सुध्रिन प्रतिबद्ध होऊँ !

दया, माया, धम्की र दबाबलाई मात्र सरकारले निर्णयको आधार बनाउने हो भने शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा सरकारले लगानी नगरे हुन्छ । सबै निजीकरण गरिदिए त भै’गो नि ! किन झ्न्झ्ट बेहोरिरहने !

वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा संस्थागत विद्यालयहरूले सेवाभन्दा बढ्ता शोषण गरिरहेका छन् । शिक्षाका नाममा ठूलो व्यापार गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूलाई असफलतातिर लैजाने एक प्रमुख कारकतत्व पनि यही हो । उनीहरू दिलोज्यानले कसरी सामुदायिक विद्यालयलाई असफल बनाउने र आफ्नो व्यवसाय सुरक्षित गर्ने भन्नेतिर लागेका छन् । देशमा हजारौं सामुदायिक विद्यालय छन् । सरकारले तलब खुवाएका लाखौं सरकारी शिक्षक पठनपाठनमा तल्लीन छन् । तर अङ्ग्रेजीको भ्रम पारेर निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी तानेकै कारण कतिपय सरकारी विद्यालयहरू गाभिने अवस्थामा पुगेका छन् । गाभिएका छन् । यसो हुँदा उनीहरू त रमाउने नै भए ।

तर अब देशका बुद्घिजीवी र अरू जनताले पनि सोच्ने बेला आएको छ । तपाईंको गाउँको, टोलको, शहरको, छिमेकको विद्यालय राम्रो बनाउने जिम्मा तपाईंको हैन ? एकोहोरो शिक्षकलाई मात्र आरोप लगाएर के समस्याको समाधान होला ? आफ्नै देशका ती लाखौं शिक्षक जो रातोदिन परिश्रम गरिरहेछन् के ती सवै असक्षम हुन् ? मूर्ख हुन् ? राजनीति गर्ने नेता मात्र हुन् ? अल्छी हुन् ? व्यवस्थापन गर्न नजान्ने हुन् ? सोर्स फोर्सका भरमा जागिर खाएका हुन् ? यदि हुन् भने कसरी सुधार्ने त ? कसले सुधार्ने त ? हैनन् भने जनताको सरकारी विद्यालयप्रति किन यो उदासीनता ? तपाईंका नानीहरूलाई शिक्षा दिन सक्ने क्षमता हामी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमा पनि छ । जसमा छैन छानबिन गरी सरकारले तुरुन्त हटाओस् । तपाईंका नानीहरू लिएर आउनुहोस् हामी जिम्मा लिन्छौं । सरकारले कक्षा दशसम्म निःशुल्क पढाउने घोषणा गरेकै छ । किन पैसाको मुठो संस्थागत विद्यालयलाई बुझउने ? किन उनीहरूलाई पोस्ने ? सरकारको यत्रो ठूलो लगानी र आफ्नै नेपाली दाजुभाइ गुरुहरूलाई तपाईं विश्वास गर्नुहुन्न भने अरू कसलाई गर्नुहुन्छ ?

गुरुहरू स्वयंले पनि अब आफ्ना नानीहरूलाई आफ्नै विद्यालयमा पढाऊँ । सरकारले पनि अब सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन सुधार्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कमसेकम निजामती, प्रहरी, सेनाका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई पचास प्रतिशत इञ्जिनियर र मेडिकलतर्फ छुट्याइदिने र विद्यालयमा कम्प्युटरका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालय कुनै पनि हालतमा कमजोर छैनन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई आकर्षणको थलो बनाउनै पर्छ । भइरहेको व्यवस्थापनलाई तुरुन्त सुधार्नै पर्छ । हामी शिक्षकहरू त्यसका लागि तत्पर छौं । हो, कतिपय प्रअ र व्यवस्थापनका कारणले सामुदायिक विद्यालयहरू सुधार्न सकिएको छैन । विद्यालय भ्रष्टाचारका केन्द्र बनेका छन् । नातागोताका जागिर खाने केन्द्र बनाइएका छन् । तर सरकारले आँट गरेर त्यसलाई पन्छाउनुपर्छ । जीवनभर प्रअलाई विद्यालय जिम्मा दिने प्रथाको तुरुन्त अन्त्य गरिनुपर्छ । तीन–तीन वर्षमा हरेक प्रअलाई सरुवा गरिनुपर्छ । योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई प्रअ बनाइनुपर्छ । अझ् प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ छानिनुपर्छ । दया, माया, धम्की र दबाबलाई मात्र सरकारले निर्णयको आधार बनाउने हो भने शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा सरकारले लगानी नगरे हुन्छ । सबै निजीकरण गरिदिए त भै’गो नि ! किन झ्न्झ्ट बेहोरिरहने !

लाखौं लगानी गरेर विशेष प्रविधिका क्षेत्रमा म सेवा र सहयोग गर्छु, राष्ट्रको सेवा गर्छु र थोरै नाफा कमाउँछु भन्नुलाई अनुचित मान्न नसकिएला तर टोल–टोलमा पसल खोले झ्ैं संस्थागत विद्यालय खोल्न दिनु, कर्मचारी र शिक्षकले समेत त्यसमा लगानी गर्न दिनु जस्ता कारणले सरकारी विद्यालयको अवस्था नाजुक भएको छ र कतिपय शिक्षक साथीहरूले पनि जागिर खाने, राजनीति गर्ने ठाउँ पाउनुभएको छ । अब यसलाई अन्त्य गर्ने अठोट गरौं । दुई वर्षमै सामुदायिक विद्यालय सुध्रिने, सुधारिने र परिणाम देखिने योजनाहरू सरकारले तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

श्री गायत्री सं. मावि, विराटनगर

commercial commercial commercial commercial