विद्यालय सुधार योजनाः शङ्का लाग्न थाल्यो

राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै शैक्षिक क्षेत्रमा हालीमुहाली गर्ने तत्वहरूका कारण विद्यालय सुधार योजना जस्तो महत्वपूर्ण र शैक्षिक क्षेत्रकै एउटा कोसेढुङ्गा सावित हुनसक्ने कार्यक्रम देशभर पूर्णरूपले लागू नहुँदै तुहिने पो हो कि भन्ने शङ्का उब्जिन थालेको छ ।

सरकारले विद्यालयको संरचनामा समेत परिवर्तन गर्ने गरी विद्यालय सुधार योजना (२००९–२०१५) कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । एकीकृत विद्यालय सुधार योजना निर्माण तथा एकीकृत लेखा प्रणाली परीक्षणका लागि हाल रसुवा, डडेलधुरा, कपिलवस्तु, बाँके र धनकुटा गरी पाँच वटा जिल्लामा विद्यालय सुधार योजनाले समेटेको कार्यक्रम र मनसाय विस्तार गर्ने कार्य पनि थालनी भइसकेको छ । आधारभूत तहमा लागू गरिएको यो बहु–आयामिक योजना विगतका थुप्रै शैक्षिक योजनाहरू जस्तै असफल नहोस् भन्नेतर्फ सरोकारवालाहरू सचेत रहेको पाइएको छ । विद्यालय सुधार योजना कार्यक्रमलाई नमुनाको रूपमा मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसलाई लागू गर्ने / गराउने क्रममा रसुवा जिल्लालाई शुरु देखि नै सामेलगराइएकाले यसप्रति हराम्रो विशेष चासो रहँदै आएको छ ।

केन्द्रमा यसअघि तयार पारी लागूगराइएका शैक्षिक योजनाहरू कार्यान्वयनस्तर मा पुगेर फितलो हुने गरेको यथार्थ बुझेर यसपटक कार्यान्वयन तहमा नै पुगेर राय–सुझाव सङ्कलन गरी लागू गर्ने यस योजनाले लिएको सराहनीय पाटो थियो । तथापि यसले जे–जति मात्रामा सरोकारवालाहरूलाई आकर्षण गर्नु पर्ने हो त्यति गर्न नसकेको हो कि भन्ने लागेको छ । मस्यौदा माथि टिप्पणी गर्ने क्रममा संस्थागत रूपमा रहने भनिएको विद्यालयगत संरचनालाई शब्दको खोलले ढाकछोप गरेर यसअघिकै संरचनाको निरन्तरता रहने सङ्केत यसले देखाइसकेको छ । तहगत रूपमा विद्यालयको संरचना आधारभूत र माध्यमिक तह रहने गरी विद्यालय सुधार योजना ल्याइए पनि नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालयहरू केन्द्रीकृत गर्ने मस्यौदाको ठम्याइ यहाँ आइपुग्दा फितलो हुनपुगेको देखिन्छ ।

विद्यालय सुधार योजनाको मर्मलाई ध्यान दिएर सरकारले शिक्षा नियमावली संशोधन गर्ने कार्य त पूरा गरेको छ । तर, शिक्षा ऐन अहिलेसम्म पनि संशोधन हुन नसक्नुले अन्योल बढाएको छ । परिणामतः राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै शैक्षिक क्षेत्रमा हालीमुहाली गर्ने तत्वहरूका कारण विद्यालय सुधार योजना जस्तो महत्वपूर्ण र शैक्षिक क्षेत्रकै एउटा कोसेढुङ्गा सावित हुनसक्ने कार्यक्रम देशभर पूर्णरूपले लागू नहुँदै तुहिने पो हो कि भन्ने शङ्का उब्जिन थालेको छ ।

यस कार्यक्रमको प्रारम्भमा जसरी राय–सुझाव सङ्कलन तथा मस्यौदा तयार पार्ने काम भयो सोहीगतिमा शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन नियमावलीहरू संशोधन गरी कानुनी टुङ्गो लागेका कुरा लाई वैधता दिँदै गएको भए यसको कार्यान्वयन पक्ष सहज र मजबुत हुनेथियो । कार्यक्रमले १–८ कक्षालाई आधारभूत तहका रूपमा व्याख्या गरे पनि व्यावहारिक रूपमा १–३, १–५ र १–८ तहमा पहिलेकै बोर्ड झुंण्ड्याएर विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहनु अन्योलको विषय बनेको छ । विद्यालय तहमा मात्रै नभएर जिल्ला र कतिपय केन्द्रीय कार्यक्रमहरूमा समेत अझै पनि प्रावि, निमावि तथा मावि तह लिखितरूपमै जारी रहिरहेको अवस्थामा विद्यालय सुधार योजना लागू भयो भनेर कसरी सरोकारवालाहरूलाई बुझाउने ?

हालै मात्र एकीकृत विद्यालय सुधार योजना निर्माण र एकीकृत लेखा प्रणाली नमुनाको रूपमा रसुवा जिल्लामा पनि सञ्चालनमा आएको छ । यस कार्यक्रमले विशेष गरी विद्यालय तह र उच्च माध्यमिक तहमा रहेको तहगत भिन्नतालाई विद्यालय सुधार योजनाको मर्म अनुसार केन्द्रीकृत गर्न खोजेको देखिन्छ । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै विद्यालय तहको शैक्षिक गतिविधिमा रहँदै आएको दोहोरो कार्यनीतिलाई एउटै कार्ययोजनामार्फत सञ्चालन गर्ने यस कार्यक्रमको मुख्य आशय रहेको छ । तर विद्यालय तहका स–साना कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्दैमा विद्यालय सुधार योजना कार्यान्वयनमा आउँछ भन्न सकिँदैन । यो सम्भव पनि देखिँदैन । अहिलेसम्म उच्च माध्यमिक तह आफ्नै शिक्षा ऐन र नियमावली तथा आफ्नै पाठ्यक्रम, आफ्नै परीक्षा प्रणाली र छुट्टै कार्यालयसहितको ठूलो बोर्ड सानोठिमीमा झुंण्ड्याएर विद्यालय सुधार योजनालाई चुनौती दिइरहेको देखिन्छ । सरकार भने शिक्षा ऐनमा संशोधन नै न गरी नियमावली र विद्यालयस्तर का कार्यक्रममा थपघट गर्दै योजना लागू गरेको प्रचारवाजी गरिरहेको छ । नमुनाका रूपमा छनोट भएका जिल्लाहरूमा कार्यक्रमका पोका थुपारिएका छन् तर कार्यान्वयन हुने तह थप अन्योलको भुमरीमा फसिरहेको छ । हचुवाको भरमै कार्यक्रम थेग्न बाध्य भइरहनु परेको छ ।

केन्द्रीय रूपमा रहेको तहगत संरचनाको पाटोमा कुनै फेरबदल नै भएको छैन । शिक्षा नियमावलीले विद्यालयको तहलाई ‘आधारभूत’ र ‘माध्यमिक तह’ भनेर परिभाषित गरे पनि हालको संरचनालाई नै समेटेको छ । कक्षा १–१२ को अवधारणा लागू भइसकेको विद्यालय सुधार योजना बोलिरहेको छ । बिहान सञ्चालन हुने गरेको कक्षा ११ र १२ को लेखा प्रणाली र दिउँसो सञ्चालन हुने गरेको १–१० को लेखा प्रणाली एकीकृत गर्न जिशिकाले पनि निर्देशन दिइरहेको छ । तर संयुक्त शैक्षिक पात्रो तथा एकीकृत लेखा प्रणाली जस्तो विद्यालयस्तर को कार्यक्रममा मात्र परिवर्तन गर्न यत्रो सुधार योजना चाहिन्थ्यो ? अथवा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको लक्ष्य र दायरा त्योभन्दा धेरै ठूलो पो थियो कि ?

सल्लाह र सुझाव सङ्कलनको पाटो तल्लो तहबाट शुरु गर्नु पर्ने भए तापनि कार्यान्वयनको पाटो भने केन्द्रीयस्तर बाटै गरिनुपर्ने होइन र ? शिक्षा ऐनमा रहेको विद्यालयगत संरचनाको व्यवस्था नहटाउँदै सरोकारवालाहरू योजना लागू भएको घोषणा किन गरिरहेका छन् ? सामान्य जानकारहरू अन्योलमा रहेका छन् । शैक्षिक जगतको मूल कानुनमा नै संशोधन न गरी स–साना क्रियाकलाप र कार्यक्रममा थपघट गर्दै योजनाको अवधि पूरा गर्ने मनसाय पो हो कि भन्ने शङ्का गर्नु पर्ने भइसकेको छ । देशको शैक्षिक जगतलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तर को गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न साँच्चै विद्यालय सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो वा विगतका योजना जस्तै वैदेशिक सहयोग कागजी घोडामा पूरा गरेर स्वाहा पार्र्न थालिएको हो स्पष्ट हुनसकेको छैन । विद्यालय तहको संरचना ऐनमा परिवर्तन गर्न केले रोकेको छ ? कि सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन हतारै भएको हो ! यसबारे छुट्टै योजनाको मस्यौदा तयार पारेर राय–सुझाव लिन जिल्लागत र विद्यालयगत तहमा फेरि मस्यौदाकारवालाहरू टिप्पणीका लागि पठाउनुपर्ने पो हो कि !
वीरबहादुर गुरुङ
श्री रसुवा उमावि धुन्चे, रसुवा

commercial commercial commercial commercial