परियोजनै परियोजनाको जञ्जाल

सरकारले नेपालको शिक्षाप्रणालीको रराम्रो खाका कोर्न नसकेकाले दातृ संस्थालाई शिक्षा क्षेत्रमा हात हाल्न कर लागेको छ । फलतः लामो कालखण्डसम्म देशको शिक्षा प्रणाली एकपछि अर्को विदेशी परियोजनाको चपेटामा परेको छ ।

नेपालको शिक्षाजगत्को लागि वैदेशिक सहायता एउटा अपरिहार्य पक्ष भइसकेको छ । वैदेशिक सहयोगबाट नै शिक्षाको गुणस्तर को मापदण्ड तोकिन्छ, पाठ्यक्रमको विकास र परिमार्जन गरिन्छ र शिक्षकहरूले तालिम पाउँछन् । सरकारले नेपालको शिक्षाप्रणालीको रराम्रो खाका कोर्न नसकेकाले दातृ संस्थालाई शिक्षा क्षेत्रमा हात हाल्न कर लागेको छ । फलतः लामो कालखण्डसम्म देशको शिक्षा प्रणाली एकपछि अर्को विदेशी परियोजनाको चपेटामा पर्दै आएको छ ।

नेपालको शिक्षापद्धतिमा विगत आधा शताब्दीमा आएको परिवर्तन उल्लेखनीय छ । २००७ सालमा ३१० वटा प्राथमिक विद्यालय भएको मुलुकमा अहिले करिब ३० हजार विद्यालय छन् । देशका कतिपय कुनामा त सरकारको उपस्थिति देखि ने संस्था भनेका नै प्राथमिक विद्यालय मात्र भएका छन् । १५ देखि २४ वर्षका ८५% पुरुष र ७३% महिला साक्षर भइसकेका छन् । स्कूल जाने उमेरका ९२% बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । चाहे दलित हुन्, चाहे मुसलमान वा बालिका, अधिकांश विद्यालयभित्रै छन्; बाहिर होइन । विपन्न र उपेक्षित वर्गका बालबालिकालाई पनि सरकार, गैर सरकारी कार्यक्रम, विदेशी संस्था वा व्यक्तिबाट पठनपाठनको लागि प्रोत्साहन र सहुलियत प्राप्त भएको छ ।

माथि उल्लिखित उपलब्धिहरू सजिलोसँग हासिल भएका अवश्य होइनन् । जे–जति काम भएको छ, त्यो सराहनीय पनि छ । तर यसो भन्दाभन्दै पनि नेपालको प्राथमिक शिक्षाको स्तर संसारमै कमजोर ठानिन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसैले हाम्रा सरकारका कर्मचारी र दातृ निकायहरू समेत सबैले निम्न प्रश्नमा घोत्लिनु जरुरी भएको छ । नेपालको शिक्षा कसले हाँकिरहेको छ, यसको मापदण्ड कसले तोक्छ ? किन शिक्षा मन्त्रालय सधैँभरि हतारमा र कुहिरोको काग झैँ भएर काम गरिरहेको हुन्छ ? किन एउटा बृहत् परियोजना नसकिँदै अर्कोमा हाम फालिन्छ ? शिक्षाको दूरदर्शी योजना हामीले किन बनाउन नसकेको ? किन शिक्षाको स्तर बढाउने काम गर्नु को सट्टा शिक्षामा दख्खल हुने विज्ञ र सक्षम जनशक्ति अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवेदन बुझाउनमै सीमित रहेको ? किन सरकारले चलाएका विद्यालयहरूमध्ये एउटालाई पनि हामीले ‘नमुना’ रूपमा पाउन नसकेको ? यी प्रश्नको जवाफ त्यसबेला मात्र आउन सक्छ जुनबेला नागरिक समाज , बुद्धिजीवी, पत्रकार र राजनीतिज्ञहरू शिक्षालाई उचित महत्वको स्थानमा राख्न अग्रसर हुनेछन् ।

सित्तैंमा पाएको शिक्षा
विगत ५० वर्षमा शिक्षामा धेरै उपलब्धि भयो विद्यालय र शिक्षकहरूको सङ्ख्या बढ्यो । तर कुनै पनि शिक्षा योजना र नीतिले नेपालको शिक्षापद्धतिको गुणस्तर उठाउन सकेन । जे जति काम भए, शिक्षक तालिम र शिक्षण सामग्रीको परिचालनको गुणस्तर मा मापन गर्दा ती सबै असफलप्रायः भए ।

यता आएर ‘सर्वव्यापी र निःशुल्क शिक्षा’ को नाराअन्तर्गत सरकारले देशभरिका विद्यालयलाई थोरै खर्चमै रेखदेख गर्ने निक्र्योल गरेको छ । विद्यालयहरूमा न पर्याप्त कक्षाकोठा हुन्छन् न शैक्षिक सामग्री । तालिमप्राप्त शिक्षकको अभाव छ । कतिपय ठाउँमा एउटा शिक्षकले ८०–१०० विद्यार्थीलाई झेल्नु परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई शिक्षकको तलब र सानो मसलन्द खर्च पुर्याउनमै हम्मे पर्छ । खाननेपानी र शौचालय त प्राथमिकतामै पर्दैनन् । दुर्गम जिल्लाहरूमा शैक्षिक सत्र शुरु भएको केही महिनापछि मात्र पाठ्यसामग्री पुग्ने गर्छन् । यो सब बेथिति र प्रसङ्गमा अभिभावकहरूले चासो राख्ने ठाउँ नै पाउँदैनन्; किनभने स्कूलको प्राङ्गणमा उनीहरूको उपस्थिति अपेक्षित र वाञ्छित छैन ।

अभिभावक र समुदाय विवेकहीन अवश्य हुँदैन । पहिले पहिले समुदायले नै स्कूल खोल्ने र चलाउने गरेका हुन् । २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि सरकारले सबै बालबालिकाको पठनपाठनको रेखदेख गर्ने जिम्मा लिएपछि समुदायहरू पछि हटे । नयाँ शिक्षा योजनाको आयु छोटो भए पनि त्यसले क्षति भने अत्यन्तै ठूलो गरयो । त्यसले विद्यालयको पठनपाठनमा समुदायको सक्रिय योगदान अन्त्य गरिदियो । त्यसपछि त समुदायमा आफ्नो ‘हक’ को कुरा मात्र गर्ने प्रवृत्ति प्रबल हुन थाल्यो । आफ्नो ‘हक’ र हितको दाबी गर्ने प्रवृत्तिका धेरै सकारात्मक पाटाहरू पनि छन्, तर हामीकहाँ भने त्यसले माग्यो मात्र, जिम्मेवारी लिन सकेन । परिणामतः सरकारको स्थायी कर्मचारी भएको शिक्षकले काम न गरे पनि तलब खाने भयो । समुदायले निगरानी राख्न छाडेपछि शिक्षकको कामको मूल्याङ्कन गर्ने कोही भएन र शिक्षकले पनि आफ्नो हित बाहेक अरू कुरा सोच्न छाडे । अभिभावकहरू निःशुल्क शिक्षालाई आफ्नो हक दाबी गर्न थाले । निःशुल्कको नाउँमा शिक्षाको गुणस्तर सखाप भएको हेक्का आम अभिभावकहरूलाई हुन सकेन । मुलुक बिस्तारै निःशुल्क शिक्षाको दिशामा अघि बढ्यो तर बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने ‘हक’ भने हेर्दाहेर्दैगुमाए ।

एउटा रराम्रो संयन्त्र यसरी बनाउन सकिन्छः शिक्षा मन्त्रालयले केही रकम खर्च गर्ने – शिक्षकको तलब/सुविधा पाठ्यपुस्तक र अरू पठनपाठनको सामग्री, सीमान्तीकृत समुदायको लागि थप सुविधा– र थप रकम चाहिए अभिभावकसँग सल्लाह गरेर केही रकम लिने गरे मा अभिभावकमा आफ्ना बालबच्चाको पढाइप्रति चासो जाग्छ । यसबाट समुदायमा जुझरुपन र दानशीलताको पुनर्जागरण हुन सक्छ । यसो गरेर नै पहिलेका पुस्ताले आफ्नो समुदायलाई स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरेका थिए ।
तर हाम्रा सरकारी कर्मचारीहरू सबैलाई खुसी पार्ने काम अर्थात् लोकरिझइँ बाहेक अरू केही गर्न सक्दैनन् । आफ्ना बालबालिकाको पढाइको सानो अंश अभिभावकहरू आफैँले जिम्मा लिन उचित हुन्छ भन्ने कुरा नेपालका कर्मचारीले नबुझेका होइनन् तर उनीहरू बुझपचाउँछन् र यस विषयमा चुइँक्क बोल्दैनन् । किनभने नेपालमा काम गर्ने दातृ संस्थाका अगुवाहरूको देशमा ‘निःशुल्क र सर्वव्यापी’ शिक्षा उपलब्ध हुन्छ । आफ्नो देशमा सबै बालबालिकाले निःशुल्क शिक्षा पाएकाले पश्चिमा मुलुकका दाताहरूले नेपालको सरकारलाई स्कूलले निःशुल्क न गरे पनि हुन्छ भन्ने सुझाव दिन सक्दैनन् । अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा नेपालका राजनीतिक अगुवाहरूले पनि शिक्षा निःशुल्क बनाउन गाह्रो छ भन्ने आँट गर्न सक्दैनन् । यहाँनेर बुझनुपर्ने अर्को कुरा के छ भने, गुणस्तर भन्ने कुरा निरन्तर परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । ३०–४० वर्ष अगाडि साक्षर बनाउनुलाई मात्र पनि स्तरीय शिक्षा भन्न मिल्थ्यो भने अहिलेको आवश्यकता र आकाङ्क्षा त्यसभन्दा धेरै बढी छ । चाँडै नै हरेक स्कूलमा कम्प्युटर नभई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न गाह्रो हुने निश्चित छ । के सरकारले यो बढ्दो आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरिराख्न सक्छ, अभिभावकको योगदान बेगर ?

नेपालको शिक्षामा देखि ने हतासा र असहजपन हरेक दुई–चार वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भनेबमोजिम शिक्षामा बाहिर चलेका ढाँचा भित्रयाउने र छिट्टै नतिजा प्राप्त गर्न खोज्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रवृत्तिको दिन हो । शिक्षामा विश्वव्यापी रूपमा बढेको गुणस्तर आफ्नो संरचनामा विस्तारै र निरन्तर रूपमा भित्रिने ढाँचा अपनाउनुको सट्टा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षामा विशेष परियोजनाहरू ल्याएर हरेक ४–५ वर्षमा सन्सनी फैलाउने काम गर्ने गरेको छ । त्यसै कारण न्यूनतम गृह कार्य समेत न गरी नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा ठूल्ठूला प्रोजेक्टहरू हावी हुँदै आएका छन् ।

एकअर्काको परिपूरक र सँग सँगै कार्यान्वयन भएका भए पनि आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजना (बीपीईपी) र प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना (पीईडीपी)मा समन्वय थिएन । यहीताका नै शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना भयो र लामो अवधिको शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्न थाल्यो । त्यसले दिने तालिमको गुणस्तर पनि उम्दा थिएन, किनभने त्यो तालिम शिक्षण प्रक्रियामा ध्यान दिनुको सट्टा हरेक पाठ कसरी सिकाउने भन्नेमा केन्द्रित थियो । थुप्रै शिक्षकहरूलाई एकैचोटि तालिम दिने संरचनाले शिक्षकलाई रराम्रो सुपरीवेक्षण र टेवा दिन सकेन र शिक्षकहरूले शिक्षण अभ्यास गर्ने मौका पाएनन् । प्रशिक्षित शिक्षक आफ्नो स्कूलमा फर्कंदा केही शैक्षिक सामग्री पनि नलिइकन फर्किए । उनीहरूले आफूले तालिममा सिकेका कुरा कक्षामा कार्यान्वयन गर्ने खाका बनाएनन् । फलतः निश्चित पाठमा आधारित प्रशिक्षण पाएका शिक्षकहरूले पाठ्यपुस्तक फेरिने बित्तिकै आफूलाई अक्षम र असहाय पाए ।

स्रोत केन्द्र
कागजमा मात्र रराम्रो देखि ने योजनाको एउटा उदाहरणका रूपमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका स्रोतकेन्द्रलाई लिन सकिन्छ । आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजना (१९९१–२००४) अन्तर्गत पचहत्तरै जिल्लामा ८ देखि १२ वटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिए । त्यसको मान्यता हरेक स्रोत केन्द्रलाई एउटा स्रोतव्यक्तिले परिचालन गर्ने र सो स्रोत केन्द्र एउटा प्राथमिक विद्यालयमा आबद्ध हुने भन्ने थियो । त्यसरी नै स्रोतव्यक्ति विद्यालय सञ्चालन र कक्षाको सुपरीवेक्षणको लागि पनि विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने यसको एउटा आधार थियो । स्रोतव्यक्तिलाई कुनाकाप्चाका विद्यालयमा पुग्ने र शिक्षकलाई टेवा दिने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । शुक्रबार–शुक्रबार शिक्षकहरू स्रोतकेन्द्रमा गएर आउँदो हप्ताको शैक्षिक कार्यक्रम तय गर्नु पर्ने थियो । यसै प्रयोजनको निम्ति शुक्रबार स्कूलहरू आधा दिनमै बन्द गर्ने व्यवस्था पनि गरियो ।

तर स्रोतकेन्द्रहरूले पहिलो दिन देखि नै काम गरेनन् । त्यसको मूल कारण के थियो भने त्यसका योजनाकारले नेपालको भौगोलिक र शैक्षिक वास्तविकता बुझदै नबुझी काठमाडौंको एउटा कोठामा बसेर सारा योजना कोरेका थिए । प्रथमतः धेरैजसो विद्यालय स्रोत केन्द्रभन्दा धेरै टाढा थिए । त्यसैले शुक्रबारे बैठकको कुरा मा खासै तुक थिएन । दोस्रो; स्रोतव्यक्तिलाई आफूले गर्नु पर्ने काम फत्ते गर्ने सीप सिकाइएकै थिएन । तेस्रो; अन्त्यमा हरेक स्रोतव्यक्तिको कार्य क्षेत्रमा धान्नै नसक्ने सङ्ख्यामा विद्यालयहरू थिए— घटीमा २० र बढीमा ६० भन्दा धेरै ।

दुईवटा मध्यपहाडी जिल्लाका एक दर्जनभन्दा बढी स्रोत व्यक्तिसँग गरिएको अन्तरक्रियाका क्रममा स्रोतव्यक्तिहरूले एउटा मार्मिक कुरा व्यक्त गर्नु भयो । त्यो के थियो भने– उहाँहरूले विद्यालय सुपरीवेक्षण गर्दा कक्षाकोठाभित्र पसेर पठनपाठनको पनि अवलोकन गर्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझइएको थिएन । उहाँहरूले आफ्नो काम प्रधानाध्यापकको कार्यालयबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने मात्र ठान्नुभएको थियो । यसरी स्रोत केन्द्रको प्रयोजन रराम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सकिइसकेको छ । तर, सरकारले यो सोचाइलाई अझै पूरै हटाउन सकेको छैन । अब हरेक जिल्लामा एउटा अगुवा स्रोत केन्द्र हुनेछन्— देशभरि ७५ वटा र उनीहरूको काम चाहिँ जिल्लामा भएका माध्यमिक विद्यालयहरूलाई टेवा पुर्याउनु हुनेछ । अगुवा स्रोत केन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा अवस्थित हुने छन् । यी अगुवा स्रोत केन्द्रहरूले कस्तो काम गर्द छन् भनेर हेर्नै बाँकी छ ।

समस्याको अर्को जरो चाहिँ यी बृहत् परियोजनाको ठोस मूल्याङ्कन गर्ने र प्रतिवेदन तयार पार्ने पक्षमा छ । यो काम गर्न नेपालका नाम चलेका शिक्षाविद्हरूले गर्ने गरेका छन् । तर उनीहरू परियोजनाको रिपोर्ट लेख्नमा कति ज्यादा तल्लीन हुन्छन् भने उनीहरूले नेपालको शैक्षिक जगत्मा देखापरेका विकृति वा सकारात्मक कुरा मा ध्यान दिनै पाउँदैनन् । त्यसैले; धेरैलाई उदेक लाग्न सक्छ– नेपालमा यस्ता विद्यालयहरू पनि छन् जहाँ विद्यार्थीभन्दा धेरै शिक्षक छन्; यस्ता शिक्षक पनि छन् जो कक्षामा खुट्टै नटेकी आफ्नो तलब लिन्छन् अनि आफ्नो काम गर्न अरूलाई ‘खेताला’ शिक्षकका रूपमा खटाउँछन्, आफ्नो तलबको केही प्रतिशत उसलाई तिर्छन् तर बढुवा र पेन्सन आफैं कुम्ल्याउँछन् ।

शिक्षा विभागको फ्ल्यास रिपोर्टमा आउने विद्यालय/विद्यार्थी तथ्याङ्क प्रायः गलत हुन्छ । विद्यार्थी सङ्ख्या बढाएर सरकारको ‘प्रति विद्यार्थी अनुदान’ (पीसीएफ) बाट फाइदा लिन आँकडा अशुद्ध पार्ने गरिन्छ । पूरा जिल्लाको जनसङ्ख्या २५०,००० र त्यहाँको प्राथमिक विद्यालयमा ७५,००० विद्यार्थी छन् भनेर लेखिएको हुन्छ । कुनै पनि जनसङ्ख्यामा आधारित ‘पिरामिड’ ले यस्तो देखाउनलाई त्यहाँका प्रौढहरू अनौठो कारणले लोप भएको हुनुपर्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई यो कुरा थाहा हुन्छ । तर, पैसा कमाउने मौका नगुमाउनको लागि सबैजना चुपचाप हुन्छन् ।

सम्भवतः हाम्रा शैक्षिक अगुवाहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नमुना तयार गर्न नसक्नु नै हो । नमुना विद्यालय, नमुना शिक्षक तालिम केन्द्र, रराम्रोसँग काम गर्ने विद्यालय सञ्चालन समिति, तथ्याङ्क सङ्कलन र सर्वव्यापीकरण गर्ने मापदण्ड— जसले सिकाइलाई सबैतिर फैलाउँछ । यसको कारण कहीँ पनि विद्यालयको मापदण्ड निक्र्योल गर्ने उदाहरण छैन, केवल खोक्रा निर्देशिकाहरू मात्र छन् ।

सरकारको निरीह अवस्था र निरन्तर बाह्य सहयोगको परिपाटी कायम रहँदारहँदै विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम
(एसएसआर)को सुरुआत भएको छ । यो एउटा ज्यादै महत्वाकाङ्क्षी सातवर्षीय परियोजना हो । यसले विद्यालय शिक्षाको पूरै रकम खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो परियोजनाले संयुक्त राष्ट्रसंघको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअन्तर्गत नेपालको शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्न टेवा पुरयाउने आकाङ्क्षा राखेको छ । यसले पूर्व प्राथमिक शिक्षा देखि उच्च माध्यमिकसम्म र अनौपचारिक, प्राविधिक र ‘भोलेन्टियर’ शिक्षा समेत समेटेको छ ।

एसएसआर परियोजनाको ८० प्रतिशत आर्थिक सरकारले र बाँकी २० प्रतिशत रकम एडीबी, यूएसएड, डेनिस, ईयू, डीएफआईडी, फिनल्याण्ड, नर्वे, युनिसेफ र वल्र्ड ब्याङ्क जस्ता दातृ संस्थाले व्यहोर्ने छन् । यो कार्यक्रमले आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत सुरुआत गरिएको लामो अवधिको शिक्षक तालिमलाई निरन्तरता दिएको छैन । अब शिक्षकहरूले छोटो अवधिको ‘माग अनुसारको’ तालिम मात्र पाउने छन् । यो कार्यक्रमले विद्यालयको भौतिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ, एउटा मा कति विद्यार्थी हुनुपर्छ, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात र पाठ्यक्रमलाई सघाउने शैक्षिक सामग्री; विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको परिपाटी र बहुकक्षा शिक्षण गर्ने कुरा हरूको मापदण्ड बनाएको छ । यो परियोजनाको सही कार्यान्वयन भएको खण्डमा देशभरि स्कूलमा थरीथरीका पाठ्यसामग्रीहरूले ठाउँ पाउने र शैक्षिक सामग्री तथा स्थानीय पाठ्यक्रमको पनि विकास हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

अर्को परियोजनाको अन्त्य
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएलआर) का केही सबल पाटाहरू पनि छन् । यसमा विकेन्द्रीकरणलाई अति नै ध्यान दिइएको छ । यसले गाउँ गाउँलाई शैक्षिक रूपले सबल बनाउनका लागि शिक्षा विभाग, जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिसम्म पुगेर काम गर्ने योजना बनाएको छ । तर, पनि यो परियोजनाले कत्तिको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ला भन्ने चिन्ता भने ज्यूँका त्यूँ छ । त्यसका केही कारण छन् । यी हुन्, शिक्षक तालिम, कक्षामा विद्यार्थीहरूको ठूलो सङ्ख्या, शिक्षकको समयको अधिकतम उपयोग र निरन्तर मूल्याङ्कन एवं उदार कक्षा उत्तीर्ण गर्ने योजनामा देखि एका समस्याहरू ।
शिक्षक तालिम ‘माग अनुसार’ र विकेन्द्रित हुनु सैद्धान्तिक रूपमा रराम्रो कुरा हो । तर, ‘माग अनुसारको’ तालिम दिने काम ‘प्याकेज ट्रेनिङ’ भन्दा धेरै जटिल हुन्छ । विकेन्द्रीकरणको नाममा पहिलेभन्दा गाह्रो तालिम दिने काम झन् थोरै अनुभव भएका व्यक्तिहरूमा सुम्पिँदाको परिणाम स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले हरेक जिल्लामा ८–१२ जना स्रोतव्यक्ति छन् । अब हरेक गाविसमा स्रोतव्यक्ति हुने हो भने झण्डै चार हजार स्रोतव्यक्ति चाहिन्छन् ।

दोस्रो ‘निरन्तर मूल्याङ्कन’ भनेको ‘ज्ञानको निर्माण’ हुने कक्षामा मात्र गर्न सकिने कुरा हो । यस्तो कक्षामा विद्यार्थीले विभिन्न क्रियाकलाप मा समावेश भएर सिकिरहेका हुन्छन् र उपयुक्त तालिम प्राप्त शिक्षकले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिएको हुन्छ । यस्तो कक्षामा शिक्षकले विद्यार्थीहरू कसरी कक्षामा काम गरिरहेका छन् भनेर घुमेर हेर्ने र उनीहरूको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । अहिलेको ‘सुगारटाइ’ पढाइमा शिक्षकले विद्यार्थीहरू के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हेर्ने फुर्सद पाउँदैनन् । र; सबै विद्यार्थीले एउटै पाठ रट्दै पढेको र लेखेको स्थितिमा ‘निरन्तर मूल्याङ्कन’ गर्ने अवसर थोरै मात्र प्राप्त हुन्छ । पठनपाठनको प्रक्रियालाई बालकेन्द्रित बनाउनु अगाडि नै मूल्याङ्कन प्रक्रिया बारे बोलिनु एउटा दुः खलाग्दो कुरा हो ।
तेस्रो; व्यापक हल्ला भइसकेको छ कि अब कक्षा ८ सम्म ‘उदार उत्तीर्ण नीति’ अपनाइने छ र कुनै पनि विद्यार्थीलाई कक्षा दोहोर्याउन लगाइने छैन । सबै विद्यार्थी आफ्ना साथीहरूसँगै उत्तीर्ण भएमा कसैको आत्मविश्वासमा आघात पुग्दैन भन्ने यसको एउटा पाटो सराहनीय छ । तर यसबाट रराम्रोसित नपढाए पनि जागिर पाकिरहने शिक्षक र रराम्रोसित नपढे पनि उत्तीर्ण हुँदै जाने विद्यार्थीको खराब जोडा तयार हुने ठूलो डर हुन्छ । त्यसो भयो भने यो नीतिको नकारात्मक असर समाज ले धेरै वर्षसम्म व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । थपमा नपढे पनि पास हुने भएपछि यसबाट चनाखा बालबालिका समेत अल्छी बन्न सक्छन् । अभिभावकहरूलाई आफ्नो बच्चा पढे पनि , नपढे पनि पास हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा भयो भने उनीहरू आफ्ना बालबालिकालाई पढ्न कर लगाउन छोड्छन् । एसएसआर अनुसार शिक्षकहरूले वर्षमा १००० घण्टा पढाउँछन् र अर्को ५०० घण्टा पठनपाठनबाहेकको जिम्मेवारी वहन गर्द छन् । कक्षाकोठामा नबिताउने थप ५०० घण्टाको अधिकांश समय शिक्षकले पाठयोजना बनाउनुपर्छ र विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको पाटोमा काम गर्नु पर्छ भन्ने कुरा लाई जोड नदिएर एसएसआरले गुणस्तर शिक्षातिर डो¥याउन सक्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसरलाई गुमाएको छ ।

सक्रिय सिकाइ हुने र निरन्तर मूल्याङ्कन हुने कक्षामा ३० जना विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढी हुन्छ । एसएसआरले एउटा कक्षामा ४० विद्यार्थी हुनेछन् भन्छ, तर उदार उत्तीर्ण नीति लागू भएपछि कक्षा ३–४ पुगेपछि हरेक कक्षा एउटा बहुकक्षा शिक्षण चाहिने थलो भएर निस्कन्छ । यो समस्या माथिल्लो कक्षामा अझ् जटिल हुन्छ । यो अवस्थामा विभिन्नस्तर को क्षमता भएका विद्यार्थीहरू एउटै कक्षामा समावेश हुन्छन् । तर एसएसआरले बहु–कक्षा शिक्षण तालिम १५० वटा विद्यालयलाई मात्र दिने भनेको छ । ती विद्यालय मूलतः हिमाली क्षेत्रका हुनेछन् जहाँ हरेक कक्षामा १० जना भन्दा कम विद्यार्थी हुन्छन् । यदि कक्षा उत्तीर्णको उदार नीति अपनाउने हो भने हरेक शिक्षकलाई बहुकक्षा शिक्षकको तालिम आवश्यक हुन्छ । आखिर बहुकक्षा शिक्षण भनेको नै भिन्नाभिन्नै शैक्षिक स्तर का विद्यार्थीहरूलाई एकै कक्षामा राखेर पढाउनु हो । निरन्तर मूल्याङ्कन र उदार कक्षा चढाउने नीति दुइटै अति राम्रा योजना हुन् । तर यस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयनका निम्ति शिक्षकमा भिन्नै तरिकाले पढाउन सक्ने क्षमता विकास गरिएको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकको कामको भार अहिलेको भन्दा निकै कम हुनुपर्ने हुन्छ ।
एसएसआरको अर्को ठूलो समस्या, सबैलाई उस्तै बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति हो । एसएसआरको भाग दुईको निर्देशिकाले के भन्छ भने, कुनै कक्षामा पनि ४० भन्दा बढी विद्यार्थी हुनुहुदैन । यदि कक्षामा ४० भन्दा बढी विद्यार्थी भएमा स्कूल व्यवस्थापन समितिले ‘एक दिन बिराएर कक्षा चलाउने; बिहान र दिउँसो पढाउने’ इत्यादि भनेको छ । एक दिन बिराएर कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेको के हो ? विद्यार्थी एक दिन बिराएर घर बस्ने ? बिहान र दिउँसो कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेको के हो ? शिक्षकहरूले दोहोरो काम गर्ने ? किन यो परियोजनाले धेरै विद्यार्थी भएको अवस्थामा दुई, तीन, पाँच, दस अथवा जति चाहियो त्यति ओटासम्म कक्षा बनाउनुपर्छ र सोहीअनुरुप कक्षाकोठा, शिक्षण सामग्री र शिक्षकको व्यवस्था गर्नु पर्छ भनेर बोलेन ?

एसएसआरको एउटा ठूलो कबुल परियोजनाको अन्त्यसम्ममा देशभरमा स्तरीय र मापदण्ड पुगेका १९५०० वटा कक्षाकोठा व्यवस्था गर्ने छ । त्यस्तै ३०० वटा विद्यालयमा पुस्तकालय र प्रयोगशाला बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । कुन स्कूलले सुविधा पाउने र कसले नपाउने भन्ने कसरी निक्र्योल गर्ने ? रराम्रो गर्ने विद्यालयलाई इनामस्वरुप यी सुविधा प्रदान गर्ने कि रराम्रो न गरेको स्कूललाई प्रोत्साहन स्वरुप सुविधा प्रदान गर्ने ? यसै गरी परियोजनाले विद्यालयमा हुनुपर्ने शौचालयको मापदण्ड पनि तोकेको छ । र ‘हरेक विद्यालयले आफ्नै खाननेपानीको बन्दोबस्त गर्नु पर्छ’ भनेको छ । तर अहिलेको स्थितिमा के मात्र भन्न सकिन्छ भने २०१५ सालसम्म पनि नेपालका अधिकांश विद्यार्थीहरूले न्यून व्यवस्था भएको विद्यालयमै पढ्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा त अलि टाढै होला ।

एसएसआर जस्तो बृहत् योजनाले शिक्षामा कार्यरत सबैको ध्यान अवश्य केन्द्रित गर्छ । बाह्यजगत्मा शिक्षामा भएको विकास र नयाँ उपलब्धिहरू हराम्रो देशको शिक्षा प्रणालीमा घुलमिल हुन पाउँछन् । अनुसन्धान र विश्लेषणको पाटोले तथ्याङ्क सङ्कलनमा टेवा दिन्छ र हामी कहाँ छौं र कहाँ जाने हो भन्ने कुरा चिन्तन गर्न सहयोग पुग्छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिको अन्तिम तिथि (सन् २०१५) सँगै एसएसआरको पनि अन्त्य हुन्छ । त्यसबेला नेपालले पनि अरू देशले जस्तै शिक्षा तथा अरू क्षेत्रमा कस्तो विकास भयो भनेर आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न पाउँछ ।

तर त्यसपछि के ? ५/६ वर्षको तयारीमा भएको शिक्षक तालिम, शिक्षण प्रक्रिया र मूल्याङ्कन प्रविधिको पनि अन्त्य हुन्छ ? उपलब्धिहरूको निरन्तरताको सुनिश्चितता कसले गर्छ ? अनि एसएसआरको अवधिभित्र कक्षाकोठा, पुस्तकालय र प्रयोगशाला नपाएका स्कूलहरूले आफ्नो भौतिकस्तर सुधार्ने मौका पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? बहुकक्षा शिक्षणको तालिम नपाएका शिक्षकहरूले सो तालिम प्राप्त गर्ने अर्को मौका पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

एसएसआरको एउटा मान्यता के देखिन्छ भने सरकारले नै शिक्षाको सबै कुरा जुटाउनुपर्नेछ । यसो गर्दा समुदायहरूको हात बाँधिएको बाँधियै रहन्छ र विद्यालयप्रतिको उनीहरूको उत्सुकता कुण्ठित हुन्छ भन्ने कुरा लाई यसले महत्व दिएको छैन । स्तर वृद्धिका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई स्रोत जुटाउने अभिभारा त दिइएको छ तर, पहुँच भएका बाहेक सबै वि.व्य.स.ले स्रोत जुटाउन सक्दैनन् भन्ने तथ्यप्रति आँखा चिम्लिइएको छ । एसएसआरको योजना अनुसार सबैलाई सबै कुरा दिने सरकारको क्षमता देखिँदैन । परिणामतः ‘सरकारले नै सबै दिन्छ’ भन्ने नाराको आवरणमा फेरि पनि गरिब नेपाली बालबालिकाहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुने देखिन्छ ।

नेपालको शैक्षिक इतिहासको विडम्बना हो, योजना बनाउनेहरू योजनाको परिणाम आउञ्जेलसम्म अन्यत्र सरुवा भइसकेका हुन्छन् । त्यसैकारण योजनाकारहरूले अप्ठ्यारो बाटो नलिइकन लोकप्रिय मात्र हुने सजिलो बाटो रोज्ने गरेका छन् । नेपालका नीति–निर्माता, वैदेशिक विशेषज्ञ र विकासे संस्थामा काम गर्ने सबैको शिक्षाप्रति जवाफदेहिताको अनिवार्य खाँचो छ । विकासे संस्थामा काम गर्ने विदेशी र उनीहरूका नेपाली समकक्षीले के सोच्नुपर्छ भने उनीहरूले आफ्नो बच्चालाई नेपालको गाउँको सरकारी विद्यालयमा पढाउनु परेको भए के गर्दथे ?

एसएसआरले केही वर्षसम्म काम गर्दै जानेछ । तर, यो योजनाले निरन्तरता पाउनुपर्छ, सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनैपर्छ र वैदेशिक शुभचिन्तकहरूले यसको सहयोग गर्नु पर्छ । यसले बालकेन्द्रित शिक्षणको पाटोलाई बढावा दिनुपर्छ र त्यसको लागि निरन्तर र गुणस्तरीय शिक्षक तालिम दिनुपर्छ । ‘उदार कक्षा उत्तीर्ण’ नीतिलाई खारेज गर्नु पर्छ किनकि यसले विद्यार्थीको हित गर्दैन । विद्यार्थीलाई आफ्नो पठनपाठनप्रति इमान दार हुनबाट वञ्चित गर्द छ । यसको साथसाथै लोकरिझइँको नारा छाडेर अप्ठ्यारा निर्णय पनि यसले लिनुपर्नेछ । सो गरयो भने मात्र नेपाली बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ ।

अन्त्यमा; एसएसआर आफूभन्दा अगाडि का धेरै परियोजना भन्दा फरक हुनुपर्छ । यदि एसएसआरको कार्यान्वयनमा पनि गल्ती भयो भने यसले नेपालको दुर्भाग्य बाहेक अरू केही निम्त्याउँदैन ।

commercial commercial commercial commercial