अख्तियार र महालेखा प्रतिवेदनमा विद्यालय तहमा हुने अनियमितता

नेपालको शिक्षा क्षेत्रले समग्र राष्ट्रिय बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वर्षेनि पाउँदै आएको छ, जसको अधिक भाग विद्यालयीय शिक्षामा खर्चिइन्छ । त्यसमाथि, एक–डेढ दशकयता थालिएको ‘खर्चको विकेन्द्रीकरण’ ले गर्दा विद्यालयीय शिक्षा बजेटको ठूलो अंश सम्बन्धित विद्यालयमार्फत नै खर्च हुन्छ । राज्यकोषबाट छुट्याइएको रकमको यथोचित प्रयोग हुनु स्वाभाविक अपेक्षा हो ।

तर शिक्षामा विभिन्न किसिमका आर्थिक अनियमितता हुने गरेका रिपोर्ट सञ्चारमाध्यमका अलावा सार्वजनिक वित्तको हरहिसाब राख्ने राज्यका निकाय स्वयंले गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक खर्चको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने राज्यको निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय (महालेखा) ले शिक्षामा ठूलो बेरुजु रहँदै आएको कुरा औंल्याउँदै आएको छ । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) मा दर्ता भएका अनियमितता सम्बन्धी उजुरीमध्ये क्षेत्रगत आधारमा सबैभन्दा बढी शिक्षासँग सम्बन्धित छन् । विद्यालय तहमा भएको आर्थिक अनियमितता केलाउने यस रिपोर्टमा राज्यका यिनै दुई निकाय — मलेपका र अदुअआ — का २०६७ देखि २०७१ सालसम्मका वार्षिक प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।

भौतिक निर्माणमा अनियमितता
अदुअआ र महालेखाका वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अनियमितताको एउटा महŒवपूर्ण पाटो विद्यालयमा हुने भौतिक निर्माण कार्यसँग जोडिन्छ । यस्तो अनियमितता लागत अनुमान तयार गर्ने प्रक्रियादेखि नै शुरू हुन्छ र निर्माण कार्य चलुञ्जेल तहगतमा जारी रहन्छ । कतिपय जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै भवन निर्माण कार्यमा लागत अनुमान र विद्यालयले माग गरेको भन्दा बढी रकम निकासा गरेका छन् । महालेखाको २०६७ को प्रतिवेदन अनुसार जिशिका, बझङले तीन उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई भवन निर्माण र घेरबारका लागि विद्यालयले मागेभन्दा रु.६ लाख ५५ हजार बढी निकासा गरेको थियो । कतिपय जिशिकाले भवन निर्माणको नाममा पहिल्यै रकम पाइसकेका विद्यालयलाई विना आधार दोहो¥याएर थप निकासा दिएका छन् ।

महालेखाका अनुसार २०६७ मा जिशिका, कपिलवस्तुले विगतमा भवन निर्माण रकम पाएका २२ विद्यालयलाई प्रतिविद्यालय रु.५३ हजार ७०५ का दरले रु.११ लाख ८२ हजार थप निकासा दिएको थियो जबकि ती विद्यालयलाई त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष मात्र महँगी बापत रु.२३ लाख १० हजार थप रकम निकासा भैसकेको थियो । निर्माण गर्ने सिलसिलामा पनि सरकारी बजेट अनियमित तरीकाले खर्च भएको छ । अदुअआको २०६८ को प्रतिवेदन अनुसार रौतहटका विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक (प्रअ) ले विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा प्रयोग भएभन्दा बढी सामग्रीको बिल पेश गरी रकम हिनामिना गरेका थिए ।

नियमानुसार जिशिकाले निर्माण कार्यको अनुगमन योजना बनाई माथिल्लो निकायमा पेश गर्नुपर्ने र शर्त अनुरूप कार्य भए÷नभएको अनुगमन गरी सम्पन्न भएका निर्माणको फरफारक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी जिशिकाले निर्माणको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन लेखापरीक्षणमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसका लागि निकासा पाएका विद्यालयले नै कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र अन्य अभिलेख जिशिकामा पेश गरी सोे रकम फछ्र्योट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर महालेखाले यी प्रावधानअनुसार काम नभएको जनाउँदै आएको छ । महालेखाका अनुसार भौतिक निर्माण र मर्मतसम्भार कार्यका लागि विद्यालयलाई निकासा दिएको रकममध्ये २०६९ मा रु.१ अर्ब ७५ करोड, २०७० मा रु.१ अर्ब ८३ करोड ९३ लाख र २०७१ मा रु.३ अर्ब १७ करोड ९४ लाखको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन सम्बन्धित जिशिकाले लेखापरीक्षणका लागि पेश गरेनन् । त्यसैगरी कुल लागतको २ प्रतिशत नबढ्ने गरी विव्यसबाट निर्णय गराएर खर्च गर्न सकिने भैपरी आउने वा कन्टिन्जेन्सी खर्च पनि सोझ्ै विद्यालयलाई निकासा दिनुपर्नेमा विभिन्न जिशिकाले सालैपिच्छे सो रकम कटाई निकासा दिएका छन् र कट्टा गरेको रकमबाट पुष्ट्याइँबेगर खर्च गरेका छन् ।

शिक्षकसँग सम्बन्धित अनियमितता
अनियमितताको अर्को महŒवपूर्ण आयाम शिक्षकसँग सम्बन्धित छ । नियमानुसार जिशिकाले जिल्लामा कार्यरत स्थायी शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन (जसमा शिक्षकलाई दिनुपर्ने तलब भुक्तानीको विवरण समावेश गरिएको हुन्छ) विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट पारित गराउनुपर्दछ । जिशिकाले मौजूदा शिक्षकको विवरण, स्वीकृत दरबन्दी संख्या, माग फारमलगायतका कागजातको यथार्थ परीक्षणपश्चात् मात्र शिक्षकको तलब निकासा गर्नुपर्दछ । तर धेरै जिल्लामा उक्त प्रतिवेदन पारित नभइकनै तलब भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा २०७० को महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ “विगतमा १९ जिल्लामा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूको तलबी प्रतिवेदन पारित भएकोमा यो वर्ष कुनै पनि जिल्लामा तलबी प्रतिवेदन पारित भएको देखिएन ।” फलस्वरूप स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षकको तलब र अवकाश प्राप्त शिक्षकको समेत तलब विद्यालयमा निकासा गरिएको छ ।

‘सबैका लागि शिक्षा’ अभियान अन्तर्गत भर्ना गरिएका थप विद्यार्थीको चाप धान्नका लागि प्रयोगमा आएको ‘राहत’ शिक्षकको अवधारणा पनि अनियमितताको अवयव बन्न पुगेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १७९ मा “स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक नियुक्ति गर्ने, त्यस्ता शिक्षकलाई तलब निकासा गर्ने... पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरी बढी निकासा वा खर्च भएको रकम सम्बन्धित अधिकारीबाट असुलउपर गरिने” कानूनी व्यवस्था छ । तर महालेखाका अनुसार केही जिशिकाले तोकिएको राहत कोटाभन्दा बढी निकासा गरेको र कोटा बदर गरिसकिएको अवस्थामा पनि तिनै शिक्षकका नाममा पुनः खर्च गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि जिशिका धनुषाले २०६९ तथा २०७० मा ४६७ राहत कोटामा ५२९ शिक्षक नियुक्त गरी रु.५३ लाख ५५ हजार तलब खर्च निकासा गरेको थियो ।

प्रचलित नियम विपरीत एउटै शिक्षकले एकै समयमा दुई वटा संस्थामा रहेर दोहोरो तलब सुविधा लिएका घटना पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । अदुअआको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका यस्ता घटना प्रायःजसो एउटै शिक्षकले विद्यालयकै प्राङ्गणमा सञ्चालित उच्चमाध्यमिक तथा क्याम्पसमा पनि सँगसँगै अध्यापन गर्ने र विव्यसको सहमतिमा लिने दोहोरो तलब सुविधासँग सम्बन्धित छन् । केही विद्यालयमा प्रअ र अन्यले अवकाशपछि पनि भत्ता एवं अन्य सुविधा लिएका छन् । कतिपयमा प्रअ र विव्यसका अध्यक्षले आपसी मिलेमतोमा शिक्षक नियुक्ति हुनुअगावै तलब निकासा गरी हिनामिना गरेका छन् भने अन्य केहीमा शिक्षकको तलब, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र छात्रवृत्तिको रकम बंैकबाट झ्किी आफूखुशी खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । केही जिशिकाले एउटै शिक्षकका निम्ति एकै संस्थामा दुई तहमा दोहोरो तलब निकासा गरेका छन् । अझ् केहीले त विद्यालयमा हाजिरी र अध्यापनबेगर नै शिक्षकलाई जिशिकाबाटै नियमविपरीत तलब भुक्तानी पनि गरेका छन् । कतिपय जिशिकाले प्राथमिक तथा निम्नमाध्यमिक तहका शिक्षकलाई नियम विपरीत अस्थायी बढुवा गरी बढी तलब दिएका छन् । मलेपकाको २०६७ को प्रतिवेदन अनुसार जिशिका खोटाङले १६ जना शिक्षकलाई अस्थायी बढुवा गरी रु.१ लाख ३७ हजार बढी तलब निकासा दिएको थियो भने कपिलवस्तुले ९ शिक्षकलाई बढुवा गरी रु.१३ लाख ६६ हजार र रुपन्देहीले ११ शिक्षकलाई अस्थायी बढुवा गरी रु.१ लाख ३९ हजार बढी तलब निकासा दिएको थियो ।

विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयलाई दिइने अनुदानमा भएका अनियमितता
शिक्षा विभागले हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका अनुसार जिशिकाले पीसीएफ (परक्यापिटा फन्डिङ्) तलबीय, पीसीएफ गैर तलबीय, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति आदि रकम फ्ल्यास रिपोर्टका आधारमा विद्यालयमा निकासा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि शिक्षा कार्यालयहरूले सो विना नै रकम निकासा गरेको महालेखाले औंल्याउँदै आएको छ । कतिपय जिशिकाले हरेक वर्ष प्रति विद्यार्थी लागत अन्तर्गतको रकम तोकिएभन्दा बढी निकासा दिएका छन् । महालेखा प्रतिवेदन २०६७ अनुसार जिशिका, बझङले निर्देशिकाको मर्म विपरीत ५५ हजार ३३० विद्यार्थीका लागि रु.४४ लाख ५० हजार बढी निकासा दिएको थियो भने पाँच विद्यालयलाई उपर्युक्त अनुसारको रकम निकासा दिइसकेपछि दोहोरो पर्ने गरी पुनः रु.११ लाख १ हजार दिएको थियो । यसैगरी, मलेपकाको २०६८ को प्रतिवेदनअनुसार जिशिका सप्तरीले रु.४३ लाख १ हजार बढी भुक्तानी गरेको थियो भने २०६९ मा काभ्रेपलाञ्चोकले रु.३३ लाख ९६ हजार, रौतहटले रु.३३ लाख, बाँकेले रु.१८ लाख ७५ हजार, मकवानपुरले रु.३ लाख ६८ हजार र सर्लाहीले रु.२ लाख २७ हजार बढी निकासा गरेका थिए । यो क्रम २०७१ मा पनि दोहोरियो जसअन्तर्गत कक्षागत विद्यार्थी संख्याभन्दा घटी भएको अवस्थामा पनि जिशिका दोलखा, रामेछाप, बाग्लुङ, अछामलगायत १५ जिशिकाले रु.१ करोड ४६ लाख ७५ हजार बढी निकासा दिएका थिए । त्यसैगरी दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लामा जिशिकाले विद्यालय खुलेको दिनभन्दा बढी दिनको दिवा खाजा रकम निकासा दिएको कुरा महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाका अनुसार २०६७ मा नुवाकोट, सुनसरी, उदयपुर, रौतहट, काठमाडौं, रोल्पा, सोलुखुम्बुलगायतका जिशिकाले विद्यालयलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको रकम दिंदा तोकेको भन्दा बढी दरले निकासा दिएका थिए । त्यसैगरी, विद्यालयमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका, लोपोन्मुख, द्वन्द्वपीडित र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने क्रममा कार्यक्रमअनुसार वितरण भएको छात्रवृत्ति रकमको अनुगमन र मूल्यांकन गरी अभिलेख नराखेको कुरा २०६८, २०६९ र २०७० को मलेपका प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । महालेखाको २०७१ को प्रतिवेदन अनुसार “सिरहा, धादिङ, कास्कीलगायत २९ जिशिकाले ४ हजार ८०२ विद्यालयका ३ लाख ४४ हजार ५७१ विद्यार्थीलाई रु.१३ करोड ३९ लाख ६० हजार छात्रवृत्ति वितरण गरेकोमा छात्रवृत्ति रकमको उपयोगप्रति आश्वस्त हुन अनुगमन गरेको छैन ।”

छात्रवृत्तिको रकम वितरण गर्दा एक प्रकारको छात्रवृत्ति पाइसकेका विद्यार्थीलाई अर्को प्रकारको छात्रवृत्ति दिन मिल्दैन । तर महालेखाको २०७० को प्रतिवेदनमा “कैलालीले रु.८९ लाख ४८ हजार, सप्तरीले रु.९ लाख ४ हजार र दैलेखले रु.३५ लाख २ हजार दोहोरो पर्ने गरी निकासा दिएको” उल्लेख छ ।

अदुअआका अनुसार पाठ्यपुस्तक एवं छात्रवृत्तिका लागि निकासा रकममा पनि अनियमितता भएका छन् । यसअन्तर्गत विद्यार्थीको नाममा आएको पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिको रकम आंशिक रूपमा वितरण गरी बचेको रकम भवन निर्माणमा लगाइएको, दामासाहीले बाँडिएको वा वितरण नगरी स्कूलको खातामा सञ्चित गरिराखिएको जस्ता कुरा अदुअआले उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियार एवं महालेखाका प्रतिवेदनले अस्तित्वमै नभएका ‘झेले’ विद्यालयको नाममा फर्जी विद्यार्थी संख्या देखाई पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, तलब भत्ता आदि बुँदामा भएका आर्थिक अनियमितता पनि औंल्याएका छन् । अख्तियारको २०७०÷७१ को प्रतिवेदनले तराईका विभिन्न जिल्लामा यस्ता विद्यालयहरूका लागि “तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्च, विद्यार्थी छात्रवृत्ति र भौतिक निर्माण बापत सरकारी अनुदान लिई रकम हिनामिना गर्ने गरेकोे” तथा यस्ता अनियमिततामा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रअ र स्रोत व्यक्तिका साथै विव्यसका पदाधिकारीसमेत संलग्न रहेकोे पाइएको उल्लेख गरेको छ । महालेखाका वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि कतिपय जिशिकाले अस्तित्वमै नरहेका, अवास्तविक विद्यालयलाई विभिन्न किसिमका रकम निरन्तर निकासा गरेकोमा “विद्यालयको वास्तविकताबारे छानबीन नगरी पुनः निकासा दिनेउपर आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने” र “उपलब्ध गराइएको रकम असुल गरी सञ्चितकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने” सुझइएको छ ।

हिसाबकिताब राम्रोसँग नराखिएको
विद्यालयीय शिक्षामा हुने अनियमितताको अर्को पक्ष आय–व्ययको हिसाबकिताबसँग सम्बन्धित छ । केही जिशिकाले बिल भर्पाइसहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्थाको विपरीत खर्च लेखेका छन् । महालेखाको २०६७ को प्रतिवेदनमा “महोत्तरी, सर्लाही, हुम्ला, सप्तरी र पर्सा समेत ६ जिशिकाले विद्यालय सुधार, प्रौढ शिक्षा र परीक्षा आदि कार्यमा खर्चको बिल भर्पाइ एवं फाँटवारीबेगर गोश्वारा भौचरका आधारमा रु.३३ लाख ३६ हजार खर्च लेखेकोे” उल्लेख छ । जिशिकाले अघिल्लो वर्षको तलब चालू वर्षमा भुक्तानी गर्दा कारण उल्लेख गरेर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट समेत प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मलेपकाका अनुसार २०६८ मा सप्तरी, धनुषालगायतका ८ जिल्लाले कानूनी प्रक्रिया र प्रमाणबेगर शिक्षकहरूलाई अघिल्लो वर्षको तलब भत्ताबापत रु.५ करोड ७६ लाख ८१ हजार निकासा दिएका थिए, जुन २०६९ मा पनि दोहोरिएको थियो ।

जिशिकाले तोकिएका विद्यालयमा नियमानुसार इन्टरनेट जडानबापत प्रतिविद्यालय रु.४० हजार र कम्प्युटर कक्षाका लागि प्रतिविद्यालय रु.४० हजारका दरले निकासा दिनसक्ने व्यवस्था छ । तर महालेखाका अनुसार धेरै जिशिकाले छनोटमा परेका विद्यालयलाई कम्प्युटर खरीद तथा इन्टरनेट जडान गर्न ठूलो रकम निकासा गरे पनि निकासा भएको रकमबाट विद्यालयले कम्प्युटर खरीद तथा इन्टरनेट जडान कार्य गरे÷नगरेको अनुगमन नगरेको र सो सम्बन्धी अभिलेख नराखेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कतिपय जिशिकाले अनौपचारिक शिक्षाअन्तर्गत आयआर्जनका लागि सिडमनी उपलब्ध गराए पनि रकमको उपयोग खुल्ने विवरण पेश नगरेको कुरा महालेखाले उल्लेख गरेको छ । महालेखाको २०६९ को प्रतिवेदन अनुसार जिशिका भोजपुरले विभिन्न समूहलाई रु.३ लाख, सुनसरीले रु.९ लाख, सर्लाहीले रु.८ लाख, सुर्खेतले रु.६ लाख सिडमनी उपलब्ध गराएको भए पनि सोको उपयोग खुल्ने विवरण पेश नभएकोले उक्त रकमको स्थिति यकिन गर्न सकिएको छैन । त्यसैगरी केही जिशिकाले प्रवेशिका परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा सम्परीक्षण गराउँदा, तालीम सञ्चालन गर्दा एवं अन्य सामग्री खरीद गर्दा बिलबेगर नै भुक्तानी दिएको पाइन्छ । यस क्रममा “बाराले प्रवेशिका परीक्षासम्बन्धी कार्यमा रु.११ लाख ६६ हजार बिलबेगर खर्च गरेको, जिशिका पर्साले जिल्ला शिक्षा समितितर्फ रु.४७ लाख ६१ हजार आम्दानी खर्च देखाएकोमा सो कारोबार पुष्टि गर्ने बिल भर्पाइ बंैक भौचर, बैंक नगदी किताब, बैंक स्टेटमेन्टलगायतका कारोबारको श्रेस्ता पेश नगरेको” कुरा मलेपकाको २०६९ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, कतिपय जिशिकाले पेश्की कम देखाएर र प्रयोजन नखुलाई पेश्की दिएर रकम दुरुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । मलेपकाका अनुसार जिशिका सर्लाहीले २०६७ मा बाँकी पेश्की रु.५५ लाख ९२ हजार देखाउनुपर्नेमा कार्यालयको अभिलेख तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट समेत रु.३३ लाख २८ हजार मात्र बाँकी देखाएको थियो भने २०६९ मा प्रयोजन नखुलाई एक स्रोतव्यक्तिलाई रु.२८ लाख ५३ हजार र चार प्राविधिक सहायकलाई रु.३८ लाख ७ हजार पेश्की दिएको थियो ।

विभिन्न जिशिकाले आयव्ययको विवरण कानूनअनुसार राखेका छैनन् । महालेखाका अनुसार जिशिका सप्तरीले २०६९ मा “कानूनले तोकेका मलेप फारमहरू प्रयोगमा नल्याई टिपोटको आधारमा राजस्व आम्दानी तथा दाखिला गरेको” तथा जिशिका बाराले २०६९ मा “कानूनबमोजिम राख्नुपर्ने कुनै पनि राजस्व खाता नराखी नगदी रसिद नियन्त्रण खाताबेगर विभिन्न फाँटबाट नगदी रसिद काटी राजस्व आम्दानी गरेको” देखाएका छन् । मलेपकाका कतिपय प्रतिवेदनमा जिशिकाले जिल्ला शिक्षा कोषबाट सापटी ल्याएको रकम बैंक स्टेटमेन्टमा नदेखिएको उल्लेख छ । जिशिका महोत्तरीले २०६७ मा जिल्ला शिक्षा कोषबाट प्राथमिक विद्यालय अनुदानमा रु.३२ लाख ८३ हजार सापटी ल्याएको तर सो रकम सम्बन्धित जिशिकाको बैंक खातामा जम्मा नभएको मलेपकाले जनाएको छ । त्यस्तै जिशिका पर्साले २०६७ मा अनौपचारिक तथा साक्षरता अभियानको कार्यक्रमअनुसार ४० समूहलाई निकासा गर्नुपर्ने सिडमनी बापतको रु.४ लाखको चेक एक विद्यालय निरीक्षकको नाममा खिचेर रद्द गरी कार्यालयमै राखेको तर बैंकमा फ्रिज नगरी नगदी किताबमा खर्च जनाएको थियो । नियमअनुसार जिशिकाले विद्यालयको निकासा सम्बन्धित विद्यालयको बैंक खातामा गर्नुपर्दछ । तर कतिपय जिशिकाले सो कार्य गरेका छैनन् ।

मलेपकाका अनुसार जिशिका सर्लाहीले २०६७ मा रु.२६ लाख ४० हजार विद्यालयलाई निकासा गरी खर्च लेखेकोमा विद्यालयको बैंक खाता नम्बर उल्लेख नगरेकोले  सो रकम विद्यालयकै खातामा जम्मा भएको आधार नभएको व्यहोरा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याएपछि रु.१९ लाख २४ हजार असुल भएको थियो ।

जिशिकामा जस्तै विद्यालयमा पनि आयव्ययको विवरण ठीकसँग राखिएको छैन । प्रअले विद्यालयको आयव्ययको विवरण दुरुस्त नराखेको, पेश्की समयमै फछ्र्योट नगरेको, तोकिएको समयमै लेखापरीक्षण नगराएको र एकैपटक विभिन्न वर्षको लेखापरीक्षण गराएको उल्लेख छ । अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विद्यालयले प्रचलित लेखासम्बन्धी मलेप फारमहरू प्रयोग नगरेर पनि आर्थिक हिनामिना भएका छन् । उदयपुरमा “विद्यालयमा लेखासम्बन्धी प्रचलित सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्थाको पालना नभएको, आयव्यय देखिने मलेप फारमहरू प्रयोग नगरी सादा रजिष्टरमा आयव्यय राखेको” कुरा अदुअआको २०६९÷७० को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रकमको पारदर्शी हिसाब राखी वैधानिक निकायबाट समयमै लेखापरीक्षण गराउने परिपाटीको कडाइका साथ पालना गर्न गराउन सुझव दिए पनि विद्यालयका प्रअ र अन्यले “आफ्नो नाममा पेश्की देखाई महीनौंसम्म दाखिला नगरेको, अन्य शिक्षक, कर्मचारी, विव्यसका अध्यक्षलगायतलाई विना औचित्य तलबलगायतका रकमहरू पेश्की दिने र समयमा फछ्र्योट समेत गर्ने नगरेको” कुरा अदुअआका वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् ।

निष्कर्ष
अख्तियार र महालेखाका विगत पाँच वर्षका प्रतिवेदनले विद्यालय तहको शिक्षामा हुने गरेका आर्थिक अनियमितताको स्वरूपमा समानता रहेको देखाएका छन् । यस्ता अनियमितता विशेषगरी भौतिक निर्माण कार्य, शिक्षक र विद्यार्थी संख्या स्फीति तथा आयव्ययको हिसाबकिताब राम्ररी नराखेको जस्ता पक्षसँग सम्बन्धित छन् र यी बुँदाअन्तर्गत हरेक वर्ष अनियमितता हुने गरेका छन् । यस्ता अनियमितता धेरैजसो मध्यतराई र पहाडका केही जिल्लामा भएका छन् । यसले के देखाउँछ भने नियमनकारी निकायहरूले आर्थिक सुशासनका लागि गरेका सिफारिश निकै कम मात्र कार्यान्वयन भएका छन् र यिनले इङ्गित गरेका कमी–कमजोरीको उचित सम्बोधन सम्बन्धित पक्षले गर्न सकेका छैनन् ।

महालेखा तथा अख्तियारका प्रतिवेदन अनुसार विद्यालय शिक्षामा हुने गरेका अधिकांश अनियमितता नियम कानूनको अभावमा भन्दा पनि प्रचलित नियम कानूनको सही प्रयोग नगरेर वा गराउन नसकेर भएका छन् । त्यसैले, मौजूदा नियम कानून बमोजिम अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रणमा यथेष्ट ध्यान दिएको खण्डमा आर्थिक अनियमिततालाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।

तर आर्थिक अनियमितताका कतिपय कारण संरचनागत छन् जुन खर्चको विकेन्द्रीकरणसँग सम्बन्धित छन् । उदाहरणका लागि, विद्यालयीय शिक्षा बजेटको ठूलो अंश सम्बन्धित विद्यालयमार्फत नै खर्च हुन्छ तर वर्तमान संरचनाअनुसार महालेखाले विद्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दैन र सो खर्चको जवाफदेहिता खर्चको निकासा दिने जिशिकामा खोज्दछ । विद्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण त गराउँछ तर सोको उपयोगिता ‘लेखापरीक्षण गराउने’ मा मात्र सीमित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा खर्च गर्ने संस्थाबाट नै सो खर्चको जवाफदेहिता पनि खोजिनु जरूरी देखिन्छ ।

(लेखकद्वय मार्टिन चौतारीसँग आबद्ध अनुसन्धाता हुन् ।)

commercial commercial commercial commercial