संघीय प्रणालीमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन 'बाँकी छन् नीतिगत चुनौती'

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय राज्य घोषित गरेको छ र सोही संविधानको अनुसूची–८ मार्फत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहको सरकार अर्थात् गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई दिइएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात तत्काल सो बमोजिम शुरू गर्नुपर्ने परिवर्तित परिस्थिति अनुरूपको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको तयारी गर्न ढिला भइसकेको छ । यसका साथै; संविधानको धारा ३१ ले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा प्रत्येक नागरिकले अनिवार्य तथा नि:शुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ । यसका अतिरिक्त, सोही धाराको उपधारा (३) र (४) ले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई ब्रेल तथा सांकेतिक भाषामा सिक्न पाउने तथा उपधारा (५) ले प्रत्येक सामुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा पढ्न पाउने र सो प्रयोजनका लागि विद्यालय वा शिक्षण संस्था खोल्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कसले बनाउने, पाठ्यपुस्तक कस्तो रहने र त्यससम्बन्धी निर्णय कसले लिने, शिक्षक हुनको लागि सेवा प्रवेश पूर्व र सेवाकालीन तालीम कसले दिने, शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्तिको लागि छनोट कसले गर्ने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकको तलब भत्ता र अन्य लगानी कसले गर्ने जस्ता विषयमा भने अस्पष्टता बाँकी नै छ ।

संविधानको धारा ५७ मा नेपालको राज्य संचालन संविधान, संघीय कानून, प्रदेश कानून तथा स्थानीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयनको लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको निमित्त संघीय सरकारले मार्गदर्शन, प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन सहजीकरण र स्थानीय तहले वास्तविक व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन कस्तो रहेको छ भन्नेबारे विचार गर्दा केही देशहरूले सबैजस्तो अधिकार स्थानीय सरकारबाट प्रयोग गरी विद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यहरू मात्र विद्यालयको प्रधानाध्यापक वा शिक्षक स्टाफको समूहलाई छोडेको पाइन्छ भने अर्काथरी देशहरूले मुख्य अधिकार मात्र स्थानीय सरकारबाट प्रयोग गरी विद्यालय व्यवस्थापनका अन्य अधिकारहरू विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा यस्तै नामका अन्य संरचनाहरू गठन गरी विद्यालयलाई नै छोडेको पाइन्छ ।

शैक्षिक विकेन्द्रीकरण सम्बन्धमा विभिन्न यूरोपेली देश; उदाहरणको लागि इङ्गल्याण्ड (१९८८), फ्रान्स (१९८३ र १९८९), इटाली (१९९७), स्पेन (१९९० र १९९५) र स्वीडेन (१९८५, १९८८ र १९९१)ले विद्यालय तहको व्यवस्थापनका विभिन्न प्रयास अगाडि बढाउने गरी कानूनी प्रारूपहरू समेत तयार गरेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी क्यानडा (ब्राउन, १९९०), संयुक्त राज्य अमेरिका (हरमन र हरमन, १९९३); न्यूजिल्याण्ड (वाइली, १९९५) र अष्ट्रेलिया (काल्डवेल, १९९८)ले समेत विद्यालयस्तरीय व्यवस्थापन (अनसाइड) मा जोड दिएको पाइन्छ । विद्यालय शिक्षा विकेन्द्रीकरणको सन्दर्भमा अष्ट्रेलियाली अभ्यास विशिष्ट किसिमको देखिन्छ । त्यहाँ सार्वजनिक विद्यालयका साथै कुल संख्याको ३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अध्यापन गर्ने गरी गैरसरकारी विद्यालयहरू समेत सँगसँगै अगाडि बढेका छन् । यद्यपि, गैरसरकारी विद्यालयका कतिपय पक्षहरू ज्यादै केन्द्रीकृत छन्, जसले यिनलाई सरकारप्रति बढी जवाफदेही हुन बाध्य बनाएको छ । त्यहाँका प्रान्तीय राज्यहरूमा रहेका केन्द्र सरकारका शिक्षा सम्बन्धी इकाईहरूले विद्यालय शिक्षाको लागि स्रोत विनियोजनमा उल्लेख्य अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर पनि यी इकाईहरूले क्षेत्रीय सरकारको रूपमा काम गरेको भने पाइँदैन । अमेरिकामा स्कूल डिष्ट्रिकको नामबाट स्थानीय सरकारभन्दा फरक किसिमको संरचना मार्फत विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गरिएको छ । सँगसँगै, त्यहाँ सरकारको लगानीमा विद्यालयलाई छुट्टै विधान (चार्टर) दिई चार्टर्ड स्कूलको नामबाट स्वायत्त विद्यालयहरूको व्यवस्था पनि समानान्तर रूपमा चलेको पाइन्छ ।

विद्यालय शिक्षाबारे निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएका अर्थात विकेन्द्रित शिक्षा व्यवस्थापनमा चलेका उल्लिखित देशहरूमा यस्तो व्यवस्थाबाट शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा गरिएको भए तापनि विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिमा भने खासै प्रभाव परेको पाइँदैन । तर, विकेन्द्रीकरणलाई एकीकृत प्याकेजका रूपमा अगाडि बढाई केन्द्रबाट पाठ्यक्रम प्रारूप निर्धारण, गुणस्तर अनुगमन र आवश्यकता अनुसार नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था रहेका देशहरूमा भने यसको परिणाम उत्साहजनक देखिएको छ ।

अन्य देशहरूमा जस्तै, नेपालले पनि सन् १९५२ मा नै प्रत्येक ब्लकमा २०० गाउँ पर्ने गरी समग्र देशलाई १५० ब्लकमा विभाजन गरेर त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रमको नामबाट ब्लक विकास अधिकारीको नेतृत्वमा प्राथमिक शिक्षा, कृषि सम्बन्धी वस्तु तथा सेवा प्रवाह, खानेपानी, निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा, घरेलु उद्योग र सहकारी समेतलाई समावेश गरी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको थियो । तर, सन् १९६१ को परिवर्तनपछि देशलाई १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र विभिन्न गाउँ तथा नगर पञ्चायतमा विभाजन गरियो र ब्लकमा आधारित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम समाप्त पारियो । पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि पनि शुुरूका दिनमा झपाका १२ र मोरङका दुई गाउँ पञ्चायतमा पञ्चायत विकास तथा जग्गा कर योजना लागू गरी स्थानीय पञ्चायतबाटै प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने भनियो । तर यो कार्यक्रम पनि व्यवहारमा खासै अगाडि बढेन ।

स्थानीय तहको निर्वाचित निकायबाट सोचिए अनुरूप शिक्षाको व्यवस्थापन हुन नसके तापनि नेपालमा परम्परादेखि नै कहिले सञ्चालन समिति, कहिले सहयोग समिति त कहिले व्यवस्थापन समितिको नामबाट विद्यालयको नियमित प्रशासनको व्यवस्था विद्यालय तहमै रहेको संरचनाबाट अघि बढिरहेको देखिन्छ । हाल सामुदायिक विद्यालयमा रहने यस्तो व्यवस्थापन समितिमा कुल ९ सदस्यमध्ये ४ जना अभिभावकहरूबाट निर्वाचित हुने, १ जना नगर वा गाउँको निर्वाचित वडा अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्ने, शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै १ जना शिक्षक रहने, प्रधानाध्यापकले सदस्य सचिवको काम गर्ने र यी सदस्यहरूको संयुक्त निर्णयबाट २ जना चन्दादाताहरू मनोनयन हुने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले विद्यालयको नियमित व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख्य अधिकार दिएको देखिन्छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनको कतिपय अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच र विद्यालय व्यवस्थापन समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीच समेत नजानिंदो द्वन्द्व रहेको पनि पाइएको छ ।

यी सबै सन्दर्भमा परिवर्तित संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निम्नलिखित विषयहरूमा निम्नानुसारका तहहरूमध्ये कुन तहबाट निर्णय हुने भनी माध्यमिक तह शिक्षा व्यवस्थापनको निक्र्योल हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

निर्णय गर्नुपर्ने क्षेत्र

  • पाठ्यक्रम प्रारूप

–    विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय मानक

  • विद्यालय तहका परीक्षाहरू र विद्यार्थी मूल्यांकन

–    अन्तिम परीक्षा
–    विद्यालय तहको कक्षा १२÷१३ को अन्तिम परीक्षा
–    कक्षा १० को बाह्य परीक्षा
–    कक्षा ८ को बाह्य परीक्षा
–    प्राविधिक धारमा शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूका उल्लिखित तहका बाह्य परीक्षाहरू
–    निजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको परीक्षा
–    विद्यार्थीहरूको आन्तरिक मूल्यांकन
–    शिक्षण सिकाइ प्रारूप, पाठ्यपुस्तक निर्धारण, शिक्षण ढाँचा वा तरीका, विद्यार्थीहरूको कक्षोन्नति र स्थानान्तरण, शिक्षण सिकाइ समय, सिकाइमा कठिनाइ भएका विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त अध्यापन व्यवस्थापन, विद्यार्थी तथा शिक्षकको हाजिरी व्यवस्थापन, विद्यार्थीहरूको हाउस वा समूह विभाजन, विद्यार्थी मूल्यांकन र शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी अन्य नियमित क्रियाकलापहरू

  • शिक्षक तयारीको लागि पूर्वसेवाकालीन शिक्षा र सेवाकालीन तालीम
  • विद्यालय शिक्षाको अनुसन्धान
  • सामुदायिक, संस्थागत, विशेष, धार्मिक, गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित, अनौपचारिक र खुला समेत विभिन्न प्रकृतिका विद्यालयहरूको व्यवस्थापन
  • जनशक्ति व्यवस्थापन : प्रधानाध्यापक वा प्रिन्सिपल, शिक्षक र कर्मचारी छनोट; नियुक्ति तथा बर्खास्ती, कार्य विवरण, सेवाका शर्त तथा अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारहरू, तलब तथा अन्य सुविधा निर्धारण, कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा निर्धारण
  • जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व : संस्थागत उत्तरदायित्व, आर्थिक उत्तरदायित्व, पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको जवाफदेहिता  

निर्णय गर्नुपर्ने सम्भाव्य तह, निकाय एवं अधिकारी
विद्यालय : शिक्षक वा विद्यालय प्रशासक वा प्रधानाध्यापक वा शिक्षकहरूको समूह वा व्यवस्थापन समिति वा शिक्षक अभिभावक संघ वा विद्यालयहरूको समूह;

स्थानीय सरकार वा निकाय : गाउँ सभा वा नगर सभा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यकारी, स्थानीय निकायको प्रमुख वा उपप्रमुख, स्थानीय निकायको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी वा सचिवालय वा वडा समिति वा वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव ।

प्रदेश सरकार : प्रदेश संसद्, प्रदेश सरकारको प्रमुख वा मन्त्रिपरिषद् वा प्रदेश सरकार शिक्षा मन्त्रालय वा विभाग ।

संघीय सरकार : संघीय संसद्, संघीय सरकार, संघीय मन्त्रिपरिषद् वा संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालय ।

विद्यालय शिक्षाको लागि लगानी

  •     शिक्षक तलब भत्ता
  •     विद्यालयको जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधार (भवन, फर्निचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलकुद सुविधा आदि)
  •     अपाङ्ग विद्यार्थीलाई पढाउन लाग्ने विशेष खर्च
  •     विद्यालयको नियमित खर्च
  •     लगानी गर्ने तरीका सशर्त वा निशर्त : प्रति विद्यार्थी वा प्रति शिक्षक वा प्रति विद्यालय (कसरी हिसाब गर्ने)
  •     विद्यालयमा पर्ने आकस्मिक खर्च आदि ।

यी विषयहरूको निक्र्योलमा पुग्ने क्रममा हाल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, नेपालको विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता, नेपालले विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, नेपालले अपनाइआएको परम्परा (विद्यालय, शिक्षक, पाठ्यक्रम, परीक्षा, लगानी आदि), छिमेकी देशहरूमा प्रचलित विद्यालय शिक्षाको पद्धति, विद्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्णायक नहुँदा नहुँदै पनि शिक्षक युनियन, विद्यार्थी युनियन, अभिभावकका संघ संस्थाहरू, राजनीतिक दलहरू र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट बेला बेला प्रस्तुत हुने विचारहरूले पार्न सक्ने प्रभाव समेतलाई मध्यनजर राखी विद्यालयको अवस्थिति (शहरी वा ग्रामीण), सामाजिक संरचना, आमाबाबु र समुदायको आर्थिक स्थिति, स्थानीय सरकारको आयस्रोत आदिलाई समेत विचार गरेर निर्णयमा पुग्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

commercial commercial commercial commercial