विद्यालय शिक्षा सुधारका केही सैद्धान्तिक पक्ष

विद्यालय शिक्षामा निजीकरणलाई प्रोत्साहन गरेर समाज वादी राज्यको कल्पना गर्न सकिन्न। विश्वभरिका विद्यालय शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने नाफामुखी निजी विद्यालय शिक्षाले सामाजिक असमान ता झन् बढाउँछ । 

सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार न गरी देशको समग्र शिक्षाको अवस्था सुध्रिन सक्दैन । तर सार्वजनिक शिक्षाका मुद्दा प्रायशः नारामा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । संविधानले ‘समाज वाद उन्मुख’ नेपाली समाज को परिकल्पना गरेको छ । यसका लागि संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क अनि माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गरेको छ । तर के राज्य यो संवैधानिक प्रावधानलाई लागू गर्ने दिशातर्फ बढेको छ त ? सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गर्न राज्य लागिपरेको छ त ? सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न राज्यले मुख्य रूपमा के के कुरा मा जोड दिनुपर्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास यो लेखमा गरिएको छ ।

बजेटमा कन्जुस्याईं र वैचारिक ढुलमुलेपन
गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा भएका देशले विद्यालयको स्तर बढाउनका लागि राज्यको लगानी बढाउन कन्जुस्याईं गरेका हुँदैनन् । बिडम्वना; यो वर्ष अपेक्षा गरे भन्दा धेरै थोरै बजेट मात्र राज्यले नेपालको शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । करीब १०.६८ प्रतिशतको हाराहारीमा छुट्टिएको बजेटले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका योजना पूरा गर्न सक्दैनन् । अधिकांश बजेट तलबमा खर्च हुन्छ । विद्यालय सुधारको लागि चाहिने पूर्वाधार र अन्य नवीनतम प्रविधि र सीपहरूको खोजी र प्रयोग गर्ने कुरा मा सरकारी लगानी कमजोर छ । सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी घट्नु भनेको घुमाउरो पारामा सार्वजनिक विद्यालयलाई कमजोर पारेर निजी विद्यालयको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नु हो । राज्यको कम लगानीले गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन ।

शिक्षामा कम बजेट विनियोजनले राज्यको वैचारिक ढुलमुलेपन पनि देखाउँछ । विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि शिक्षा ‘सार्वजनिक वस्तुु’ हो भन्ने सैद्धान्तिक स्पष्टता हुनु पहिलो शर्त हो । राज्यले विद्यालय शिक्षालाई ‘निजी सेवा’  ‘निजी छनोट’ को वस्तुको रूपमा ‘प्रमोट’ गर्ने हो भने कहिल्यै पनि विद्यालय शिक्षा सुधार हुन सक्दैन । संविधानले ‘समाज वाद उन्मुख’ नेपाली समाज को कल्पना गरेको बेला राज्यले शिक्षामा निजीकरणको मुद्दालाई बढावा दिनु भनेको वैचारिक ढुलमुलेपन बाहेक केही हुन सक्दैन । यस्तो वैचारिक ढुलमुलेपन मुख्यतः २०४७ साल देखि राज्यले लिएको ‘नवउदारवादी’ आर्थिक नीतिको परिणामको रूपमा लिन सकिन्छ । नवउदारवादी सिद्धान्तले सबै वस्तु र सेवाहरूलाई निजीकरण गरिनुपर्ने मान्यता राख्दछ । विद्वान डेविड हार्वीका अनुसार नवउदारवादले नागरिकहरूले पाउने सेवा–सुविधाहरू निजीकरणको माध्यमबाट प्रदान गर्नु पर्छ र राज्यले नियमन (regulation) पनि गर्नु हुँदैन भन्ने विचार राख्दछ । यो विश्वव्यापी विचार अनुसार राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधाहरू ‘खुल्ला बजार’ लाई छोडिदिनुपर्छ । ‘खुल्ला बजार’, ‘प्रतिस्पर्धा’, ‘छनोट’, र विनियमन (de-regulation) नवउदारवादी चिन्तनका मुख्य खम्बा हुन् । नवउदारवादले अरू अर्थबजार जस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आम जनसरोकारका सेवाहरूलाई निजीकरण गरिनुपर्छ भन्ने विचार लाई अघि बढाउँदछ । फलस्वरूप नागरिकले पाउने सेवा र सुविधाहरू राज्यले भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने हुन्छ ।

शिक्षामा निजीकरण र गुणस्तरीय शिक्षाको भाष्य
सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक न गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले शिक्षालाई ‘सार्वजनिक वस्तु’ को रूपमा लिनुपर्ने कुरा मा जोड दिएको छ । वास्तवमा विद्यालय शिक्षालाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा लिन र त्यसको प्रत्याभूति राज्यलाई गराउनको लागि आयोगको यो सिफारिशलाई निजी विद्यालयका संचालकहरूले पनि एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्ने हो । तर सरकारले नै उक्त सिफारिशलाई ग्रहण गर्न सकेको छैन । यसका पछाडि एउटा मात्र विचार ले काम गरेको छ । त्यो के हो भने, निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छन् । यो सोचले सार्वजनिक विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेकाले निजी विद्यालयहरू खुलेका हुन् भन्ने अर्थ दिन्छ । तर, यो तर्कमा कति सत्यता छ भन्ने कुरा खासै विश्लेषण गरिएको छैन । खाली सार्वजनिक विद्यालयहरू कमजोर छन् भन्ने एकोहोरो रटान लगाइएको छ । यो तर्क बुझनको लागि विश्वका गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने देशहरूको शिक्षा नीतिको थोरै जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । फिनल्याण्डको विद्यालय शिक्षा अहिले संसारको सबैभन्दा रराम्रो भएको कुरा अध्ययनले देखाएको छ । फिनल्याण्डमा निजी विद्यालय छैनन् । विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिन्छ । फिनल्याण्ड सरकारले विद्यालय शिक्षामा ‘प्रतिस्पर्धा’ को सट्टा ‘सहकार्य’ लाई जोड दिन्छ । स्विट्जरल्याण्डको विद्यालय शिक्षालाई पनि गुणस्तरीय शिक्षाको रूपमा लिइन्छ । यहाँ थोरै मात्र निजी विद्यालयहरू छन् । डेनमार्कको विद्यालय शिक्षा अर्को रराम्रो मानिएको प्रणाली हो । यहाँ पनि निजी विद्यालयहरू नगन्य मात्रामा छन् । भएका निजी विद्यालय पनि नेपालमा जस्तो ‘नाफामुखी’ छैनन् । अन्यत्र निजी विद्यालयहरू विशेष उद्देश्यको लागि खोल्ने चलन छ । जस्तै; अल्पसंख्यक, आप्रवासी र धार्मिक समुदायहरूलाई आवश्यकता अनुसार शिक्षा दिन छुट्टै विद्यालय खोल्नुपर्ने भयो भने स–साना निजी विद्यालयहरू खोल्न सरकारले अनुमति दिन्छ । तर त्यस्ता निजी विद्यालयलाई पनि राज्यले आर्थिक सहयोग गर्छ ।

विद्यालय शिक्षालाई ‘सार्वजनिक’ बनाउनुपर्छ भन्ने तर्कको जवाफमा निजी विद्यालयले ‘प्रतिस्पर्र्धी’ विद्यार्थी उत्पादन गर्छन् भन्ने तर्क अघि सारिन्छ । यो तर्क केही हदसम्म नेपालको सन्दर्भमा जायज जस्तो पनि देखिन्छ । खास गरी एसईई परीक्षामा विद्यार्थीले ल्याएको अंकको आधारलाई हेर्ने हो भने केही हदसम्म निजी विद्यालयहरूले बढी अंक ल्याउने विद्यार्थी उत्पादन गरेका छन् । तर प्रश्न के हो भने, के सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले बढी अंक ल्याउन सक्दैन र ? बढी अंक ल्याउन निजीमै पढ्न जरूरत छ र ? ‘ गुणस्तर ’ को विषयमा चर्चा न गरिएको एउटा विषयवस्तु के हो भने, परीक्षामा प्राप्त अंकको आधारमा मात्र शिक्षालाई गुणस्तरीय भन्न मिल्छ । विद्वान स्टेफेन कार्नेले नेपाल लगायत विभिन्न देशमा गरेको अध्ययनको आधारमा स्कूलको गुणस्तर र प्रभावकारिता – विद्यार्थीले जाँचमा प्राप्त अंकको आधारमा मात्र गरिनुहुन्न भनेका छन् । अध्ययनले देखाए अनुसार सार्वजनिक विद्यालयको प्रभावकारिता जाँच्न सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक पक्षहरूलाई पनि हेरिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक विद्यालयले समाज मा रहेका दुर्गम, विपन्न वर्ग र विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायका बच्चाहरूलाई शिक्षा दिने काम गर्छन् । शिक्षकहरूलाई तलब बाहेक राज्यको तर्फबाट अन्य लगानी न्यून भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक विद्यालयले गरेको योगदानलाई कम आँक्न मिल्दैन । धेरै सार्वजनिक विद्यालयले रराम्रो शिक्षा दिएका छन् ।

परीक्षामा प्राप्त अंकलाई गुणस्तरीय शिक्षा मान्ने सोचले ‘रटेर’ पढ्ने र पढाउने प्रवृत्ति बढेको छ । एसईईमा बढी अंक ल्याउने दबाबमा शिक्षण सिकाइका आधारभूत कुरा हरू बिर्सिने गरिएको छ । आफ्नै अध्ययनको सिलसिलामा मैले निजी विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकसँग विद्यार्थीले कसरी बढी अंक ल्याइरहेका छन् भन्ने विषयमा कुरा कानी गरेको थिएँ । छलफल बाट मुख्यतः दुई वटा महत्वपूर्ण  निष्कर्ष निस्किए । पहिलो , निजी विद्यालयहरूमा एसईईमा विद्यार्थीलाई बढी अंक ल्याउने बनाउन ‘प्रश्नपत्र सँगालो’ पढाउने गरिंदो रहेछ । कतिपय विद्यालयमा त कक्षा–१० मा पढ्नुपर्ने विषयहरू कक्षा–९ बाटै पढाउने पनि गरिंदो रहेछ । यति गर्दा पनि पास हुन नसक्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयमै राखेर दिनरात ‘कोचिङ्ग’ क्लासको नाममा घोक्ने कलाहरू सिकाइने रहेछ । दोस्रो, शिक्षकहरूको जोड पढाउनेमा भन्दा पनि ‘टेस्ट’ लिइरहने र प्रश्नको ‘उत्तर सिकाउने’ कुरा हुँदोरहेछ । अहिले कतिपय सार्वजनिक विद्यालयले पनि यही विधि प्रयोग गर्न थालेका छन् । तर यो प्रचलनले सिकाइको जग कमजोर बनाएको छ । यथार्थमा सिकाइनै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । एक जना शिक्षकको भनाइमा परीक्षामुखी शिक्षाले विद्यार्थीलाई घोक्न मात्र सिकाएको छ । साँच्चिकैको सिकाइ हुनसकेको छैन ।

गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय सिकाइ हुनु पहिलो शर्त हो । गुणस्तरीय सिकाइको लागि विद्यार्थी शिक्षक र विद्यार्थी–विद्यार्थीबीच अन्तरक्रिया हुन सक्नुपर्दछ । विद्यार्थीले निर्धक्कसँग प्रश्न र छलफल गर्न पाउनुपर्छ । विद्यार्थीले सोच्ने, व्याख्या र विश्लेषण गर्ने सीपहरू सिक्नुपर्दछ । यसका लागि शिक्षकले विद्यार्थीसँग भएका ज्ञान र सीपलाई प्रयोग गरी नयाँ कुरा हरू सिक्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ । तर प्रायः जसो विद्यालयमा शिक्षण–सिकाइ किताबमुखी मात्र भएको छ । विशेष गरी अंग्रेजी माध्यमको कारणले तल्ला कक्षाहरूमा किताबमा भएको कुरा शिक्षकहरूले पढ्ने र बोर्डमा लेख्ने अनि विद्यार्थीले त्यही सार्ने र रट्ने काम मात्र भएको छ । एक जना शिक्षकको भनाइलाई सापट लिने हो भने ‘अहिलेको पढाइमा सृजनशीलता कमजोर हुँदै गएको छ । परीक्षामुखी शिक्षाले परीक्षा कसरी पास गर्ने , कसरी रट्ने मात्र सिकाएको छ ।’ गुणस्तरीय शिक्षाको यस्तो भाष्य र अभ्यास परिवर्तन न गरी विद्यालय शिक्षाको सुधार सम्भव छैन । यसका लागि हाम्रा नीति र अभ्यास हरूले गुणस्तरीय सिकाइमा सहयोग गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षा र समाज वादको कुरा
समाज वादका अनेक परिभाषा छन् । तर बुझनुपर्ने आधारभूत कुरा के हो भने, समाज वादले ‘समाज ’ लाई केन्द्रमा राख्छ । यसको उद्देश्य एउटा व्यक्तिको स्वार्थलाई भन्दा पनि समग्र समाज का समस्यालाई सम्बोधन गर्नु हो । समाज को संरचना र त्यसले व्यक्ति र समुदायहरूलाई पारेको प्रभाव नबुझी समाज वादको नारा केबलगफ मात्र हुन्छ । समाज मा व्याप्त खाडलहरू नपुरिकन समाज वादी राज्यको कल्पना गर्न सकिंदैन । तर विद्यालय शिक्षा सुधारको बहस गरिरहँदा हराम्रो शिक्षाले समाज का खाडलहरू (वर्गीय, भाषिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय आदि) लाई पुर्न सहयोग गरेको छ कि छैन भन्ने मुख्य मुद्दा नै छलफल मा ल्याइएको छैन । हाम्रा शिक्षा नीति र अभ्यास हरूले विद्यार्थीलाई समाज बुझन सहयोग गरेको छ कि छैन ? यी सवालहरू शिक्षाको निजीकरणसँग जोडिएका छन् ।

अहिले शिक्षामा निजीकरणको सवाल पेचिलो भएको छ । विशेष रूपमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयहरूलाई विस्तारै ‘सेवामुखी’ हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर, सरकारले औपचारिक रूपमा आयोगको प्रतिवेदनमा भएका सुझावलाई ग्रहण गरेको छैन । साथै, निजी विद्यालयका संचालकहरूले यसमा विरोध पनि जनाएका छन् । केही हप्ताअघि मात्र प्रधानमन्त्रीले त निजी शिक्षामा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूलाई प्रेरित नै गर्नु भएको छ । तर बुझनुपर्ने के हो भने, विद्यालय शिक्षामा निजीकरणलाई प्रोत्साहन गरेर समाज वादी राज्यको कल्पना गर्न सकिन्न । विश्वभरिका विद्यालय शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने नाफामुखी निजी विद्यालय शिक्षाले सामाजिक असमान ता झन् बढाउँछ । नाफामुखी शिक्षाले ‘धन’ हुने र नहुने समुदायहरूबीच असमान पहुँचको आधारमा बनेको खाडल झन् गहिरो बनाइदिन्छ । 

नाफामुखी शिक्षाले दुईखाले समुदाय र वर्गको निर्माण गर्छ । यसले ‘पहुँच’ हुने र नहुने समुदायका बच्चाहरू माझ् अन्तरक्रिया गर्ने वातावरण बनाउन सक्दैन । निजी र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमाझ् अन्तरक्रिया नहुँदा  उनीहरूको नेपाली समाज प्रतिको बुझइ पूर्ण हुन सक्दैन । बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय समाज बुझनको लागि एकलभाषी (जस्तै अंग्रेजी माध्यम) शिक्षा पर्याप्त हुँदैन । भाषा, संस्कृति र ‘धन’ को आधारमा हुने विभाजनलाई विद्यालय शिक्षाले जोड्न सक्नुपर्छ । त्यसनिम्ति सरकारले नाफामुखी विद्यालय शिक्षालाई निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनु जरूरी हुन्छ ।

विद्यालय  ‘छनोट’ र ‘प्रतिस्पर्धा’ को तर्क
विद्यालय ‘छनोट’ गर्ने अधिकार अभिभावकमा हुनुपर्ने तर्क सार्वजनिक शिक्षाको बहसमा उठेको एउटा जबर्जस्त मुद्दा हो । निजी विद्यालयका संचालकहरूसँग कुरा गर्दा पाइएको साझ तर्क भनेको निजीकरणले अभिभावकलाई ‘स्कूल छनोट’ गर्ने अवसर दिएको छ । तर प्रश्न के हो भने, स्कूल ‘छनोट’ ले गुणस्तरीय शिक्षामा सहयोग गर्छ त ? यस सन्दर्भमा युनेस्कोले सन् २०१५ मा गरेको अध्ययनको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सो अध्ययन अनुसार शिक्षामा निजीकरणले अभिभावक र विद्यार्थीलाई ‘खुल्ला बजार’ को ‘ग्राहक’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त अध्ययनले ‘स्कूल छनोट’ को अवधारणा र गुणस्तरीय शिक्षाबीच खासै सम्बन्ध नभएको पनि देखाएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको विशेषता फरक किसिमको हुने हुनाले निजी विद्यालयले अपनाउने ‘बजारमुखी’ विधि र उपायहरू सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सहयोगी नहुन सक्छन् भन्ने सो अध्ययनको निचोड छ । त्यसले के पनि स्पष्ट पारेको छ भने; केही सीमित ‘सम्पन्न’ परिवारका अभिभावकका लागि निजी स्कूलले गुणस्तर मा सहयोग गर्लान्, तर आम अभिभावकका लागि निजीकरण प्रत्युत्पादक हुन्छ । मुख्यतः विद्यालय छनोटको तर्क नवउदारवादी चिन्तनको एउटा पक्ष हो । यसले विद्यालय शिक्षालाई खुल्ला बजारको हातमा छोडिदिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्द छ । यो चिन्तनले विद्यालय छनोट गर्ने अवसरले शिक्षालाई ‘प्रतिस्पर्धी’ बनाउँछ भन्ने तर्क अघि सार्दछ । तर के ‘प्रतिस्पर्धा’ विद्यालय शिक्षाको उद्देश्य हो ? प्रतिस्पर्धी हुनु भनेको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नु हो ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर नखोजी विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न सम्भव छैन ।

विद्यालय शिक्षा सुधार गरेका देशहरूको अभ्यास ले प्रतिस्पर्धाको अवधारणा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि घातक हुने देखाएको छ । सिंगापुरले परीक्षामुखी शिक्षाले घोकन्ते सिकाइ बढाएको भन्दै आधारभूत तहका तल्ला कक्षाहरूमा छलफल , खोज र घरकाम दिएर विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कन गर्न शुरू गरेको छ । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य— कसरी ‘कम प्रतिस्पर्धी वातावरण’ मा विद्यार्थीलाई सिकाउने भन्ने रहेको छ ।गत वर्ष विश्व आर्थिक मञ्चले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा सिंगापुरका शिक्षामन्त्री ओङ्ग ये कुङ्गले ‘सिकाइ भनेको प्रतिस्पर्धा होइन’ भन्दै परीक्षामा प्राप्त अंकको आधारमा विद्यार्थीको क्षमता ‘दाँज्न’ नहुने तर्क गरेका छन् । प्रतिस्पर्धाले भन्दा ‘सहकार्य’ ले विद्यार्थीको सिकाइको स्तर बढाउने हुनाले राज्यले जाँच लिएर मूल्याङ्कन गर्ने पुरानो शैली परिवर्तन गरेर वैकल्पिक विधिहरूको खोजी र अवलम्बन गरेको देखिन्छ । फिनल्याण्डको विद्यालय शिक्षामा पनि विद्यार्थीको सृजनशीलतालाई जोड दिइएको छ । परीक्षामा प्राप्त अंकको आधारमा भन्दा उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा के र कसरी सिके भन्ने प्रक्रियाको आधारमा उनीहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ । बढी अंक ल्याएर ‘टप’ गर्ने भन्दा पनि आफूले के सिक्दैछु र कसरी सिक्दैछु भनेर स्व–मूल्याङ्कन गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नु फिनल्याण्डको विद्यालय शिक्षाको जोड रहेको छ । यसका लागि विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिएको छ । यी उदाहरणले पनि विद्यालय शिक्षा सुधारमा नवउदारवादी चिन्तन प्रभावकारी हुन नसक्ने कुरा लाई स्पष्ट पारेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि राज्य र राजनीतिक दलहरूले सर्वप्रथम एउटा संकल्प गर्नु जरूरी हुन्छ । त्यो संकल्प भनेको ‘विद्यालय शिक्षा सार्वजनिक सेवा हो र यसलाई गुणस्तरीय बनाउने जिम्मा राज्यको हो ।’ यसका लागि राज्यले बजारमुखी शिक्षालाई निरुत्साही गर्नै पर्छ र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन विशेष योजनाहरू बनाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले लिने नीति र दृष्टिकोणहरू नवउदारवादले जन्माएका ‘नाफा’, ‘विनियगमन’, ‘प्रतिस्पर्धा’ र ‘बजार’ जस्ता अवधारणाहरूको प्रभावमा पर्न हुन्न । यस्ता अवधारणाहरूले हराम्रो शिक्षाको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र भौगोलिक धरातललाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । 
          सहायक प्राध्यापक, त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकाय 

शिक्षक  मासिक, २०७६ असार अंकमा प्रकाशित 

commercial commercial commercial commercial