स्थानीय निकायलाई हुँदैन

निरीक्षकका श्रीमान्ले ‘मैले गर्दा मात्र यो पैसा आउन सकेको हो । तपाईंहरूले पढाइराख्नुभएको छैन भन्ने हामीलाई थाहा छ’ भनेर नौ जना स्वयंसेवकबाट प्रतिव्यक्ति रु.५०० चन्दा उठाएर खाए । पछि एकमुष्ट आएको रु.१२००० बाट पनि उनले पैसा मिलाउन सहयोग गरे बापत भनी रु.१००० खाएछन् । यसरी रु.९००० उनले सित्तैंमा कमाए ।

२०६८ सालमा सरकारले पठाएको साक्षरता अभियान मेरो गाउँका ९ वटा वडामा लागू भयो । अभियानका लागि आएको एकमुष्ट रु.१८ हजारका लागि हानाथाप पनि भयो । साक्षरता शिक्षा दिने कर्मचारीलाई स्वयंसेवक भनियो । स्वयंसेवकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एसएलसी पास राखियो र निरीक्षकको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण । नौ जना एसएलसी पास महिलालाई स्वयंसेवक र एकजनालाई निरीक्षकको जिम्मा दिइयो । यो रमिता मैले नजिकैबाट नियालिरहने मौका पाएँ । त्यसमा मेरी एक जना बहिनी पनि परेकी थिइन् ।

महीनाको रु.२ हजार पाउने गरी उनीहरू ९ महीनाका लागि साक्षरता अभियानमा जुटेका थिए । लगातार तीन महीना पढाएर एक समूहलाई साक्षर बनाउनुपर्ने सरकारको निर्देशन थियो । एक समूहमा ३० जना निरक्षरहरू आवश्यक भनिएको थियो । केही वडामा ३० जना निरक्षरको समूह तयार पार्न गाह्रो थिएन । मेरी बहिनीले ३० जनाको नाम संकलन गरेर पढाउन शुरू गरिन् । तर तीमध्ये ५–७ जना मात्र नियमित उपस्थित हुन्थे । बहिनीले अरू स्वयंसेवक साथीहरूसँग बुझन खोजिछन् । उनीहरूले नाम संकलन गरेर निरीक्षकलाई बुझइदिएपछि झन्झ्ट खत्तम हुने सल्लाह दिएछन् । बहिनीले पनि त्यसै गर्न खोजिन्; तर मैले ‘जति जना आउँछन् पढाइ दिनू’ भनेपछि उनले पढाउन थालिन् । अर्को तीन महीना पनि बहिनीले त्यसै गरिन् । अन्तिम तीन महीनाका लागि त किताब पनि बाँडिएन । खाली विद्यार्थीका नाम लिष्ट निरीक्षकलाई बुझइन् । पहिला तीन महीनाको तलब तीन महीनापछि बाँडियो ।

यो अवधिमा निरीक्षकले निरीक्षण गरेको मैले कहिल्यै देखि नँ । उता निरीक्षकका श्रीमान्ले ‘मैले गर्दा मात्र यो पैसा आउन सकेको हो । तपाईंहरूले पढाइराख्नुभएको छैन भन्ने हामीलाई थाहा छ’ भनेर नौ जना स्वयंसेवकबाट प्रतिव्यक्ति रु.५०० चन्दा उठाएर खाए । पछि एकमुष्ट ६ महीनाको लागि आएको रु.१२००० बाट पनि प्रति स्वयंसेवकको पारिश्रमिकबाट उनले पैसा मिलाउन सहयोग गरे बापत भनी रु.१००० खाएछन् । यसरी रु.९००० उनले सित्तैंमा कमाए । तर स्वयंसेवकहरूले चित्त दुखाएको कुरा मैले थाहा पाएँ । गाविस सचिवले नै ‘तपाईंहरूले साक्षरता अभियानको नाममा पैसा खानुभयो र पढाउनु भएन भन्ने मलाई थाहा छ’ भनेर स्वयंसेवकलाई भनिरहेको मैले सुनें । तर पनि म चुपचाप रमिता हेरिरहें । विचरा स्वयंसेवकको के दोष ? किनकि निरक्षरहरूलाई पढाउने बन्दोबस्त सरकारले राम्ररी गरिदिएन । फेरि माथिबाट आइसकेको पैसा उनीहरूले नलिए पनि त्यो पैसा फिर्ता जाँदैन र तलै खाइसक्ने मलाई शंका भएको ले त्यसको विरोध गरिनँ । बरु जति दिए पनि स्वयंसेवकले नै खाऊन् भन्ने चाहें । यसरी सकियो हराम्रो गाउँको साक्षरता अभियान । शायद नेपालभरिकै साक्षरता अभियान चल्ने यसरी नै हुन सक्छ । दैलेख र कालीकोटका यस्ता गतिविधिहरू रेडियोबाट सुनेको थिएँ ।

तसर्थ साक्षरता अभियानका लागि राजनीतिक दलका स्थानीय निकायलाई यो जिम्मा दिनु उचित छैन । राजनीतिको नाममा लूटको खेती भइरहेको छ ।
गाउँघरका अशिक्षित मानिसलाई साक्षर बनाउन त्यति सजिलो छैन । उनीहरू ‘आखिर साक्षर बनेर हामीले के नै गर्ने हो र ? पढे–लेखेका यत्रा मानिसहरू त हलो जोत्दैछन् भने हामीले नाम लेख्न सिकेर के नै हुन्छ र ?’ भन्ने उनीहरूको सोचलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौं भने यो साक्षरता अभियानले सफलता हासिल गर्न सक्दैन ।

साक्षरता अभियानलाई सफल पार्न निम्न कुरा को खाँचो छः
• टोलटोलमा निरक्षरहरू कति छन्, त्यसको यथार्थ विवरण संकलन हुनुपर्छ ।
• दुई–चार हजार मासिक तलब होइन, कम्तीमा सरकारी स्कूलको प्रावि तहको शिक्षकसरह सेवासुविधा पाउने गरी नियुक्ति गरिनुपर्छ ।
• थोरै अवधि होइन, कम्तीमा पाँचवर्षे योजना ल्याउनुपर्छ । र, अभियानकर्तालाई त्यही अवधिसम्म नियुक्त गरिनुपर्छ ।
• साक्षरता अभियानकर्ताको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण हुनुपर्दछ ।
• स्कूलहरूमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्ने बन्दोवस्त गरिनुपर्दछ ।

विनायक, अछाम

commercial commercial commercial commercial