उमावि शिक्षाका दुईदशक

२०५७ सालमा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयहरूबाट प्रमाणपत्र तह खारेज गरी त्यसको सट्टा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न सिफारिस गरयो । तर २०४९ देखि नै नेपालमा उमाविहरू खुल्न थालिसकेका थिए । हाल देशभर उमाविहरूको सङ्ख्या ३१०० पुगेको छ, जसमध्ये २६०० सामुदायिक र ५०० संस्थागत (निजी) रहेका छन् । यी उमाविहरूमा अध्यापनरत करिब पाँच लाख ५० हजार विद्यार्थीलाई पढाउन ३५ हजार शिक्षक क्रियाशील छन् । झण्डै दुईदशक देखि सञ्चालित उमाविहरूलाई स्थायी सम्बन्धन दिने प्रक्रिया हालसम्म पनि शुरु हुन नसक्नु आफैँमा बिडम्वनापूर्ण छ । सरकारले स्थायी सम्बन्धनका लागि भनी भराएका फारम एवं भौचरहरू अहिले शिक्षा मन्त्रालयको कुन कुनामा छन् भनी आकलन गर्न पनि सकिँदैन । उमाविका लागि शिक्षक एवं कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी शिक्षामा समानुपातिक लगानी गर्ने दायित्वबाट सरकार टाढिँदै गएको छ ।

राज्यले उमावि तहको शिक्षालाई कतिसम्म हेला गरेको छ भन्ने कुरा बुझन शिक्षामा गरिएको लगानीले स्पष्ट पार्दछ । राज्यले प्राविमा प्रति विद्यार्थी रु.३१६५, निमाविमा रु.४५६८, माविमा रु.४६१६ र उमाविमा प्रति विद्यार्थी रु.२६४ लगानी गरिरहेको छ । उच्च माविहरूको शैक्षिक प्रशासन र व्यवस्थापनलाई समयसापेक्ष वनाउन उच्च माध्यमिक परिषद्गठन त गरेको छ, तर यो निकाय कतिसम्म निकम्मा छ भने यसले आजसम्म उमाविमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूलाई ‘आफ्ना’ शिक्षक बनाउन खोजेन जबकि, यसले सम्बन्धन दिने, पाठ्यक्रम बनाउने र परीक्षा लिने काम गरेर उमाविहरूमार्फत पर्याप्त रकम उठाएर खर्च गरिरहेको छ । २०६७/६८ साल देखि प्रमाणपत्र तहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना बन्द गरेको छ । एसएलसी उत्तीर्ण हुने पूरै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मा उमाविमा आएको छ । तर पनि यो शिक्षाप्रति राज्यको बेवास्ता एवं लापरवाही पूर्ववत् छ । विद्यार्थी/अभिभावक चर्को शुल्कबाट आक्रान्त छन् । माविसम्म शुल्क तिर्नु नसक्ने अभिभावक कसरी उमाविमा एकैपटक शुल्क तिर्नु सक्षम हुन्छन् ? यो प्रश्नमा राज्य पक्ष कहिल्यै घोत्लिएको पाईंदैन । एउटा औसत आकारको उमावि सञ्चालन गर्न सामान्यतया एकजना प्राचार्यसहित पाँचजना स्नातकोत्तर शिक्षकको आवश्यकता पर्दछ । अस्थायी स्वीकृति प्राप्त गर्नकै निम्ति पाँच जना स्नातकोत्तर शिक्षक विद्यालयमा हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर यो प्रावधानको पालना कसैले पनि न गरेको कुरा परिषद्/शिक्षा मन्त्रालयलाई राम्ररी थाहा छ । योग्य शिक्षकको अभावकै कारण उमावि शिक्षा खस्कँदै गइरहेको छ । उता २०४९ साल देखि हालसम्म उमाविमा अध्यापन गर्दै आएका शिक्षकहरूको दशा बिडम्वनापूर्ण छ । उनीहरूले यही उच्च मावि शिक्षालाई आशाको केन्द्र बनाए तर अहिले कपाल पाकिसकेको छ, उमेरले डाँडा काटिसकेको छ, अब उनीहरू कहाँ जाने ? राज्यले नियुक्ति दिनसकेको छैन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दिएको नियुक्ति कहिले आधिकारिक बन्ने ? उमावि शिक्षाको अव्यवस्था र समस्याहरूलाई अब उमाविका हामी शिक्षकहरूले मात्र नभएर विद्यार्थी एवं अभिभावकहरूले पनि सम्बन्धित ठाउँमा आउनुपर्ने स्थिति आएको छ ।

उमावि शिक्षकहरूको पेशागत हकहित र सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले २०६० सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षक एसोसिएसन नेपाल (हिसान)कोगठन भएको हो । यस एसोसिएसनले स्थापनाकाल देखि नै चरणबद्ध कार्यक्रम एवं आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । यसै क्रममा २०६५ साल पुस महिनामा ११ दिने देशव्यापी उमावि बन्दको आन्दोलन गरयो, जसको परिणामस्वरुप २०६५ साल पुस १४ गते ‘हिस्टान’ का प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयबाट गठित वार्ता टोलीबीच आठबुँदे सहमति भयो । उक्त सहमतिको एउटा बुँदा— २०६६ साल साउन १ गतेबाट आधारभूत संरचना पूरा गरेका उमाविहरूलाई स्थायी दरबन्दी दिने भन्ने छ । तर यो सहमति आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यो सहमति कार्यान्वयन भइदिएको स्थितिमा धेरै उमाविहरूले राहतको सास फेर्न पाउँछन् । उच्च मावि शिक्षालाई नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । ‘हिस्टान’को आयोजनामा हुने कार्यक्रममा पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई निमन्त्रणा गर्दा सकभर नआउने र आइहाले पनि उमावि शिक्षाको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्ने गरेको पाइन्छ । एनेकपा (माओवादी), नेपाली काङ्ग्रेस एवं नेकपा (एमाले) लगायतले आफ्नो शासनकालमा उच्च मावि शिक्षाका बारेमा कुनै स्पष्ट नीति ल्याएको समेत पाईंदैन ।

अन्त्यमा, खास गर्नु पर्ने कुरा के हो भने सर्वप्रथम राज्यले उच्च मावि शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नु पर्दछ, मावि जस्तै उमाविलाई पनि पूर्ण रूपमा निःशुल्क गराउनु पर्दछ । अस्थायी स्वीकृत उमाविलाई स्थायी स्वीकृति प्रदान गर्नु पर्दछ र स्थायी स्वीकृत प्राप्त उमाविमा न्यूनतम पाँच वटा स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । २०४९ साल देखि नै अनुदान कोटामा नियुक्ति लिई शिक्षण गर्दै आएका उमाविका पूर्णकालीन शिक्षकहरूलाई दरबन्दी सिर्जना गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । तबमात्र नेपाली जनताले सर्वव्यापी शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा र शिक्षा मानव अधिकारको मर्मलाई महसुस गर्न पाउनेछन् ।

रमेश पन्त
सदस्य, उच्च माध्यमिक शिक्षक एसोसिएसन नेपाल (हिस्टान)

commercial commercial commercial commercial