गुणस्तरीय शिक्षा : के हो, के होइन ?

सरकारले पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिन बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । तर तिनले अध्ययन गर्ने स्कूलले नै गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेपछि त्यस्तो छात्रवृत्तिको के अर्थ ? त्यसैले सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक स्कूललाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने ठाउँ बनाउनु जरूरी छ ।

केपी भण्डारी

विद्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तरीयता भएन भन्ने व्यापक चर्चा भइरहेको छ । तर कस्तोलाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने; यसलाई कसरी बुझने ? के गुणस्तर भनेको एस.एल.सी. मा धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउनु हो ? के अङ्ग्रेजी माध्यममा निजी शिक्षण संस्थामा पढेका मात्र गुणस्तरीय हुन्छन् ? के एस.एल.सी. मा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण विद्यार्थी मात्र गुणस्तरीय  हुन् ? अधिकांश अभिभावकहरूको नजरमा धेरै विद्यार्थी विशिष्ट र प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गराउन सक्ने निजी विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयमा गनिन्छन् । अनि अभिभावकहरू जति महँगो शुल्क तिरेर भए पनि त्यस्तै विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन लागि पर्छन् । तर के यही हो हाम्रो गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड ?

अहिले चलिरहेको शिक्षा प्रणालीअनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई जसरीतसरी कक्षा चढाएर १० वर्षपछि एस.एल.सी. परीक्षा दिलाइन्छ । त्यसपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सकेसम्म बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने उद्देश्य एस.एल.सी.को राखी कापी परीक्षण गराउँछ । परीक्षाको नतिजा विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा अनुत्तीर्ण भनेर निकालिन्छ; विद्यार्थीको अरू पक्ष हेरिँदैन । यही हो हाम्रो मूल्याङ्कन पद्घति । यसमा मूल्याङ्कन कर्ताले विद्यार्थी चिन्दैन, न त विद्यार्थीले नै मूल्याङ्कन कर्ता चिन्छ । एस.एल.सी. मा मात्र होइन, कक्षा ११ र १२ तथा विश्वविद्यालयका धेरैजसो सङ्कायहरूमा यही पद्घति अहिलेसम्म चलिरहेको छ । अझ्, एस.एल.सी. परीक्षामा विद्यालयले पठाउने चारवटा विषयको प्रयोगात्मक नम्बर हचुवाको भरमा; प्रत्येक विद्यार्थीको २५ मा २५ पठाउने गरिन्छ । यसैका आधारमा आएको विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय श्रेणीलाई लिएर विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू मक्ख पर्छन् । तर यस्तो मूल्याङ्कनले हाम्रो नयाँ पुस्ता र समाजलाई कस्तो बनाउला ? विद्यार्थीको मौलिकता, सृजनशीलता र सीप पक्षको मूल्याङ्कन नै नगरी दिइएकोे कोरा सर्टिफिकेटमा जति उत्कृष्ट लेखिए पनि त्यसको के काम ?

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को २४ मङ्सिर २०७१ को निर्णयअनुसार ०७१ देखि प्राविधिक विषयतर्फको र ०७२ देखि सबै विषयतर्फ एस.एल.सी. मा लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागू गर्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको छ । हो; ग्रेडिङ पद्धति आफैमा नराम्रो होइन र विश्वका अधिकांश देशले यही पद्धति अपनाएका छन् । तर बालबालिकाको हरेक पक्षमा विकास भएको प्रतिभालाई तल्लै कक्षादेखि मूल्याङ्कन नगरी पुरानै ढाँचामा परीक्षाको नम्बरलाई आधार मानी ‘विशिष्ट’, ‘उत्कृष्ट’, ‘धेरै राम्रो’, ‘राम्रो’, ‘कमजोर’ र ‘धेरै कमजोर’ गरी छ गे्रड बनाउने र ‘अनुत्तीर्ण’ शब्द नराख्ने भनिएको छ । त्यसै त शिक्षाको स्तर ज्यादै खस्केको छ भने अझ् अनुत्तीर्ण नै नहुने भन्दा यो देशको विद्यालय शिक्षाको हालत कस्तो होला ? ती कमजोर र अति कमजोर ग्रेडमा परेका विद्यार्थीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था के हुने हो ? उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न र जागिरमा प्रवेश गर्नका लागि अरू योग्यता पुगेका विद्यार्थीसरहको प्रतिस्पर्धामा जान पाउने कि नपाउने ? यस्ता कुरातिर ध्यानै नदिई हतारमा निर्णय गर्दा यसले सबैतिर अन्योल सृजना गरेको छ । पुरानै ढाँचाको परीक्षामा कुनै परिवर्तन नगरी लेटर ग्रेडिङ भनेर मात्र शिक्षाको स्तरमा कुनै सुधार आउला जस्तो लाग्दैन । बरु, अपेक्षाको उल्टो स्कूल तहमा अहिले लागू गरिएको उदार कक्षा उन्नतिकै जस्तो हालत पैदा हुन सक्छ ।

एउटा कुरा भने स्पस्ट छ— हाम्रोमा सञ्चालित महँगा निजी विद्यालय होउन् वा सार्वजनिक, कुनैले पनि बालबालिकामा सक्षम, सिर्जनशील र सिपालु व्यक्तित्वको विकास पटक्कै गराउन सकेका छैनन् । गाउँघरका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका बालबालिकामा स्वतन्त्र रूपमा केही व्यावहारिक विकास भएको देखिए पनि उनीहरूमा विषयवस्तुको ज्ञान अति कम छ ।

गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी जस्ता विषयमा अत्यन्त कमजोर देखिन्छन् । त्यस्तै सहरबजारका निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका बालबालिकाहरूमा व्यावहारिक ज्ञान र सीपको विकास  भएको देखिँदैन । सानैदेखि जबरजस्त लौरो लगाएर घोकाएको हुनाले  विषयवस्तुको ज्ञान भने केही मात्रामा पाइन्छ । तीन वर्षको उमेरदेखि निजी स्कुलमा शिक्षकहरूको कडा निर्देशनमा हुर्केका हुनाले उनीहरूमा स्वतस्फुर्त रूपमा विकास भएको कुनै प्रतिभा देख्न पाइँदैन । केवल निर्देशित व्यवहार मात्र पाइन्छ ।

बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गिण विकास गराउने भनेको घरपरिवार र विद्यालयले हो । यसका लागि खुला परिवेशमा स्वतन्त्र रूपले विषयवस्तुका साथै व्यावहारिक पक्षका सकारात्मक बानीको विकास गराउँदै लैजानु अत्यावश्यक हुन्छ ।

यथार्थमा स्तरीय शिक्षा भनेको हरेक तह र कक्षाका लागि पाठ्यक्रमले तोकेका विषयवस्तुहरूमा उद्देश्यमूलक तरिकाले योग्य तथा दक्ष हुनुका साथै लगनशीलता, सृजनशीलता, सभ्यता, चातुर्य, सक्रियता, इमानदारी, बोलीचालीमा मिजास, बुद्घि, विवेक, अनुशासन, स्वावलम्बीपन, सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धि आदि व्यावहारिक गुणहरूको विकास गरी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि समाजमा समायोजन हुन सक्षम तुल्याउने शिक्षा हो । समग्र रूपमा हेर्दा अहिले हाम्रा मावि–उमावि कक्षामा अध्ययन गर्ने धेरैजसो  बालबालिकामा यस्ता गुणहरूको विकास भएको देखिँदैन । उनीहरूमा आफ्नै देशमा केही गरौं भन्ने सोच र साहस भेटिँदैन, केवल विदेश जाने चिन्तन मात्र पाइन्छ । जबरजस्त रूपमा घोकेको शिक्षाले गर्दा स्वनिर्भर नभई परनिर्भर देखिन्छन् ।

यस्ता शिक्षित नागरिकहरूले देश भरिँदा भोलिको हाम्रो समाज कस्तो होला ? के यी सबै विदेशमै जालान् र सबै उतै अटाउलान् ? होइन भने जीवन निर्वाह कसरी हुन्छ ? गम्भीर प्रश्न यहाँनिर खडा भएको छ । यो हुनुको मुख्य कारण खोज्दै जाने हो भने हाम्रो शिक्षानीति, पाठ्यक्रम, सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन पद्घति र कार्यान्वयन तथा अनुगमन जस्ता तŒवमा व्यापक कमजोरी छ भन्ने बुझ्न्छि ।

राज्यले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा व्यापक सुधार गरी स्तरीय शिक्षा दिन सक्ने बनाएर सबैलाई आकर्षित गर्नुको सट्टा कक्षा ८,९ र १० सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गरी एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई मात्र दिने गरी छात्रवृत्ति कोटामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । प्रतिस्पर्धाको मेरिट लिस्टमा ९०–९१ नम्बर प्राप्त गरेको विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाएर सार्वजनिक स्कुलबाट एस.एल.सी. पास गरेको भन्दैमा ५५–५६ नम्बर प्राप्त गरेको विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको देखिन्छ । के यो जेहेन्दार र उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूमाथि गरिएको अन्याय भएन ?

देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि लिएर सरकारी कोषबाट तलबभत्ता लिने हरेक व्यक्तिका सन्तानले कम्तीमा कक्षा १२ सम्म सार्वजनिक शिक्षण संस्थामै अध्ययन गर्नुपर्ने किसिमको कानुन बनाएर कडाइका साथ लागू नगरेसम्म शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन सक्ने देखिँदैन । यसबाट आफैले पढाउने सार्वजनिक विद्यालयप्रति विश्वास नगरी आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाउने र आफूले जागिर मात्र पकाउने शिक्षकहरूको प्रवृत्तिमा पनि सुधार आउनेछ ।

सरकारी कोषबाट तलब नलिने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसार निजी शिक्षण संस्था वा विदेशमा आफ्ना सन्तान अध्ययन गराउने छुट दिनुपर्छ तर त्यस्ता हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको र आम्दानीअनुसारको सरकारी कर तिरेको सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

सरकारले शिक्षामा छुट्याएको बजेटबाट दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिने भनेर बर्सेनि करोडौं रुपियाँ खर्च गरिएको छ तर तिनले अध्ययन गर्ने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले नै उचित किसिमको गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेपछि त्यस्तो छात्रवृत्तिको के अर्थ ? त्यसैले सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने ठाउँ बनाउनु अनिवार्य छ । अनि मात्र सबै वर्गका बालबालिकाका लागि छुट्याएको बजेटको सदुपयोग हुन सक्नेछ । फलस्वरूप सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा सबैको आकर्षण भएपछि अहिले बेलगाम मनपरी गर्दै आएका निजी शिक्षण संस्थाहरू स्वतः नियन्त्रित हँुदै जानेछन् ।

सरस्वती उ.मा.वि, टोखा, काठमाडौं