जलवायु परिवर्तन र खाद्य असुरक्षा
जलवायु परिवर्तनले वातावरण, जीवजन्तु, कृषि उत्पादन र अन्य प्रणालीहरूमा पार्ने असरका बारेमा हामीले यसअघिका अंकहरूमा छलफल गरिसकेका छौं । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी रूपमा उत्सर्जन हुने हरित गृह ग्याँसको प्रभाव हो तर यसको असर भने स्थानीय स्तरमा पर्ने गर्दछ । यसैकारण, जलवायु परिवर्तनले स्थानीय स्तरमा के–कस्तो असर पार्न र जोखिम निम्त्याउन सक्छ भत्रे विश्लेषण जरूरी हुन्छ । यो कार्यमा स्थानीयको सहभागिता अत्यावश्यक हुन्छ; किनभने जलवायु परिवर्तनको असर तिनले भोग्ने भएकोले निदानका उपायहरू तिनलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी गरिने विश्लेषणले हामीलाई भविष्यमा हुनसक्ने जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट अनुकूलित रहन मद्दत पुर्याउँछ । साथै यसले राज्यले के–कस्ता नीति नियमहरू बनाउने भत्रे बारेमा पनि दिशानिर्देश गर्दछ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमको विश्लेषण गर्न त्यस्ता सूचकहरू आवश्यक पर्छन् जसले जलवायु, वातावरण र स्थानीय परिवेशका जटिल अन्तरसम्बन्ध केलाउन मद्दत पुर्याउँछन् ।
सूचकहरूको प्रयोगद्वारा गरिने विश्लेषण व्यावहारिक र कम खर्चिलो हुन्छ । स्थानीय तहमा कुन ठाउँ र समुदाय बढी जोखिममा छ भनेर स्तरीकरण गर्नुका साथै सूचकहरूको प्रयोगले परियोजनाको लक्ष्य प्राप्ति भए/नभएको मूल्यांकन गर्न पनि सघाउ पुग्छ । सूचकहरू कुनै पनि कार्यक्रम र नीति नियमका आधार विन्दु बन्न सक्छन्; जसबाट ती कार्यक्रम या नीति या नियमको प्रभावकारिता जाँच्न सहयोग पुग्छ । तर कुनै पनि कार्यका लागि सूचकहरू निर्धारण गर्दा ती स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय रूपमा तुलना गर्न मिल्ने छन् वा छैनन् भनी बुझनु जरूरी हुन्छ । नेपालमा विभित्र संस्थाहरूद्वारा सूचकको प्रयोग हुँदै आएको छ । सन् २००३ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय तथा जिल्लाको विकासको तहको विश्लेषण गर्न २८ वटा सामाजिक–आर्थिक सूचकहरू प्रयोग गरेको थियो । यसका साथै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाउने क्रममा पनि विभित्र सूचकहरूको प्रयोग गरी नेपालका जिल्लाहरू के कति दुर्बल अवस्थामा छन् भत्रे नक्सा तयार गरिएको थियो ।
सूचकहरू जोखिम वा विकासक्रम बुझन मात्र नभई देशमा खाद्य सुरक्षाको स्थिति के छ भनेर विश्लेषण गर्न पनि सहायक हुन्छन् । जलवायु परिवर्तनले खाद्य प्रणालीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पुर्याइरहेको हुन्छ । मनसुनमा आधारित नेपालको जस्तो कृषि प्रणालीमा त पानी पर्ने सिलसिला तल–माथि भएमा खाद्य सुरक्षामा सीधै नकारात्मक असर पर्छ । सन् २०१० मा कृषि मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रम नेपालले गरेको अध्ययन अनुसार ७६ प्रतिशत नेपालीको रोजगारी कृषि क्षेत्रमा आधारित छ र ३५ प्रतिशत राष्ट्रिय आम्दानी यसै क्षेत्रबाट आउँछ । यस हिसाबले नेपालको खाद्य सुरक्षामा जलवायु परिवर्तनले निकै असर गर्ने देखिन्छ । बाली उत्पादनमा तल माथि हुन जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हो । अप्रत्यक्ष रूपमा हुने असर खाद्य बजार भाउमा हुने फेरबदल, ढुवानीमा आउने व्यवधान आदि हुन् । तर खाद्य सुरक्षामा पर्ने यस्ता असरहरू स्थान अनुसार फरक फरक हुन्छन् । फरक फरक सामाजिक–आर्थिक र भौतिक अवस्थाले गर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने खाद्य असुरक्षाको जोखिम कम गर्ने तरिका पनि एकै किसिमको हुँदैन । सुधारिएको बाली उत्पादन प्रणाली, वितरण र आर्थिक पहुँचले खाद्य प्रणालीमा पार्ने असरको हदलाई कम गर्न सकिन्छ, तर अवलम्बन गरिएका उपायहरू उचित र सन्दर्भ सुहाउँदो हुनुपर्छ ।
आइसेट नेपाल र विश्व खाद्य कार्यक्रम नेपालले २०१२ मा नेपालको खाद्य प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव आकलन गर्ने २८ वटा सूचकहरू प्रस्ताव गरिएका थिए । खाद्य सुरक्षाका प्रमुख चार आयामः उपलब्धता, पहुँच, उपयोग र स्थिरतालाई आधार बनाई जलवायु परिवर्तनले यी आयाममा पार्ने असर अध्ययन गरिएको थियो । उपलब्धता, पहुँच, उपयोग र स्थिरताको प्रश्न– समाजमा विद्यमान प्रणालीहरू र तिनको सञ्चालनमा भर पर्ने कुरा हुन् । त्यस्ता प्रणालीहरूले खानेपानी, बिजुली, सिंचाइ, सूचना, आवतजावत, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा प्रदान गर्छन्, जसको सञ्चालनमा सरकारी विभाग, निजी क्षेत्र एवं सामुदायिक व्यवस्था संलग्न रहेका हुन्छन् । जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न प्रणाली आफैंमा सक्षम हुनुपर्छ; तर त्यतिले मात्रै भने पुग्दैन, सञ्चालन गर्नेहरूको क्षमता पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्थात्, परिवर्तनले ल्याउने नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ती सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न रहन्छ । अनुकूलित रहने हो भने ती चुनौतीसित जुध्न सफल हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको खाद्य प्रणालीमा आउने जोखिमको विश्लेषणका कुन–कुन सूचकहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् भत्रे अध्ययनले इङ्गित गर्यो । ऊर्जा, जंगल, जलस्रोत, जमीन, खाद्यान्न उत्पादन, बाटोघाटो, सञ्चार, स्थानीय संघसंस्थाको उपस्थिति प्रमुख सूचकका रूपमा देखिए ।
सन् १९९५ देखि २०१२ सम्म कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नेपालका जिल्लाहरूमा संकलन गरेको खाद्य उत्पादन र प्रचुरताको तथ्यांकको विश्लेषणले १४ जिल्ला उत्पादनको हिसाबले सबल, ४३ जिल्ला मध्यम र १८ जिल्ला अभावग्रस्त देखिन्छन् । आइसेट नेपाल र विश्व खाद्य कार्यक्रम नेपालको अध्ययनमा नेपालका विभित्र जिल्लाका ४४७ घरधुरी समेटिएका थिए । तुलनात्मक रूपमा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका पहाडी र तराईका जिल्लाहरू खाद्य सुरक्षा हिसाबले सुदृढ देखिए । दुवै विश्लेषण खाद्य सुरक्षा वृद्धिका लागि नयाँ कार्यक्रम र नीति तर्जुमा गर्दा कुन अभावग्रस्त जिल्ला हो र के कार्यक्रम लाने भत्रे नीति निर्णय लिन उपयोगी छन् । जिल्लास्तरमा गरिएका यी विश्लेषण उपयोगी त छन् तर पर्याप्त भने छैनन् । गाविस, समुदाय र परिवारको स्तरमा पनि यस्तै विश्लेषण आवश्यक पर्छ, नीति उचित र प्रभावकारी हुनका लागि ।
नेपालमा परम्परागत रूपमा खाद्यात्र उत्पादन र उपयोगको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा छ/छैन भनेर जाँच्ने कसीको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । हो, खाद्यात्र उत्पादन स्थानीय जल उपयोग, खेतीयोग्य जमीन, त्यसको हक–भोग र कृषि प्रणालीमा आधारित हुन्छ । तर अब आएर खाद्य आपूर्ति यो व्यवस्थामा मात्रै आधारित छैन । विप्रेषण लगायतका अन्य आम्दानी हुनेहरूले हालका दिनमा खाद्यान्न किनेर पनि आपूर्ति गर्न थालेका छन् । यसो हुँदा भण्डारण र ढुवानी, क्षेत्रीय प्रणाली र बजारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन थालेको छ । खाद्यान्न ढुवानीका लागि भौतिक पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ भने अन्य संरचना र सम्बन्धित संस्थाहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको असर पर्ने बेला दिगो भौतिक संरचना र विभित्र खाले जोखिमहरू केलाउन सक्ने र सो अनुरुप आफ्नो निर्णय परिष्कृत पार्न सक्ने संस्था र तिनका संचालकहरू समाज र घरपरिवारलाई अनुकूलित बनाउन सहयोगी हुन्छन् । विभित्र आयामहरूको समष्टिगत परिणतिले खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्छ ।
यसो हुँदा प्रणालीगत ज्ञानको निरन्तर लेखाजोखा आवश्यक पर्छ । जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिम र खाद्य असुरक्षाको स्थिति पहिल्याउन र हटाउन सूचक एउटा औजार हुन सक्छ । सूचकको प्रयोगले नीतिगत छलफल र योजना तर्जुमा गर्न मद्दत गर्छन् । तिनको प्रयोगलाई अन्य सामाजिक विधिले सहयोग पुर्याउनु जरूरी हुन्छ । किनभने खाद्य असुरक्षा, कम आम्दानी, अशिक्षा, सीमान्तीकरण जस्ता सामाजिक र राजनीतिक चरित्र एवं गलत नीतिको पनि परिणति हो ।
- कमल थापा, योगेन्द्र सुवेदी र अजय दीक्षित (लेखकहरू आइसेट नेपालमा कार्यरत अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)
