‘प्रति विद्यार्थी लागत’को मर्म जहाँ धेरै विद्यार्थी त्यहीं धेरै अनुदान

‘प्रति विद्यार्थी लागत’ अवधारणा– ‘जुन विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढी छ, पैसा त्यहीँ जानुपर्छ’ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । यो कार्यक्रमले एउटा विद्यार्थीका शिक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्च समेट्ने नभई प्राथमिक तहमा शिक्षक जुटाउन चाहिने न्यूनतम खर्च मात्र उपलब्ध गराउँछ ।

राज्यले विद्यालय शिक्षामा खर्च गर्ने कुल रकम ती विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूको लागि हो । लगानीको मूल ध्येय, बालबालिकाहरूलाई उक्त तहको शिक्षा पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नु हो । कुनै एक बालबालिकालाई तोकिएको तह/कक्षा पूरा गराउन पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, स्टेशनरी, शिक्षक, विद्यालय सञ्चालन खर्च आदि सबै जोडेर प्रति विद्यार्थी लागत निकाल्ने गरिन्छ । हामीकहाँ राज्यले विद्यालय शिक्षामा गरेको कुल लगानीको अङ्कलाई उक्त तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्याले भाग गरेर प्रति विद्यार्थी एकाई लागत पत्ता लगाउने गरिएको छ । तर यो वास्तविक लागत नहुन सक्छ

राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने लगानीका विभिन्न मोडेलहरू पाइन्छन् । शैक्षिक लगानीको आधार भूगोल वा क्षेत्र, जनसङ्ख्या, उमेर समूहको सङ्ख्या, विद्यार्थी भर्ना, विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या, मातृभाषा आदि हुने गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहको विविधतालाई न्यायपूर्ण तवरबाट सम्बोधन गर्नका लागि राज्यले विद्यार्थी सङ्ख्यालाई आधार मानेर लगानी गर्ने गर्छ । कैयौं विकसित मुलुकहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्यालगायत अन्य आधारलाई लिएर राज्यले एकमुष्ट रूपमा विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको पाइन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्था, विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि जस्ता पक्षहरू हेर्ने गर्द छन् । यसरी राष्ट्रबाट एकमुष्ट अनुदान र स्थानीय स्तर मा सङ्कलन गरिएको रकमबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । यस किसिमको प्रणालीबाट जाने अनुदान रकमभित्र निर्माण र ठूला–ठूला मर्मत जस्ता कार्यहरू समावेश गरिएको हुँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा राज्यले के कस्तो प्रणाली अवलम्बन गरे मा स्रोतलाई पारदर्शी एवम् औचित्यपूर्ण बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा विभिन्न परीक्षणहरू हुँदै आएका छन् । आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहुँच, गुणस्तर र व्यवस्थापनलाई आधार बनाएर स्रोत व्यवस्थापन गरिएको थियो । यसलाई पछि गएर सूत्रमा आधारित लगानी (फर्मूला बेस्ड फण्डिङ) पनि भन्न थालियो । यही मोडल विकास ित भएर हालको ‘विद्यालय सुधार योजना (एसआईपी)’ मा आधारित लगानीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यस हिसाबले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘प्रति विद्यार्थी एकाई लागत’ एकाएक ल्याइएको नयाँ कार्यक्रम नभएर शिक्षा विभागले विगत देखि अभ्यास गर्दै आएको कार्यक्रमकै विकसित रुप मात्र हो ।

नेपालको प्राथमिक शिक्षाका धेरै चुनौतीहरूमध्ये शिक्षकसँग सम्बन्धित पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको छ । पर्याप्त स्रोतको अभावको कारणले बढ्दो विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक व्यवस्था गर्न र उपलब्ध शिक्षकहरूलाई पनि विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा न्यायिक रूपमा वितरण गर्न सकिएको छैन । यसबाट विद्यार्थीहरूको ठूलो हिस्सा शिक्षकको सेवाबाट बञ्चित रहनु परेको छ । भनाइमा स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण भनिए तापनि व्यवहारमा सो हुन नसकेको गुनासो प्रशस्त मात्रामा सुनिँदै आएको छ ।

शिक्षा विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि प्राथमिक तहमा शिक्षक व्यवस्थापनका लागि ‘प्रति विद्यार्थी लागत’को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पहिलो वर्ष भएको ले यस कार्यक्रमअन्तर्गत सबै सामुदायिक विद्यालयहरू समेटिन सकेका छैनन् । यो वर्ष अनुमति प्राप्त गरी हालसम्म समुदायद्वारा सञ्चालित वा समुदायद्वारा व्यवस्थापन जिम्मा लिइएका प्राथमिक विद्यालयहरू मात्र समेटिएका छन् ।

प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान पाउनका लागि विद्यालयहरूले केही शर्त पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । यसको लागि विद्यालयले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालय भर्ना हुन बाँकी बालबालिकाहरू; खास गरी गरिब तथा विपन्न समुदायका छात्र–छात्रा, अवलाङ्ग आदिको पहिचान गर्न घरधुरी सर्वेक्षण गरी उनीहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने कार्ययोजना सहितको विद्यालय सुधार योजना तयार गर्नु पर्छ । त्यस्तै विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको कम्तीमा पनि ९० प्रतिशत नियमित उपस्थिति गराउने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र विद्यालयको अन्तिम परीक्षाको नतिजा ८० प्रतिशतमा नघट्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने जस्ता शर्त पनि पूरा गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

विद्यालयमा अध्ययनरत सबै बालबालिकाले समान रूपमा सिक्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई स्रोत उपलब्धग राउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यो कार्यक्रमले विद्यार्थीको शिक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्च समेट्ने नभई प्राथमिक तहमा शिक्षक व्यवस्थाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च मात्र समेट्ने गर्द छ ।

‘प्रति विद्यार्थी लागत’ अवधारणा– ‘जुन विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढी छ, पैसा त्यहीँ जानुपर्छ’ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । विद्यालयहरूलाई समुदाय प्रति बढी जिम्मेवार बनाउन, विद्यालय र समुदायको बीचमा सहकार्य गरी त्यहाँ रहेका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य समेत यस कार्यक्रमले लिएको देखिन्छ । यसै गरी; स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धामा रहेका विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि भई बढीभन्दा बढी विद्यार्थी आफूतर्फ आकर्षित गर्न ती विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने पनि यसको आशय रहेको छ । यो कार्यक्रमले विद्यालयलाई दिइने अनुदान विद्यार्थी सङ्ख्यामा आधारित गर्न, सामाजिक न्यायका आधारमा पारदर्शी रूपमा विद्यालयलाई अनुदान वितरण गर्न, अनुदान वितरणमा एकरुपता कायम गर्न तथा शिक्षक दरबन्दीको अभावबाट विद्यार्थीको पठनपाठनमा परेको प्रभावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रति विद्यार्थी एकाई लागतको परिमाण

विद्यालयहरूलाई ‘प्रति विद्यार्थी एकाइ लागत’ अनुदान उपलब्धगराउँदा विद्यार्थी सङ्ख्यालाई मुख्य आधार मानिन्छ । विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दा अनुदान रकम बढ्ने र विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दा अनुदानको रकम घट्ने गर्छ । ‘प्रति विद्यार्थी एकाइ लागत’ गणना गर्दा प्राथमिक तहका शिक्षकको शुरु तलब स्केल र हिमाल, पहाड, तराई एवम् काठमाडौं उपत्यकामा क्रमशः ४०, ४५ र ५० जना विद्यार्थी सङ्ख्यालाई आधार मानिएको छ । अर्थात् हिमालमा एक शिक्षक बराबर ४० जना, पहाडमा एक शिक्षक बराबर ४५ जना र तराई एवम् काठमाडौं उपत्यकामा एक शिक्षक बराबर ५० जना विद्यार्थी सङ्ख्यालाई आधार मानी उपलब्ध शिक्षक सङ्ख्यालाई हिसाब गरी सो अनुपातभन्दा बढी भएका विद्यार्थी सङ्ख्याको लागि र शिक्षक दरबन्दी नभएमा सबै विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षक उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रति विद्यार्थी एकाइ लागत हिसाब गर्दा प्रति विद्यार्थी हिमाली क्षेत्रमा वार्षिक रु.२०४१, पहाडी क्षेत्रमा रु.१८१४ तथा तराई एवम् काठमाडौं उपत्यकामा रु.१६३३ का दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ (हे . बक्स) । यसरी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्या र कार्यरत शिक्षक सङ्ख्याको अनुपातलाई आधार लिएर के कति विद्यार्थी शिक्षकको सहयोगबाट बञ्चित भएका छन् भनी पत्ता लगाउने गरिन्छ । यसरी यस अनुपातभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएमा सोही अनुपातमा प्रति–विद्यार्थी एकाई लागत  निकालिन्छ । उदाहरणका लागि हिमाली क्षेत्रमा ४० जना विद्यार्थीका निम्ति एक जना शिक्षक स्वीकृत दरबन्दी वा राहत अनुदान) कायम गरिएको प्राथमिक तहको विद्यालयमा ४५ जना विद्यार्थी छन् भने शिक्षक सहयोग नपाएका ५ जना विद्यार्थीका लागि विद्यालयले पाउने अनुदान निम्नानुसार तय गरिन्छः

कार्यान्वयन प्रक्रिया

विद्यार्थी सङ्ख्या र उपलब्ध शिक्षक सङ्ख्याका आधारमा ‘प्रति विद्यार्थी लागत’ कायम भइसकेपछि शिक्षा विभागले तदनुरुपको कार्यक्रम र रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउँछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सो रकम विद्यालयको खातामा राखिदिन्छ । यस्तो रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक व्यवस्थामै खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । प्राथमिक तहको शुरु तलब स्केललाई आधार मानि ‘प्रति विद्यार्थी लागत’गणना गरिएको हुनाले शिक्षक तलबमा वृद्धि हुनासाथ यसमा पनि वृद्धि हुन जान्छ । हाल कायम गरिएको रकम पर्याप्त छैन भन्ने कुरा मा सबै नीति निर्माताहरू सहमत भइसकेका हुँदा आगामी दिनमा यो रकम बढ्ने निश्चित प्रायः नै छ ।

निकायहरूको भूमिका

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने , कार्यक्रमको प्रणालीगत रूपमा अनुगमन र उपलब्धिको समीक्षा एवम् विश्लेषण गर्ने ; कार्यक्रममा नीतिगत सुधार र कार्यक्रमगत परिमार्जन गर्ने तथा मातहतका निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने गर्द छ भने शिक्षा विभाग यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायको रूपमा रहेको छ । विभागले ‘प्रति विद्यार्थी एकाइ लागत अनुदान’ उपलब्ध गराउनु पर्ने जिल्ला र विद्यालय तोक्ने, विद्यार्थी सङ्ख्याको विवरण अद्यावधिक राख्ने, जिल्लागत रूपमा कार्यक्रम निर्माण गरी अनुदान उपलब्ध गराउने, उपलब्धीको अनुगमन गर्ने तथा प्रति अनुदान बारेमा पर्न आएका अनियमितता– सम्बन्धी उजुरीहरूको सुनुवाई र कारबाही गर्ने गर्द छ । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई नियमित रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी सुम्पिइएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले प्रति विद्यार्थी एकाइ लागत अनुदान पाउने विद्यालयहरूको पहिचान गर्ने , विद्यार्थीहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने , विद्यालय र विद्यार्थीको विवरणसहित शिक्षा विभागमा रकम माग गर्ने , प्रक्रियागत रुपमा रकम निकासा दिने, विद्यालयले पठाएको विवरण अनुसार विद्यार्थी सङ्ख्या भए नभएको , रकमको सही रूपमा प्रयोग भएनभएको अनुगमन गर्ने , विद्यालयहरूबाट प्रगति प्रतिवेदन लिई क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय तथा विभागमा पठाउने जस्ता कार्यहरू गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण निकायको रूपमा विद्यालय र विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहेका छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सेवा क्षेत्रमा रहेका तर विद्यालयमा भर्ना नभएका बालबालिकाको पहिचान र विद्यालयमा भर्ना गराउनका लागि घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने , विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका भर्ना गर्ने लक्ष्य किटान गरी विद्यालय सुधार योजना तयार पार्ने तथा तोकिएको मितिभित्र विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको विवरण तयार गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनु पर्दछ । यसै गरी विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको नियमित उपस्थिति गराउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि समितिले नै तयार पार्नुपर्छ । भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न र तिनको पढाइ उपलब्धिमूलक बनाउन आवश्यक योजना र कार्यक्रम बनाई विद्यालय र समितिले कार्यान्वयन गरी त्यसको प्रगति विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । विद्यालयको सामाजिक र आर्थिक लेखा परीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनै पर्छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्णकालिक वा आंशिक शिक्षक नियुक्ति गर्न आफ्नो विद्यालयको विनियममा व्यवस्था गरी जिल्ला शिक्षा समिति/जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्छ । त्यसपछि मात्र यो कार्यक्रम लागू हुन्छ ।

कार्यान्वयनका चुनौती

माथि नै उल्लेख गरियो कि स्रोतलाई न्यायपूर्ण तवरबाट विनियोजन गर्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रका तमाम विविधता तथा विषमतालाई एक्लै अवश्य पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसबाट सबै समस्याको समाधान सम्भव पनि छैन । खास गरी यसले शिक्षक वितरणमा रहेको असमान ता तथा विषमतालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्द छ । विद्यार्थी एकदम थोरै भए तापनि शिक्षक सङ्ख्या उस्तै रहिरहने अवस्थालाई अन्त गर्द छ । यसै गरी विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएर पनि सो अनुपातमा थप शिक्षक पाउन नसकेका विद्यालयहरू यस व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुनेछन् । तर यो नीति कार्यान्वयनमा जानासाथ एउटा समस्या तत्कालै आउने सम्भावना छ । त्यो हो, कम जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूले स्रोतको अभावमा थप कठिनाई भोग्नु पर्ने हुनसक्छ । शिक्षकको स्थायित्व बारेमा ठोस नीति बन्न बाँकी नै रहेको छ । शिक्षकको बढी सरोकार रहेको यो नीति जति छिटो बन्न सक्यो, कार्यान्वयनमा जान त्यति नै सजिलो हुन्छ ।

यो नीति कार्यान्वयनमा लैजाँदा केही समस्या आउन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयमा अनुदान जाने भएको ले बढी अनुदान हात पार्न विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाएर राख्ने, भर्ना रजिष्टरमा नक्कली विद्यार्थी राख्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ ।

यसले गर्दा सो नीतिको वास्तविक मर्म अनुरुप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजान सक्छ । ठोस एवं उपयुक्त अनुगमन संयन्त्रको अभावमा माथिको अवस्थामा नियन्त्रण नआउन सक्छ । यसै पनि विद्यालयहरूको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको आरोप शिक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरू माथि लामो समय देखि लाग्दै आएको छ । यो आधारहीन आरोप होइन । अनुगमनको काम नियमित र हुनुपर्ने जति प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने गहिरो अनुभूति गरेर नै सरकारले विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायको जिम्मामा दिन थालेको हो । तर नक्कली विद्यार्थी थप्ने प्रवृत्तिलाई समुदायले निरुत्साहित न गर्न पनि सक्छन् । अतः यो प्रवृत्तिलाई रोक्न उपयुक्त एवं ठोस अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा स्रोतको समुचित वितरण र प्रयोगमा प्रश्न उठ्नसक्छ । प्रत्येक वर्ष विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटबढ हुन जाने र सोको आधारमा विद्यालयले पाउने अनुदानमा पनि घट्ने बढ्ने भएको ले तदनुरुप सोको तथ्याङ्क राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने प्रणाली र काम दुवै उपयुक्त र प्रभावकारी हुनैपर्छ । यसको अभावमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिँदैन । यो नीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो ।   

(लेखक शिक्षा विभागमा उपसचिव हुनु हुन्छ ।)

२०६५ वैशाख अंकमा प्रकाशित । 

commercial commercial commercial commercial