लाचार शिक्षामन्त्री !

नयाँ ऐन–कानूनहरू बनाउने मामिला होस् वा शिक्षा क्षेत्रका दैनन्दिन समस्या समाधान गर्ने काममा होस्— मन्त्री पोखरेल निरन्तर चुकिरहेका छन् यसबीचमा उनले गर्न सक्ने थुप्रै काम विषयमा उनी लाचार देखि एका छन्

२८ चैत २०७४ मा १८ बुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षा सुधार र सुशासनको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका शिक्षामन्त्रीगिरिराजमणि पोखरेल निरन्तर आफ्नो साखगुमाउँदैछन् । नयाँ संविधानले माग गर्ने नयाँ ऐन–कानूनहरू बनाउने मामिला होस् वा शिक्षा क्षेत्रका दैनन्दिन समस्या समाधान गर्ने काममा होस्— मन्त्री पोखरेल निरन्तर चुकिरहेका छन् । यस बीचमा उनले गर्न सक्ने थुप्रै काम र विषयमा उनी लाचार देखि एका छन् । आफैंले  सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रको पालना र कार्यान्वयन तथा तीन महीने प्रगति प्रतिवेदनको कुरा होस् वा अत्यावश्यक संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने मामला होस्— सबैतिर उनी असफल देखि एका छन् ।

शिक्षामन्त्रीको पौने दुई वर्षका असफलतालाई बुँदागत रूपमा यसरी केलाउन सकिन्छः

१. शिक्षक–दरबन्दी मिलानका लागि अनुभवी शिक्षा–प्रशासक र सरोकारवालाहरू सम्मिलित कार्यदल बन्यो, प्रतिवेदन दियो तर कार्यान्वयन भएन । दुर्गमका विद्यालयमा दरबन्दी अभाव र शहरी क्षेत्रका विद्यालयमा दरबन्दी बढी भइरहेको अवस्थामा ७५३ वटा स्थानीय तहमा दरबन्दी पुनर्वितरण गर्नका लागि उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन एउटा फलदायी अवसर थियो । तर शिक्षामन्त्रीले यसबारेमा केही गर्न सकेनन्, बरू उल्टैगोजीबाट शिक्षक बनाउन अनुदानमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने चोरबाटो अपनाए । अनुदान कोटामा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाले विगतकै जस्तो अस्थायी र राहत शिक्षकको दुखद नियति भोग्ने निश्चित छ ।

२. ‘समाज वाद उन्मुख संविधान अनुरूप’ वर्तमान सरकारले शिक्षामा ‘क्रान्तिकारी सुधार’ गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनायो । सहभागिताका हिसाबले आफैंमा असन्तुलित र विवादित सो आयोगले १ माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर त्यसको कार्यान्वयन त परकै विषय भो, आमनागरिक र सरोकारवालाले प्रतिवेदन हेर्न समेत पाएनन् । आफ्नै अध्यक्ष तामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गर्न नसक्दा शिक्षामन्त्रीको लाचारी र निरीहता थप उदाङ्गो भएको छ । अझ् आयोगकै केही सदस्यहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनु परेको विषय त झनै  दयनीय छ । सो प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा देखाएका अभाव र समस्याको चाङबाट तर्सिएर शिक्षमन्त्री नै भाग्न खोजेका हुन् कि भन्ने आशङ्का जन्मिएको छ । शक्तिशाली सरकार, बहुमत सहितको संसद, अनुभवी शिक्षामन्त्री हुँदा समेत शिक्षा क्षेत्रले सुशासन र प्रगतिको बाटो समात्न नसक्नु मुलुकको निम्ति अत्यन्त दुः खद विषय बनेको छ ।

.नयाँ संविधान जारी भएपछि १  वर्षभित्र बनाई सक्नुपर्ने संघीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म पनि बनाउन नतातेबाट शिक्षामन्त्रीको नियतमै पनि शंका गर्नु पर्ने भएको छ । यस बीचमा ‘ गाउँ गाउँका सिंहदरबार’ बाट जारी गरिएका अपरिपक्व नियमबाट विद्यालय र शिक्षाकर्मीहरू प्रताडित गरिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिकगणतन्त्र नेपालमा २०२८ सालको शिक्षा ऐनले जनवादी शिक्षामन्त्रीलाई गिज्याइरहेछ । शिक्षा ऐन जारी गर्ने पटक पटक प्रतिबद्धता गर्दै त्यसको उल्लंघन गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई थप संकटमा पार्ने काम भएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिगठन, शिक्षकको बढुवा, दरबन्दी मिलान लगायत सरोकारवालासँग गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न संघीय शिक्षा ऐन अत्यन्त जरूरी छ, तर शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालय यस विषयमा लाचार र बेपरवाह देखिन्छन् ।

४. ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ को नयाँ चक्कर शुरू गरेर शिक्षामन्त्रीले अर्को तमासा सिर्जना गरेका छन् । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन जारी गर्न र संघीय शिक्षा ऐन बनाउन नसकिरहेका शिक्षामन्त्रीले नयाँ शिक्षा नीति घोषणा गर्नु –ढाँटको शृंखलालाई निरन्तरता दिनु बाहेक केही देखि ंदैन । आफ्नै अध्यक्ष तामा बनेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्ने पद–प्रेमी शिक्षामन्त्रीले नयाँ शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न सक्लान् भनेर कसैले पनि पत्याएको छैन ।

५. तत्कालीन शिक्षा सचिव खगराज बरालसँग शिक्षामन्त्री पोखरेलले कार्यसम्पादन करार गरेको भोलिपल्ट सचिवको सरुवा भयो । यस्तो सम्झौता किन गरियो ? कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको सचिव सरुवा गरी अन्य क्षेत्रको सचिव शिक्षा मन्त्रालयमा किन ल्याइयो ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरूसँगै वर्तमान शिक्षामन्त्रीको हैसियतमा थुप्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा शिक्षामन्त्री आफैं केही गर्न सक्षम छैनन् र अरू कोही उनी माथि हावी छ जस्तो देखि एको छ ।

६. २०७६ राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा सधैं झैं  देशभरका माध्यमिक विद्यालयहरू पुरस्कृत गरिए । सार्वजनिक र निजी विद्यालयका, शिक्षक–कर्मचारी पनि पुरस्कृत भए । तर विद्यालय शिक्षाको आधारशिला मानिने आधारभूत तहका एउटै विद्यालय पनि छनोटमा परेनन् । यसबाट वर्तमान शिक्षा नेतृत्वको सोचको स्तर जाँच्न सकिन्छ । देशमा एउटै पनि आधारभूत विद्यालय पुरस्कृत गर्न योग्य नभएका हुन् वा मन्त्री र उनको प्रशासनले त्यस्ता विद्यालयलाई देख्न नसकेका हुन् ? आधारभूत शिक्षालाई बेवास्ता गरिरहँदासम् गुणस्तरीय शिक्षा स्यालको सिङ खोजे जस्तै हुने तथ्यलाई शिक्षा मन्त्रालय अझै पनि स्वीकार्न तयार देखि ंदैन । यससँगै, सामुदायिक विद्यालयहरूमा महिला नेतृत्वका कारण सम्भव भएका सफल व्यवस्थापन र गुणस्तरीय परिणाम पनि शिक्षामन्त्रीको नजरमा सम्मान लायक देखि एन ।

७.गत वर्ष विद्यालय शिक्षाकर्मीहरू जेठ देखि आन्दोलित भए । शिक्षा मन्त्रालयले तिनका ज्ञापन पत्र, मागपत्र, साङ्केतिक आन्दोलनका विविध चरणहरूलाई बेवास्ता गरिरह्यो । मंसीर १४ मा प्रदर्शनीमार्गको शिक्षकको शक्ति प्रदर्शनपछि वार्ता शुरू गर्न तयार भयो । दुई महीनाभन्दा बढी समय वार्ता गरेर नेपाल शिक्षक महासंघसँग ३० बुँदे सम्झौता गरेका शिक्षामन्त्रीले त्यहीं सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि उदासीनता देखाइरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षाकर्मीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार निरन्तर अतिक्रमित भइरहेको छ । स्थानीय तहहरू आफू खुशी शिक्षक नियुक्त गर्न उद्यत छन् । वार्ता र संवादबाट समस्या समाधानको अपेक्षा गर्ने शिक्षाकर्मीहरू चर्को निराशा सहित आक्रोशित बनेका छन् ।

८. अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सम्भवतः ठूला–ठूला प्रतिबद्धतामा सही गर्ने शिक्षामन्त्रीगिरिराजमणि पोखरेल यो वर्ष पनि शिक्षामा कुल बजेटको दशांश (१० प्रतिशत) मै सीमित पारिएका छन् । अहिले पनि सार्वजनिक विद्यालयहरूमध्ये ८८ प्रतिशतमा कम्प्युटर, ८७ प्रतिशतमा इन्टरनेट, ६५ प्रतिशतमा बिजुली, २८ प्रतिशतमा कक्षाकोठा, ४१ प्रतिशतमा पक्की भवन र १६ प्रतिशतमा शौचालय छैनन् । यतिका अभावहरू बीच सार्वजनिक विद्यालयहरूले कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छन् ? वित्तीय विश्लेषकहरूका अनुसार शिक्षामा आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्चका निम्ति अझै करीब रु.८२ अर्ब अपुग छ । उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनले समेत शिक्षामा २२–२५ प्रतिशत थप बजेट माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय सामु निरन्तर निरीह रहँदै आएको शिक्षा मन्त्रालय तथा चुनावी घोषणापत्र र आफ्नै प्रतिबद्धता समेत पालन गर्न नसक्ने मन्त्री पोखरेल आफ्नो अकर्मण्यता र लाचारी छोप्न भूकम्प पुनर्निर्माणको रकम देखाएर शिक्षामा १३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गराए को ‘सन्तोष’ लिन थालेका छन् ।

. चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरू मेडिकल कलेजहरूले असुलेको अतिरिक्त शुल्क विरुद्ध आन्दोलित छन् । कतिपय चिकित्सकले त शिक्षामन्त्रीको राजीनामा नै मागिरहेका छन् । त्रि.वि. उपकुलपतिमा शिक्षामन्त्रीको सिफारिश लत्तिएको छ । चिकित्सा लगायत उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा भइरहेका बेथिति र मनपरी रोक्न शिक्षामन्त्री पोखरेल पूरै असफल देखि एका छन् ।

समग्रमा, शिक्षा क्षेत्रका उपरोक्त विषय र मुद्दामा सार्थक निष्कर्ष दिन नसकेपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले बरू राजीनामाको बाटो अख्तियार गरे , नयाँ कोही आएर केहीगर्थे कि ?

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ

२०७६ मंसीर अंकमा प्रकाशित ।

commercial commercial commercial commercial