शंकाको घेरामा शिक्षक छनोट प्रक्रिया

२०५२ सालपछि १७ वर्षको अन्तरालमा शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा शिक्षक पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरे लगत्तै यस सम्बन्धमा विभिन्न खाले टीका–टिप्पणीहरू आउन थालेका छन् । पहिलो कुरा त २०६३ वैशाख ११ गतेपछि रिक्त हुन आएका १२ हजार ८९० दरबन्दीमा मात्र विज्ञापन हुनुले शंका उत्पन्न गरेको छ । त्यसअघि अर्थात् २०६३ साल वैशाख १० गतेभन्दा पहिले रिक्त दरबन्दी कहिले पूर्ति गरिदिने हो थाहा छैन । शिक्षक सेवा आयोगको यो किस्ताबन्दी विज्ञापनले एकातिर अस्थायी शिक्षकको वर्षौंदेखिको समस्या ज्यूँकात्यूँ रहने पक्का छ भने अर्काेतिर हातमा प्रमाणपत्र लिएर आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सेका प्रतिस्पर्धीहरूमा पनि निराशा छाउने देखिन्छ । आयोगले हालसम्म रिक्त सबै दरबन्दीमा एकैचोटि विज्ञापन गरी अस्थायी शिक्षकको हकमा तिनको अनुभवलाई लिखित परीक्षा उत्तीर्णपश्चात् अन्तर्वार्तामा निश्चित मापदण्ड बनाई नम्बर दिने प्रावधान गर्न सकेको भए योग्य, क्षमतावान एवं अनुभवी व्यक्तिहरूले शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने बलियो सम्भावना रहन्थ्यो । तर, विडम्बना, त्यसो हुन सकेन ।

शिक्षक सेवा आयोगले जिल्लागत रूपमा गरेको विषयगत विज्ञापन हेर्दा झनै विवादास्पद देखिन्छ । अधिकांश जिल्लाहरूमा निम्नमाध्यमिक तहमा विज्ञान र गणितलाई एउटै विषय मानी विज्ञापन गरिएको छ । गणित विषय लिएर उच्च माध्यमिक तह या प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको तालीमप्राप्त व्यक्तिले विज्ञान नपढेको कारणले तथा विज्ञान विषय लिएर उच्च माध्यमिक या प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको तालीमप्राप्त व्यक्तिले गणित नपढेको कारणले निम्नमाध्यमिक तहमा फर्म भर्न नै पाएनन् । नेपाली, सामाजिक, अंग्रेजी जस्तै गणित र विज्ञान विषय पनि निम्नमाध्यमिक तहका अनिवार्य विषय हुन् । विज्ञान तथा गणित दुवै विषय स्वतन्त्र र फरक हुन्, यिनीहरूको पूर्णाङ्क पनि १००/१०० नै छ । माध्यमिक तहमा गणित र विज्ञान दुवै विषयमा फरक फरक विज्ञापन गरिएको छ । माध्यमिक तहमा यसो गर्न मिल्ने तर निम्नमाध्यमिक तहमा नमिल्ने कुनै तुक देखिंदैन । यसरी विज्ञान या गणितमध्ये कुनै एक विषय लिएर प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिले निम्नमाध्यमिक तहमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउनु उनीहरूमाथि गरिएको ठूलो अन्याय हो । आयोगको अर्काे विवादास्पद पक्ष के छ भने माध्यमिक तहमा सामाजिक विषय जस्तै स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा पनि अनिवार्य विषय हो । तर केही सीमित जिल्ला (महोत्तरी, सर्लाहीलगायत) मा बाहेक माध्यमिक तहमा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा विषयको विज्ञापन गरिएको छैन । यसबाट ती विषय लिएर अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूलाई ठूलो मर्का परेको छ । के कारणले गर्दा कुनै जिल्लामा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा विषयको दरबन्दी सिर्जना गर्न मिल्ने र कतै नमिल्ने भएको हो ? यो प्रश्नको चित्तबुझदो जवाफ शिक्षा सेवा आयोगले दिन आवश्यक छ । यति मात्र होइन विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको वहानामा एसएलसी उत्तीर्ण गरी १० महीने तालीम लिएका तथा शिक्षण अनुमतिपत्र भएका व्यक्तिहरूले समेत प्राथमिक तहमा फर्म भर्न पाएनन् । तर, माध्यमिक तहको विज्ञापनमा भने स्नातक गरेकाहरूलाई फर्म भर्न दिइयो । यदि माध्यमिक तह (विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अनुसार) ९ देखि १२ सम्म हो भने यस तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न स्नातकोत्तर योग्यता चाहिने होइन र ? अर्काेतर्फ विशेष पाठ्यक्रमबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका शिक्षकहरूले ‘ट्रान्सक्रिप्ट’ समयमै नपाएका कारण आयोगको विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धी हुन पाएनन् । यसबाट झ्ण्डै १० हजार विशेष पाठ्यक्रम उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकहरू मर्कामा परेको देखिन्छ । के अब उनीहरूको प्रतिस्पर्धाको लागि विशेष व्यवस्था गर्न शिक्षक सेवा आयोग तयार छ ?

कतिपय जिल्लामा शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीले रिक्त दरबन्दी लुकाएको तथा विषयगत रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरी विज्ञापन नगरेको गुनासो पनि सुन्नमा आएको छ । आयोगको विज्ञापनको प्रकृति हेर्दा यस किसिमको आशंकालाई निराधार मान्न सकिने अवस्था देखिंदैन । यस्ता थुप्रै विवाद र आशंकाले जेलिएको आयोगको विज्ञापनबाट विषयगत, दक्ष एवं योग्य शिक्षक छनोट हुने कुरामा पनि गहिरो आशंका पैदा भएको छ । के यी विवाद र आशंका चिर्दै शिक्षक सेवा आयोगले योग्य व्यक्तिहरू छनोट गरी आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्न सक्ला ?

श्री कमला उमावि ढुंग्रेवास, सिन्धुली



 

commercial commercial commercial commercial