‘अब वर्षेनी आयोग खुल्छ’

शिक्षक भर्ना गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
२०५२ सालयता १७ वर्षपछि शिक्षक भर्नाका लागि खुला विज्ञापन गरिएको हो । गएको जेठ महीनामा सञ्चालित लिखित जाँचमा करीब ४ लाख प्रतिस्पर्धी सहभागी थिए । अहिले हामी तिनका उत्तरपुस्तिका परीक्षण सम्पन्न गर्ने क्रममा छौं ।

२०७० कात्तिक मसान्तभित्र लिखितको नतीजा सार्वजनिक गर्ने पहिलेको वचनबद्धता अझ्ै कायम छ कि फेरियो ?
हामीले यही कात्तिकभित्र लिखितको नतीजा निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका हौं । त्यसका लागि हामी तयार पनि छौं । उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगभग सकिएको छ । तर, संविधानसभाको चुनाव मंसीर ४ मा गर्ने तयारी अघि बढाइएकोले हाम्रो काम अलिकति प्रभावित हुने भएको छ । चुनावअघि हतार गरेर नतीजा सार्वजनिक गर्नुभन्दा चुनावपछि त्यो काम गर्नु उचित हुने टुंगोमा आयोग पुगेको छ । त्यसैले अब हामी चुनावलगत्तै लिखितको नतीजा सार्वजनिक गर्छौं । त्यो भनेको २०७० मंसीरको दोस्रो साता हो ।

अन्तरवार्ता चाहिं कहिले होला त ?
लिखित परीक्षामा करीब २० हजार प्रतिस्पर्धीहरू उत्तीर्ण हुने अनुमान गरिएको छ । तिनीहरूमध्येबाट अन्तरवार्ता गरेर १३ हजार ५९ जनालाई नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्नुछ । यत्रो संख्याको नतीजा एकै दिन प्रकाशन गर्न सम्भव हुँदैन । सबै जिल्लाको नतीजा एकैचोटी सार्वजनिक गरौं भन्न मिल्दैन पनि । जुन जिल्लाको तयार हुन्छ, त्यो तत्काल सार्वजनिक हुँदै जान्छ । यो नतीजा प्रकाशनको आचारसंहिता नै हो । ७५ जिल्लाको लिखित परीक्षाको सम्पूर्ण नतीजा सार्वजनिक भएको कम्तीमा एक महीनापछि अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यो भनेको आउँदो पुसको अन्तिम वा माघको पहिलो साता हुन सक्छ ।

सबै प्रक्रिया पूरा भएर देशले नयाँ शिक्षक कहिलेसम्म पाउला ?
आयोगले लिखित र अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट योग्यतम उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्तिका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सिफारिश गर्ने हो । अन्तर्वार्ताको प्राप्तांक र लिखितको अंक जोडेर अन्तिम मेरिट तयार पारिन्छ । त्यसमा जो अघि आउँछ ऊ नै शिक्षकका लागि सिफारिशमा पर्छ । हाम्रो सिफारिशका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियुक्ति दिने हो । आउँदो नयाँ शैक्षिक सत्रबाट नवप्रवेशी शिक्षकहरू कक्षाकोठामा पुग्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

तपाईंले ‘घूस ख्वाएर शिक्षक भइन्नँ’ भनी सार्वजनिक रूपमा बोलेको सुनियो । के पैसाको चलखेल हुन थालेको वा लेनदेनको गुनासो आएकोले त्यस्तो बोल्नुभएको हो ?
हो, त्यस्तो चलखेल वा लेनदेन भएको गुनासो सुनेकै कारण मैले ‘घूस ख्वाएर शिक्षक भइन्नँ’ भनेको हुँ । म फेरि दोहो¥याउँछु— त्यस्तो सपना कसैले देखेको छ भने पूरा हुँदैन । लिखित जाँचमा पाएको अंकका आधारमा पास हुने र अन्तरवार्तामा सामेल हुने हो ।

प्रतिस्पर्धा स्वच्छ तुल्याउने क्रममा अरु कुनै समस्या आए कि ?
यो परीक्षाको शुद्धता प्रश्नपत्र निर्माणदेखि नै कायम गर्न खोजिएको हो । हाम्रो प्रश्नपत्र कुनै गाइड, गेसपेपर, चिट, घोकेर सार्न सक्ने खालको थिएन । मौलिक प्रश्नपत्र भएकोले कसैले कतैबाट चोर्ने÷सार्ने अवस्था रहेन । दोस्रो, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुअघि चार तहमा त्यसलाई कोड गरिएको छ । उत्तरपुस्तिका जाँच्ने र उत्तरपुस्तिका दिने व्यक्तिलाई पनि कुन व्यक्ति र कुन जिल्लाको उत्तरपुस्तिका हो भन्ने थाहा हुँदैन । आयोगमा आएर करीब एक हजार जनाले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेका छन् । कतिपयलाई हामीले सोध्यौं— “तपाईंले कसको उत्तरपुस्तिका जाँच्नुभयो ?” उहाँहरूले भन्नुभयो— “हामीलाई त कसको होइन, कुन जिल्ला र क्षेत्रको कापी हो भन्ने पनि थाहा भएन । केही पनि थाहा हुँदो रहेनछ, केही पत्तै पाइएन ।” यसरी हामीले काम गरेका छौं । अर्को कुरा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा अंक दिने क्रममा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी (हरेक प्रश्नमा) अंक दिंदा स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्छ । जस्तै; १० अंकको प्रश्नमा ६.५ भन्दा बढी अंक दिइयो भने यस कारणले दिएँ भन्ने नोट लेख्नुपर्छ । हचुँवाको भरमा नम्बर दिन पाइन्न । यसरी मूल्यांकनलाई शुद्ध र निष्पक्ष बनाउन खोजिएको छ ।

राजनीतिक दलका नेताले दबाब दिएका छैनन् ?
हाम्रो जस्तो समाजमा त्यस्तो आग्रह वा दबाब आउनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक दलले मात्र होइन; व्यक्तिगत, पारिवारिक रूपमा पनि त्यस्तो आग्रह आउँछ, आएको छ । जाँचमा सामेल हुने करीब ४ लाखको चाहना उत्तीर्ण हुने नै हुन्छ । तर, हामीले निश्चित पद्धतिका आधारमा सम्पूर्ण मूल्यांकन÷परीक्षणको काम गरेका छौं । त्यो पद्धतिले गर्दा मैले कुनै व्यक्ति वा दलप्रति व्यक्तिगत रूपमा सहानुभूति राखे पनि केही गर्न सक्दिनँ । म आयोगको अध्यक्ष हुँ । तर मेरै मान्छेलाई पनि मैले उत्तीर्ण गराउन नसक्ने पद्धति बसाइएको छ । त्यसैले मलाई फोन गर्ने ठूला नेताहरूलाई पनि आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा काम गररहेको छ भन्ने विश्वास भएपछि उहाँहरूले अनावश्यक तानाव वा दबाब दिने काम गर्नुभएको छैन । मेरो सबैलाई पुनः आग्रह छ— हाम्रो कामलाई विश्वसनीय बनाउन सहयोग गर्नुहोस् ।

आयोग अब वर्षेनि खुल्ला ?
यसमा धेरैले संशय गरेका छन् । यसपटक उत्तीर्ण भइएन भने फेरि १० वर्ष थन्किनुपर्ने त होला नि ! भनेको पनि मैले सुनेको छु । तर त्यस्तो हुँदैन । अब हरेक वर्ष आयोग खुल्छ ।

तपाईंको अनुमानमा नेपाललाई थप कति शिक्षक चाहिन्छ ?
अहिले १ लाख ७ हजार शिक्षकको दरबन्दी छ, त्यसमा खाली हुने संख्या पूर्ति गर्ने काम हाम्रो हो । २०५६ सालदेखि नयाँ दरबन्दी सृजना भएको छैन । राहत, पीसीएफ, निजी स्रोत शिक्षकको संख्या, पदपूर्ति हाम्रो जिम्मेवारीभित्र परेको छैन ।
शिक्षा ऐनमा २०६३ वैशाख १० गतेसम्म नियुक्ति लिई कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई एकपटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने दफा विद्यमान छ । त्यसमा ‘तोकिएको बमोजिम हुने’ भनियो तर नियमावली संशोधन गरेर तोक्ने काम अझ्ै पनि नभएकोले अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन । त्यसैले २०६३ वैशाख १० सम्म रिक्त रहेको करीब १७ हजार दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिएको छैन । अहिले त २०६३ वैशाख ११ यता रिक्त रहेको संख्या मात्रै पूर्ति गर्न खोजिएको हो । हरेक वर्ष करीब तीन हजार शिक्षकले अवकाश पाउँछन् । यस आधारमा न्यूनतम पनि १ वर्षमा झ्ण्डै तीन हजार स्थायी शिक्षकको नियमित विज्ञापन गरी भर्ना गर्ने काम आयोगले गर्नुपर्छ ।

२०६३ वैशाख ११ अघिका रिक्त पद कहिले पूर्ति हुन्छ त ?
शिक्षा ऐनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर एक पटकका लागि अस्थायीलाई स्थायी गर्ने भनिएको छ । त्यसअनुसार शिक्षा नियमावली संसोधन गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मापदण्ड र विधि तय गर्नुप¥यो, होइन भने ऐन संशोधन गरेर आन्तारिक प्रतिस्पर्धाको दफा हटाएर १७ हजार पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नु प¥यो । यी दुई मध्ये कुनै एउटा विकल्पमा नगई आयोगले केही गर्न सक्दैन । शिक्षा ऐनको प्रावधान खारेज वा सो प्रावधान अनुसार नियमावली संसोधनमध्ये कुनै एउटा रोज्नुपर्छ, तब मात्र हामी अघि बढ्छौं ।

स्थायी शिक्षक छनौटको अहिलेको पद्धतिमा सुधार जरुरी देख्नु भएको छ कि छैन ?
अहिलेको हाम्रो छनोट पद्धतिबाट बजारमा भएको जनशक्तिमध्ये राम्रो जनशक्ति आउने सम्भवना छ । अबको प्रावि शिक्षक कम्तीमा बीएड वा एमएड हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । ४ लाखबाट १३ हजार छान्न पाउनु हाम्रो लागि पनि ठूलो अवसर पनि हो । तर, यतिले मात्र गतिला मानिस शिक्षण पेशामा आउने सुनिश्चितता हुँदैन । किनभने हामीले शिक्षक हुनका लागि तय गरेको अहिलेको मापदण्डले उम्दा जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा आउन दिएको छैन । शिक्षाशास्त्र पढ्न जानेहरू एसएलसीमा कम प्रतिशत ल्याउनेहरू नै छन्, उनीहरू नै शिक्षा संकायमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर शिक्षणमा आउने हुनाले विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य संकायका गतिलालाई शिक्षक हुने अवसर छैन । यसमा सुधार गर्न नीतिगत तथा कानुनी तहमै सुधारको खाँचो छ ।

अहिले त हामी ‘कमजोर भित्रको राम्रो’ मात्र छान्न सक्छौं । शिक्षाशास्त्र बाहेकका अरू संकायका मानिसलाई शिक्षणमा अवसर नदिई ‘राम्रो भित्रको उत्तम’ छान्न सकिन्न । शिक्षामा राज्यको ठूलो लगानी भएको छ, शिक्षाको बागडोर कमजोर जनशक्तिको हातमा छोडदिइ रहने हो भने शिक्षा ओरालो मात्र लाग्छ । अब सबै संकायका ‘बेष्ट ब्रेन’लाई शिक्षण पेशामा ल्याउने गरी नीतिगत परिवर्तनमा लाग्नुपर्छ, यसको लागि जे जे कुरामा सुधार जरुरी छ, त्यसमा सुधार गरिनुपर्छ ।

आयोगको पाठ्यक्रम, परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि सुधार जरुरी होला नि ?
हाम्रो पाठ्यक्रम, परीक्षा र मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार जरुरी भइसकेको छ । स्थायी शिक्षक छान्न अब १०० पूर्णाङ्कको लिखित जाँच र अन्तर्वार्ता मात्र पर्याप्त छैन । बीएस्सी र विज्ञानमा बीएड गरेको व्यक्तिको तुलना नै हुँदैन । स्कूलहरूले बीएड (विज्ञान) होइन बीएस्सी नै खोजिरहेका छन् । गणित, अंग्रेजी आदि विषयमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । शिक्षण विधिले मात्र पुग्दैन, विषयगत दक्षता पनि उतिक्कै जरुरी हुन्छ । अब विषयगत ज्ञान, शिक्षण सीप र प्रवृति परीक्षण गर्ने गरी हाम्रो जाँच प्रणाली सुधार गरिनुपर्छ । र शिक्षक हुने व्यक्तिको प्रयोगात्मक जाँच पनि लिनु जरुरी छ । अहिले हामीले १०० पूर्णाङ्कको लिखित जाँचको पाठ्यक्रमलाई २०० पूर्णाङ्कमा वृद्धि गरी परिमार्जन गर्ने गृहकार्य शुरु गरेका छौ ।

यी सबै गर्न शिक्षक सेवा आयोगको अहिलेको संरचना पर्याप्त छ त ?
शिक्षक सेवा आयोग अहिले केन्द्रीय स्तरमा सिमित छ । यसलाई कम्तिमा अञ्चलस्तरमा विस्तार गरिनुपर्छ । आयोगमा विषयगत विज्ञको स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो पनि छ ।

प्रस्तुतिः बाबुराम विश्वकर्मा

commercial commercial commercial commercial