायी शिक्षकमा नाम निकालेका व्यक्तिले समेत उता लोकसेवाको खरिदारमा नियुक्ति लिएका छन् । यो किन भयो भनेर हेरिनुपर्छ । त्यहाँ खरिदार, सुब्बा, अधिकृत हुँदै सचिव भइन्छ; यता मावि शिक्षक जिन्दगीभर मावि शिक्षक भएर अवकाश हुनुपर्छ । विद्यालयमा सबैभन्दा ठूलो मान्छे प्रधानाध्यापक हो; तर त्यो पनि अवसर पाइँदैन । प्रायः शिक्षकहरू अवकाश हुने समयमा प्रधानाध्यापक भएको देखिन्छ । जागिरमा जाने भनेको पैसा हो, जहाँ पैसा हुन्छ त्यही जागिरमा आकर्षण हुन्छ । अर्कोतिर शिक्षकलाई उत्प्रेरणा खोइ ? शिक्षकमाथि प्रहार मात्रै हुन्छ, मानौं शिक्षक फलामबाट बनेको छ । शिक्षकको समस्या के हो ? कसैले सुन्न चाहँदैन । अहिले कक्षा–९ को गणितको पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो तर शिक्षकले किताब छैन भनेर भन्न पाइँदैन । ललितपुर नगरपालिकाकै विद्यालयमा पुस्तक छैनन्, त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको के काम ? खारेज गरिदिए हुन्न ? पाठ्यक्रम बनाउने, अनलाइनमा राखिदिने भैगो त !
‘शिक्षकको कुरा बोलिदिने को ?’
लक्ष्मण उप्रेती
अध्यक्ष, ज्ञान विज्ञान शैक्षिक सहकारी संस्था लि.
सरकारले बजेट भाषणमा शिक्षक बाहेक सबै निजामती कर्मचारीको तलब र सेवा–सुविधा बढाउँछ । शिक्षकले आवाज उठाएपछि या आन्दोलन गरेपछि मात्रै सरकारले शिक्षकका कुरा सुन्ने गरेको छ । राज्यले शिक्षकलाई विभेद गरेको यो एउटा उदाहरण हो । शिक्षक अभाव तीन दशकअघि पनि थियो । २०४६ सालतिर शिक्षा मन्त्री केशरबहादुर विष्टसँगको भेटको कुरालाई सम्झिन्छु । त्यतिबेला उहाँले योग्य र चाहिएको ठाउँमा जान तयार भए एकैदिन १० हजारलाई शिक्षकको नियुक्ति दिन सकिने बताउनुहुन्थ्यो। यो अहिले पनि निरन्तर रूपमा देखिएको छ ।
शिक्षकका समस्याको समाधान हामी (शिक्षक मासिक) पनि हौं । तर आज भएको छलफल र बहसलाई बाहिर लैजाने, दबाब सिर्जना गर्ने कसले ? स्रोतको अभावले गर्दा हामीले शिक्षक मासिक पनि प्रकाशित गर्न सकिरहेका छैनौं । शिक्षकको कुरा बोलिदिन, शिक्षकको समस्या लेखिदिन शिक्षक मासिकको प्रकाशन जरूरी देखेको छु । हामी सार्वजनिक शिक्षाका मुद्दामा असर नपर्ने गरी शिक्षक प्रकाशनका लागि जो–कोहीसँग सहकार्य गर्न तयार छौं ।
प्रस्तुतिः राजेन्द्र दाहाल/कृष्ण मल्ल
फोटोः खड्गबहादुर मगर ‘अनिल’
