चुनौती र  चौतर्फी अन्योल

नमूना विद्यालयबारे स्वयं शिक्षा विभागका अधिकारी , विज्ञ तथा दाता समेत सबै पक्ष अन्योलमै देखिन्छन्। प्रस्तावित नमूना विद्यालय— करोडौंका भवन, पौडीपोखरी, जीमखाना जस्ता सुविधा भएका ‘नमूना स्कूल’ हुन् कि शिक्षण सिकाइका लागि नमूना हुन् ? अथवा के कारणले नमूना हुन् ? स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अहिले ‘नमूना विद्यालय’ चर्चाको विषय बनेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी) अन्तर्गत नेपालमा रहेका २९ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमध्ये १००० वटा माध्यमिक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिए पनि नमूना विद्यालय निर्माणको यो कार्यक्रममा संघीय सरकार आफैं लागेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म २२२ र हालसालै थपिएका १०० समेत गरेर ३२२ वटा नमूना विद्यालय घोषणा गरिसकिएको छ । तर कार्यान्वयनको शुरूआतमै विभिन्न चुनौती सतहमा आउँदा यी नमूना विद्यालयको निहुँमा फेरि पनि शैक्षिक अराजकता सृजना भई नेपालको शिक्षा क्षेत्र वर्षौंसम्म फसिरहने त हैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

एसएसडीपीले सिकाइ उपलब्धि सुधार्न देशभरबाट छानेर नमूना स्कूलहरू बनाउने योजना अघि सारेको थियो । यो अवधारणा अनुसार नमूना विद्यालयमा छुट्टै प्रअको व्यवस्था गर्ने , पर्याप्त योग्य विषय शिक्षक, प्रकोप प्रतिरोधी भौतिक संरचना, खाननेपानी तथा सरसफाइ, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, आईसीटी, इन्टरनेट आदि सुविधा सहितका नमूना विद्यालय स्थापना गर्ने र त्यस्ता विद्यालयमध्ये छानिएका विद्यालयमा गरीब तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि आवास समेत प्रबन्ध गर्ने उल्लेख थियो । विशेष गरी गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयको शिक्षण सिकाइ सुधार्न नयाँ शिक्षण विधिको खोजी गर्ने र देशका अन्य विद्यालयलाई देखाउन लायकको ठाउँ बनाउने उद्देश्य थियो । नेपालमा मात्र नभएर धेरै विकास ोन्मुख देशमा विश्व बैंक लगायतका दातृ निकाय समेतको लगानीमा नमूना विद्यालयको कार्यक्रम ल्याइएको छ । छिमेकी भारतमा मात्रै राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत यस्ता ६ हजार वटा नमूना विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

एसएसडीपीले जुन उद्देश्यका साथ नमूना विद्यालयको परिकल्पना गरेको थियो, यताका दिनमा त्यो उद्देश्य प्राप्तिमा विविध चुनौती सृजना हुँदै गएका छन् । महत्वकांक्षी  रूपमा शुरू भएको नमूना विद्यालयको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिले सतहमा देखि एका निम्न कारणले बढी चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव
नमूना विद्यालयबारे कसैसँग स्पष्ट दृष्टिकोण नहुनु नै यो कार्यक्रमको सवैभन्दा ठूलो समस्या हो । एसएसडीपी अन्तर्गत रहेर अघि बढाइएको नमूना विद्यालयको गुरुयोजनाको सामान्य खाका बनाएर विद्यालयलाई पठाइयो । ती विद्यालयले आफ्नो सन्दर्भ र आवश्यकता ठम्याउनतिर नलागी भौतिक संरचना बाहेकका विषयमा माथिबाट पठाइएको नमूना विद्यालयको खाका (फर्म)मा तत्तत् शीर्षकमा रकम मात्र भरेर योजना बनाए । जति माग गरे पनि पाइन्छ भनेझै मन खोलेर बजेट राखे । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग) ले नमूना विद्यालय योजना बारेगोष्ठी आयोजना गरयो । विभागकै मिलेमतोमा गैर सरकारी क्षेत्रका निकायले पनि त्यस्ता अभिमुखीकरणगोष्ठी आयोजना गरे  । तर नमूना विद्यालयका सरोकारवालाहरू भने नमूना विद्यालयबारे अझैं  अन्योलमै छन् । स्वयं शिक्षा विभागका अधिकारी , विज्ञ तथा दाता कोही पनि स्पष्ट देखि ंदैनन् । प्रस्तावित नमूना विद्यालय— करोडौंका भवन, पौडीपोखरी, जीम खाना जस्ता सुविधा भएका ‘नमूना स्कूल’ हुन् कि शिक्षण सिकाइका लागि नमूना हुन् अथवा के कारणले नमूना हुन् भन्ने स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । यो अन्योलताले आउँदा दिनमा नमूना विद्यालय केवल भौतिक संरचनामा नमूना बन्ने तर शिक्षाको गुणस्तर यथावत् या झन् अस्तव्यस्त हुने खतरा पनि देखिन्छ । ‘एसएसडीपी’ले भौतिक संरचना र सुविधाभन्दा पनि शिक्षण सिकाइका दृष्टिले नमूना विद्यालयको परिकल्पना गरेको थियो, जुन गुरुयोजना र सरोकारवालाको सोचाइ दुवैमा अहिले देखि ंदैन ।

राजनीतिक भनसुन र भागबण्डालाई प्राथमिकता
नमूना विद्यालय छनोटमा मापदण्ड भन्दा पनि राजनीतिक भनसुन र भागबण्डालाई प्राथमिकता दिनु यो कार्यक्रमको अर्को समस्या हो । हालसम्म छानिएका नमूना विद्यालयहरूलाई हेर्दा धेरैजसो विद्यालयको छनोट सूचकका आधारमा हैन, राजनीतिक भागबण्डा र पहलकदमी मार्फत नै भएको देखिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र अथवा जिल्लाका आधारमा सम्बन्धित जिल्लाका राजनीतिक दलका नेता, सभासद, शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी, शिक्षा मन्त्री र उनका सचिवालयका कर्मचारीका प्रभाव र तजविजमा नमूना विद्यालय छनोट गरिएका छन् । यसरी विद्यालय छनोट हुँदा देशको भूगोल, जनसंख्या र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित नमूना विद्यालय निर्माणभन्दा पनि पहुँचवाला खास व्यक्ति तथा समूहको स्वार्थमा बनाइएको ‘नमूना विद्यालय’ देखि ने अवस्था छ ।

असान्दर्भिक गुरुयोजना
नेपालको आवश्यकता र स्थानीय सन्दर्भ अनुसार नमूना स्कूलको अवधारणा मेल नखानु अर्थात् नमूना विद्यालयको गुरुयोजना नेपालको सन्दर्भमा ज्यादा महत्वाकांक्षी, अव्यावहारिक र असान्दर्भिक हुनु यो कार्यक्रमको तेस्रो चुनौती हो । नमूना विद्यालयको गुरुयोजना निर्माणका लागि बनाइएको निर्देशिका हेर्दा लाग्छ, ‘नमूना’ बनाउने भनिएका १००० वटा विद्यालयलाई  राज्यले एउटै बनाउन खोजेको छ । ती विद्यालयमा भौतिक संरचना, शिक्षण सिकाइको वातावरण, शिक्षक तालिम सबै एकैनासले दिएर एकछिमले नमूना स्कूल निर्माण गर्ने ‘हतारो’ देखिन्छ । विद्यालयहरूले पनि आफ्नो आवश्यकता र सान्दर्भिकता बारे सोच्दै नसोची राज्यले दिएको फारमको ढाँचामा केवल बजेट थप्ने मात्रै काम गरेका छन् । परिणामतः नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका विविधतालाई समेट्दै साँच्चैको नमूना विद्यालय बनाउनेतर्फ कसैको रुची देखि ंदैन ।  

तीन तहका सरकारहरूबीचको अस्पष्टता र द्वन्द्व
नमूना विद्यालयलाई एशियाली विकास बैंकको कार्यक्रम भनेर संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको दायारामा राखेको छ । तर संविधानले विद्यालय शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी चाहिं स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रले स्थानीय सरकारको खातामा पठाएको नमूना विद्यालयको डेढ करोड रुपैयाँको किस्ता सम्बद्ध विद्यालयको खातामा पठाउन धेरै गाउँ–नगरपालिकाले आनाकानी गरेका थिए । कैयौं गाउँ–नगरपालिकाले नमूना विद्यालयको नाउँमा आएको बजेट अरू विद्यालयलाई समेत बाँड्ने, आफूले ठेक्का–पट्टा गर्न पाउनु पर्ने जस्ता तर्क गरेका थिए । यस्ता भनाइ हेर्दा स्थानीय सरकारहरू नमूना विद्यालयबारे बेखबर छन् । साथै करोडौं बजेटको नमूना विद्यालयको खटनपटन संघीय सरकारले एकलौटी रूपमा गरेकोमा स्थानीय सरकारहरू असन्तुष्ट पनि छन् । यो सन्दर्भमा, कतिपय स्थानीय सरकारले आफैं नमूना स्कूल घोषणा र सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका कुरा समेत बाहिर आएका छन् । स्थानीय र संघीय सरकारबीचको यस्तो ‘स्वार्थ’ को प्रतिस्पर्धाले नमूना विद्यालय निर्माणमा कत्ति पनि नसघाउने स्पष्ट नै छ । 

असमान विद्यालयको प्रवद्र्धन
अहिले कार्यान्वयन गर्न खोजिएको कार्यक्रमले ‘नमूना’ का नाममा एकैखाले सार्वजनिक विद्यालयबीच पनि ‘असमान विद्यालय’ सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालमा सरकारी र निजी गरी दुईखाले विद्यालयले समाज मा विभेद सृजना गरेको बारे असन्तुष्टि चुलिंदै गएको अवस्थामा राज्यले नमूना विद्यालयको नाममा फेरि अर्को विभेद शुरू गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण नै हुनसक्छ । एउटै मापदण्डका सँगैका विद्यालयमध्ये कोही ‘नमूना’ हुने अरू चाहिं ‘निकम्मा’ हुने अवस्थाले स्थानीयस्तर मा अन्तर–विद्यालय सम्बन्ध बिग्रने मात्र हैन विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक लगायत शिक्षाका सरोकारवाला बीच वैमनस्य, हीनताबोध र उच्चताबोधको अर्को सामाजिक विग्रहको चक्र शुरू हुन सक्छ । 

सरोकारवाला बीच द्वन्द्व र वैमनस्य
नमूना विद्यालयमा राज्यले ठूलो धनराशी लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । विना श्रम त्यस्तो धनराशी भित्रिएपछि सम्बद्ध विद्यालयका सरोकारवाला र अधिकारवालाबीच आन्तरिक द्वन्द्व र वैमनस्य सृजना हुनु स्वाभाविक हुन्छ । कतै व्यवस्थापन समितिलाई प्रअ र स्थानीय सरकार मिलेर बेवास्ता गर्ने ; कतै प्रअले एकलौटी निर्णय गर्न खोज्ने, कतै स्थानीय सरकार वा स्थानीय राजनीतिक दलमा प्रभाव राख्ने समूहले विशेष गरी निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्तिमा खिचलो गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको छ । प्रअले नमूना विद्यालयको प्रअ भए बापत रराम्रो भत्ता पाउने, तर त्यही विद्यालयका अन्य शिक्षक तथा कर्मचारीले केही नपाउने नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा ‘हेड मास्टरको मात्रै नमूना स्कूल’ भनेर शिक्षक तथा कर्मचारी पन्छिने अवस्था पनि सृजना भएको छ । 

विद्यालयको भौतिक निर्माण तथा अन्य आपूर्ति प्रक्रियामा पनि व्यवस्थापन समिति, प्रअ, स्थानीय सरकार तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ (साविकको जिशिअ) का प्रतिनिधिबीच स्वार्थको टक्कर अझै  तीव्र र छताछुल्ल रूपमा सतहमा आउन सक्ने देखि ंदैछ । यस्तो अवस्थाले नमूना विद्यालयका नाउँमा देशकै शिक्षा क्षेत्रलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित बनाई समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई अल्मल्याउन सक्छ । शिक्षालाई अर्को चक्रव्यूहमा फसाउने निश्चित छ । नमूना विद्यालय जस्तै विगतमा दातृ निकायहरूको एकोहोरो सोचाइ र सल्लाहका भरमा अघि बढाइएका विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने , समुदायमा आधारित प्राथमिक विद्यालय स्थापना गर्ने , थरीथरीका शिक्षक सृजना गर्ने , निजी–सार्वजनिक साझेदारी  जस्ता नीतिगत एजेण्डाले विगतमा नेपालको शिक्षामा ठूलो क्षति पुर्याइसकेका छन् । नमूना विद्यालय कार्यक्रम पनि कतै त्यस्तै क्षति र अस्थिरताको कारक त हुने हैन भन्ने आशंका जन्मिएको छ । अहिले २२२ वटा नमूना विद्यालयको तयारीका कामले नै देशव्यापी हलचल पैदा गरेको छ भने १००० वटा विद्यालयमा त्यो कार्यक्रम शुरू भएमा शिक्षा क्षेत्रमा भूकम्प नै आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन ।

स्रोत दुरुपयोगको सम्भावना
दाता र सरकारले स्वीकार गरेको अहिलेसम्मको नीति अनुसार नमूना विद्यालयमा विद्यालयको औकात र माग हेरेर पचासौं करोडसम्म बजेट जाने सम्भावना छ । अब त्यो बजेट माथि पुस्तक व्यापारी, विज्ञान तथा सूचनाप्रविधि प्रयोगशालाका आपूर्तिकर्ता देखि भौतिक निर्माणका ठेकेदारहरू समेतको ध्यान स्वाभाविक रूपमा केन्द्रित हुनेछ । यति मात्र हैन, विशेष गरी नमूना विद्यालयको गुरुयोजना निर्माण गर्ने परामर्शदाता कम्पनी छनोटमा साविकको शिक्षा विभागका कर्मचारीहरूको समेत ‘रुचि’ देखिन्छ । यसबाहेक नमूना विद्यालयमा गएको शीर्षक सहितको बजेटबारे कर्मचारीहरू नै बढी जानकार हुने हुँदा त्यो बजेट कसरी आफूतिर तान्न सकिन्छ भन्नेबारे कर्मचारीतन्त्रको समेत ध्यान केन्द्रित हुँदै गएको छ । यस्तो प्रवृत्ति आउँदा वर्षमा झनै बढ्दै जाँदा जुन प्रयोजनमा नमूना विद्यालयको बजेट विनियोजन गरिएको हो, त्योभन्दा बाहिरै बजेट छरिने सम्भावना पनि छ ।

दाताको बढ्दो हस्तक्षेप
नमूना विद्यालय सहितको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी)मा नेपाल सरकारको ८८ प्रतिशत र सबै खाले दाताको मिलाएर करीब १२ प्रतिशत लगानी छ । तर भौतिक संरचनाको डिजाइन, इन्जिनियरिङ परामर्शदाताहरूको छनोट लगायत शिक्षाका हरेक नीतिगत कुरा हरूमा दाताको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव बढी देखिन्छ । सरकारले भन्दा धेरै कम लगानी गरेर पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा दाताहरू आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सफल देखिन्छन् । यो विषयमा नेपालका विज्ञ तथा कर्मचारीतन्त्रबाट कुनै प्रतिवाद हुने गर्दैन । शायद त्यसमै सवैको स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ । 

गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयलेगठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव  कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार देशमा एक जना पनि शिक्षक दरबन्दी नभएका ५०४ र एक जना मात्र विषय शिक्षक उपलब्ध भएका ७१४ वटा माध्यमिक विद्यालय छन् । त्यस्तै केवल दुई जना मात्र विषय शिक्षक उपलब्ध माविको संख्या २०२१ छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुने प्राविमध्ये १४८१ वटा तथा कक्षा ६ देखि ८ सम्म पढाइ हुनेमध्ये १०७४ वटा विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी छैन । फ्ल्यास प्रतिवेदन २०७४ अनुसार विद्यालयको संख्या बढे पनि भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । देशभरका १२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर उपलब्ध छ । देशका १३ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट र ३५ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र बिजुली सुविधा छ । हालसम्म ८२ प्रतिशत विद्यालयले मात्र खाननेपानीको सुविधा पाएका छन् । ७२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र प्रयोग योग्य कक्षाकोठा छन् । ८४ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र शौचालयको प्रबन्ध छ । नेपालको विद्यालय शिक्षाको यस्तो दुरवस्था हुँदाहुँदै सरकारले शिक्षामा १० प्रतिशत भन्दा कम बजेट छुट्याएको छ ।

दुईतिहाइको सरकार आफैंलेगत वर्षगठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने त धेरै परको कुरा भयो, सार्वजनिकसम्म गरेको छैन । संघीय शिक्षा ऐन नआउनाले तीन तहको सरकारका शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न र कार्यान्वयन गर्न पाइला पाइलामा अन्योल र वाधा सृजना भएका छन् । तर शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व शैक्षिक , कानूनी, नीतिगत र प्रशासनिक कुनै पनि समस्याप्रति गम्भीर देखि ंदैन । अहिलेकै कार्यशैली र अवस्था कायम रहने हो भने नमूना विद्यालय कार्यान्वयनको शुरूमै सतहमा आएका चुनौतीका चाङले थिचेर यो महत्वकांक्षी कार्यक्रम नै कलह, अस्तव्यस्तता र नेपालको शिक्षालाई अल्मल्याउने कारक बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यो तथ्यलाई दाताको प्रभाव र दबाबमा हैन ८८ प्रतिशत लगानी बेहोर्ने सरकारले वेलैमा पुनर्विचार गर्न जरूरी देखिन्छ । 

२०७६ भदौ अंकमा प्रकाशित ।