स्थानीय पाठ्यक्रमः सम्भावना र चुनौती

पाठ्यक्रमलाई बढी उपयोगी, समावेशी र सान्दर्भिक बनाउन, स्थानीय ज्ञान एवं सीपको उजागर गरी स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न तथा स्थानीय तहका व्यक्ति र संस्थानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय पाठ्यक्रम जरुरी छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई समावेश न गरी समाज को अपेक्षित उन्नति र प्रगति हुन सक्दैन । कुनै पनि समाज का मौलिक विशेषताहरू विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका साधन पनि बन्न सक्छन् ।  

पाठ्यक्रम सुधार पद्धति (Curriculum Reform Approach) ले स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागितामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा जोड दिन्छ । हराम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०६३ ले पनि विभिन्न शैक्षिक मुद्दा र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षालाई जोड दिएको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, २०६६ (एसएसआरपी २००९–२०१५) ले जिल्ला शिक्षा समिति र स्थानीय अधिकारी हरूको परामर्श र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मार्ग निर्देशनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिको काम पनि शिक्षा कार्यालयले नै गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तीन वर्षीय योजना, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम र विभिन्न नीतिगत दस्तावेजहरूले स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनलाई जोड दिए पनि शिक्षा ऐन र नियमावली भने यस विषयमा अझै पनि मौन छन् ।  

समस्या र चुनौती

नीतिगत

  • आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा स्थानीय पाठ्यक्रम अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गरिए पनि शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा त्यस सम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले निर्माण र कार्यान्वयनमा चुनौती रहनु ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण निर्देशिका, २०६४ को कार्यान्वयनमा उदासीनता देखि नु ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रमलाई विद्यालय सुधार योजनामा पर्याप्त मात्रामा समेट्न नसक्नु ।
  • निजी क्षेत्र, उद्यमी, व्यवसायी र स्थानीय बुद्धिजीवीलाई स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा सहभागी गराउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि उनीहरूको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता जुटाउने प्रयास र संयन्त्र नहुनु ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनलाई सबैको प्राथमिकतामा पार्न नसक्नु ।

संस्थागत

  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा गाविस र नगरपालिकालाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा सम्बन्धित विद्यालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसक्नु ।
  • जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समिति/स्रोतकेन्द्रहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनमा पर्याप्त चासो पैदा गर्न नसक्नु ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायको रूपमा रहने सम्बद्ध विद्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहनु पर्ने शिक्षकहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न नसक्नु ।

स्रोत र साधन

  • सरकारी–निजी–साझेदारी नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनमा  आवश्यक स्रोत र साधन जुटाउन कठिनाई हुनु ।
  • स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षण गर्न सक्ने जनशक्तिको अभाव हुनु ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउने जनशक्तिको अभाव रहनु ।
  • स्थानीय विषयसँग सम्बन्धित उद्यमी र व्यवसायीलाई स्रोत व्यक्तिका रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु ।

अनुगमन र मूल्याङ्कन

  • स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र त्यसको कार्यान्वयन भए/नभएको प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था नहुनु ।
  • स्रोतकेन्द्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन अवस्था पत्ता लगाउन योजनाबद्ध ढङ्गले अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न नसक्नु ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रमप्रति स्थानीय निकाय, अभिभावक, समाज सेवी, नागरिक समाज आदिलाई उत्साहित र अभिप्रेरित गर्न नसक्नु ।  
  • विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिले स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन न गर्नु र सो कार्य प्राथमिकतामा नपर्नु ।

अन्य चुनौती र समस्या

  • अङ्ग्रेजी र कम्प्युटर विषयको प्रभावले स्थानीय विषय ओझाेलमा पर्नु ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रमका सम्बन्धमा व्यापक रूपमा प्रबोधीकरण गर्न नसक्नु ।
  • पाठ्यपुस्तकमा आधारित शिक्षण सिकाइमा मात्र जोड दिइनु; पाठ्यक्रम र उद्देश्यमा आधारित वस्तुनिष्ठ शिक्षण र सिकाइको अवधारणा ओझाेलमा पर्नु ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी तालिमको अभाव रहनु ।
  • स्थानीय विशेषज्ञको प्रयोग न गरी शिक्षक केन्द्रित शिक्षण गर्ने परम्परा हावी हुनु ।
  • शिक्षण सिकाइमा सैद्धान्तिक अवधारणामा जोड दिई व्यावहारिक ज्ञान र सीप सिकाउने पक्ष कमजोर हुनु ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिन नसक्नु ।
  • स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई आधुनिक प्रविधि (ICT) सँग सामञ्जस्य गरेर लैजान नसक्नु ।
  • प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम र आधारभूत तह कक्षा ६–८ को पाठ्यक्रमले स्थानीय विषय र मातृभाषा भनी उल्लेख गरिदिँदा स्थानीय विषयगौण र छायाँमा पर्नु ।
  • शैक्षिक विकेन्द्रीकरण कि पाठ्यक्रमको स्थानीयकरण भन्ने विषय अन्योलमा रहनु ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव हुनु ।

समाधानका उपाय/सुझाव
स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, विकास र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहे पनि बढ्दो विश्वव्यापीकरण र ओझाेलमा परेको स्थानीयकरणलाई समन्वय गरी अगाडि बढ्न निम्न सुझावहरू उपयुक्त हुनसक्छन्ः

नीतिगत

  • आधारभूत तह कक्षा १–८ मा व्यवस्था भएको स्थानीय विषयको कानुनी वैधता स्थापित गर्न, कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्न र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान बनाउन शिक्षा ऐन र नियमावलीमा यसको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण निर्देशिका, २०६४ कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने विद्यालयलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गराई विद्यालय वर्गीकरण गर्ने सवालमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणलाई पनि सूचकका रूपमा राख्नुपर्ने ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनलाई सबल बनाउन विद्यालय सुधार योजनामा समावेश गर्नु पर्ने ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र, उद्यमी, व्यवसायी र स्थानीय बुद्धिजीवीलाई सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागी गराउनु पर्ने ।

संस्थागत

  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा गाविस र नगरपालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा सम्बन्धित विद्यालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने ।
  • जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समिति, स्रोतकेन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने ।
  • स्थानीय निकाय र केन्द्रीय निकायले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा चासो देखाउनुपर्ने र विद्यालयको संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्ने ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको केन्द्रबिन्दु शिक्षक भएकाले उनीहरूको दक्षता र सीप बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।

स्रोत र साधन

  • स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत र साधन स्थानीय निकाय तथा सरकारी–निजी–साझेदारी नीति अवलम्बन गरी जुटाउनुपर्ने ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र अध्यापन गराउने जनशक्ति विकास का लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम र विषयसँग सम्बन्धित उद्योगी र व्यवसायीलाई स्रोत व्यक्तिका रूपमा परिचालन गर्नु पर्ने ।
  • यसनिम्ति विद्यालय सुधार योजनामा आवश्यक बजेटको माग गर्नु पर्ने ।

अनुगमन र मूल्याङ्कन

  • स्रोतकेन्द्र देखि शिक्षा मन्त्रालयसम्मले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था पत्ता लगाउन र आवश्यक सहयोग जुटाउन योजनाबद्धढङ्गले अनुगमन गर्नु पर्ने ।
  • विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने र कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्नु पर्ने ।

अन्य सुझाव

  • स्थानीय विषयको आधारणा अझै स्पष्ट पार्ने ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास गराउन व्यापक रूपमा प्रबोधीकरण गराउनु पर्ने ।
  • यस कार्यमा आमसञ्चारको उपयोग बढाउनुपर्ने ।
  • पाठ्यक्रम र उद्देश्यमूलक शिक्षण तथा सिकाइ र मूल्याङ्कन पद्धतिमा जोड दिनुपर्ने ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय विशेषज्ञ (पेशा, व्यवसाय, उद्यमी, शिक्षाविद्, बुद्धिजीवी, समाज सेवी) को संलग्नता बढाउनुपर्ने ।
  • स्थानीय विषयलाई ‘ गरेर सिक्ने’ पद्धतिमा आधारित गराउनु पर्ने ।
  • स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई सूचनाप्रविधिसँग जोडी आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने र शिक्षण सिकाइलाई रमाइलो बनाउनुपर्ने ।
  • स्थानीय विषय र मातृभाषालाई एउटै वर्गमा राखिनाले द्विविधा उत्पन्न भई स्थानीय विषयको पठनपाठनमा ध्यान जान नसकेकाले यस्तो द्विविधाको अन्त्य गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ध्यान दिनुपर्ने ।
  • शैक्षिक विकेन्द्रीकरण र पाठ्यक्रमको स्थानीयकरण सम्बन्धमा केन्द्रीय निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा केन्द्र र स्थानीय निकायले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
  • स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, विकास र कार्यान्वयन सम्बन्धी जानकारी गराउनु पर्ने ।

निष्कर्ष
स्थानीय ज्ञानलाई भूमण्डलीकरण गर्न, स्थानीय ज्ञान र सीपको उजागर गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र स्थानीय ज्ञानको सम्मिश्रण एवम् उपयोग गर्न, सेवाग्राहीले खोजेको, रोजेको र जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय छनोट गर्न, विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुरूप स्थानीय विषय छनोटको स्वतन्त्रता प्रदान गर्न, स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्न, स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्न, स्थानीय कला–संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न, स्थानीय पेशा र व्यवसायलाई प्रबद्र्धन गर्न तथा शैक्षिक गुणस्तर को अभिवृद्धि गर्न विद्यालयको पाठ्यक्रममा स्थानीय विषयवस्तुले स्थान पाउनुपर्छ ।

समुदायलाई विद्यालय शिक्षाप्रति जिम्मेवार बनाउन, शिक्षकको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न, विद्यालयको संस्थागत क्षमता बढाउन, स्थानीय जनसहभागिता जुटाउन र शिक्षालाई सबैको सरोकार र चासोको विषय बनाउन तथा नजिकबाट अनुगमन मूल्याङ्कन गरी शैक्षिक गुणस्तर उकास्न स्थानीय पाठ्यक्रम आजको आवश्यकता हो । स्थानीय पाठ्यक्रमले सीप शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ । शिक्षक मासिकले भनेको “धूलो टक्टक्याऊँ, खिया पुछौं” भन्ने सन्देशलाई स्थानीय पाठ्यक्रममार्फत नै सार्थक तुल्याउन सकिन्छ ।
(गौतम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उप–निर्देशक हुन् ।)

commercial commercial commercial commercial