अस्थायी शिक्षक–समस्या समाधानका चार उपाय
‘कुनै पनि देशको शिक्षा प्रणाली त्यहाँका शिक्षकको स्तरभन्दा राम्रो हुन सक्दैन’ भत्रे विद्वान्हरूको भनाइ नेपालमा पनि सान्दर्भिक छ । हाम्रो आधुनिक शिक्षाको विकासक्रम एक शताब्दीको हाराहारीमा छ । २००७ सालको परिवर्तनपछि विद्यालय संख्याको उल्लेख्य विस्तारसँगै कलेज अफ एजुकेशन र त्यसका मोबाइल तालीम केद्रहरू समेतको माध्यमबाट शिक्षक तालीम दिँदा पनि राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक उत्पादन नभएकाले त्यति बेला शिक्षक व्यवस्थापनमा खासै समस्या थिएन ।
२०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना लागू भएपछि शिक्षाको व्यापक विस्तार भयो । फलतः त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकायबाट उत्पादित जनशक्ति मात्र पर्याप्त भएन । त्यति बेला योग्यता नपुगेका र तालीम नपाएकालाई पनि शिक्षकमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आइप¥यो । फलस्वरूप सरकारले प्राथमिक तहमा एसएलसी उत्तीर्ण उम्मेदारलाई तीन वर्षभित्र तालीम पूरा गर्ने शर्तमा शिक्षक बनायो भने एसएलसी उत्तीर्ण नभएका उम्मेदवारलाई समेत पाँच वर्षभित्र एसएलसी र तालीम समेत पूरा गर्ने शर्तमा शिक्षक पदमा नियुक्त गरियो । निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा आईएड वा बीएड योग्यता नभए पनि अन्य विषयमा सो सरहको योग्यता भएका तर तालीम नपाएका उम्मेदवारहरूलाई शिक्षकमा नियुक्त गरियो । यसरी तोकिएको योग्यता र तालीम नपाएका व्यक्तिहरू ठूलो संख्यामा शिक्षणमा प्रवेश गरे । तिनलाई २०३७–०३८ मा शिक्षकका प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको सम्झैताको आधारमा ‘तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुगेका तर तालीम अप्राप्त शिक्षकहरूलाई २०३६ मार्ग मसान्तभित्र एक शैक्षिक सत्र निरन्तर सेवा गरेको’ हकमा स्थायी गर्ने निर्णय भयो भने प्राथमिक तहका एसएलसी अनुत्तीर्ण शिक्षकको हकमा सो अवधिसम्म ‘दुई शैक्षिक सत्र पूरा गरेको भए’ कानुनी प्रक्रिया मिलाई स्थायी नियुक्ति गर्ने काम भयो ।
यसरी त्यति बेलासम्म अस्थायी रहेका शिक्षकहरू प्रतिस्पर्धा नगरी सामान्य प्रक्रियाबाटै स्थायी गरिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पुनः दोस्रो पटक २०४६ मार्ग मसान्तसम्म एक वर्ष अटुट काम गरेका अस्थायी शिक्षकहरूलाई बिनाप्रतिस्पर्धा फेरि स्थायी नियुक्ति दिने काम भयो । २०४९ सालमा नयाँ शिक्षा नियमावली जारी भई २०५१–०५२ तिर शिक्षक पदका लागि पहिलोपल्ट खुला विज्ञापन गरिएको थियो । तर, विज्ञापन भएकै अवस्थामा नियमावलीमा संशोधन गरी उत्तीर्णाङ्क ३५ प्राप्त गर्ने सबै उम्मेदवारहरू लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने र त्यसरी उत्तीर्ण व्यक्तिहरूमध्ये अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट आवश्यक शिक्षक छात्रे नीतिगत निर्णय भयो । २०५७ सालमा शिक्षा ऐन– २०२८ मा सातौं संशोधन भएपपछि बनेको शिक्षक सेवा आयोगले २०६० मा मात्र २०५२ मा भएको उक्त विज्ञापन अनुसारको परीक्षाफल प्रकाशित गरेको थियो । २०५२ को विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशित नहुँदै २०५४ सालतिर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयबाट पुनः एक पटक एक वर्ष लगातार काम गरेका अस्थायी शिक्षकहरूलाई प्रक्रिया पु¥याई स्थायी नियुक्ति दिने सहमति भयो । तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले ‘बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायी नियुक्ति गर्न नमिल्ने’ आदेश दिएर कार्यान्वयन गर्न दिएन ।
२०५२ सालको विज्ञापनको परीक्षफल २०६० मा प्रकाशित भएपछि शिक्षा ऐनमा अध्यादेशद्वारा संशोधन गरी पुनः एक पटक रिक्त पदमध्ये ५० प्रतिशतमा २०५७ माघ २३ गतेअघि नियुक्त भई लगातार काम गरेका अस्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने नीतिगत व्यवस्था भयो । त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिकतर्फको मात्र विज्ञापन गरेर परीक्षाफल प्रकाशित भई केही शिक्षकहरू स्थायी भएका र सोही नीति अनुसार छुट्टिएको ५० प्रतिशत पदमा खुला विज्ञापन नै नभएकाले सोअघिदेखि नै रिक्त पदमा अस्थायी शिक्षक कार्यरत थिए । त्यसपछि रिक्त पदमा पनि ठूलो संख्यामा अस्थायी शिक्षकहरू बहालमा रहेको अवस्था थियो ।
२०६२ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनको अध्यादेशलाई संसद्ले ग्रहण गरी ऐनको रूप दिँदा २०६३ वैशाख १० गतेसम्म सेवा प्रवेश गरिसकेका अस्थायी शिक्षकले सोपछि हुने आन्तरिक प्रतियोगितामा उमेरको हद नलाग्ने गरी सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था गरिदिएकाले अस्थायीको विवाद झ्न् तन्किएको थियो । सरकारले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको अध्यादेश लाँदा अंकित गरेको मिति २०६१ श्रावण २१ गतेअघि अस्थायी नियुक्ति पाएका र २०६३ वैशाख १० गतेअघि नियुक्त भएका दुई समूहका अस्थायी शिक्षकहरूले सहज रूपमा स्थायी हुने बाटो खोजेका छन् । तर यता आएर २०६३ वैशाख ११ पछि पनि अस्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकको संख्या ठूलो भइसकेको छ ।
२०३६–०३७ अगाडिदेखि नै विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको स्वविवेकीय निर्णय वा विद्यालयले लिएको परीक्षाका आधारमा छनोटमा परी अस्थायी शिक्षक भएका उम्मेदवारहरू दुई पटक बिनाप्रतिस्पर्धा र २०६१ मा तेस्रो पटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट स्थायी हुन पाएको इतिहास छ । त्यसैले अलि बल गरियो भने पुनः एक पटक इतिहास दोहो¥याउन सकिन्छ कि भत्रे आशामा अस्थायी शिक्षकले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने गरेका छन् । र, सरकार पनि कुनै निर्णय गर्न नसकी अन्योलमा रहिरहने गरेको छ । तथापि, यही अवस्थामा २०६६–०६७ मा सरकारले शिक्षकका पेशागत संघसंस्थासँग सहमति गरी २०६३ वैशाख १० पछि खाली भएका १३ हजार ५९ पदमा खुला विज्ञापन गर्न सफल भयो । त्यसलाई सकारात्मक थालनीको कदम नै मात्रुपर्छ ।
अब एकातिर अस्थायी शिक्षकको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर शिक्षाशास्त्र विषय पढी आवश्यक शैक्षिक योग्यता र तालीम पूरा गरेर श्रमबजारमा आइसकेका लाखौं होनहार युवाहरूलाई प्रतिस्पर्धामा बसी आफ्नो योग्यता परीक्षण गर्ने अवसर दिनुपर्छ । आजका विद्यार्थीहरूको योग्यतम शिक्षकबाट सिक्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नगरी गुणस्तरीय शिक्षाको नारा सार्थक बनाउन सकिँदैन । यी सबै पक्ष विचार गर्दा तत्काल सम्बोधन गर्नै पर्ने अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी मुख्य समस्याहरू निम्न अनुसार देखिन्छ—
- २०४६ सालपछि सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गर्दा कसैको लियन पदमा रहेका वा २०४९ मा नयाँ शिक्षा नियमावली जारी हुनुभन्दा पूर्व सेवा प्रवेश गरेका तर नेपाली नागरिकता नभएका कारण अस्थायी रहेका भारतीय शिक्षकहरू (जो अवकाश हुने मिति नजिक पुगिसकेका छन्) का समस्या ।
- २०६३ वैशाख १० भन्दा अघि अस्थायी नियुक्ति पाई हालसम्म सेवारत अस्थायी शिक्षकका समस्या ।
- २०६३ वैशाख १० भन्दा पछि अस्थायी नियुक्ति पाई हालसम्म सेवारत शिक्षकका समस्या ।
यी तीन थरी अस्थायी शिक्षकका समस्या सम्बोधन गर्न पहिलो त शिक्षकले पूर्ण सन्तुष्टिका साथ काम गर्ने वातावरण पाउनुप¥यो । दोस्रो, शिक्षकहरूलाई सन्तुष्ट गराउने कुरा गर्दा माग गरिएको र सरकारले दिन खोजेको सुविधाबीच सामञ्जस्य हुनुप¥यो । शिक्षकहरू पनि बदलिँदो समयको माग अनुसार पेशाविद् ९एचयाभककष्यलब०ि को रूपमा अघि बढ्दै जानुप¥यो । त्यसका लागि सरकारको तयारी पनि सँगसँगै अघि बढ्नुप¥यो । शिक्षकले आफूलाई पेशाविद्को रूपमा स्थापित गर्न अरूबाट निर्देशित हुने होइन, आफै सिर्जनशील हुनु जरुरी छ ।
अस्थायी शिक्षकलाई दृष्टिगत गरी शिक्षकका पेशागत संघ÷संस्थासँग भएका छलफलमा शिक्षक काउन्सिल गठन गर्ने, पुराना अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या सम्बोधन गर्नका लागि २०६१ साउन २१ पहिलेदेखि कार्यरत शिक्षकहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सीमित प्रतिस्पर्धाको अलग्गै विज्ञापन गर्ने र त्यसपछिका खाली पदका लागि प्रत्येक वर्ष नियमित विज्ञापन गर्दै जाने सहमति भएको हो । तर, सरकारले आवश्यक कानुन संशोधन गर्न नसकेका कारण यी सहमति अझ्ै कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
यस्तो परिस्थितिमा अस्थायी शिक्षकका समस्या थपिँदै जाने तर मौजुदा कानुनमा समस्याको सम्बोधन हुने गरी संशोधन नहुने भएपछि समस्या अरू चर्कंदै जान्छ । सरकार र शिक्षकका पेशागत संघसंस्थाबीच छलफल, वार्ता र सहमतिबाट आएका निष्कर्ष र सरकार आफैले गरेका निर्णयका आधारमा निम्न अनुसार गरी शिक्षक सम्बन्धी पुरानो समस्या सधैंका लागि अन्त गर्नु व्यावहारिक देखिन्छ—
१. २०४९ सालमा नयाँ शिक्षा नियमावली जारी हुनुपूर्व सेवा प्रवेश गरी निरन्तर सेवारत शिक्षकहरूका लागि कानुनमा व्यवस्था गरेर अलग्गै विज्ञापन गर्ने ।
२. २०६३ वैशाख १० भन्दा अघि नियुक्ति पाई हालसम्म सेवारत शिक्षकहरूको हकमा सो अवधिसम्म रिक्त ऐनको खण्ड (क) बमोजिमको पद छुट्याई बाँकी रहेका शिक्षक पदमध्ये शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन सहित) २०२८ को दफा ११ (च) को खण्ड घ को उपखण्ड १ (क) र १ (ख) बमोजिम विज्ञापन गर्ने र सो विज्ञापन, प्रकरण (क) बमोजिमको विज्ञापन र प्रकरण (ग) बमोजिम हुने विज्ञापनमा समेतमा उत्तीर्ण हुन नसकी सेवाबाट अलग हुनुपर्ने अस्थायी शिक्षकहरूलाई उल्लिखित ऐनको दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को १ (ग) बमोजिम सुविधा दिई सेवाबाट अलग हुने मौका दिने ।
३. २०६३ वैशाख १० भन्दा पछि रिक्त हुन आएका २०६९ को विज्ञापनबाट पदपूर्ति भई बाँकी रहेका पदको हकमा पूर्ण रूपमा खुला विज्ञापन गर्ने ।
४. शिक्षा नियमावली २०४९ जारी हुनुपूर्वदेखि सेवामा रहेका भारतीय शिक्षकहरूलाई कानुनतः स्थायी गर्न सकिँदैन । त्यसैले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले विशेष निर्णय गरी सेवा अवधिको आधारमा नेपाली शिक्षक सरह उपदान र औषधी उपचार खर्च दिई सेवाबाट अलग हुन सक्ने मौका दिनु समुचित हुन्छ ।
हुन त विद्यालय शिक्षामा स्थायी शिक्षकहरूका मात्र नभई राहत अनुदान, प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदान र विद्यालयको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने शिक्षकहरू समेत छन् र तिनका पनि आफ्नै किसिमका समस्या छन् । तर, सबै समस्या एकै पटक समाधान हुन कठिन हुने भ एकाले स्थायी दरबन्दीका शिक्षकको समस्या नै सबैभन्दा महŒवपूर्ण भएको हो । त्यसबाट समाधान शुरू गरी क्रमशः अघि बढ्दै जानु नै व्यावहारिक बाटो हो । त्यसैले हालका लागि उल्लिखित व्यवस्था गर्न सकिएमा शिक्षा क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुन्छन् नै भत्र नसकिए पनि शिक्षकका समस्यालाई भने धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिने आशा राख्न सकिन्छ ।
(पूर्व सचिव नेपाल झ्न्डै तीन दशक नेपालको शिक्षा प्रशासनमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो ।)
