गल्ती सच्याऊँ अघि बढौं

सामुदायिक स्कूलमा पढाउने शिक्षकहरू कि राजनीतिमा, कि अर्कै व्यवसायमा, कि ट्युशन पढाउनमा कि निजी स्कूल खोली त्यहाँ तल्लीन हुनमा लागे । निजी स्कूल खोलेर त्यहाँ पढाउने काम विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा पढाउनेहरूमा बढी देखि यो । यसबाट शिक्षकको दायित्व र मर्यादाको उल्लङ्घन भयो ।

राणाशासनलाई ‘अन्धकारको युग’ पनि भनिन्छ । यद्यपि, उनीहरूले संसारमै शुरू भएका पहिला तीन वटा जलविद्युत् आयोजनामध्येको एउटा (फर्पिङ) र केबलकार देशमा भिœयाएका थिए । त्यति चाँडो यस्तो प्रविधि भित्रयाउनेहरूले मुलुकलाई अन्धकारमै राखे भन्न कति मिल्ला ? नेपालमा शिक्षक नै नभएको बेला कलकत्ताबाट शिक्षक ल्याई दरबार हाईस्कूल, उतैबाट प्राध्यापक ल्याई त्रिचन्द्र कलेज र उतैबाट डाक्टर ल्याई वीर अस्पताल पनि उनीहरूले नै खोलेका थिए ।

जङ्गबहादुर राणाले आफ्नै परिवारका लागि मात्र भनेर दरबार हाईस्कूल खोलेका भए पनि पछि भारदारहरूसम्म र क्रमशः आम जनताका लागि पनि खुला गरिएको त्यस स्कूलले नेपालमा पाश्चात्य ढाँचाको शिक्षाको प्रादुर्भाव गराए को थियो । बालब्रह्मचारी षडानन्द अधिकारी को पहलमा वि.सं. १९३२ तिर दिङ्लामा संस्कृत पाठशाला मात्र होइन झन्डै १७ सय रोपनी जमीनसहित एउटा विद्याश्रम नै स्थापना गर्न लालमोहर प्रदान गर्ने , देवशमशेरका पालामा मुलुकका ठाउँ–ठाउँमा सरकारको पूरै खर्चमा भाषा पाठशालाहरू सञ्चालन गर्ने , वीर अस्पतालकै हातामा नर्सिङ तालिम र पछि अक्जिलरी हेल्थवर्कर्सको तालिमसमेत चलाई प्राविधिक शिक्षाको सूत्रपात गराउने पनि उनीहरूकै काम थिए ।

तथापि, जनता धेरै शिक्षित भए भने आफ्नो हातबाट शासन बाहिर जान्छ भनी उनीहरूले शिक्षा प्रसारमा त्यति रुचि राखेनन् । त्यसैले गर्दा उद्योग, विद्युत्, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, यातायात, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रको विकास पछि पर्न गयो । यसै आधारमा त्यस युगलाई ‘अन्धकारको युग’ भन्ने गरिएको हुन सक्छ । राणा शासन सिद्धिंदा देशमा एउटा कलेज, १८ वटा हाईस्कूल, ४४ वटा मिडिल स्कूल, ९ वटा प्राइमरी स्कूल, एकाध सय भाषा पाठशाला र केही संस्कृत पाठशालाहरू सञ्चालनमा थिए । तीमध्ये ५७ वटा पाठशाला काठमाडौं उपत्यकाभित्र र १०० जति बाहिर थिए ।

पहिलो कोसेढुङ्गा (२००७—२०२७)
राणाशासनको अन्त्यपछि मुलुकको काँचुली फेर्छाैं भनेर कस्सिएका राजनीतिक नेता र बुद्धिजीवी वर्गले शिक्षाको विकास नै सबै विकास को मेरुदण्ड हो भन्ने बुझेका हुनाले त्यसैलाई प्राथमिकता दिन थालियो । त्यसताका नेपालले भारतमा प्रचलित शिक्षा पद्धति छोडेर आफ्नै आवश्यकता अनुकूलको शिक्षा दिने सम्भावना थिएन । किनभने यहाँ पढेकाले त्यसपछि को शिक्षाका लागि भारतमा जानुपथ्र्यो र यहाँको ढाँचालाई उनीहरूले मान्यता दिएको हुनुपथ्र्यो । उनीहरूकै ढाँचा नपछ्याई उनीहरूको मान्यता पाउन सम्भव थिएन । त्यति मात्र होइन, राजधानीबाहिरका स्कूल–कलेजले पढाउने शिक्षक, पाठ्यपुस्तक र कापी–कलमसमेत भारतबाटै ल्याउनुपथ्र्यो । त्यसकारण २००७ देखि २०२७ सालसम्मको शिक्षाले हुबहु भारतकै शिक्षालाई अवलम्बन गरयो । २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना नहुन्जेल यहाँका सबै कलेजले पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका थिए । परीक्षा उनीहरूले लिन्थे, कापी उतै जाँच्थे, प्रमाणपत्र उनीहरूले नै दिन्थे ।

उच्च शिक्षालाई अझ् माथिल्लो तहतिर लैजान सरकारले भारत, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, सोभियत संघ, चीन र जापान जस्ता मुलुकहरूलाई हामीकहाँ विशेषज्ञ तयार गर्नका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न मद्दत गरिदेऊ भनेर अनुरोध गर्ने गरयो । परिणामतः ती सबै मुलुकबाट हामीले चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि, शिक्षाशास्त्र, विज्ञान, कानून आदि विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडीसम्मका छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न थाल्यौं । त्यसरी छात्रवृत्ति पाएर पढेका व्यक्तिहरू स्वदेश फर्केपछि माथिल्लो तहका कार्यक्रम चलाउन, अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न र थुप्रै विकास –आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भव भएको थियो । विदेशीहरूबाट यसरी मागेको सहयोग निकै फलदायी पनि भयो । त्यसबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम चलाउन आफ्नै जनशक्तिको आधार बलियो हुँदै गयो । त्रिवि स्थापनाको करीब दश वर्षसम्म प्रत्येकजसो विषयका प्राध्यापकहरू पठाई भारतले धेरै सघायो । विश्वविद्यालयको केमेस्ट्री ब्लक, पुस्तकालय ब्लक र छात्रावास बनाउने देखि हेटौंडाको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको सम्पूर्ण पूर्वाधार बनाउन र विज्ञ तयार पार्न पनि भारतले नै सघायो । अमेरिकी सरकारले कृषि कार्यक्रम, शिक्षाशास्त्रको विकास र विस्तार एवं जनशक्ति तयार गर्नमा अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान गरयो । तल्लो तहका दक्ष जनशक्ति तयार गर्न स्वीस सरकारले बालाजुमा मेकानिकल ट्रेनिङ सेन्टर, जर्मन सरकारले थापाथलीमा टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट र युनाइटेड मिशन टु नेपालले बुटबलमा बुटबल टेक्निकल इन्स्टिच्युट जस्ता तालिमकेन्द्रहरू बनाइदिए ।

यसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनमा, मध्यमस्तरीय र निम्नस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने बलिया संयन्त्रहरू खडा गर्नमा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी प्राविधिक जनशक्तिको आधार बनाउनमा बाहिरी सहयोगको उत्तम प्रयोग हुन पुग्यो । सरकारका तर्फबाट पनि प्रशस्त पहल र लगानी गरियो । जनस्तर बाट पनि थुप्रै स्कूल र कलेजहरू ठाउँठाउँमा स्थापना भए ।

यी दुई दशकमा भएका उपलब्धिलाई महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा नै मान्नुपर्छ । त्यस कालखण्डका कमजोर पक्ष चाहिं—

  • शिक्षाका लागि कुल सरकारी बजेटको ३–४ प्रतिशत मात्र रह्यो,
  • नेपालको शिक्षालाई नेपालकै आवश्यकता अनुकूलको ढाँचाको बनाउन सकिएन,
  • साधारण विषयहरूको पढाइको स्तर स्कूल र उच्चशिक्षा दुवै तहमा उत्साहवद्र्धक रहेन,
  • सरकारले दिएको अनुदान बलियो आधारशिला बनाउन र शिक्षक तथा प्राध्यापकको सेवा सुरक्षित र मर्यादित तुल्याउन पर्याप्त भएन,
  • प्राविधिक कलेजहरू सम्वद्ध मन्त्रालयकै तजबिजमा चले । अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि विभागबाटै सञ्चालित रहे, जस्तैः शाही औषधि अनुसन्धानशाला वन मन्त्रालयको, खाद्य अनुसन्धानशाला कृषि मन्त्रालयको, फरेस्ट रिसोर्सेज केन्द्र वन मन्त्रालयको र खानी विभाग उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्रममा पर्न गए ।

समष्टिमा भन्नुपर्दा २००७ देखि २०२७ सालसम्मको दुई दशकमा धेरै राम्रा कामहरू भए, धेरै काम अर्थ अभाव र अनुभवका दृष्टिकोणले अपुरा पनि रहे । सरकार, जनता र विदेशी सहयोग तीनै पक्षबाट शिक्षामा भएको लगानी र बल भने उत्साहप्रद रह्यो ।

दोस्रो कोसेढुङ्गा (२०२८—२०४८)
यस अवधिमा नेपालले आफ्नै आवश्यकता र क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय शिक्षापद्धतिको योजना बनायो, जसलाई नयाँ शिक्षा योजना भनियो । सो योजनाको मुख्य जोड निम्न कुरा हरूमा थियो —

  • मुलुकको आधुनिकीकरण र द्रुततर विकास का लागि शिक्षा नै कारकतत्व हो भन्ने कुरा लाई ध्यानमा राखेर ‘सोसल डिमान्ड एप्रोच’ भन्दा ‘म्यानपावर प्लानिङ’ लाई अङ्गीकार गरियो ।
  • नयाँ शिक्षा योजना बनाउन र योजनालाई अभियानकैरूप दिन डा. मोहम्मद मोहसिन, ठाकुरमान शाक्य, केशवप्रसाद नेपाल रहेको र राजाका तर्फबाट संयोजन गर्ने जिम्मा नारायणप्रसाद श्रेष्ठलाई लगाइएको एउटा कार्यदल बनाइयो । राजा महेन्द्रबाट युवराज वीरेन्द्रलाई त्यसमा समेत संलग्न गराई त्यस योजनाप्रति पूरा प्रतिबद्धता दर्साइयो ।
  • योजना लागू गर्दा ५ वर्ष (२०२८ देखि २०३३ साल) को कार्यान्वयनको चरणसहित बजेटको खाका तयार गरियो ।

नयाँ शिक्षा योजनाका मुख्य पक्ष

  • शिक्षाको अवसरलाई देशका कुनाकाप्चासम्म पुरयाउने ,
  • शिक्षालाई रोजगारमुखी र देशको आवश्यकतामुखी बनाउन प्राविधिक र व्यावसायिक बनाउने,
  • शिक्षालाई स्तर युक्त बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा अवलम्बन गर्ने , जस्तोः विद्यालय शिक्षामा प्राथमिक शिक्षाको लक्ष्य साक्षरता प्रदान गर्ने , तीन वर्षको पाठ्यक्रममा नेपाली, गणित र सामाजिक शिक्षाको आधारभूत ज्ञान प्रदान गर्ने , निम्नमाध्यमिक शिक्षाको लक्ष्य चरित्रनिर्माण गराई उच्चशिक्षाका लागि अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षाको जग तयार गर्ने र त्यसको अवधि चार वर्षको अर्थात् कक्षा ४ देखि ७ सम्म गर्ने , माध्यमिक तहबाट विद्यार्थी निस्कँदा एउटा समूहले उच्चशिक्षाका प्राविधिक विषय पढ्न आधार बनाएको, अर्को समूहले गैर प्राविधिक विषय पढ्ने जग बनाएको, तेस्रो समूहले सीप सिकी रोजगारीमै प्रवेश पनि गर्न सक्ने आधार बनाएको हुनुपर्ने र त्यसको अवधि तीन वर्ष अर्थात् कक्षा ८ देखि १० सम्म तोक्ने ।

उच्चशिक्षा कक्षा ११ भन्दा माथिको बनाइयो । त्यसमा मुख्यतः दुई धार तोकियो—

  • प्राविधिक धारः विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, वन, अन्य प्राविधिक, शिक्षाशास्त्र
  • साधारण शिक्षा धारः मानविकी तथा समाज शास्त्र, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन, साधारण विज्ञान, कानून, संस्कृत
  • उच्चशिक्षालाई चार तहमा बाँडियो—
  • प्रमाणपत्र तहः प्राविधिक विषय तीन वर्ष, साधारण दुई वर्ष
  • डिप्लोमा (स्नातक) तहः प्राविधिक (चिकित्साबाहेक) तीन वर्ष र साधारण दुई वर्ष, चिकित्सामा साढे चार वर्ष र इन्टर्नसीप एक वर्ष
  • डिग्री (स्नातकोत्तर) तहः प्राविधिकमा नतोकिएको, साधारण दुई वर्ष
  • अनुसन्धान तहः तीन वर्ष

प्राविधिक शिक्षातर्फ प्रमाणपत्रले निम्नस्तरीय, स्नातकले मध्यम तथा उच्चस्तरीय र स्नातकोत्तरले विशिष्टता भएको उच्चस्तरीय जनशक्ति दिने उद्देश्य राख्यो । शिक्षाको स्तर वृद्धिका लागि निम्न कदमहरू चालिने योजनामा उल्लेख गरियो—

  • पाठ्यक्रमलाई व्यापक सुधार गरी समयानुकूल बनाउने,
  • शिक्षक–तालिमलाई उच्च प्राथमिकता दिई विद्यालय तहमा तालिमप्राप्त शिक्षकलाई मात्र स्थायी शिक्षक बनाउने,
  • परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई २५ प्रतिशत पूर्णाङ्क प्रदान गर्ने ,
  • उच्चशिक्षामा सेमिस्टर प्रणाली लागू गर्ने ,
  • स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुन एक वर्षको राष्ट्रिय विकास सेवा (राविसे) अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने, त्यसलाई क्रमशः प्राविधिक विधामा स्नातक (डिप्लोमा भन्ने गरिएको) तहमा पनि लागू गर्ने ,
  • उच्चशिक्षाका सबै तहको भर्ना क्षमता तोकी प्रवेश–परीक्षाबाट छानिएकालाई मात्र भर्ना गराउने ।

शुरूको दशक (२०२८–३८) नयाँ शिक्षा योजनाप्रति सरकारले पूर्ण प्रतिबद्धता दर्सायो । स्कूल–कलेजमा शिक्षकको शोषण हुन थाल्यो, पर्याप्त तलब–सुविधा नदिई काम मात्र बढी लगाइयो र नोकरीको स्थायित्व पनि भएन भनेर सरकारले त्यसको जिम्मा लियो । तर सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेन ।

नयाँ शिक्षा योजना मोटामोटी रूपमा दुई दशक अर्थात् २०४८ सालसम्म रह्यो । राजनीतिक निरन्तरताका लागि यो योजना ल्याइएको हो र भारतमा चलेको भन्दा केही पृथक् ढाँचाको भएको हुँदा यो पद्धति समयसापेक्ष छैन भन्ने धारणा केही बुद्धिजीवीहरू र पञ्चायत व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट राजनीतिकर्मीहरूले शुरू देखि नै राख्दै आएका थिए ।

नयाँ शिक्षाको दोस्रो चरण (२०३८–२०४८) का उपलब्धि

  • अंग्रेजी र विज्ञानमा बढी जोड दिन्छौं, सरकारको अनुदान पनि खोज्दैनौं, हामीलाई निजी विद्यालय स्थापना गर्न देऊ भनी पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक विद्यालयको माग भयो । सरकारले पनि दिने गरयो । अहिले उनीहरूको पकड शहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, गाउँघरमा पनि हुन भइसकेको छ ।
  • देशभित्रै स्तरीय निजी विद्यालयहरू स्थापना भई त्यसैका लागि विदेश (भारतको दार्जीलिङ, खर्साङ, देहरादून, शिमलातिर ) जानेहरू धेरै घटे ।
  • व्यावसायिक शिक्षामा जे खोजेको हो त्यो हुन नसके पनि जस्तो ढाँचाको हुनुपर्ने हो त्यस्तो ढाँचामारूपान्तरण भयो ।
  • सरकारी र गैर सरकारी दुवै क्षेत्रको प्रयासले शिक्षालाई कुनाकाप्चासम्म पुर्याउन सकियो ।
  • विश्वविद्यालयबाट उत्पादित थुप्रै स्नातकले शिक्षक र प्राध्यापकका रूपमा रोजगारी पाए ।
  • सरकारको पहल र विदेशी दातृसंस्थाको सहयोगमा इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, कृषि र वनविज्ञान जस्ता प्राविधिक शिक्षा दिन पूर्ण सुविधाका केही राम्रा संस्थाहरू स्थापित भए । तिनमा स्नातक तहको पढाइ शुरू भई सीमित सङ्ख्यामा मात्र भए पनि स्तर रराम्रो रह्यो ।  
  • यो अवधि (२०३८–२०४८) मा निम्नलिखित कमजोरी देखि ए—
  • आधुनिक शिक्षाको पूर्ण अनुभव भएका विशेषज्ञ तयार न गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु ठूलो कमजोरी थियो । पाठ्यपुस्तकको लेखनमा पनि त्यही अवस्था रह्यो । आन्तरिक मूल्याङ्कन, प्राक्टिकल अभ्यास र परीक्षा पद्धतिमा पनि त्भकत बलमः भबकगचझभलत का निम्ति दक्ष जनशक्ति तयार न गरी परीक्षाविधि लागू गर्न खोजियो । विद्यालयमागई निरन्तर रूपमा वर्षभरिको पाठयोजना, प्रत्येक विद्यार्थीको नियमितता, प्रगति मूल्याङ्कन भए–नभएको निरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । आन्तरिक मूल्याङ्कन र प्राक्टिकलमा गर्नु पर्ने अभ्यास बारे र शिक्षकहरूको दायित्व पूरा भए–नभएको हेर्ने प्रावधान पनि थियो । तर त्यो दरिलो बन्न सकेन ।
  • शिक्षकका युनियनहरू सुविधा वृद्धि लगायतका माग मात्र गर्ने र राजनीतिक नेताको पछि लाग्ने संस्कार बढ्न पुग्यो । फलतः सरकारी स्कूलबाट जाँचमा पास हुने विद्यार्थीले न धेरै सिक्न सके, न अतिरिक्त क्रियाकलाप , सिर्जनात्मक कलाहरू र खेलकुद नै सिकाउन सकियो । ती कुरा मा बढी ध्यान दिई चनाखो भएकाले निजी विद्यालयले अभिभावकको मन जित्न थाले । सक्नेहरूको त कुरै छाडौं, नसक्नेहरू पनि निजीमा पढाए छोराछोरी एसएलसीमा पास हुन सक्छन् र अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान रराम्रो हुन्छ भनी निजी विद्यालयतिर लागेपछि साधारण स्कूलहरू सुक्न थाले । क्याम्पसहरूमा पनि त्यहीरूप देखापरयो ।
  • निजीगुठीमा दर्ता भएका स्कूलहरू धमाधम मुनाफामुखी ढङ्गबाट पनि फिंजिन थाले ।
  • पञ्चायती राजनीतिक नेतृत्वले ‘राष्ट्रिय विकास सेवामा गएका विद्यार्थीले गर्दा हराम्रो राजनीति उदाङ्गियो, यसलाई बन्दगर’ भनेर दबाब दिएपछि त्यो पनि बन्द भयो ।
  • स्कूलको व्यावसायिक शिक्षा लर्बराउन थाल्यो । प्रशिक्षकले नै नजानेका सीपहरू बोर्डमा लेखाएर र पाठ्यपुस्तकमा घोकाएर जाँचमा पास गराउने गरियो । जाँचमा रराम्रो अङ्क ल्याए पनि सीप सिकेको न देखि एपछि साधारण स्कूलको २०० पूर्णाङ्क र व्यावसायिक स्कूलको ४०० पूर्णाङ्कलाई सीपको आदर गर्ने प्रवृत्ति रहोस् भनेर १०० पूर्णाङ्कमा झरियो र सीपमूलक शिक्षाका लागि पूरै अर्को ढङ्गको प्राविधिक शिक्षालय बनाउने नीति बनाई १०–१२ वटा त्यस्ता संस्था बनाइयो, व्यावसायिक शिक्षा दिने ढर्रामा पनि परिवर्तन गरियो, अनि मात्र सम्भावित अपयशबाट सरकार जोगियो ।
  • उच्चशिक्षातर्फ पूर्ण तयारीविना लागू गरिएको सेमिस्टर प्रणाली फिर्ता लिनुपरयो । ६–६ महिनामा परीक्षा लिने र निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीलाई फिर्ता लिई वार्षिक परीक्षा प्रणाली स्थापित गरियो ।
  • शिक्षाको बढ्दो मागलाई सरकारका आङ्गिक क्याम्पसबाट धान्न नसकी सरकारको आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी निजी क्याम्पसलाई स्वीकृति दिन थालियो । मुनाफामुखी उद्देश्य नरहुन्जेल त यो प्रणाली ठीकै देखि यो, तर मुनाफाको प्रवृत्ति बढ्दै गयो ।
  • क्याम्पसमा बढी नै राजनीति पसी पढाइको क्यालेन्डर खलबलिन थाल्यो । अन्यत्र तीन वा चार वर्षमा पढाउने तह हामीकहाँ दुई वर्षको स्नातक रहिरहने तर त्यो पूरा गर्न भने चार वर्ष लाग्ने हुन थाल्यो । थोरै पढाइ हुने, जाँचमा पास पनि थोरै हुने, पास हुनेले सिकेका कुरा पनि गैर सरकारी क्षेत्रको रोजगारीका लागि अनुकूल नहुने भएपछि सक्ने नेपालीहरू आफ्ना छोराछोरीलाई बाहिर पठाउन थाले । प्राविधिक विषयमा यहाँका क्याम्पसले न क्षमतावृद्धि गरे , न अरूलाई सम्बन्धन दिन रुचाए । ती विधा पढ्न त विदेश जानेको ओइरो नै लाग्यो ।

यस अवधिमा शिक्षाको स्तर विदेशी शिक्षाको दाँजोमा रराम्रो देखि न सकेन । शिक्षक र विद्यार्थीले राजनीतितिर बढी रुचि लिइदिएकाले शिक्षाको स्तर वृद्धि गराई क्यालेन्डर दुरुस्त राख्न सकिएन । सरकारले प्राविधिक शिक्षाको विकास मा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न खोज पनि गैर प्राविधिक शिक्षामा रुचि देखाएन । राम्रा कार्यक्रम र राम्रा शिक्षणसंस्थाको अस्तित्व नै धरमर भएको देखि यो । राष्ट्रिय विकास सेवा, सेडा, सरकारी पहलमा स्थापना भएको लेबोरेटरी स्कूल, महेन्द्रभवन स्कूल र आनन्दकुटी विद्यापीठ जस्ता संस्थाहरू त्यसका उदाहरण हुन् । प्राविधिक शिक्षातिर स्कूल जान छाडेका तर सीप सिक्न योग्य भएका युवाका लागि सिर्जना भएका बुटबल टेक्निकल इन्स्टिच्युट, सानोठिमी टेक्निकल इन्स्टिच्युट, थापाथली टेक्निकल इन्स्टिच्युट र धरानको इन्जिनियरिङ क्याम्पस आदिले रराम्रो स्तर दिए, तर ती संस्था जसका लागि खोलिएका थिए, तिनका लागि नभई अर्कै समूहका लागि प्रयोग भइदिए ।

तेस्रो कोसेढुङ्गा (२०४९—२०६८)
यस अवधिभित्र हराम्रो शिक्षा सही बाटोमा छ कि छैन भन्ने पहिचान गरी स्पष्ट दिशा निर्धारण गर्न, विगतका कार्यक्रमको सूक्ष्म समीक्षा गर्न, शिक्षालाई कमी–कमजोरीबाट जोगाउन दुईवटा उच्चस्तरीय आयोग बने । २०४९ र २०५५ सालमा प्रस्तुत भएका आयोगका सिफारिसहरूपछि थुप्रै कुरा भएका छन् । जस्तै—

  • उच्चशिक्षामा प्राविधिक विधाको विस्तारका लागि सरकार कस्सियो र सम्बन्धन दिने नीतिमा उदार भई व्यापक विस्तारको ढोका खोलिदियो । फलस्वरूप मेडिकलका डेढ दर्जन, इन्जिनियरिङका दुई दर्जन, कृषिका आधा दर्जन तथा एप्लाइड साइन्सका तीन–चार दर्जन इन्स्टिच्युटहरू खोलिए । तिनको गुणस्तर अनुगमन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रोफेसनल काउन्सिलहरू र विश्वविद्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ । तर ती निकायचाहिँ सशक्त भइसकेका छैनन् ।
  • उच्चशिक्षा बहुविश्वविद्यालयीय प्रणालीमा गएको छ । विश्वविद्यालयस्तरीय उपाधि दिने तीन वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एउटा कृषि विश्वविद्यालय पनि स्थापना भएका छन् ।
  • नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय धर्म र संस्कृतिमुखी विश्वविद्यालय हुन् र तिनको सञ्चालन र विकास मा सरकारको बढी दायित्व छ । पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल जस्ता क्षेत्रीय विश्वविद्यालयहरूमा सरकारको दायित्व आधा जस्तो देखिन्छ । प्राविधिक प्रतिष्ठान र कृषि विश्वविद्यालय सरकारको बढी दायित्वमा छन् । गैर सरकारी क्षेत्रबाट स्थापित काठमाडौं विश्वविद्यालय भने गैर मुनाफामुखी, स्वायत्त र सार्वजनिक महत्वको संस्थाभित्र पर्दछ ।
  • आङ्गिक र सम्बन्धन प्रदत्त दुवै प्रकारका क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहको पठनपाठनमा व्यापक वृद्धि भएको छ ।
  • मुलुक प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षातिर ढल्केको छ ।
  • अहिले उच्चशिक्षाको विस्तार आङ्गिक क्याम्पस, सामुदायिक ( गैर मुनाफामुखी) क्याम्पस र कम्पनी वा निजी तथा सार्वजनिकगुठीका माध्यमबाट विस्तार हुने गरेको छ ।
  • हालको अवस्था हेर्दा पूर्ण प्राविधिक शिक्षा करीब १० प्रतिशत, विज्ञान समेतलाई मिलाउने हो भने १७–१८ प्रतिशत र बाँकी साधारण शिक्षाको फाँटमा पर्दछन् ।
  • प्राविधिक विषय उच्चमाध्यमिक तहमा विश्वविद्यालय एवं प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत छन् । तिनको आर्थिक दायित्व आङ्गिकमा सरकारको र अरूमा संस्थाको रहने व्यवस्था छ । साधारण विषयमा भने त्यस तहको शिक्षामा सरकारले जम्मा दुई जना शिक्षकको व्ययभार लिई बाँकी भार विद्यालयलाई नै छोडेको छ । यो तह बढी निजी क्षेत्रकै हालीमुहालीमा परेको छ ।
  • स्कूल तहको प्राविधिक शिक्षा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्भित्र पर्दछ ।
  • हाल सरकारले तय गरेको नीतिमा कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा अब क्षेत्रीयस्तर मा छोड्ने र राष्ट्रिय तहमा उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्ले १२ कक्षाको अन्त्यमा परीक्षा लिने व्यवस्था रहेको छ ।
  • निजी क्षेत्रमा पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक विद्यालय सञ्चालित छन् । त्यहाँको खर्च र व्यवस्थापन उनीहरूलाई नै छोडिएको छ । कुनै महँगा छन्, कुनै ठीकैको शुल्क लिने पनि छन् । सालाखाला रूपमा प्रवेशिका परीक्षाको नतीजा निजीतर्फ ८० र सार्वजनिकतर्फ ३०–३५ प्रतिशतको हाराहारी छ ।

यस अवधिको कमजोरीका रूपमा निम्न पक्षहरू रहे—

  • शिक्षाका लागि सरकारी लगानीमा वृद्धि भएको छ, तर सरकारको लगानीमा सञ्चालित साधारण शिक्षातर्फका कार्यक्रमले न्यून प्रतिफल मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ ।  
  • उच्चशिक्षामा पढ्ने–पढाउने शिक्षक–विद्यार्थी र कर्मचारी अनावश्यक रूपमा र अत्यधिक मात्रामा राजनीतितिर लाग्न पुगे । स्कूल तहमा हेर्दा सामुदायिक स्कूलमा पढाउने शिक्षकहरू कि राजनीतिमा, कि आफ्नो अर्कै व्यवसायमा, कि आफ्नै स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई ट्युशन पढाउनमा वा जाँच जसरी भए पनि पास गराउनमा, कि निजी स्कूल आफैं खोली त्यहाँ बढी समय तल्लीन हुनमा वा त्यहाँ पनि पारिश्रमिक लिई पढाउनमा लागे । निजी स्कूल खोलेर त्यहाँ पढाउने काम विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा पढाउनेहरूमा बढी देखि यो । यसबाट शिक्षकको दायित्व र मर्यादाको उल्लङ्घन भयो ।
  • सबै तहको पढाइ ज्ञान, सीप र चरित्रमुखी हुनुभन्दा परीक्षा र उपाधिमुखी हुन थाल्यो । जाँच पास हुनेहरूमा सीप भएन, ब्याकपेपर बोकेर ४–५ वर्ष त्यही उपाधिका लागि हल्लिएर बस्नेहरूमा त झन् सीप हुने कुरै भएन ।
  • के पढे, कसरी पढे, कहाँ पढे सजिलै रोजगारी पाइन्छ भन्ने सोच पढ्ने बेलामा नै राख्नुपर्ने कुरा पढिसकेपछि योग्यता भए पनि काम नपाएर छटपटाउँदा अथवा योग्यता अनुसारको भन्दा थोरै पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएपछि मात्र थाहा पाए ।
  • उच्चशिक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले सरकार र बाबुआमाको दोष देख्न थाले । आफैं भित्रको दोष पहिल्याउने स्नातकचाहिं भएनन् ।
  •  तीन वर्षको डिप्लोमा तथा एसएलसीपछि को १५ महीनाको र एसएलसीअघिको २९ महीनाको टेक्निकल एसएलसी गर्नेहरू पनि कुनै ठाउँमा पढेका निकै राम्रा छन् भने कुनै ठाउँका निकै कमजोर । प्राविधिक विषयमा त्यति अन्तर हुनु रराम्रो होइन । भनाइको तात्पर्य के हो भने गुणस्तर को अनुगमन गर्दा एकरूपता रहनु पर्ने कुरा मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सजग हुनैपर्छ । बीबीएस, एमबीए, बीएल, एमएल, एमएड जस्ता व्यावसायिक कोर्षहरू पढ्नेमा पनि त्यस अनुसारको व्यावसायिक दक्षता आउन सकेको छैन । अन्य मुलुकको उच्चशिक्षामा त्यस कुरा मा विशेष ध्यान दिइन्छ, हामी भने पछि पर्दैछौं । यसलाई सच्याउनुसट्टा बीबीए, एमबीए, बीफार्म, बीएस्सी नर्सिङको अत्यधिक विस्तारमा लागेका छौं । यसो गर्दा सुरुआत राम्रै भएर पनि अन्त्य नरराम्रो हुन सक्छ ।
  • व्यापारिक उद्देश्यले गर्दा उच्चशिक्षा व्यापारीकरणको बाटोमा अग्रसर हुन खोज्दैछ । गुणस्तर तिर भन्दा आर्थिक उपार्जनतिर पो व्यावसायिक शिक्षा जाने हो कि भन्ने सम्भावना देखि न थालेको छ ।
  • व्यावसायिक शिक्षा पढाउने दक्ष शिक्षकको अभाव छँदैछ । त्यस्ता शिक्षकहरू एउटै संस्थामा एकाग्र भई लाग्नुपर्नेमा ४–५ ठाउँमा त्यही विषय पढाइ अर्थलाभतिर ढल्किन खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ । एकै ठाउँमा रहेर ३–४ वटा भिन्नाभिन्नै कोर्ष पढाउनु भन्दा एकपल्ट गरेको मिहिनेतले धेरै ठाउँमा पढाई लाभ लिन खोज्नु गुणस्तरीय शिक्षकको धर्मभन्दा बाहिरको कुरा हुन सक्छ ।
  • नयाँ स्थापना भएका र हुने विश्वविद्यालय आफ्नै पूर्ण योग्यताका शिक्षकको जमात तयार पार्नमा लाग्नुपर्नेमा आंशिक शिक्षक राख्ने र धेरैजसो ठूलाठूला शहरी क्षेत्रमा क्याम्पस सम्बन्धन दिनमा लागेको देखिन्छ । यो क्रमलाई सुधार्नु अति आवश्यक भएको छ ।
  • हराम्रो शिक्षाले बाहिरको शिक्षासित साँच्चैको प्रतिस्पद्र्धामा उत्रिन धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । सुरुआतमै लर्बरियौं भने अगाडि आइसकेको अवसर पनि हराम्रो हातबाट फुत्कन सक्छ । यो कुरा राम्ररी बुझनुपर्ने बेला भएको छ ।

उपर्युक्त कुरा हरू यस अवधिका अत्यन्त जल्दाबल्दा समस्याका रूपमा देखा पर्न थालेका छन् । त्यसबाट शिक्षालाई जोगाउनुछ ।

उपसंहार
नेपालले सकभर चाँडो आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यतिर अगाडि बढ्नु छ । पूर्वाधारको विकास मा र यहाँका विकास –योजनालाई अत्यावश्यक हुने जनशक्ति तयार पार्नमा हामीले पहिले विदेशीको सहयोग लिने गरेका थियौं । अब यी दुवै कुरा आफ्नै देशभित्रबाटै हुने अवस्थामा आइपुगेका छौं । त्यसैले अब सकभर सहायताका लागि विदेशीको मुख ताक्न छाडौं र आफ्नै मुलुकमा तयार भएका युवालाई काममा लगाऔं । त्यो विकास नै दिगो र सार्थक हुन्छ । शिक्षालाई पनि विश्वबजारमा भएका अवसरसित प्रतिस्पद्र्धा गर्ने साँचोमा ढालौं । त्यसका लागि आजको शिक्षाकोरूपलाई नै परिवर्तनगराऔं । युवा रोजगारमुखी शिक्षामा जोड दिऔं । उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी हुन नसकेको शिक्षाको विस्तारमा मात्र लागि नपरौं । अहिले उच्चशिक्षामा थप भएको विश्वविद्यालय वा क्याम्पसको विस्तार तिनै विधातिर भइरहेको देखिन्छ, यो विचार गरौं । अर्कातिर , अबको शिक्षालाई विस्तारमुखी र परीक्षामुखीभन्दा विश्वप्रतिस्पद्र्धामुखी बनाउने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ । त्यसका लागि हालको प्रयास पर्याप्त देखि ंदैन । निजी क्षेत्रका स्कूलहरूको स्तर नियन्त्रण गरी तिनलाई अत्यधिक व्यापारीकरण हुन नदिनमा पनि सरकारको जिम्मेवारी छ । त्यसतर्फ पनि सरकारले गम्भीर हुनुपर्नेछ ।

मुलुकको अवस्था हेर्दा—

  • भौतिक पूर्वाधारको विकास का लागि अझै थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ ।
  • ऊर्जाको स्थितिमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्न पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
  • खाद्यवस्तुलाई आयात गर्नु पर्ने अवस्थाबाट निर्यात गर्ने अवस्थामा अविलम्ब पुर्याउनै पर्नेछ ।
  • केही रासायनिक मल उद्योग, पशुआहार उत्पादन उद्योग र बीज उत्पादन उद्योगको स्थापनामा पनि अविलम्ब लाग्नुपरेको छ ।
  • निर्माण सामग्री विदेशबाट भित्रयाउनेभन्दा स्वदेशमै तयार गर्नु पर्ने स्थिति छ ।
  • लत्ताकपडा र कागज उत्पादनमा धेरै पछि परेका छौं । यो गल्तीलाई सच्याइहाल्नुछ ।

यी चुनौतीहरूको सामना गर्नमा जति चाँडो युवाशक्तिलाई लगाउन सक्छौं, युवाहरूको रोजगारीको अवसर त्यति नै चाँडो बन्दछ । युवाहरूलाई हामीले आकर्षक जागीर दिनुपर्दैन, उपर्युक्त पक्षमा हराम्रो पकड बलियो भयो भने त्यहींबाट अवसर आउँछ । त्यसकारण अब आउँदो दशकमा शिक्षालाई उपर्युक्त चुनौतीका लागि तयार गर्नु छ, त्यसै अनुकूलका शिक्षण संस्था सिर्जना गर्नमा लागिपरौं ।

(शर्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति हुन् ।)

commercial commercial commercial commercial