नीति–नियम नयाँ–नयाँ आउने, नेतृत्वको साँचो पुरानैले पाउने !

कुनै पनि नीतिनियम बन्नु मात्र ठूलोे कुरो होइन, त्यसको सही ढंगले कार्यान्वयन हुनु चाहिं ठूलो कुरो हो । शैक्षिक नीति नियमहरूका सन्दर्भमा पनि यो कुरो लागू नहुने भन्ने हुँदैन । अझ् शैक्षिक क्षेत्रलाई त सिद्धान्ततः देश विकास को मेरुदण्ड नै मान्ने गरिन्छ । तर अन्य क्षेत्रमा बनेका नीतिनियम र नियमावलीहरू प्रायः तुरुन्त र अक्षरशः पालना, कार्यान्वयन हुने गरे पनि शैक्षिक क्षेत्रमै बनेका नीतिनियमहरू चाहिं व्यावहारिक रूपमा सबै कार्यान्वयन र पालना नहुने परम्परा छ । शैक्षिक नीतिनियमहरू कार्यान्वयन हुने सबभन्दा तल्लो एकाइ भनेको विद्यालय हो । विद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने भनिए पनि , विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागिगठन गर्ने गरिएको व्यवस्थापन समितिले नै धेरै विद्यालयहरूमा राजनीतिक अखडा जमाई जानी/नजानी थुप्रै चित्त नबुझदा कामहरू गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसो हुनुमा व्यवस्थापन समितिमा रहेका सदस्यहरूलाई विद्यालयको प्रशासनिक कामकाज र नीतिनियमहरू थाहा नहुनु, स्वयं सदस्यहरू नै जागरुक र समाज सेवी भावनाको नभई दलीय दबाब, निर्देशन र भागबण्डाको कोटाबाट उभ्याइएको हुनु, अभिभावकहरू सचेत नहुनु जस्ता कारण पनि पर्दछन् ।

कतिपय विद्यालयहरूमा प्रअबाहेक व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू पनि केही सुझ् बुझ भएका भए, प्रअको क्रियाकलाप मा केही न केही निगरानी भएको पाइन्छ । कतै प्रअ स्वयं उदार, जागरुक, कर्मठ, योग्य र सुधारप्रेमी भइदिंदा विद्यालयको लोकप्रियता बढेको पनि पाइन्छ । तर कतिपय विद्यालयहरूमा भने प्रअले राजनीतिक आड, प्रभाव र मिलेमतोको सूत्रात्मक कला प्रयोग गरी, फेरिइरहने विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य र निरक्षर निमुखा अभिभावकहरू सबैलाई थाङ्नामा सुताएर, तल्लो तह र तल्लो योग्यताको भए पनि आफूले नै निरन्तर रजाइँ गरिरहेको अवस्था देख्न पाइन्छ । सचेत अभिभावकहरूको अभावका कारण, प्रचलित कानून तथा नियमहरूको उपहास भएको त्यस्तो स्थितिमा पर्ने अप्रत्यक्ष असर भनेको अन्ततः त्यस विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई नै हो ।

प्रचलित कानून, नीतिनियम र ऐन नियमावली मिचमाच गरी आफूखुशी गर्ने अधिकांश प्रअहरू २०४८ सालमा स्वतः स्थायी भएकाहरूमध्येकै देखिन्छन् । शिक्षक सेवा आयोगले २०४८ सालमा एक शैक्षिक वर्ष सेवा गरेका जति सबै शिक्षकहरूलाई स्वतः स्थायी बनाएपछि २०५२ सालमा मात्रै विज्ञापन गरेको थियो । २०४८ सालमा स्वतः स्थायी भएर काकतालीवश भाग्य जागेपछि प्रअ बनेका शिक्षक २०५२ सालमा खुलेको विज्ञापनको नतिजा २०६० सालमा निस्कँदासम्म १२ वर्ष बढी अनुभवी देखि ने नै भए । त्यसपछि त झन् १७ वर्षपछि २०६९ सालमा मात्रै शिक्षक सेवा आयोगले ठूलो संख्यामा खुल्ला विज्ञापन गरेको हुँदा शैक्षिक योग्यता थोरै भए पनि कथित ‘वरिष्ठ’ र ‘अनुभवी’ का नाताले, पुरानैले प्रअ हुन पाइरहे । प्रअ छनोटको आधार शिक्षा नियमावलीमा तोकिएको भए पनि , त्यसको चासो गर्ने कोही भएन । गरिए पनि त्यो, सुटुक्क नवीकरण गर्ने र कागजात मिलाउने कामका रूपमा मात्रै क्रियाशील रह्यो ।

कक्षा ११ र १२ (साविक उमावि) चलेको विद्यालयमा प्राचार्य हुन र कक्षा लिन स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमै फैसला गरेको भए पनि , पछिल्लो समयमा कक्षा ९–१२ मावि तोकिएपछि यसैलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर कतिपय विद्यालयहरूमा पुरानै स्नातकहरू मनलाग्दी रूपमा प्रअ, प्रधानाचार्य वा प्राचार्यसमेतको पदवी धारण गरेकाग¥यै पनि देखिन्छन् । जब कि त्यस विद्यालयमा पछिल्लो समयमा २०६९, २०७१ र २०७२ मा खुलेको शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनबाट स्थायी भएर आएका वास्तविक प्रअ हुनुपर्ने युवा, जागरुक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकहरूको कुनै कमी छैन । तर यहाँ राजनीतिको मूढेबलले तिनलाई मिचमाच गरेर, हैकमवादी, भ्रष्ट, समय अनुसारको प्राविधिक ज्ञानमा चिल्लै रहेका र बूढा–पुराना प्रअहरूकै चकचकी र जगजगीले निरन्तरता पाएको पाएकै देखिन्छ । झलक्क हेर्ने र एकपटक सुन्ने सम्मलाई त त्यस्तै हो, त्यस्ता प्रअको नेतृत्वमा रहेर दैनिक विद्यालयमा काम गर्नु पर्ने अन्य शिक्षकहरूलाई कति पीडा हुँदो होे ! त्यसरी स्वतः स्थायी भएको साल (२०४८) देखि नै प्रअ भइआएका कतिपय ‘तगडा’ प्रअहरूले, परिवेश र परिस्थितिको फाइदा उठाई, विद्यालय भवन निर्माण र मर्मतका कामहरूमा ठेकेदार बनेर, विद्यालयका लागि किनेको सामान को बिलमा शून्य थपेर, पुस्तकालयका निकासा भएको पैसा ‘मिलाएर’, विद्यार्थीहरूसँग मनपरी शुल्क लिएर र ती सबै आम्दानी आफ्नै खल्तीमा पारी रराम्रो हिसाबकिताब राखेको भन्ने खालको अनुमोदनरूपी कानूनी रीत पुर्याएर ‘लङ सर्भिस हेडमास्टरी’ अनुभव बटुल्दै छन् । अझ् कतिपय ठाउँमा त शैक्षिक क्षेत्रमा ‘झेले विद्यालय’ पनि अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । यस्तो भएपछि , शैक्षिक गुणस्तर कसरी आओस् ! देशबाट भ्रष्टाचार कसरी हराओस् ! देशले समृद्धि कहाँबाट पाओस् !

कुनै पनि विद्यालयको उन्नतिका लागि प्रअको सबैभन्दा अहं भूमिका हुन्छ । उनको स्वभाव र काम कुरा अन्य शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैका लागि आदर्श, प्रशंसनीय र अनुकरणीय हुनुपर्छ । तर जो अगुवा उही के जाति भनेजस्तो, प्रअ स्वयं एकघण्टी पनि नपढाउने, एउटा शैक्षिक सामग्री पनि नबनाउने, विद्यालयमा रहेका ५०० विद्यार्थीमध्ये पाँचजना पनि नचिन्ने तर सधैं कार्यक्रमको सभापतित्व/प्रमुख अतिथिमा मक्ख पर्ने, वर्षेनि एसएलसी (अहिले एसईई) को केन्द्राध्यक्ष बन्न मरिहत्ते गर्ने , भेला, बैठक र मिटिङहरूमा व्यस्त भएको बहाना गर्दै विद्यालयमा उपस्थित नहुने र उपस्थित भएको दिन तल्लो स्तर का शिक्षक पाए तिनलाई हेपेर बेला मौकामा अर्ती उपदेश दिन रमाउने अनि सही गर्नु पर्ने फाराम र कागजातमा कष्टपूर्वक सही मात्रै गर्ने खालको छ भने त्यस्ता प्रअलाई कसैले पनि मन पराउने कुरै भएन । त्यस्ता प्रअको कारण योग्य र जागरुक शिक्षकहरूको समेत जाँगर मरी विद्यालयको पठनपाठन सन्तोषप्रद बन्न नसकेको र त्यस्तो स्थितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि मूर्तिवत् रहेको बेलामा, शिक्षा हेर्ने जिम्मा पाएको स्थानीय निकायले धमाधम विद्यालयहरूको नेतृत्व फेर्नेतर्फ शिक्षा नियमावली बनाउनुपर्ने हो । तर कतिपय निकाय पनि आफूले पाएको अधिकार दुरुपयोग गरी राजनीतिक रङका आधारमा दूधको साक्षी बिरालो बन्ने भइदिंदा, पुराना र भ्रष्ट प्रअहरूसँगै मिलेर उनीहरूलाई नै टिकाउने विचार का साथ नियतवश नियमावली नबनाई बसिरहेका पनि देखिन्छन् ।

अन्त्यमा, शैक्षिक सुधारका लागि यसअघि नै बनाइएका नीतिनियमहरू काफी छन् । अनेक नियमहरू बन्दा बन्दा पछिल्लोपटक मुलुकभरिका ‘विद्यालयहरूको एउटै रङ (पहेंलो) हुनुपर्ने’ नियम समेत आइसक्यो । तर जुन मुख्य, विद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापकको पदलाई अद्यावधिक गराउने, वरिष्ठ र माथिल्लो योग्यतालाई जिम्मेवारी दिने एउटै तर ज्यादै महत्व र अर्थ राख्ने काम भने हुन नसक्दा शैक्षिक वातावरण उज्यालो बन्न सकेको छैन । लामो समयसम्म शिक्षा ऐन र नियमावलीबारे विवाद तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरणका कुरा आइरहँदा, आफू अनुकूलको व्याख्या गर्ने सुविधा मिलेको छ । उपल्लो शैक्षिक निकायको ध्यान, अस्थायी शिक्षकहरूको ‘ठूलो’ समस्याका विषयमा केन्द्रित हुँदा ‘विद्यालयको नेतृत्व सही व्यक्तिले लिनुपर्छ’ भन्ने ‘सानो’ कुरा ले महत्व पाउन सकेको छैन । त्यसैले, समग्र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि अब यसतर्फ ध्यान दिन ढिला नगरौं ।

commercial commercial commercial commercial