यसकारण फिर्ता लिनुपर्छ शिक्षा विधेयक

शिक्षामन्त्रीले जे कुरा मा पनि , जहिले पनि विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन पाउने अधिकार थप्न खोजिएको छ। तर यसले शिक्षामन्त्रीलाई विश्वविद्यालय ‘बनाउने’ होइन,गिजोल्ने, खेल्ने अवसर दिन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपकोगुञ्जाइस अरू बढ्छ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा यतिवेला शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक माथि छलफल हुँदैछ । सरकारले यो विधेयक ल्याउनु पछाडिको कारण; विश्वविद्यालय सम्बन्धी अन्य ऐनमा भएका केही व्यवस्थामा एकरूपता कायम गराउनु परेको र छात्रवृत्तिको विषयमा संविधान सादृश्य बनाउनु परेको बताएको छ ।


विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐनमा एकरूपता ल्याउन यो विधेयकमा मूलतः तीन वटा विषयवस्तु समेटिएका छन् । पहिलो , विश्वविद्यालय सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने काम सभाको अध्यक्ष ता गर्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने । दोस्रो; सहकुलपति अर्थात् शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई जुनसुकै विषयमा पनि ‘निर्देशन दिने’ व्यवस्था राख्नुपर्ने र; तेस्रो, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू (जसमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र सेवा आयोगका पदाधिकारी पर्दछन्) लाई नियुक्तिको समयावधि बाँकी छँदै हटाउन परेमा त्यसको व्यवस्था गर्ने उपाय पनि विधेयकमा सुझइएको छ ।

विश्वविद्यालय सम्बन्धी यी प्रश्नमा प्रवेश गर्नु अघि सैद्धान्तिक रूपमा केही विश्लेषण हुनु जरूरी छ । यो विधेयकले तीन वटा मान्यतालाई एकसाथ भत्काएको छ– पहिलो ; विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिएको स्वायत्तता माथि यसले सीधै प्रहार गरेको छ । दोस्रो, विश्वविद्यालयहरूमध्ये केन्द्रीय विश्वविद्यालय मात्र संघद्वारा संचालित हुने कुरा संविधानको अनुसूची–५ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । हाल रहेका विश्वविद्यालयको वर्गीकरण अहिलेसम्म गरिएको छैन । तेस्रो, स्वयं शिक्षामन्त्रीको अध्यक्ष तामा बनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (जसलाई अझै सार्वजनिक गरिएको छैन) बमोजिम शिक्षा ऐनको छिट्टै अर्को विधेयक ल्याउने शिक्षामन्त्रीको प्रतिबद्धताका बाबजूद यो विधेयक माथि छलफल गराउनु को औचित्य बाँकी रहन्न ।

माथि उठाइएका पहिलो र दोस्रो प्रश्नलाई एकसाथ राखेर हेरौंः विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई प्रचलित सबै ऐनले स्वीकार गरेका छन् । कुलपति उपस्थित हुँदा कुलपतिले, कुलपतिको अनुपस्थितिमा सहकुलपतिले र सहकुलपति पनि अनुपस्थित हुँदा उपकुलपतिले सभाको अध्यक्ष ता गर्ने व्यवस्था अहिले रहेको छ । सभाको बैठकको निर्णय अध्यक्ष ता गर्ने व्यक्तिले नै प्रमाणित गर्ने व्यवस्थाले कुलपतिको अध्यक्ष तामा बसेको बैठकको हकमा स्वयं प्रधानमन्त्री (कुलपति) ले प्रमाणित गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसनिम्ति काठमाडौँभित्र वा बाहिर रहेका सबै विश्वविद्यालय सभाको बैठकका निर्णय बोकेर सिंहदरबार धाउनुपर्ने भयो । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका बाबजूद प्रधानमन्त्रीले सबै निर्णय रुजु गरेर प्रमाणित गर्नु पर्ने भयो । शिक्षामन्त्रीको सन्दर्भमा पनि यही कुरो लागू हुन्छ । सभाका निर्णयहरू जतिञ्जेल प्रमाणित हुँदैनन्– त्यतिञ्जेल सभाका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन ।

यसको अर्को पहलु पनि छ । सभाका प्रत्येक निर्णयको जिम्मेवारी प्रमाणित गर्ने व्यक्तिले नै लिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति, सहकुलपति बनाउनु पछाडिको तात्पर्य विश्वविद्यालयको दैनिक काम कारबाहीमा संलग्न गराउनका निम्ति होइन । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय (सभा) मा उनीहरूको उपस्थिति आलङ्कारिक ९ऋभचझयलष्ब०ि हो । उनीहरूले केही निर्देशन दिने हो भने सभामा दिन सक्छन्; किनभने त्यहाँ उनीहरूको उपस्थितिलाई कानूनले स्वीकार गरेको हुन्छ ।

त्यसै गरी, शिक्षामन्त्रीले जे कुरा मा पनि , जहिले पनि विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन पाउने अधिकार थप्न खोजिएको छ । तर यसले शिक्षामन्त्रीलाई विश्वविद्यालय बनाउने होइन,गिजोल्ने, खेल्ने अवसर दिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपकोगुञ्जाइस एकदमै बढ्छ । शिक्षालाई अनपेक्षित राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने सोच अघि बढाउनुपर्ने वेलामा शक्तिको केन्द्रीकरण गरी थप हस्तक्षेप निम्त्याउने यस्तो व्यवस्था कदापि स्वीकार्य हुन सक्तैन । बरु यसअघि जुन जुन विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐनमा यो व्यवस्था राखिएको छ त्यहाँबाट पनि हटाउने गरी संशोधन ल्याउनु आवश्यक छ । आउँदा दिनमा शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनालय भन्दा पनि तलको अवस्थामा पुरयाउने गरी हुन लागेको यो संशोधनबारे समयमै खबरदारी गरिनु आवश्यक छ ।

यस्तो विधेयक ल्याइरहँदा राजनीतिक नेतृत्वले ख्याल न गरेको अर्को कुरो– जुन विश्वविद्यालयमा निर्देशन दिने लगायतका अधिकार यसअघि राखिएका थिए– के शिक्षामन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण तिनको हालत रराम्रो हुनसकेको एउटा पनि उदाहरण छ ? छैन भने एकरूपता ल्याउने नाममा यो पहल किन जरूरी भयो ?
जहाँसम्म विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउने नयाँ व्यवस्था सुझइएको छ– त्यसमा सिद्धान्ततः विरोध गर्नु पर्ने देखि न्न । तर सभा (सिनेट) का २५ प्रतिशतले पदाधिकारी हटाउन अनुरोध गरे मा कुलपतिले छानबिन गराउने कुरा उचित छैन । कम्तीमा यो संख्या ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने र छानबिन पश्चात सभाका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले हटाउन सक्ने व्यवस्थाको साटो दुईतिहाइ हुनुपर्ने गर्नु जरूरी छ । किनभने सभाको बनोट हेर्दा त्यहाँ सरकारको उपस्थिति ठूलो संख्यामा छ ।

खासमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने पक्ष– विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा हो । योग्य र राम्रा मानिसको छनोट गर्न सके हटाउने प्रावधान नै आवश्यक पर्ने थिएन । राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाका आधारमा अयोग्य र बेइमान लाई संस्था जिम्मा लगाएर रराम्रो प्रतिफलको आश गर्नु परस्पर विरोधाभासयुक्त कुरा हुन् ।
सबैलाई थाहा छ– शिक्षाको पहुँचलाई संविधानले मौलिक हकमा व्यवस्थित गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ भने आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेग्यारेण्टी गरेको छ । अपाङ्गता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने व्यवस्था छ । दलितको हकमा संविधानमा ‘दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ र प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ’ भनिएको छ । त्यसै गरी सामाजिक न्यायको हकभित्र– ‘नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई ... शिक्षामा ... कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ’ भनी उल्लिखित छ ।

तर छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐनमा संशोधन ल्याइरहँदा संविधानका यी व्यवस्थाको अलिकति पनि ख्याल गरिएको देखि ंदैन । उदाहरणका लागि विधेयकमा दलितलाई छात्रवृत्ति पाउन ‘विपन्न हुनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । के संविधानले यस्तै व्यवस्था गरेको हो ?

मौलिक हकका सम्बन्धमा हालका संवैधानिक प्रावधान ज्यादै महत्वाकांक्षी भएको साँचो हो । संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थाको अध्ययन पश्चात नेपालमा भेट भएका एक अमेरिकी कानूनवेत्ताले पंक्तिकारसँग त्यतिवेला भनेको कुरा यतिवेला पनि प्रासङ्गिक छ– ‘नेपालको संविधानले तय गरेका मौलिक हक अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्न सक्तैन ।’

अब आएर, सांसद/मन्त्री सबैलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धमा यो विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको व्यवस्था संविधान अनुकूल छैन भन्ने हेक्का भएको हुनुपर्छ । तथापि, संविधान अनुकूल बनाउन आवश्यक गृह कार्य गरेको देखि न्न । यो सम्बन्धमा सरकारले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग परामर्श गरी छुट्टै विधेयक ल्याउनु जरूरी छ । छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई मात्र पछि ल्याउने गरी बाँकी विधेयक अघि बढाउँदा राजनीतिक, सामाजिक कोणबाट सरकार माथि गम्भीर आरोप लाग्न सक्छ ।

माथि उल्लिखित सबै कुरा मा विचार पु¥याई निकट भविष्यमा छुट्टै शिक्षा विधेयक ल्याउनै छ भने यो विधेयक पारित गराउन सरकारले कम्मर कस्नुको अर्थ छैन । शिक्षामन्त्रीले भन्नु पनि भएको छ– उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम छुट्टै शिक्षा सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी छ । संसदमा पेश भइसकेको विधेयक भएको र शिक्षामन्त्रीको शब्दमा ‘अन्य कानून सरह एकरूपता कायम गर्नसम्म अगाडि बढाइएको’ भनिए पनि यो विधेयक पारित गर्न सोचे जस्तो सजिलो पनि छैन ।

त्यसैले यो विधेयक सम्बन्धमा सरकार निम्न ढंगबाट अघि बढ्नु समीचीन देखिन्छ:
क)    प्रस्तावित विधेयक संसदबाट फिर्ता लैजाने ।
ख)    शिक्षा मन्त्रालयले बनाउँदै गरेको/बनाइसकेको प्रस्तावित शिक्षा विधेयकलाई जनतामाझ् लैजाने र छलफल गराउने । 
ग)    सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझावलाई महत्वका साथग्रहण गर्ने ।
घ)    शिक्षाको विषय भएको ले प्रतिपक्ष लगायत अन्य दलको विश्वास लिने ।
ङ)    शिक्षालाई सरकारको राजनीतिक सोच अनुरूप हैन कि ‘साझ’ विषय बनाउने ।

तर; के सरकार यी न्यूनतम सुझावग्रहण गर्न तयार छ ? 

सांसद, राष्ट्रिय सभा

commercial commercial commercial commercial