लाचार शिक्षामन्त्री !
नयाँ ऐन–कानूनहरू बनाउने मामिला होस् वा शिक्षा क्षेत्रका दैनन्दिन समस्या समाधान गर्ने काममा होस्— मन्त्री पोखरेल निरन्तर चुकिरहेका छन् । यसबीचमा उनले गर्न सक्ने थुप्रै काम र विषयमा उनी लाचार देखि एका छन् ।
२८ चैत २०७४ मा १८ बुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षा सुधार र सुशासनको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका शिक्षामन्त्रीगिरिराजमणि पोखरेल निरन्तर आफ्नो साखगुमाउँदैछन् । नयाँ संविधानले माग गर्ने नयाँ ऐन–कानूनहरू बनाउने मामिला होस् वा शिक्षा क्षेत्रका दैनन्दिन समस्या समाधान गर्ने काममा होस्— मन्त्री पोखरेल निरन्तर चुकिरहेका छन् । यस बीचमा उनले गर्न सक्ने थुप्रै काम र विषयमा उनी लाचार देखि एका छन् । आफैंले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रको पालना र कार्यान्वयन तथा तीन महीने प्रगति प्रतिवेदनको कुरा होस् वा अत्यावश्यक संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने मामला होस्— सबैतिर उनी असफल देखि एका छन् ।
शिक्षामन्त्रीको पौने दुई वर्षका असफलतालाई बुँदागत रूपमा यसरी केलाउन सकिन्छः
१. शिक्षक–दरबन्दी मिलानका लागि अनुभवी शिक्षा–प्रशासक र सरोकारवालाहरू सम्मिलित कार्यदल बन्यो, प्रतिवेदन दियो तर कार्यान्वयन भएन । दुर्गमका विद्यालयमा दरबन्दी अभाव र शहरी क्षेत्रका विद्यालयमा दरबन्दी बढी भइरहेको अवस्थामा ७५३ वटा स्थानीय तहमा दरबन्दी पुनर्वितरण गर्नका लागि उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन एउटा फलदायी अवसर थियो । तर शिक्षामन्त्रीले यसबारेमा केही गर्न सकेनन्, बरू उल्टैगोजीबाट शिक्षक बनाउन अनुदानमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने चोरबाटो अपनाए । अनुदान कोटामा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाले विगतकै जस्तो अस्थायी र राहत शिक्षकको दुखद नियति भोग्ने निश्चित छ ।
२. ‘समाज वाद उन्मुख संविधान अनुरूप’ वर्तमान सरकारले शिक्षामा ‘क्रान्तिकारी सुधार’ गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनायो । सहभागिताका हिसाबले आफैंमा असन्तुलित र विवादित सो आयोगले १ माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर त्यसको कार्यान्वयन त परकै विषय भो, आमनागरिक र सरोकारवालाले प्रतिवेदन हेर्न समेत पाएनन् । आफ्नै अध्यक्ष तामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गर्न नसक्दा शिक्षामन्त्रीको लाचारी र निरीहता थप उदाङ्गो भएको छ । अझ् आयोगकै केही सदस्यहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनु परेको विषय त झनै दयनीय छ । सो प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा देखाएका अभाव र समस्याको चाङबाट तर्सिएर शिक्षमन्त्री नै भाग्न खोजेका हुन् कि भन्ने आशङ्का जन्मिएको छ । शक्तिशाली सरकार, बहुमत सहितको संसद, अनुभवी शिक्षामन्त्री हुँदा समेत शिक्षा क्षेत्रले सुशासन र प्रगतिको बाटो समात्न नसक्नु मुलुकको निम्ति अत्यन्त दुः खद विषय बनेको छ ।
३.नयाँ संविधान जारी भएपछि १ वर्षभित्र बनाई सक्नुपर्ने संघीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म पनि बनाउन नतातेबाट शिक्षामन्त्रीको नियतमै पनि शंका गर्नु पर्ने भएको छ । यस बीचमा ‘ गाउँ गाउँका सिंहदरबार’ बाट जारी गरिएका अपरिपक्व नियमबाट विद्यालय र शिक्षाकर्मीहरू प्रताडित गरिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिकगणतन्त्र नेपालमा २०२८ सालको शिक्षा ऐनले जनवादी शिक्षामन्त्रीलाई गिज्याइरहेछ । शिक्षा ऐन जारी गर्ने पटक पटक प्रतिबद्धता गर्दै त्यसको उल्लंघन गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई थप संकटमा पार्ने काम भएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिगठन, शिक्षकको बढुवा, दरबन्दी मिलान लगायत सरोकारवालासँग गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न संघीय शिक्षा ऐन अत्यन्त जरूरी छ, तर शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालय यस विषयमा लाचार र बेपरवाह देखिन्छन् ।
४. ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ को नयाँ चक्कर शुरू गरेर शिक्षामन्त्रीले अर्को तमासा सिर्जना गरेका छन् । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन जारी गर्न र संघीय शिक्षा ऐन बनाउन नसकिरहेका शिक्षामन्त्रीले नयाँ शिक्षा नीति घोषणा गर्नु –ढाँटको शृंखलालाई निरन्तरता दिनु बाहेक केही देखि ंदैन । आफ्नै अध्यक्ष तामा बनेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्ने पद–प्रेमी शिक्षामन्त्रीले नयाँ शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न सक्लान् भनेर कसैले पनि पत्याएको छैन ।
५. तत्कालीन शिक्षा सचिव खगराज बरालसँग शिक्षामन्त्री पोखरेलले कार्यसम्पादन करार गरेको भोलिपल्ट सचिवको सरुवा भयो । यस्तो सम्झौता किन गरियो ? कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको सचिव सरुवा गरी अन्य क्षेत्रको सचिव शिक्षा मन्त्रालयमा किन ल्याइयो ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरूसँगै वर्तमान शिक्षामन्त्रीको हैसियतमा थुप्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा शिक्षामन्त्री आफैं केही गर्न सक्षम छैनन् र अरू कोही उनी माथि हावी छ जस्तो देखि एको छ ।
६. २०७६ राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा सधैं झैं देशभरका माध्यमिक विद्यालयहरू पुरस्कृत गरिए । सार्वजनिक र निजी विद्यालयका, शिक्षक–कर्मचारी पनि पुरस्कृत भए । तर विद्यालय शिक्षाको आधारशिला मानिने आधारभूत तहका एउटै विद्यालय पनि छनोटमा परेनन् । यसबाट वर्तमान शिक्षा नेतृत्वको सोचको स्तर जाँच्न सकिन्छ । देशमा एउटै पनि आधारभूत विद्यालय पुरस्कृत गर्न योग्य नभएका हुन् वा मन्त्री र उनको प्रशासनले त्यस्ता विद्यालयलाई देख्न नसकेका हुन् ? आधारभूत शिक्षालाई बेवास्ता गरिरहँदासम् गुणस्तरीय शिक्षा स्यालको सिङ खोजे जस्तै हुने तथ्यलाई शिक्षा मन्त्रालय अझै पनि स्वीकार्न तयार देखि ंदैन । यससँगै, सामुदायिक विद्यालयहरूमा महिला नेतृत्वका कारण सम्भव भएका सफल व्यवस्थापन र गुणस्तरीय परिणाम पनि शिक्षामन्त्रीको नजरमा सम्मान लायक देखि एन ।
७.गत वर्ष विद्यालय शिक्षाकर्मीहरू जेठ देखि आन्दोलित भए । शिक्षा मन्त्रालयले तिनका ज्ञापन पत्र, मागपत्र, साङ्केतिक आन्दोलनका विविध चरणहरूलाई बेवास्ता गरिरह्यो । मंसीर १४ मा प्रदर्शनीमार्गको शिक्षकको शक्ति प्रदर्शनपछि वार्ता शुरू गर्न तयार भयो । दुई महीनाभन्दा बढी समय वार्ता गरेर नेपाल शिक्षक महासंघसँग ३० बुँदे सम्झौता गरेका शिक्षामन्त्रीले त्यहीं सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि उदासीनता देखाइरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षाकर्मीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार निरन्तर अतिक्रमित भइरहेको छ । स्थानीय तहहरू आफू खुशी शिक्षक नियुक्त गर्न उद्यत छन् । वार्ता र संवादबाट समस्या समाधानको अपेक्षा गर्ने शिक्षाकर्मीहरू चर्को निराशा सहित आक्रोशित बनेका छन् ।
८. अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सम्भवतः ठूला–ठूला प्रतिबद्धतामा सही गर्ने शिक्षामन्त्रीगिरिराजमणि पोखरेल यो वर्ष पनि शिक्षामा कुल बजेटको दशांश (१० प्रतिशत) मै सीमित पारिएका छन् । अहिले पनि सार्वजनिक विद्यालयहरूमध्ये ८८ प्रतिशतमा कम्प्युटर, ८७ प्रतिशतमा इन्टरनेट, ६५ प्रतिशतमा बिजुली, २८ प्रतिशतमा कक्षाकोठा, ४१ प्रतिशतमा पक्की भवन र १६ प्रतिशतमा शौचालय छैनन् । यतिका अभावहरू बीच सार्वजनिक विद्यालयहरूले कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छन् ? वित्तीय विश्लेषकहरूका अनुसार शिक्षामा आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्चका निम्ति अझै करीब रु.८२ अर्ब अपुग छ । उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनले समेत शिक्षामा २२–२५ प्रतिशत थप बजेट माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय सामु निरन्तर निरीह रहँदै आएको शिक्षा मन्त्रालय तथा चुनावी घोषणापत्र र आफ्नै प्रतिबद्धता समेत पालन गर्न नसक्ने मन्त्री पोखरेल आफ्नो अकर्मण्यता र लाचारी छोप्न भूकम्प पुनर्निर्माणको रकम देखाएर शिक्षामा १३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गराए को ‘सन्तोष’ लिन थालेका छन् ।
९. चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरू मेडिकल कलेजहरूले असुलेको अतिरिक्त शुल्क विरुद्ध आन्दोलित छन् । कतिपय चिकित्सकले त शिक्षामन्त्रीको राजीनामा नै मागिरहेका छन् । त्रि.वि. उपकुलपतिमा शिक्षामन्त्रीको सिफारिश लत्तिएको छ । चिकित्सा लगायत उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा भइरहेका बेथिति र मनपरी रोक्न शिक्षामन्त्री पोखरेल पूरै असफल देखि एका छन् ।
समग्रमा, शिक्षा क्षेत्रका उपरोक्त विषय र मुद्दामा सार्थक निष्कर्ष दिन नसकेपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले बरू राजीनामाको बाटो अख्तियार गरे , नयाँ कोही आएर केहीगर्थे कि ?
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ
२०७६ मंसीर अंकमा प्रकाशित ।