विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण खाँचो र चुनौती

सुचालक धातुको तार प्रयोग गरेर विद्युत्, विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय सिंग्नल आदि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुरयाउने माध्यमलाई साधारणतया हामी प्रसारण लाइन (Transmission Line) भनेर बुझदछौं । यस्तो लाइन या प्रणालीको क्षमता मुख्यतया तारको आकार (गोलाइ) र लम्बाइ या दूरीमा निर्भर गर्द छ ।

नेपालमा प्रसारण लाइनको शुरूआत सन् १९११ देखि भएको मान्न सकिन्छ । तत्कालीन शासक चन्द्रशमशेर राणाले ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ्ग जलविद्युत् गृह निर्माण गरी ११ के.भी. भोल्टेजमा फर्पिङ्गबाट सिंहदरबारसम्म प्रसारण लाइन मार्फत बिजुली पु¥याई २०० र ४०० भोल्टको माध्यमद्वारा वितरण गरेको पाइन्छ

नेपालमा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरण कार्य मूलतः सरकारी स्वामित्वको संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । विद्युत् ऐन २०४९ लागू भएपछि स्वदेशी तथा विदेशी निजी संस्थाले पनि विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । तर विद्युत् वितरण र प्रसारणमा अद्यापि प्राधिकरण अर्थात् सरकारको एकाधिकार रहेको छ ।

कुनै विद्युत् प्रसारण लाइनको प्रसार क्षमता सामान्यतः भोल्टेजको स्तर मा निर्भर गर्द छ । अर्थात् जति बढी भोल्टेजको लाइन हुन्छ त्यति नै बढी विद्युतीय ऊर्जा त्यो प्रसारण लाइन मार्फत प्रवाह गर्न सकिन्छ । संसारमा प्रचलित प्रसारण तथा वितरण लाइनको अवस्था हेर्दा ११,००० भोल्ट अथवा ११ केभी; ३३,००० भोल्ट, ६६,००० भोल्ट, १,३२,००० भोल्ट (१३२ केभी); २,२०,००० भोल्ट, ४,४०,००० भोल्ट; ७,६५,००० भोल्ट (७६५ केभी); आदि माध्यमद्वारा उत्पादन क्षेत्र देखि विद्युत् वितरण गरिने क्षेत्रसम्म पुरयाउने गरेको पाइन्छ । नेपालको हकमा भने ११ केभी, ३३ केभी, ६६ केभी, १३२ केभी र २२० केभीका प्रसारण प्रणाली प्रचलनमा छन् ।

नेपालमा विभिन्न क्षमता अर्थात् भोल्टका प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ३४६५.७६ कि.मी. रहेको छ भने १३२ केभीको प्रसारण लाइन करीब २८१९ कि.मी. लामो छ । यसभन्दा माथिल्लो भोल्टेज २२० केभी र ४४० केभी प्रसारण लाइनहरू नेपालमा भर्खरै मात्रै प्रयोगमा आउन थालेका हुन् ।

बिजुलीको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन तथा देशलाई औद्योगीकरणतर्फ लैजान उच्च भोल्टेजका लाइनहरू पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण भएर निर्माण गर्न थालिएका छन् । ४०० के.भी. को विद्युत् प्रसारण लाइन हेटौंडा–इनरुवा खण्डमा निर्माणाधीन छ भने २२० के.भी.का उत्तर–दक्षिण प्रसारण लाइनहरू विभिन्न नदी, उपत्यका (कोशी, तामाकोशी, त्रिशूली आदि) मा निर्माणाधीन छन् । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न ६ ठाउँबाट ४०० र २२० के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू प्रस्ताव गरिएका छन् भने ढल्केबर (नेपाल) र मुजफ्फरपुर (भारत) बीच ४०० के.भी. प्रसारण लाइन सन् २०१६ मा निर्माण सम्पन्न भई त्यसबाट करीब १४५ मेगावाट विद्युत् आयात पनि हुन थालेको छ । त्यसै गरी नेपाल–भारत बीच कुशाह–कटैया, रामनगर (गण्डक), टनकपुर आदि ठाउँहरूबाट १३२ के.भी. भोल्टेजमा विद्युत् आयात भइरहेको छ भने ३३ केभी, ११ केभी प्रसारण लाइन मार्फत पनि धेरै ठाउँमा बिजुली आयात हुन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालमा करीब १२०० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेछ । त्यसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकतिहाइ, नेपाली निजी क्षेत्रको एकतिहाइ र भारतबाट आयातित एकतिहाइ रहेको छ । बिजुलीलाई नेपालको समृद्धिको मार्गचित्रसँग जोडेर हेर्ने हो भने अझै धेरै नै विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको आवश्यकता देखिन्छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको हालसालैको एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई करीब ३५००० मे.वा. आवश्यक हुनेछ । यसको तुलनामा हाल ने.वि.प्रा. र उसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रका समेत निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट आगामी तीन वर्षमा ३००० मे.वा. बिजुली उत्पादन हुने देखिन्छ । यति विद्युत् शक्ति भविष्यको लागि अपर्याप्त देखि ए तापनि यो हराम्रो लागि ठूलो सफलता भने हो ।

प्रसारण लाइनः एक प्रमुख चुनौती

यसरी नेपालमा विद्युत् उत्पादनले क्रमशः गति लिइरहेको अवस्थामा यसको आपूर्तिका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणमा भने ठूला चुनौती देखिन्छन् । प्रसारण लाइन विभिन्न जिल्ला, गाउँपालिका, प्रदेश भएर जाने हुँदा यसको निर्माणमा भौगोलिक र प्राविधिक समस्याहरूका अतिरिक्त स्थानीय, कानूनी, वातावरणीय, सामाजिक तथा वन क्षेत्र प्राप्ति जस्ता थुप्रै समस्या आइपर्ने गरेका छन् । अहिले नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखा परेका प्रमुख कारण र चुनौतीलाई निम्नानुसार राख्न सकिन्छ: थुप

१. प्रसारण मार्ग र आसपासको भू–स्वामित्व (राइट अफ वे) मुआब्जा

प्रसारण लाइन तानिने ठाउँमा भोल्टेज अनुसार लाइनको दायाँ–बायाँ निश्चित दूरीसम्म भौतिक संरचना बनाउन पाइँदैन । उदाहरणको लागि १३२ केभी भोल्टेजको तारमुनि ९–९ मी. दायाँ– बायाँ खाली छाड्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइन लैजाँदा दायाँ–बायाँको जग्गाको मुआब्जा बापत त्यस क्षेत्रमा प्रचलित दरभाउको १० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ भने, टावरको जगले ओगट्ने स्थानको जग्गा संस्थाले पूरै किन्नुपर्ने प्रावधान छ । आसपासको जमीनलाई १० प्रतिशत मुआब्जा र कुनै संरचना भए क्षतिपूर्ति दिई स्थानान्तर गर्नु पर्ने व्यवस्था आफैंमा अपर्याप्त भएको भनेर असन्तुष्टिका आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । यसमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा प्रत्येक पटक, प्रत्येक ठाउँमा सिडियोको अध्यक्ष तामा समितिगठन गरी क्षतिपूर्ति एवं दरभाउ निर्धारण गर्ने गरिएको छ । निजीस्तर मा वार्ताको माध्यमद्वारा पनि तय गरिन्छ, जुन व्यवस्था आफैंमा अपर्याप्त हो ।

२. प्रसारण लाइन निकटका क्षेत्र अर्थात् त्यसको वरपर विद्युत् आपूर्ति नहुने

माथिल्लोस्तर का (हाइ भोल्टेज) प्रसारण लाइनहरू तानिएका क्षेत्र वरपर प्राविधिक कारणले गर्दा सोही लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गरिएको हुँदैन । तर त्यही कारण देखाएर स्थानीय बासिन्दाहरूमा असन्तोष व्यापक हुने गरेको छ । तसर्थ निश्चित मापदण्ड बनाई प्रसारण लाइनसँगै त्यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् वितरण प्रणालीहरूको विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

३. स्थानीय शेयर

विद्यमान व्यवस्था अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत शेयर छुट्याउनुपर्छ । तर प्रसारण लाइनको हकमा स्थानीयलाई सहभागी गराउने यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । यस सम्बन्धमा, नीतिनिर्माण तहबाटै प्रसारण लाइन प्रभावितहरूलाई पनि त्यस्तै केही व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

४. वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति ररूख कटान स्वीकृतिमा झ्मेला

प्रायशः प्रसारण प्रणाली वन क्षेत्र भएर जान्छन् । ट्रान्समिसन टावर र लाइन बनाउनरूख नकाटी हुँदैन । नेपाल सरकार, वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र वन क्षेत्र प्रयोग एवंरूख कटान गर्न पाइन्छ । तर यो प्रक्रिया आफैंमा अत्यन्त झन्झ्टिलो र समय धेरै लाग्ने हुँदा निर्माण कार्य समयमा नै शुरू गर्न नसकिने हुन्छ । साथै वन मन्त्रालयबाट समय–समय जारी गरिने निर्देशिकाले पनि प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउँछ ।

उदाहरणको निम्ति हाल प्रचलनमा रहेको वन निर्देशिका केही प्रावधानलाई हेर्न सकिन्छः

क) वन क्षेत्रको जग्गा स्थायी संरचनालाई प्रयोग गरे बापत त्यति नै जग्गा (वन क्षेत्रसँग जोडिएको) खरीद गरी सरकारलाई दिनुपर्छ । तर यो नीति व्यावहारिक छैन ।

ख) रूख कटान गरे बापत एकरूख बराबर २५रूख रोपी–हुर्काई वनलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने हुन्छ । यो आफैंमा एउटा छुट्टै प्रोजेक्ट हुन्छ भने एक बराबर २५रूख व्यावहारिक देखि ंदैन ।

ग) पारिस्थितिकीय सेवाको निम्ति शुल्क (पे फर इकोसिस्टम सर्भिसेज) भनी वन सम्बन्धी संस्थाको लागि नाफाबाट १ प्रतिशत थप रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आफैंमा असहिष्णु देखिन्छ । राज्यको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरे बापत प्रति किलोवाट रु.१०० र बिक्री गरेको विद्युत् बापत २ प्रतिशत रोयल्टी लिने व्यवस्था हुँदाहुँदै राज्यको अर्को निकायले थप १ प्रतिशत रोयल्टी लिनु परस्पर बाझ्निे कुरा हुन् । यसले आयोजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको आकर्षणलाई कम गर्छ

यस्ता थुप्रै चुनौतीबीच रहेर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा अहिले नेपालमा बनिरहेका अधिकांश प्रसारण लाइन तोकिएको समयभन्दा धेरै पछाडि धकेलिएका छन् । कावेली करिडोर, दोलखा करिडोर आदि क्षेत्रमा त प्रसारण लाइन नभएर विद्युत् शक्ति नै खेरगइरहेछ भने कोशी–सोलु करिडोर आदि निर्धारित समयभन्दा धेरै पर सर्ने अवस्था देखि सकिएको छ ।

प्रसारण लाइन प्रभावित क्षेत्रको सन्दर्भमा कतिपय मिथहरू पनि चुनौती बनेका छन् । जस्तै, प्रसारण लाइन मुनिगाईबस्तु हिंड्दागर्भ तुहिने, मानिसहरूको स्मरणशक्ति नाश हुने जस्ता भ्रामक प्रचारप्रसारले पनि स्थानीय व्यक्तिहरूमा प्रसारण लाइनप्रति नकारात्मक विचार पैदा गर्न सघाएको छ र यो पनि एउटा बाधक बन्न पुगेको छ । यी र यस्ता असान्दर्भिक र भ्रामक विचार हरू चिरेर जनतालाई प्रसारण लाइन सम्बन्धी सही जानकारी दिनुपर्ने राज्यको दायित्व हुनु जरूरी छ ।

प्रसारण लाइनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यो निर्माण गर्ने ठेकेदार र नेपालको ठेक्का प्रणाली हो । विद्यमान ठेक्का प्रणालीमा नेपाली ठेकेदारहरूले भाग लिन मिल्ने प्रावधान छैन तर विदेशी ठेकेदारले ठेक्का प्राप्त गरे पश्चात् सामान ढुवानी देखि स्थानीयस्तर मा निर्माण कार्यमा समेत नेपाली ठेकेदारहरूले ठेक्का (सब कन्ट्र्याक्ट) पाउने गरेका छन् । यसबाट आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र लागत बढ्न जाने गरेको छ ।

यसप्रकार नेपालमा विद्युत्को सम्भावना, माग र समृद्धिको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा प्रसारण लाइन रहे तापनि यी र यस्ता ढिलासुस्ती, मुआब्जा आदि समस्यालाई नीतिगत रूपमा नै सम्बोधन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । त्यति गरे पछि मात्र उत्पादित विद्युत्को सही सदुपयोग भई हामी विद्युत्मा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । विद्युत् क्षेत्रमा अहिले सम्बोधन गरिनुपर्ने अहं चुनौती या गरिनुपर्ने कार्य नै यही हो ।

(स्वतन्त्र ऊर्जा  उत्पादकहरूको संस्था आई  पान (IPPAN) का पूर्व  अध्यक्ष श्रेष्ठ हाल सानिमा माइ हाइड «ो पावर लि. सँग आवद्ध छन् ।)