संघीयता, पहिचान र विकास

नेपालमा जाति/जात समूहहरूको वितरण र विस्तार नै यस्तो छ कि जति र जसरी बनाए पनि प्रायः सबै संघीय एकाइ वा प्रदेशहरू बहु–जातीय, बहु–भाषिक नै हुन्छन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको चौथो संशोधन (१५ जेठ, २०६५) ले झ्ण्डै २५० वर्षदेखिको राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी ‘नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भएको घोषणा गर्‍यो । त्यस्तो संघीय संरचनाको निर्माण सोही साल वैशाखमा निर्वाचित संविधानसभाले गर्नुपर्ने थियो । तर अन्य कारणका अतिरिक्त संघीयताका सम्बन्धमा चुलिएको विवादले गर्दा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने काम फत्ते नगरी जेठ २०६९ मा संविधानसभाको अवसान भयो । मुलुक अहिले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको सँघारमा छ । संघीयताको प्रश्न फेरि पनि प्रमुख मुद्दाका रूपमा देखापर्ने निश्चित छ । नेपालमा संघीयता सम्बन्धी सोच निर्माण गर्न सहायक हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो लेखमा नेपालमा संघीयताको औचित्य के हो र पहिचान एवं विकासका सन्दर्भमा नेपालको समसामयिक वस्तुस्थिति के छ भत्रे छोटो चर्चा गरिएको छ ।

व्यापक विपत्रता र गरीबी, अति केन्द्रीकृत र असमावेशी शासन व्यवस्था, राज्यको पारम्परिक संरक्षणमा हुर्केको जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय विभेद र असमतामूलक प्रादेशिक विकासको स्तर नेपालको विकासका प्रमुख चुनौती रहिआएका छन् । २०६३ को जनआन्दोलन र २०६४ को मधेश आन्दोलनले जातीय र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी, समावेशी, विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरालाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाए पनि ती आन्दोलनको जडमा विकासको असमावेशी, असमतामूलक र असन्तुलित चरित्रप्रतिको असन्तुष्टि नै थियो । जनताको चाहनाको त्यस्तो शासन व्यवस्था सामन्ती राजतन्त्र अन्तर्गतको एकात्मक र असमावेशी प्रणालीबाट सम्भव छैन भनेर नै संघीयतातिर मुलुक उन्मुख भएको हो । संघीय शासन प्रणालीको विशेषता भनेकै साझ शासन र स्वायत्त शासन हुन् । संघीय व्यवस्थामा दुई वा बढी तहको सरकार हुन्छ र विभित्र तहका सरकारको क्षेत्राधिकार पनि तोकिएको हुन्छ । शासन सञ्चालनमा प्रदेशको स्वायत्तता संविधानबाट नै निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । यस्तो प्रणाली जनताको नजिक र जनताप्रति बढी उत्तरदायी बत्रे खण्ड बलियो हुने गर्छ । यद्यपि एकात्मक व्यवस्था अन्तर्गत लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई उच्च तहसम्म विकसित गरेका र विकेन्द्रीकृत शासन लागू गरेका मुलुकहरू पनि छन् ।

हाल विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने २८ वटा मुलुकहरू संघीय शासन अन्तर्गत छन् (चित्र १) । तिनमा छिमेकी भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन र अष्ट्रेलिया जस्ता ठूला मुलुकदेखि लिएर सेन्ट किट्स र स्वीटजरल्याण्ड जस्ता साना मुलुक पनि पर्दछन् । नेपाल जस्तै पहिले एकात्मक रहेका बेल्जियम र इथियोपिया अहिले संघीय बनेका छन् । फेरि सबैतिर संघीयता एकै किसिमको छैन । आ–आफ्नो ऐतिहासिक अनुभव र फरक–फरक सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सन्दर्भ र आवश्यकताले गर्दा संघीयताको संरचना र संस्थागत आधारहरू पनि भित्र देखिएका छन् ।

संघीयताको औचित्य
नेपालमा संघीयता ऐतिहासिक कालदेखि थाती रहेका र समसामयिक तीन वटा प्रमुख सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने माध्यम हुन सक्छ । पहिलो; पहिचान, स्वामित्व अनि सहभागिताको सवाल हो । दोस्रो; समतामूलक र समावेशी विकासको सवाल हो, र तेस्रो; सबैभन्दा तल्लो तहसम्म शक्तिको विकेन्द्रीकरण र निक्षेपणको सवाल हो ।

नेपालको एकीकरणसँगै पहाड प्रदेशका बासिन्दा नेपाली भाषी, हिन्दू संस्कृति एवं मान्यताका पक्षपाती र हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको उपल्लो श्रेणीमा रहेका उपल्लो वर्गका बाहुन, क्षेत्रीहरूले नेपालको राज्यव्यवस्थामा आफ्नो वर्चस्व र नियन्त्रण स्थापित गरे । फलस्वरूप बहुसंख्यक अन्य जाति, जात, भाषा, धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यताहरू र कतिपय प्रदेशहरू समेत राज्यको संरक्षणभन्दा बाहिर परे । यसरी देशका दुईतिहाई जति नागरिक राज्यको पहिचान र स्वामित्वमा समान हिस्सेदार बन्नबाट वञ्चित भए । संघीयता यो असमानता र विभेदलाई अन्त्य गर्ने र नेपालको सामाजिक विविधताको यथार्थ नेपाल राज्य र राष्ट्रको पहिचान प्रतिबिम्बित गर्ने माध्यम हुन सक्छ । विविध जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक पहिचान नै राज्यसँगको स्वामित्व र अपनत्व बढाउने कडी हो । जातीय पहिचानको कुरा नेपालको जातीय, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतामा गर्व गर्दै बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई संस्थागत गर्ने कुरा पनि हो । यसको अर्थ हो, नेपाली पहिचानभित्र नेपालका सबै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समूहको पहिचान अटाउनुपर्छ, झ्ल्किनुपर्छ । यी पहिचानलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको भौगोलिक आधार कसरी परिभाषित गर्ने, प्रत्येक जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानलाई हुर्कने अवसर र हैसियत कसरी प्रदान गर्ने, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक अल्पसंख्यकका अधिकार कसरी सुनिश्चित र व्यवस्थापन गर्ने—यी सबै पहिचानसँग जोडिएका र संघीयताका क्रममा उत्तरित हुनुपर्ने प्रश्न हुन् ।

दोस्रो; समतामूलक र समावेशी विकासको कुरा हो । विभित्र कारणले गर्दा नेपाल राज्यको उद्भव र विकास एउटा असमावेशी राज्यका रूपमा भयो । स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उत्रतिका अवसरहरू र राज्यका सेवाहरूको फाइदा सीमित जात र तिनका माथिल्ला वर्गलाई मात्रै पुगेको तथ्य नेपालको यथार्थ हो । मानवीय विकासका प्रत्येकजसो सूचकांकमा दलित, जनजाति, मधेशी, मुसलमान समूहहरू निकै पछाडि रहेको र विकासका समान प्रतिफलबाट वञ्चित रहेको तथ्य पनि लुकेको छैन । फेरि नेपालमा जातीय असमानता र विभेद मात्र छैन, क्षेत्रीय विभेद र असमानता पनि छ । नेपाल राज्यले स्थापनाकालदेखि नै तराई मधेशका भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आकांक्षाहरूको उपेक्षा गर्दै आयो । त्यस्तै, क्षेत्रीहरूको बाहुल्य भएको भए पनि सुदूरपश्चिम राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन र सधैं उपेक्षित रह्यो । संघीयता यो ऐतिहासिक विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्ने माध्यम बत्र सक्छ । यसका लागि आर्थिक समृद्धि महत्वपूर्ण शर्त हो ।

आर्थिक समृद्धिका लागि दुई कुरा आवश्यक पर्छन् । पहिलो; आर्थिक–सामाजिक विकासको प्रक्रियामा सबैलाई समान अवसर र सम–अवसर (सकारात्मक विभेदद्वारा पिछडिएकालाई प्राथमिकता दिई समान बनाउने) प्रदान गर्ने कटिबद्धता जसले गर्दा जनजीविकामा व्यापक सुधार (अर्थात्; शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक÷आर्थिक अवसरहरूको विस्तार) गर्न सकियोस् । र दोस्रो; प्राकृतिक तथा अन्य स्रोत–साधनको उपलब्धता, परिचालन, प्रयोग, व्यवस्थापन र त्यसका निम्ति आवश्यक मानव संसाधन जसले गर्दा विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन सकियोस् । संघीयताको कुरा सामाजिक–आर्थिक विकासको दिशा (अर्थात् कता जाने), गति (अर्थात् कसरी जाने), र गन्तव्य (अर्थात् कहाँ जाने) लाई नयाँ सन्दर्भमा पुनः परिभाषित गर्ने कुरा पनि हो । संघीयता जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान मात्र हैन ती सबैको समृद्धिको माध्यम बत्र सक्नुपर्छ । अर्थात् स्वायत्तताको अर्थपूर्ण अभ्यास गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम प्राकृतिक र मानवीय स्रोत र साधन पनि संघीयताका सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ ।

नेपालका तीन भौगोलिक वा पर्यावरणीय प्रदेशका आ–आफ्नै विशेषता छन् । तराईको समथर प्रदेशको तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन्— खाद्यान्न र उद्योग सम्बन्धित नगदे बालीको उत्पादन, कृषिमा आधारित र सिमेन्ट जस्ता केही आधारभूत उद्योग, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वन्यजन्तु र धार्मिक पर्यटन । पहाडी प्रदेशका तुलनात्मक लाभहरू जलस्रोत, कृषि र फलफूलमा सम्भावित विशिष्टीकरणका खास–खास क्षेत्रहरू, सांस्कृतिक र पदयात्रा एवं प्राकृतिक पर्यटन, जैविक विविधता आदि हुन् । हिमाली प्रदेशको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू जैविक विविधता, केही जलस्रोत, साहसिक पर्यटन र पर्वतारोहण हुन् । तराईको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि भूमि बनोटका हिसाबले अब्बल छ, जबकि पहाडमा त्यस्तो भूमि ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । पहाडमा जलविद्युत् स्रोतको प्रचुरता छ, तराईमा छैन । अर्थात्, नेपालको सम्पदाको वितरणको स्थिति यस्तो छ कि एउटा प्रदेशको तुलनात्मक लाभको फाइदा अर्को प्रदेशले लिनसक्ने खण्ड बनाउनै पर्छ । अन्तर–प्रादेशिक आर्थिक लेनदेनलाई सुदृढ नगरी समग्र विकास गर्न कठिन पर्छ । उपभोग्य खर्चका आधारमा सरकारी तथ्याङ्कले गरीबीको मात्रा घटेको देखाए पनि बहु–सूचकांक गरीबी (दश वटा सूचकांकका आधारमा गरिएको गरीबी मापन) ४४.२ प्रतिशत रहेको २०११ को तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल जस्तो विपत्र देशमा संघीयतालाई गरीबी न्यूनीकरणको र अग्रगामी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा नहेरी हुँदैन ।

तेस्रो; शक्ति विकेन्द्रीकरण र निक्षेपणको कुरा हो । राजतन्त्र अन्तर्गत नेपालको स्थापना र परिपोषण अति केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यका रूपमा यसरी भयो कि सारा प्रशासनिक, सामरिक, राजनीतिक अनि आर्थिक शक्ति काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्रित रह्यो । विगतमा गरिएका शक्ति विकेन्द्रीकरणका अभ्यासहरू औपचारिकतामै सीमित रहे किनभने विकेन्द्रीकरण र शक्ति निक्षेपणलाई अपरिहार्य तुल्याउने राजनीतिक संरचनाको निर्माण एकात्मक व्यवस्थाको प्रतिबद्धता र प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । संघीयता शक्ति विकेन्द्रीकरण र निक्षेपणलाई अपरिहार्य तुल्याउने राजनीतिक संरचना हो । फेरि शक्तिको निक्षेपण सबैभन्दा तल्लो तहसम्म भएपछि मात्र जनताको सार्वभौमिकताले साकार रूप लिन्छ । शासित र शासकका बीचको दूरीलाई कम गर्ने उपाय नै शासकीय, आर्थिक र वित्तीय शक्तिको तल्लो तहसम्मको निक्षेपण हो । यो नै लोकतन्त्रको मर्म पनि हो किनभने यस्तो व्यवस्थाले शक्तिको प्रयोग त्यो ठाउँमा पुर्‍याउँछ जहाँबाट शक्तिको उद्भव हुन्छ । यसैले संघीयताको कुरा गर्दा केन्द्र र प्रदेशबीचको अधिकारको बाँडफाँडको कुरा गरेर मात्र पुग्दैन, तल्लो तहसम्म स्वायत्त शासनको सुनिश्चितता पनि समेटिनुपर्छ ।

माथि उल्लिखित संघीयताका औचित्यको सार के हो भने नेपालको संघीय स्वरूपमा मुलुकको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुनुपर्‍यो । विकासको बाटो र आधार देखिनुपर्‍यो, अनि तल्लो तहसम्म राज्यशक्तिको निक्षेपण सुनिश्चित हुनुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र हाम्रो संघीयता हाम्रा समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी विशिष्ट र दिगो हुनेछ । नेपालका जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय विभेद र असमानताका सवालहरू मूल रूपमा विकासको मर्म, गन्तव्य, विधि र सहभागितासँग अन्योन्याश्रित रूपले जोडिएका सवालहरू हुन् । संघीयताले विकासको यो जवाफदेहितालाई अरू स्पष्ट पार्ने र यी विभेदलाई सम्बोधन गर्ने संरचना र ढाँचाको निर्माण गर्न सक्छ । तर संघीयता आफैंमा साध्य होइन, साधन मात्र हो । साध्य त नेपालका सबै सामाजिक र क्षेत्रीय समूहहरू समान रूपमा हिस्सेदार रहेको समुत्रत नेपाल हो, सबैका लागि असल जीविका र जीवनको गुणात्मक सुधार हो ।

पहिचान र सामथ्र्य
संघीय एकाई (प्रदेश) हरू बनाउन केही सामान्यीकृत आधारहरू लिने गरिन्छ । ती हुन्—
- ऐतिहासिक बसोबास, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक बाहुल्य भएको पहिचानको क्षेत्र
- भौगोलिक परिवेश—जलाधार, प्राकृतिक सम्पदा
- आर्थिक संभाव्यता र अन्तर सम्बन्ध (स्वशासित विकासका लागि आर्थिक आधार, सम्पदा र संभावना, शहर–बजार, जीविकोपार्जनको आर्थिक आधार, प्रशासन र पहुँचको सुगमता)

विगत संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी समितिले नेपाललाई संघीय प्रदेशहरूमा बाँड्न दुई वटा आधार लिएको थियो— पहिचान र सामथ्र्य । पहिचानलाई जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत र ऐतिहासिक निरन्तरता जनाउने अर्थमा लिइएको थियो भने सामथ्र्यलाई आर्थिक अन्तर–सम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता बुझाउने अर्थमा लिइएको थियो ।

तर संघीय एकाई निर्माणका आधारहरू आफैंमा निरपेक्ष हुन सक्दैनन् । कस्तो राजनीतिक प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली अपनाउने हो, शासनका विभित्र तहहरूबीच शक्ति र जवाफदेहिताको बाँडफाँड कस्तो हुने हो, राज्यका सम्पदाको प्रकृति र वितरणको स्थिति कस्तो छ, राज्यका विभित्र भौगोलिक प्रदेश र जातीय र भाषिक बसोबासका क्षेत्रमा आन्तरिक आर्थिक र सामाजिक विभेद, विषमता र सम्भावनाको स्थिति कस्तो छ आदि कुराहरूले संघीयताको भौगोलिक स्वरुपलाई प्रभावित गर्छन् ।

नेपालको संघीय ढाँचा नेपालको जातीय, भाषिक इतिहास, अनि जाति, भाषाको समसामयिक भौगोलिक वितरण, सामाजिक–आर्थिक अन्तर–सम्बन्धको वस्तुस्थिति, र यी सबैद्वारा निर्मित वर्गीय संरचना र त्यसको बुझाइबाट निर्मित हुने हो । पहिचानका सन्दर्भमा नेपालको जातीय र भाषिक वितरणको समसामयिक अध्ययनबाट देखिने केही महत्वपूर्ण तथ्यहरू यी हुन्ः

- सन् २००१ को जनगणनाले नेपालमा १०० जाति/जात समूह र सन् २०११ को जनगणनाले १२५ जाति/जात समूहको पहिचान गरेको छ । सबै समूहका लागि प्रदेशको निर्माण गर्न सम्भव हुँदैन।

- नेपालको पहाडी प्रदेशमा रहेका मुख्य जाति/जातको आफ्नो ऐतिहासिक भौगोलिक थलो छ जहाँ उनीहरूको आवादी निरन्तर छ, उनीहरू अधिक रूपमा एकत्र छन् र उनीहरूको सापेक्षिक बाहुल्य छ । यस्तो उपस्थिति भएका दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका समूहहरू पूर्वबाट क्रमशः लिम्बू, राई, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर र क्षेत्री हुन् ।

- सुदूरपश्चिम पहाडमा बाहेक बाहुल्यमा रहेका जाति÷जात समूहको प्रायः बहुमत नहुने खण्ड छ ।

- पहाडमा जस्तै तराईमा भाषिक क्षेत्र छुट्याउन सकिन्छ जहाँ खास मातृभाषीहरूको बाहुल्य छ । यिनमा पूर्वमा मैथिली–भोजपुरी र पश्चिममा थारू–अवधीको बाहुल्य भएका क्षेत्र पर्दछन् । राज्यले ऐतिहासिककालदेखि गरेको विभेद बाहेक जातीय वा भाषिक दृष्टिले समान एउटै आम मधेशी पहिचान छैन ।

- संख्याका दृष्टिले दलित जातीय समूह सन् २००१ को जनगणनामा तेस्रो र सन् २०११ मा दोस्रो ठूलो समूहमा पर्दछ । तर उनीहरूको आफ्नै विशिष्ट भौगोलिक थलो वा अलग भाषिक पहिचान छैन ।

- क्षेत्री–बाहुन जस्ता पहाडका मुख्य जात समूह आदिवासी–जनजाति समूहभन्दा व्यापक रूपमा फैलिएका छन् । यद्यपि आदिवासी–जनजाति समूह पनि तराई, भित्रीमधेश र छिमेकका शहर बजारमा फैलिने क्रम निरन्तर जारी छ । बसाइँसराइले गर्दा मुख्य जाति/जातको ऐतिहासिक भौगोलिक थलोमा साना अल्पसंख्यक धेरै समूहहरूको बसोबास छ । यसले गर्दा साधारणतया बाहुल्यमा भएका जाति/जातको थलोमा पनि प्रशस्त जातीय विविधता छ । जनजातिमध्ये पनि एउटै ठाउँमा बहुसंख्यक र अल्पसंख्यक जनजाति छन् ।
- नेपालमा जाति/जात समूहहरूको वितरण र विस्तार नै यस्तो छ कि जति र जसरी बनाए पनि प्रायः सबै संघीय एकाई वा प्रदेशहरू बहु–जातीय, बहु–भाषिक नै हुन्छन् ।

संघीय ढाँचा निर्माण गर्न पहिचान र सामथ्र्यका दुई आधार लिए पनि संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले पहिचानलाई प्राथमिक आधार मानेर १४ प्रदेशको प्रस्ताव बहुमतबाट प्रस्तुत गर्‍यो । जातीय जनसंख्याको वितरणमा मात्र आधारित यो प्रस्तावले प्रादेशिक जनसंख्याको न्यूनतम आधार समेत स्थापित गरेन । सामथ्र्यको विश्लेषण नै गरिएन न त त्यसबारे कुनै चर्चा नै गरियो ।

सामथ्र्यका सन्दर्भमा नेपालको समसामयिक वस्तुस्थितिबाट देखिने तथ्यहरू यी हुन्—
- माथि उल्लेख गरिए जस्तै नेपालका तीन पर्यावरणीय प्रदेश (तराई, पहाड र हिमाल) का आ–आफ्नै प्राकृतिक स्रोत–साधनका विशेषता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू छन् ।
- नेपालका प्रमुख तीन जलाधार क्षेत्र (कोशी, गण्डकी र कर्णाली) हरूको समग्र विकास गर्नका लागि प्रत्येक जलाधारलाई एउटा एकाईका रूपमा हेर्नु र सोही अनुरूप योजनाबद्ध सोचको आवश्यकता पर्दछ । यसो गर्नु जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई अनुकूलन गर्न र न्यूनीकरण गर्न पनि आवश्यक पर्छ ।
- सन् २०११ को जनगणना अनुसार नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या तराईमा बसोबास गर्छ । तराईमा जनसंख्याको घनत्व पनि बढी छ । तर जनसंख्याको कृषि उत्पादनमा देखिएको चापका दृष्टिले हेर्ने हो भने तराईका जिल्लामा चाप कम वा धेरै कम छ जबकि पहाडका जिल्लाहरूमा चाप उच्च वा धेरै उच्च छ ।
- सामथ्र्यलाई आर्थिक अन्तरसम्बन्धका रूपमा बुझने हो भने नेपालमा मूल आर्थिक अन्तरसम्बन्ध उत्तर र दक्षिण (हिमाल÷पहाड र तराई) का बीच छ । काठमाडौं र पोखरा बाहेक नेपालका सबै मुख्य शहर–बजार तराईमा छन् । प्रमुख सडक सञ्जाल, वस्तु र व्यापारको विनिमय र जनसंख्याको आवत–जावत उत्तर–दक्षिण निर्देशित छ ।
- पहाडका विद्यमान जिल्लाहरूको राजस्वको स्थितिलाई हेर्ने हो भने मुलुकका जम्मा ९ जिल्लाले मात्र आफ्नो साधारण खर्च धात्र सक्छन् । तीमध्ये एउटा बाहेक अन्य सबै जिल्ला तराईमा वा काठमाडौं उपत्यकामा पर्छन् ।
- सामथ्र्यका हिसाबले तराई र काठमाडौं उपत्यका बाहेक पहाड–हिमालमा बत्रे प्रदेशहरूको विकास (र कालान्तरमा हुनसक्ने स्रोत–साधनको परिचालन) मूलतः केन्द्रले प्रदेशहरूलाई दिने अन्तर–सरकारी हस्तान्तरण र अनुदानमा नै बढी निर्भर हुने स्थिति छ ।

माथि उल्लिखित वस्तुगत तथ्यहरूबाट निस्कने निष्कर्ष के हो भने पहिचानलाई मात्र आधार लिने हो भने प्रदेशको संख्या धेरै हुन्छ र सामथ्र्यलाई मात्रै आधार लिने हो भने प्रदेशको संख्या कम हुन सक्छ । प्रदेशको संख्या जति बढी भयो त्यति नै यो खर्चिलो हुनुका साथै व्यवस्थापनका हिसाबले जटिल पनि हुन्छ ।

पहिचान र सामथ्र्यका आधारहरू एकअर्कासँग मिले भने मात्र संघीय प्रदेशहरूको सार्थकता र दिगोपन सुनिश्चित हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो सामञ्जस्य स्थापित गर्न कठिन छ । किनभने, पर्यावरणीय र आर्थिक अन्तर–सम्बन्धको तर्कका आधारमा उत्तर–दक्षिण जोड्ने प्रदेशहरू मधेशको पहिचान खोजेका दलहरूलाई स्वीकार्य नहोला । अर्कातिर प्रदेशमा एउटा मात्र जातिको बाहुल्यको पहिचान खोजेका दल र सामाजिक समूहहरूका लागि पहिचानलाई विस्तारित गर्ने काम स्वीकार्य नहोला ।

नेपालका मुख्य दल र समूहहरूले संघीय प्रदेशहरूमा जातीय विभेद नहुने र लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा संघीय प्रणाली अपनाउने कटिबद्धता जनाएका छन् । यदि त्यसो हो भने पहिचानको सवाललाई नेपालको सामाजिक विविधता झ्ल्काउने माध्यमका रूपमा लिन सकिन्छ । आउँदो संविधानसभाले संघीयताको वचनबद्धतालाई मूर्तरूप दिने हो भने पहिचान र सामथ्र्यका बीचको एउटा मार्ग खोज्नुपर्छ जसमा नेपालको सामाजिक विविधता पनि देखियोस्, संघीय प्रदेशहरू जनतामा विकासका आकांक्षाहरू सम्बोधन गर्न सक्ने माध्यम पनि हुन सकून्, अनि संघीयता कम खर्चिलो र राजनीतिक र व्यवस्थापकीय हिसाबले सहज पनि हुनसकोस् ।

(पीताम्बर शर्माको पुस्तक ‘नेपाली क्यानभासका रङहरू—जातीयताको भौगोलिक पक्ष’ सन् २००८ मा सोसल साइन्स वहाः÷
हिमाल किताबद्वारा प्रकाशित छ ।)