जेपी स्कूलको जग्गा लिज प्रकरण सूचना लुकाउनेलाई सहुलियत दिने फैसला

न्यायाधीशद्वय ढुङ्गेल र कुँवरले सूचना दिन नमान्ने प्रअ र अध्यक्ष को दण्ड–सजाय त घटाए, तर शिक्षक मासिकका तर्फबाट माग गरिएको सार्वजनिक सरोकारको सूचना दिलाउने कुरा मा भने बेवास्ता गरे । 

उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशले सार्वजनिक सरोकारको सूचना लुकाएबापत राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट दण्डित जुद्धोदय मावि; काठमाडौंका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लाई दण्डमा सहुलियत दिने फैसला गरेका छन् ।

काठमाडौंको ठमेल–क्षेत्रपाटीमा अवस्थित उक्त विद्यालयको साढे पाँच रोपनी जग्गा तरूण निर्माण सेवा प्रा.लि.लाई लिजमा दिंदा विद्यालयले सो कम्पनीसँग गरेको सम्झौता  र त्यस सम्बन्धी निर्णयहरू शिक्षक मासिकका तर्फबाट पत्रकार एकल सिलवालले एक वर्षअघि मागेका थिए । विद्यालयले ती सूचना नदिएपछि त्यस विरुद्ध सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन परेको थियो । सूचना आयोगको पटक पटकको आदेश र ताकेतापछि पनि माग बमोजिमको पूर्ण सूचना उपलब्ध न गराए पछि आयोगले २६ वैशाख २०७६ मा विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृत पुरीलाई जनही रु.१५-१५ हजार जरिवाना र प्रधानाध्यापक पौडेललाई विभागीय कारबाहीको आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेश विरुद्ध पुरी र पौडेलले २०७६ जेठ २९ गते उच्च अदालत पाटनमा सूचना मागकर्ता पत्रकार सिलवाललाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका जग्गा लिज सम्बन्धी निर्णयहरू दिन इन्कार गरे बापत सूचना आयोगले गरेको सजायबाट छुटकारा पाउनुपर्ने उनीहरूको दाबी थियो ।

अदालतका न्यायाधीशद्वयगुणराज ढुङ्गेल र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले पनि पौडेल र पुरी दुवैलाई सूचना लुकाएकोमा दोषी ठहर गरेको छ । तर उनीहरूलाई सूचना आयोगले दिएको सजाय भने कम गर्ने फैसला अदालतले २०७६ मंसीर ९ गते सुनाएको हो । उक्त फैसलामा आयोगबाट पुरी र पौडेललाई भएको रु.१५/१५ हजार जरिवाना घटाएर जनही रु.१५०० मा झरिएको छ । प्रअ पौडेललाई विभागीय कारबाही हुने गरी आयोगबाट आदेश भएको मा न्यायाधीशद्वयले उक्त कारबाहीबाट पौडेललाई छुटकारा दिएका छन् । तर त्यस्तो सहुलियत दिनुपर्ने कुनै कानूनी आधार भने न्यायाधीशद्वयले आफ्नो फैसलामा खुलाएका छैनन् । उक्त फैसलामा भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भएको मिति २०७६-१-२६ को आदेश नमिलेकाले केही उल्टी भई पुनरावेदकहरूलाई जनही रु.१५०० मात्र जरिवाना हुने ठहर्छ । पुनरावेदक लक्ष्मण पौडेललाई विभागीय कारबाही समेत हुने ठह¥याई भएको आदेश नमिलेकाले सो हदसम्म उल्टी भई निजलाई विभागीय कारबाही हुन नपर्ने ठहर्छ ।’

उक्त फैसलाको ठहर खण्डका बुँदाहरू आपसमा बाझ्एिका छन् । एउटा बुँदामा भनिएको छ– ‘आयोगले नै सूचना दिन आदेश दिइसकेको अवस्थामागोपनीयताको नाममा सूचना दिन नसकेको भन्ने विद्यालयको भनाइबाट आयोगको निर्देशन परिपालना भएको देखि एन । सो भएबाट गोपनीयताको आधारमा सूचना दिनु नपर्ने भन्ने विद्यालयतर्फको जिकिर युुक्तिसङ्गत मान्न सकिएन । यसबाट सूचना दिनुपर्ने भन्नेसम्मको आयोगको आदेशलाई अन्यथा भन्न परेन ।’ तर विद्यालयका प्रअ र विव्यस अध्यक्ष पुरीले जुन सूचना लुकाएबापत आयोगबाट सजाय पाएका हुन् ती सूचना हालसम्म पनि दिएका छैनन् । त्यही कसुरमा उनीहरूलाई सजाय गर्दै आयोगले सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको थियो । ‘अदालतमा मुद्दा विचार ाधीन’ रहेको कारण देखाई महानगरपालिकाले पनि आयोगको आदेश बमोजिमको सूचना हालसम्म उपलब्ध गराए को छैन । तर न्यायाधीशद्वय ढुङ्गेल र कुँवरले सूचना दिन नमान्ने प्रअ र अध्यक्ष को दण्ड–सजाय मात्रै घटाइदिएका छन्, शिक्षक मासिकका तर्फबाट माग गरिएको सार्वजनिक सरोकारको सूचना दिलाउने कुरा मा भने बेवास्ता गरेका छन् । 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ (१) मा सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारी ले मनासिब कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रूपमा वागलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखि एमा त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी लाई एक हजार देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायका लागि लेखी पठाउने कानूनी दायित्व राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दिएको छ । विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारी ले जरिवाना वा विभागीय कारबाहीमध्ये एक मात्र सजायबाट छुटकारा पाउने सुविधा कानूनको यो दफाले दिएको छैन ।
सार्वजनिक निकायको जिम्मेवार पदमा बसेर संविधान र कानून प्रदत्त हक बमोजिम नागरिकलाई दिनुपर्ने सार्वजनिक सरोकारको सूचना नदिने अडानका साथ विद्यालयका प्रअ लक्ष्मण पौडेलले सूचना मागकर्तालाई पटक पटक धम्कीपूर्ण र अभद्र व्यवहार समेत गरेका थिए । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले सार्वजनिक सरोकारको सूचना सम्बन्धित मागकर्तालाई जतिसक्दो चाँडै उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचना दिन ढिला गरे मा प्रतिदिन रु.२०० को दरले छुट्टै जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान समेत ऐनमा छ । 
२०७६ पुस अंकमा प्रकाशित । 

commercial commercial commercial commercial