अंग्रेजी माध्यमः लहड कि षड्यन्त्र ?
विद्यालयमा पठनपाठनको माध्यम भाषा अंग्रेजी हुनुपर्ने, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय सुन्दा सामान्य लागे पनि निकै पेचिलो र खतरापूर्ण छ । विना कुनै छलफल बन्द कोठाभित्रबाट एक्कासी आएको यो निर्णय असामान्य र राष्ट्र र राष्ट्रियताका दृष्टिकोणबाट घातक छ । रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा र प्रविधिको बुई चढेर आएको यो निर्णय अन्ततः राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौम अधिकारलाई नै कुन्ठित बनाउने प्रकृतिको छ ।
नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षामा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने निर्णयले सबैको ध्यान तानेको छ । राजधानी तथा मोफसलका विद्यालयमा शिक्षकहरूबीच छलफलको विषय बनेको छ । बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने यो निर्णय पक्कै पनि राष्ट्रिय महŒवको हो ।
गुणस्तरीय शिक्षा र प्रविधिको विस्तार र उपयोगमा अंग्रेजीको अनिवार्यताका नाममा आएको यो निर्णय सामान्य जस्तो लागे पनि यसको कार्यान्वयनले ल्याउने दूरगामी नकारात्मक परिणामलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । भाषिक परनिर्भरताले निम्त्याउने परिणाम भयानक हुनेछ ।
वि.सं. १७७९ मा पादरी ग्रोवरले काठमाडौंका राजा प्रताप मल्ललाई दुरबिन उपहार दिंदा राजा खुशी भएर काठमाडौंमा इसाई धर्म प्रचार गर्न अनुमति दिएको प्रसंग र पाटनका सिद्धिनरसिंह मल्लले इसाई धर्म प्रचारक मण्डलीलाई देश निकाला गर्दा राष्ट्रका अमूल्य निधिहरू जलेको र केही पोको पारेर लगेको तीतोसत्यलाई यतिखेर भुल्न सकित्र ।
ज्ञान, विज्ञान र न्यायको क्षेत्रमा हाम्रो गौरवशाली विगत, वैभवपूर्ण संस्कार र संकृतिलाई संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । हामी आफ्ना कमजोरीलाई ढाक्न भाषामाथि सबै दोष थुपारेर कता भाग्न खोजिरहेका छौं ? रसिया अंग्रेजी नभएरै पनि सम्पत्र छ । चीन र जापानले अंग्रेजी प्रयोग नगरी नै वैभव प्राप्त गरिसकेका छन् । छिमेकी देश भारतमा पनि विद्यालय शिक्षामा अंग्रेजी अनिवार्य माध्यम छैन । हाम्रो देशमा कुन दर्शन र विज्ञानले अंग्रेजीलाई अनिवार्य बनाइदिंदैछ ।
आखिर हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर नेपाली भाषाको कारणले गिरेको हो त ? हामीले शैक्षिक योजना बनाउँदा हाम्रा प्राथमिकता र आवश्यकतालाई भन्दा दाताहरूको स्वार्थलाई बढी जोड दियौं । हाम्रा शैक्षिक संरचना र सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रशासनिक डन्डा चलाउने अड्डाबाट मुक्त गर्न सकेनौं । विद्यालय निरीक्षकहरू शैक्षिक प्रशासक जस्ता भए । उनीहरूको नियुक्ति विषयगत हुनुपर्नेमा एकै विषयका मात्र बढी भैदिए । जसले गर्दा विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले उनीहरूबाट कक्षाकोठाका शिक्षण समस्यामा सहयोग पाउन सकेनन् । स्रोत व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक भागबन्डामा काजमा ल्याउने काम भयो । उनीहरू शैक्षिक सेवा प्रवाह भन्दा राजनीतिक सेवा प्रवाहमा बढी केन्द्रित भए । दलका झ्न्डा, झेला बोक्ने शिक्षक भए ।
राम्रा र दक्ष मानिसलाई पाखा लगाउँदै लगियो । र अन्ततः शिक्षण पेशालाई नै बदनाम र अयोग्यहरूको पेशा बनाइयो । त्यति मात्र होइन, विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायलाई नै अयोग्य उत्पादन केन्द्रका रूपमा परिभाषित गर्न खोजिंदैछ । जुन संरचनाले योग्यलाई छनोट गर्ने आधार ध्वंस गरिरहेको छ त्यही संरचनाका ठालुहरूले यी दोष थुपारिरहेका छन् । मुलुकमा हजारौं शिक्षकहरू अस्थायी छन् । योग्य र सक्षम मानिसहरू पलायन भइराखेका छन् । आखिर यी सब कसले गरिरहेको छ ? नेपाली भाषाले हो ?
अन्जानमा वा कुनै लहडमा यो निर्णय गरिएको हो भने तुरुन्त सच्याइनुपर्छ । त्यसो नभएर सचेत योजना अन्तर्गत आएको हो भने यो राज्यद्रोह भन्दा अन्य केही पनि होइन । हाम्रो आफ्नो भत्रु नै भाषा हो । नेपाली हुनुको परिचय नै नेपाली भाषा हो ।
हाम्रो जीवन भोगाइ र व्यवहारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नेपाली भाषालाई कुनै पनि बहानामा मास्न खोज्नु अपराध हो । आखिर हामीलाई मात्र किन आफ्नो भाषाको अपमान र दोहोलो काढ्न मन लागेको छ ? हामी आफ्नै खेदो किन खनिरहेका छौं ?
नेपाली भाषा कमजोर भएकै हो तर नेपाली भाषाका कमजोरीलाई अंग्रेजी भाषाले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय भाषाहरूलाई कुँज्याएर अंग्रेजी भाषाको फुर्तीमा गुणस्तर खोज्नु सरासर बेइमानी भन्दा केही होइन । नेपाली माटोमा पढेर, नेपाली भाषामा अक्षर चिनेर संसारका नामूद विश्वविद्यालयहरूमा ख्याति कमाएका नेपालीको संख्या हजारौं छ । त्यसैले यो निर्णयलाई गुणस्तरको नाममा नेपाली भाषालाई नियोजन गर्ने चालबाजी भन्दा गलत नहोला । ४४ प्रतिशत भन्दा बढीको मातृभाषा, सरकारी कामकाजको यो भाषाको त यस्तो हविगत बनाउन खोजिंदैछ भने अन्य राष्ट्रिय भाषाप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो होला र ती हाम्रा सम्पदाको संरक्षण कसरी र कसले गरिदिने होला ?
विद्यालयमा शिक्षाको माध्यमको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन सहित) को दफा ७ को उपदफा १ को व्यवस्था अनुसार “विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा हुनेछ” भनिएको छ । यसको अर्थ यो हैन कि नेपालमा संचालित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा अनिवार्य पठनपाठन गर्नुपर्नेछ । यदि त्यस्तो अर्थ लगाइयो भने अन्तरिम संविधानसँग बाझ्नि जान्छ । भाषा सुधार आयोग २०५० का सिफारिशलाई कालो कोठरीमा थन्क्याएर सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा अनिवार्य पठनपाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी अंग्रेजी नजात्रेलाई सेवा प्रवेशमा रोक लाग्ने, पढाइरहेका शिक्षकले अवकाश लिनुपर्ने किसिमका जुन समाचार बाहिर आएका छन् यदि यिनै समाचारहरू सत्य हुन् भने एउटा सार्वभौम नागरिकमाथिको अन्याय भन्दा केही नहोला ।
उल्लिखित पृष्ठभूमिमा विद्यालय शिक्षाको माध्यम अंग्रेजी बत्र नसक्त्रे प्रशस्त कारण हुँदाहुँदै पनि यो निर्णयले एकप्रकारको संशय र दूरगामी प्रभाव भने पक्कै पार्ने छ । यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्दा यसले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक क्षेत्रहरूमा निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । राष्ट्रको पहिचान, मौलिकता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र अन्ततः अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पत्र हुनेछ ।
उपप्राध्यापक, बरुण बहुमुखी क्याम्पस, खाँदबारी