जेपी स्कूलको जग्गा भाडाः सूचना आयोगमा पनि अलमल !

जुद्धोदय पब्लिक (जेपी) स्कूलको अस्तित्व नै मेटिने गरी सो विद्यालयको जग्गा निजी व्यापारिक संस्थालाई किन लिजमा दिइयो, ‘लिज’ (भाडा) का सीमा र बन्देज के कस्ता छन् भन्ने सामान्य प्रश्नको जवाफ खोज्न २०७५ मंसीरमा शुरू भएको हराम्रो प्रयास पाँचौं महीना अर्थात् चैतमा पनि जारी रह्यो ।

एउटा सार्वजनिक विद्यालयले आफैं प्रकाशमा ल्याउनुपर्ने जग्गा भाडा सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरू हामी (शिक्षक मासिक) लाई नदिन जेपी स्कूलका प्रअ लक्ष्मण पौडेल र सो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृत पुरीका व्यवहार, दुव्र्यवहार र षड्यन्त्रपूर्ण हर्कतहरू तथा सूचना पाउन हामीले गरेका प्रयास र त्यसमा अपेक्षा गरिएको राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिकाको क्रमिक विवरण शिक्षक को चैत अंकमा प्रकाशित भइसकेको छ । त्यसपछि का प्रयास र घटनाहरूको नालीबेली यसप्रकार छः

१७ चैत, २०७५
सूचना आयोगले २०७५ फागुन ९ गते दिएको दोस्रो आदेशको पनि अवज्ञा गर्दै जेपी स्कूलका प्रधानाध्यापकले हामीलाई ‘कुनै हालतमा सूचना नदिने’ अडान दोहो¥याएपछि मैले २०७५ फागुन २१ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनः अर्को उजुरी दर्ता गराएँ । तर तीन साता बित्दासम्म पनि आयोगले त्यो निवेदन माथि कारबाही गरेको कुनै जानकारी गराए न । अन्ततः म आफैं बुझन १७ चैतमा आयोग गएँ । संयोगवश आयोगको दर्ता चलानी फाँटमा भेटिए जेपी स्कूलका कार्यालय सहयोगी भीमसेन देवकोटा । उनी विद्यालयका तर्फबाट आयोगलाई लेखिएको पत्र लिएर पुगेका रहेछन् । त्यो पत्र फाँटका कर्मचारीहरूसँग मागेर पढें । आयोगलाई सम्बोधन गरी प्रधानाध्यापक पौडेल र विव्यस अध्यक्ष लक्ष्मण पुरीले त्यसै दिन लेखेको सो पत्रमा लेखिएको थियोः
“सम्मानित आयोगको २०७५(११(२१ को पत्र अनुसार सूचना उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भई यस विद्यालयको विव्यस बैठकमा छलफल गर्दा पुनरावेदकले मागेको सूचना उपलब्ध गराएमा सम्झौताको दोस्रो पक्ष तरुण निर्माण सेवाले आफूलाई बैंकिङ वा व्यापारिकगोपनीयता भङ्ग भई गम्भीर आघात पर्ने आशंका रहेको भनी जानकारी गराए काले सूचना उपलब्ध गराउन असमर्थ रहेको व्यहोरा विव्यसको बैठकको निर्णय प्रतिलिपि यसै पत्रसाथ राखी सादर अनुरोध गर्द छौं ।”

सो पत्रमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७५ फागुन ९ को मितिमा ‘सूचना दिनू’ भनेर गरेको आदेशका बारेमा केही उल्लेख थिएन । पत्रको यो व्यहोरा पढेपछि म सूचना आयुक्त यशोदा तिम्सिनाको कार्यकक्षमा गएँ । उहाँले शिक्षक को चैत अंकमा छापिएको रिपोर्ट पनि पढ्न नपाएको बताउनुभएपछि मैले आफूसँग भएको एक प्रति पत्रिका उहाँलाई दिएँ । आयोगको पछिल्लो आदेश, मैले दिएको उजुरी र विद्यालयका तर्फबाट त्यसै दिन प्राप्त भई आफूले भर्खरै पढेको पत्रबारे पनि जानकारी गराएँ । उहाँले पुनरावेदन फाँटका कानून उपसचिव बाबुराम पाण्डेलाई बोलाएर त्यसबारे बुझनुभयो । पाण्डेले विद्यालयका प्रअ पौडेलसँग आयोगमै भेट भइरहेको बताउँदै केही दिन पहिले भएको पछिल्लो भेटमा सूचना दिन अलि समय लाग्ने बताएको जानकारी दिए । तर सूचना नदिने अडान सहित विद्यालयले आयोगलाई लेखेको पत्र आफूले भर्खरै पढेकाले वास्तविकता उपसचिव पाण्डेले बताए जस्तो नभएको मैले स्मरण गराएँ ।

त्यसपछि आयुक्त तिम्सिनाकै आग्रहमा यसबारे थप छलफल का लागि उहाँ र म अर्का आयुक्त किरण पोखरेलको कार्यकक्षमागयौं । त्यहाँ केहीबेरको वार्तालापपछि फेरि पनि उपसचिव पाण्डेलाई बोलाएर जेपी स्कूलको पछिल्लो जवाफबारे उहाँहरूले बुझनुभयो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक पौडेलले आयोगमा पटक–पटक उपस्थित भई सूचना दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिने प्रयत्न गरिरहेको यथार्थ त्यसै दिन थाहा भयो । प्रायः उपसचिव पाण्डेलाई मात्र भेटेर फर्कने गरेका प्रअ पौडेलले एक पटक सूचना आयुक्त किरण पोखरेलसँग पनि भेट गरेका रहेछन् । त्यो भेटमा प्रअ पौडेललाई तत्काल सूचना उपलब्ध न गराए कारबाही हुने चेतावनी दिएर पठाएको आयुक्त पोखरेलले बताए । तर पौडेलले व्यवहार भने त्यसको ठीक विपरीत गर्दै सूचना लुकाउने प्रयत्न जारी राखेको पछिल्लो प्रमाण आयोगमा त्यसै दिन आइपुगेको पत्र थियो । त्यसको अध्ययन गरी भोलिपल्टै अर्को उपयुक्त आदेश गर्ने आयुक्तद्वयको आश्वासनपछि म उहाँहरूबाट विदा भएँ ।

विद्यालयका प्रअ र विव्यस अध्यक्ष शुरूकै दिन देखि सूचना नदिने अडानमा थिए । अध्यक्ष पुरीले एक पटक आयोगमा उपस्थित भएर सूचना उपलब्ध गराउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका भए पनि उनी समेत पछि फेरि पुरानै अडानमा फर्किएका थिए । प्रअ पौडेल ‘कुनै हालतमा सूचना नदिने, बरु आयोगको चित्त बुझाउने’ बताउँथे ।

‘सात दिनभित्र सूचना दिनू’ भनी २०७५ फागुन ९ गते नै आयोगले दिएको आदेश पालना गर्दै विद्यालयका प्रअ र विव्यस अध्यक्ष ले तोकिएको समयसीमाभित्र सूचना दिनुपथ्र्यो । त्यसको साटो उनीहरूले १९ दिन पर्खेर आफ्नो आदेशकै अपमान हुने गरी फागुन २८ मा झुटा तर्क सहितको जवाफ पठाउँदा पनि सूचना आयोग मौन बसेको रहेछ । त्यति मात्र होइन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि सहित आयोगलाई विद्यालयले सूचना नदिने चुनौती सहितको दोस्रो पत्र पनि लेख्न भ्याएछ । सूचना लुकाउने र आयोगको आदेशको अवज्ञा गर्ने पक्ष समयसीमा लत्याएर आयोगलाई चुनौती दिन त्यसरी निरन्तर सक्रिय भइरहँदा पनि सूचना दिलाउन बसेको आयोग किन त्यति निष्क्रिय भयो होला रु पत्र बुझेर थन्क्याउने र सूचना खोज्न चार महीना देखि धाइरहेको पक्षलाई समेत जानकारी नदिई चुपचाप बस्ने व्यवहारका लागि आयोगको पुनरावेदन फाँट सम्हालेका उपसचिव बाबुराम पाण्डे जिम्मेवार देखि ए । लगातार त्यस्तो देखि नुलाई संयोग मात्र कसरी मान्ने रु यो प्रश्नको चित्तबुझदो जवाफ खोजिरहेका बेला उपसचिव पाण्डेले त्यस दिन देखाएको अर्को व्यवहारले मलाई झन्  बढी सोच्न बाध्य बनायो ।

जेपी स्कूलबाट आएका पछिल्ला पत्रहरूबारे आयोगको आधिकारिक पत्र सहितको प्रतिलिपि मैले माग गरे । उपसचिव पाण्डेकै कार्यकक्षमा करीब आधा घण्टा कुरेपछि पत्र तयार भयो । त्यसपछि पाण्डेले विद्यालयका पत्रहरू फोटोकपी गर्न आयोगका एक कार्यालय सहयोगीलाई अह्राए । एकछिनमा सबै पृष्ठका प्रतिलिपिहरू आइपुगे । मलाई पत्र दिने बेलामा उपसचिव पाण्डेले फोटोकपी गरेर ल्याइएका कागजमध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयको प्रतिलिपि थुतेर थन्क्याई विद्यालयले लेखेका पत्रको प्रतिलिपि मात्र मलाई दिए । मैले दोहोरयाएर सबै प्रतिलिपि मागेपछि उनले भने, ‘तपाईंलाई विद्यालयले लेखेको पत्र भए पुग्छ, व्यवस्थापन समितिको निर्णय चाहिंदैन ।’ मैले जवाफ दिएँ— ‘मलाई यस्ता सूचना चाहिएर नै चार महीना देखि धाइरहेको छु भने आयोगमा आइसकेको सूचना मलाई नचाहिने भनेर तपाईंले तोक्न मिल्छ रु’ त्यसपछि पनि आनाकानी गरिरहेका पाण्डेले अन्ततः पहिले निकालेका दुई पृष्ठ थपेर मलाई पत्र दिए । म आयोगबाट निस्किएँ ।

सूचना दिनू भन्ने आफ्नो आदेशलाई चुनौती दिने गरी विद्यालयबाट प्राप्त पत्रको अध्ययन गरी तत्काल उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने आयोगका जिम्मेवार अधिकारी ले नै पुनरावेदकलाई दिनुपर्ने सूचना त्यसरी लुकाउन खोज्लान् भनेर कल्पना पनि गर्न सकिंदैनथ्यो । पछिल्ला दुई पत्रमध्ये एउटा त्यसै दिन आए पनि अर्को पत्र आएको तीन हप्ता हुनै लाग्दा समेत त्यस माथि आयोगले न आफ्नो सक्रियता देखायो, न त मलाई जानकारी नै दियो । त्यस दिन खोजतलास गर्न न गएको भए विद्यालयका पछिल्ला दुई पत्रहरूबारे आयोगले मलाई अझै कैयौं दिनसम्म जानकारी नदिन सक्ने रहेछ । मेरो यस्तो आशंकालाई सत्य सावित गर्न १९ दिन अघिको पत्रबारे त्यस दिनसम्म थाहा नपाएको उदाहरण नै पर्याप्त थियो । जतिसक्दो चाँडो नागरिकलाई सूचना दिलाउन चिन्तित हुनुपर्ने आयोग पुनरावेदकलाई जानकारीसम्म नदिई बस्नुमा को को, के कति कारणले जिम्मेवार थिए भन्ने छुट्टै खोजीको विषय बन्न पुगेको छ ।

१८ चैत, २०७५
राष्ट्रिय सूचना आयोगका तीनै जना आयुक्तहरूको पूर्ण इजलासले जेपी स्कूलका प्रअ लक्ष्मण पौडेल र विव्यसका अध्यक्ष अमृत पुरीका नाउँमा तीन दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनू भनी आदेश गरयो । आदेशको व्यहोरा संक्षेपमा यस्तो थियोः
पुनरावेदकले मागेको सूचना विद्यालयले उपलब्ध गराउनु नपर्ने कुनै कारण र तर्क देखि ंदैन । साथै यस आयोगबाट आदेश जारी भएको लामो समयसम्म पनि पुनरावेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु को बदला बैंकिङ वा व्यापारिकगोपनीयता भंग हुने उल्लेख गरेको पाइयो । निवेदकले माग गरेको सूचना त्यस विद्यालयले उल्लेख गरे अनुसार सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ अन्तर्गतगोप्य राख्नुपर्ने न देखि ंदा के कति कारणले सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको हो रु ऐनको दफा ३२ बमोजिम त्यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृत कुमार पुरी र सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेललाई कारबाही किन न गर्ने रु सोको स्पष्ट कारण सहित तीन दिनभित्र पुनरावेदकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउनू । यो आदेशको पालना नभएमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लाई कारबाही हुने व्यहोरा निजहरूलाई जानकारी दिनू । यसको जानकारी पुनरावेदकलाई पनि दिनू ।’

१९ चैत, २०७५
सूचना आयोगको कार्यालय गएर अघिल्लो दिन भएको आदेशको प्रतिलिपि लिएँ । त्यो आदेश सम्बन्धी पत्र जेपी स्कूलका प्रधानाध्यापक र विव्यस अध्यक्ष लाई बुझाउन आयोगले त्यस दिन पहिलो पटक कर्मचारी खटाएको थियो । ९त्यसअघिका आदेशहरू हुलाकबाट पठाइँदा तत्काल पुग्न पाउँदैनथे ।० पत्र लिएर जेपी स्कूल गएका आयोगका कर्मचारी जनक केसी विद्यालयमा पत्र बुझाएको  भर्पाइ लिएर फर्किए । उनले बताए अनुसार प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेलले पत्र बुझन र भर्पाइ गर्न मानेनन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण पुरीले चाहिं पत्र बुझेर त्यसको भर्पाइ गरिदिएका रहेछन् ।

सूचना तीन दिनभित्र दिनुपर्ने र नदिए कारबाही गर्ने आदेश सहितको पत्र बुझन प्रअ पौडेलले नमान्नुको कारण पछि थाहा भयो । भएछ के भने विद्यालयमा पत्र नपुग्दै यस पटक ‘आयोगको आदेश अलि कडा छ’ भन्ने जानकारी आयोगकै एक कर्मचारीबाट उनले पहिले नै फोनमा पाइसकेका रहेछन् । भित्र लेखिएको आदेशमा के छ भन्ने पहिल्यै थाहा पाएकाले खामबन्दी पत्र बुझन डराएका प्रअलाई भोलिपल्ट प्रहरीको सहयोगमा पत्र बुझाइ भर्पाइ गराउने तयारीमा आयोग पुगेको आयुक्तहरूबाट मैले थाहा पाएँ ।

आयोगको आदेश राम्ररी पढेपछि त्यसमा एउटा गम्भीर त्रुटि फेला परयो । आयोगले लेखेको थियो, ‘मिति २०७५(०७(३० को आदेश अनुसार तीन दिनभित्र तपसिलका सूचना उपलब्ध गराउनू ।’ आदेशमा लेखिएको मिति पुनरावेदन गर्नु भन्दा पनि एक महीनाअघिको थियो । त्यो मितिमा कुनै आदेश नभएकाले त्यस अनुसार सूचना उपलब्ध गराउन विद्यालय बाध्य नहुने व्यहोराको बहानाबाजीयुक्त अर्को जवाफ नआउला भन्न सकिंदैनथ्यो । यो त्रुटि सम्बन्धी जानकारी आयोगलाई मैले तत्काल गराएँ । मिति सच्चाएर विद्यालयलाई अर्को पत्र लेख्ने आश्वासन आयोगबाट प्राप्त भयो । आयोगले सूचना उपलब्ध गराउनू भनी विद्यालयलाई त्यसअघि फागुन २१ गते लेखेको एउटै पत्रमा दुई वटा मितिहरू त्यस्तै त्रुटिपूर्ण थिए जसलाई मैले त्यति गम्भीर ठानेको थिइनँ ।

२० चैत, २०७५
आयोगले आफ्नो पछिल्लो आदेशमा लेखेकोगलत मिति सच्याएर त्यस सम्बन्धमा तीनै जना आयुक्तहरूबाट भएको संयुक्त निर्णय विद्यालयमा पठायो । प्रअ लक्ष्मण पौडेललाई सोही निर्णयको पत्र बुझाइ भर्पाइ गराउन प्रहरीको सहयोग लिने तयारीमा आयोग थियो । तर पत्र जानुअघि नै प्रअ पौडेलले आयोगमा फोन गरेर आदेशमा तोकिएको तीन दिने समयसीमा भित्रै सूचना दिने प्रतिबद्धता जनाएछन् । मागिएको सूचना दिन तयार भएको देखेपछि आयोगले उनका लागि प्रहरी लगाउने योजना स्थगित गरे छ । तथापि, आयोगले प्रअको नाममा विद्यालयमा पठाएको पत्र भने त्यस दिन पनि उनले आफैं नबुझी कार्यालय सहयोगी भीमसेन देवकोटालाई बुझन लगाएछन् ।

२४ चैत, २०७५
विद्यालयले सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने तीन दिने समय सीमा कटिसक्दा पनि आयोगबाट त्यसबारे कुनै जानकारी नपाएकाले दिउँसो साढे चार बजेपछि म आयोगको कार्यालय गएँ । दर्ताचलानी फाँटका कर्मचारीहरूसँग सोधपुछ गर्दा विद्यालयले तीन दिनअघि, २०७५ फागुन २१ को मितिमा लेखेको पत्र त्यसै दिन दर्ता भएको अभिलेख भेटियो । पुनरावेदन फाँटमा गएर उपसचिव बाबुराम पाण्डेसँग त्यो पत्र के हो भनी सोधें । उनले सोही पत्रसँगै विद्यालयबाट सूचना आइसकेको बताए । म सूचना पर्खिएर बसिरहेको थिएँ । तर आयोगले सूचना पाएको तेस्रो दिनको कार्यालय समय सकिने बेलासम्म पनि मलाई त्यसबारे जानकारी नदिएको रहेछ । सूचना लुकाउन अग्रसर विद्यालयका प्रअले आयोगका निर्णयहरूबारे तात्तातै थाहा पाइरहँदा महीनौं देखि सूचना खोजिरहेको म पुनरावेदकलाई भने जानकारी दिन जरूरी नदेख्ने आयोगका सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यशैली देखेर फेरि पनि आश्चर्य लाग्यो । विद्यालयले दिएको सूचनाको फाइल मागें तर त्यो सूचना मलाई दिने निर्णय भइनसकेकाले लिन नमिल्ने जानकारी उपसचिव पाण्डेले दिए । त्यसपछि फाइल एक पटक हेरेर मात्र म फर्किएँ ।

२५ चैत, २०७५
दिउँसोतिर सूचना आयोगबाट आयुक्त यशोदा तिम्सिनाको फोन आयो । उहाँले विद्यालयबाट प्राप्त सूचना मलाई दिने निर्णय भएकाले लिन बोलाउनुभयो । आयोगको कार्यालयमा म साँझ् पाँच बज्नै लाग्दा पुगेको थिएँ । मेरो नाममा चलानी भएको एउटा खामबन्दी पत्र दर्ताचलानी फाँटमा रहेछ । फाँटका कर्मचारीहरूले दिएपछि खोलेर हेरें । पत्रमा जुद्धोदय माविका तर्फबाट आयोगलाई प्राप्त १५ पानाको प्रतिलिपि मेरो जानकारीको  लागि पठाइएको व्यहोरा उल्लेख थियो । तर पत्रसँग विद्यालयले आयोगलाई लेखेको तीन पृष्ठको पत्रको प्रतिलिपि मात्र राखिएको रहेछ । तत्काल खोलेर नहेरेको भए १२ पाना अपुग हुने गरी १५ पानाको प्रतिलिपि बुझेको  पत्र लिएर हिंड्ने रहेछु ।

त्यो पत्र लिएर सरासर पुनरावेदन फाँटमा पुगी उपसचिव पाण्डेसँग सोधें, ‘पत्रमा उल्लिखित थप १२ पाना खोई रु’ त्यसपछि उनले फाइल निकालेर अर्का एक कर्मचारीलाई फोटोकपी गर्न पठाए । केहीबेरमै प्रतिलिपिका अपुग पानाहरू आइपुगे । पत्रमा भनिए झैं १५ पाना त पुग्यो, तर केही पृष्ठको मूलकपी नै अस्पष्ट भएकाले त्यसको पुनः फोटोकपी गर्दा धेरै पृष्ठहरू बुझिने अवस्थामा थिएनन् । विद्यालय र तरुण निर्माण सेवा प्रालिका बीच विद्यालयको जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धमा भएका विभिन्न तीन सम्झौताहरू त्यसमा समावेश भए पनि सम्झौतासँग सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निर्णयहरू विद्यालयले अझै लुकाएको थियो ।

मागेजति सबै सूचना नआई खोजीले पूर्णता नपाउने भएकाले थप कानूनी उपचारमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै म बाहिरिन लागेको थिएँ । उपसचिव पाण्डेले एकछिन रोक्दै भने, ‘विद्यालयले पत्रमा यो सूचनाको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भनेको छ, आफ्नो व्यक्तिगत जानकारीका लागि बाहेक अन्य प्रयोजनमा ल गाउँदा तपाईं विरुद्ध सूचना दुरुपयोगको उजुरी पर्न सक्छ ।’ मैले विद्यालयको पत्रगहिरिएर पढें । त्यसमा विद्यालयले निवेदकबाट सूचनाको दुरुपयोग देखि एकाले उपलब्ध गराउन ढिला भएको भनी लेखेको रहेछ । सूचना दिनुअघि नै दुरुपयोग देख्ने विद्यालय प्रशासन र सूचना दिंदादिंदै दुरुपयोग नहोस् भनेर तर्साउने आयोगका अधिकारी दुवैको मनसाय शायद एउटै थियो– ‘यो सूचना सार्वजनिक गर्न पाइँदैन ।’ आयोगले मलाई दिएको पत्रमा त्यही भाषा किन नलेखिएको भनी मैले पाण्डेसँग प्रश्न गरे । जवाफमा उनले यति मात्र भने, ‘पत्रमा त त्यसरी लेख्न मिलेन नि १’ त्यसपछि म आयोगबाट निस्किएँ । त्यतिबेला कार्यालय समय सकिएको आधा घण्टा नाघिसकेको थियो ।

सूचना आयोग मार्फत प्राप्त जेपी स्कूलको जग्गा भाडा सम्बन्धी कागजातहरूमध्ये धेरैजसो पढ्नै नसकिने गरी मधुरा छन्स वास्तविकता स्पष्ट पार्न आवश्यक सबै दस्तावेज पनि दिइएका छैनन् र यसैबीच पत्रिकाको ‘डेडलाइन’ आइसकेकोले आगामी अंकसम्मका लागि तत् सम्बन्धी कार्य यत्तिमै थाती राखिएको छ ।

शिक्षक  मासिक, २०७६ वैशाख अंकमा प्रकाशित ।

 

commercial commercial commercial commercial