शिक्षामा अझ्ै पनि समता नै चुनौती

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) को मूल्यांकन  प्रतिवेदनको सार

२०६६ देखि २०७२ सालसम्म लागू गरिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले ‘सन् २०१५ सम्ममा सबै बालबालिका विशेष गरी छात्रा, कठिन परिस्थितिमा रहेका बालबालिका तथा अल्पसंख्यक जनजातिको शिक्षामा पहुँच पु¥याई निःशुल्क तथा अनिवार्य र गुणस्तरीय प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित गर्र्ने’ सहस्राब्दी विकास तथा ‘सबैका लागि शिक्षा’ का लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य तय गरेको थियो । यसका साथै यो कार्यक्रमले १५ वटा सूचक निर्धारण गरी ती लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न क्रियाकलाप तथा संरचनागत सुधारका कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य पनि लिएको थियो ।

यस कार्यक्रमको कुल लागत २६ अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने र करीब २० प्रतिशत विदेशी सहयोग प्राप्त गरिने अपेक्षा राखिएको थियो । यति धेरै रकम खर्च गरेर कार्यान्वयन गरिएको कार्यक्रमले लक्ष्य अनुरूप प्रगति हासिल गर्न सक्यो कि सकेन भनेर चासो हुनु स्वाभाविक हो । यसरी कार्यक्रमको प्रतिफल के कस्तो आयो, के कस्ता कमी–कमजोरीहरू भए, सिकाइहरू के के भए र आगामी दिनमा के कस्ता सुधारहरू गर्नुपर्दछ भनेर सुझव दिन २०६९ सालमा यस कार्यक्रमको मध्यावधि मूल्याङ्कन र २०७२ सालमा अन्तिम मूल्याङ्कन गरिएको छ । यो लेखमा ती दुई मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेका केही कार्यक्रमका महŒवपूर्ण तथ्य केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

मध्यावधि मूल्याङ्कन–२०६९ को निचोड
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) लागू भएको तेस्रो वर्ष अर्थात् सन् २०११ को डिसेम्बर–फेबु्रअरी महीनामा यसको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरिएको थियो । त्यो मूल्याङ्कनले मुख्य रूपमा समता, गुणस्तर र व्यवस्थापनमा केही महŒवपूर्ण सुधार गर्नुपर्ने खाँचोसहित निम्न अवस्था औंल्याएको थियो ः–

समता ः एसएसआरपी लागू भएपछि बाल विकास र प्राथमिक तहको विद्यार्थी भर्नादरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ; तर पहुँच र समताका लागि गरिएका क्रियाकलापहरू टुक्रे र छरिएका छन् । जातजाति, अपाङ्गता, गरीबी र भौगोलिक विकटताबाट पछाडि परेका वा पारिएका बालबालिकाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि एकीकृत समता नीतिको अभाव देखिएको छ । समग्र भर्नादरमा वृद्धि भएको भएता पनि कक्षा चढ्दै गएपछि टिकाउ दर भने घट्दै गएको देखिन्छ । यसबाट विद्यालयमा विद्यार्थी आउने तर कक्षा बढ्दै गएपछि कक्षा छोड्ने दर विद्यालय शिक्षाको एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा देखिन्छ । त्यसमाथि पनि यसरी कक्षा छोड्ने दर निश्चित समुदाय, खासगरी अपाङ्गता भएका बालबालिका, तराई दलित, मुस्लिम आदिमा उच्च रहेको देखिन्छ । संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । ६ वर्षमाथिको साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रमा ५७ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा ७७ प्रतिशत रहेको छ ।

गुणस्तर ः गुणस्तरका लागि पर्याप्त ध्यान दिनसकेको देखिएन । खासगरी गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण र त्यसको परीक्षण गर्ने प्रष्ट आधार पनि तयार पारिएको छैन । गुणस्तर मापनका लागि राष्ट्रिय रूपमा संस्थागत पहल भएको देखिएन । सन् २०११ देखि शिक्षक सेवामा समावेशी नीति लागू गरी शिक्षकमा समावेशिता बढाउनेतर्फ कदम चालिएको भए पनि शिक्षाको समग्र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न भने कुनै ठोस पहलकदमी भएको देखिएन ।

लगानी र व्यवस्थापन ः विद्यालयहरूले बढी अनुदान प्राप्त गर्नका लागि विद्यार्थी संख्या बढाएर प्रतिवेदन दिने र शिक्षामा गरिएको लगानीको चार भागको तीन भाग शिक्षकको तलब तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने भएकाले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि थप लगानी आवश्यक देखिन्छ । साथै शिक्षकको कार्यसम्पादन अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन पनि उत्तिकै जरूरी देखिन्छ ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको पछिल्लो मूल्याङ्कन–२०७२ को निचोड
कार्यक्रमले सामाजिक दूरीमा कमी ल्यायो ः एसएसआरपीको पछिल्लो मूल्याङ्कनले के देखाएको छ भने विद्यालय सुधार योजना लागू भएपछि जात, जाति, धर्म र क्षेत्रका आधारमा भइरहेको विभेद कम गर्न, द्वन्द्व र राजनीतिक रूपमा विभाजित हुने सम्भावना कम गर्न यो कार्यक्रमले सकारात्मक योगदान दिएको छ । तर संविधान जारी गर्नु अगावैदेखि र जारी गरिसकेपछि संविधानको विषयलाई लिएर तराई–मधेशमा भएको लामो आन्दोलनले सामुदायिक सद्भावमा नकारात्मक प्रभाव पैदा गरेको छ । समुदायबीच बढेको दूरी कसरी कम गर्ने र संघीयताको बहसका क्रममा आउन सक्ने विवाद र असमझ्दारीबाट पैदा हुनसक्ने जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा यो अध्ययनले खास सुझव दिन सकेको देखिंदैन ।

समता अझ्ै प्रमुख चुनौती ः शिक्षाको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि त भएको छ तर समताका लागि गरिएका प्रयासहरू अझ्ै प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् । सिकाइ उपलब्धि, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात जस्ता विषयमा भएका विभेद कम भएका छन् तर पनि यो अझ्ै चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यस्तै निश्चित क्षेत्र, जाति र अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको अवस्था छ । मातृभाषामा शिक्षण गर्ने कार्यक्रमले सिकाइ उपलब्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन । शिक्षक तालिमले शिक्षकलाई आफूले पठनपाठन गर्नुपर्ने विषयमा थप ज्ञान दिन सकेको भएता पनि नयाँ शिक्षण विधिको प्रयोग गराउन सकेको पाइएन । समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पु¥याउने विषयलाई प्रगतिको सूचकमा समावेश गर्दा यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । तर अझ्ै पनि समयमै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन । मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भन्छ, “गुणस्तर मापनका लागि संस्थागत व्यवस्था गरी राष्ट्रिय रूपमा विद्यार्थीको उपलब्धिको गुणस्तर मापन कार्य प्रारम्भ गर्नु सकारात्मक कुरा हो जसले सिकाइ उपलब्धि, कक्षा दोहो¥याउने दर र छाड्ने दर कुन समुदाय, क्षेत्रमा कस्तो छ भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छ ।

यस्तो तथ्यले पछाडि रहेका क्षेत्रमा उपचारात्मक कार्यक्रम संचालन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । जबसम्म शिक्षामा सबैको समान पहुँच हुन सक्दैन र उनीहरूले सम्मानपूर्वक माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हासिल गर्न सक्षम हुँदैनन् हाम्रो मुलुकमा सामाजिक विभेद कायमै रहने देखिन्छ ।”

स्थानीय तहको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता ः कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत तह घोषणा गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने नीति धेरै महŒवपूर्ण देखियो । यसले गर्दा विद्यालय र स्थानीय तहले दीर्घकालीन शिक्षा योजना बनाउन सहज भएको छ । शिक्षामा पहुँच वृद्धिका लागि गरिएका प्रयासहरू प्रभावकारी देखिएका छन् तर स्थानीयस्तरमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता विकासमा पर्याप्त ध्यान पुग्नसकेको देखिंदैन । यसबाट शिक्षामा स्थानीय तहको भन्दा पनि केन्द्रको मुख ताक्ने पुरानै प्रवृत्ति कायम रहेको देखिन्छ ।

शिक्षक व्यवस्थापन तथा लगानी ः शिक्षक विकासको फितलो कार्यान्वयन र शिक्षकको सामाजिक प्रतिष्ठा कमजोर भएकाले शिक्षकहरू कक्षामा पर्याप्त समय नबिताउने, मन लगाएर नपढाउने र राजनीतिमा लाग्ने गरेको पाइयो । यसका साथै शिक्षकलाई गरिने सुपरीवेक्षण अत्यन्त न्यून हुने र भइहालेमा पनि पठनपाठनका लागि आवश्यक सुझव दिने कुरामा कमजोर देखियो ।

शिक्षामा २०५६ सालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.९ प्रतिशत लगानी भएकोमा हाल यो ४.२ पुगेको छ । यस अवधिमा विकास साझ्ेदारको सहयोग दर कुल बजेटको २२ प्रतिशतबाट घटेर १३ प्रतिशतमा झ्रेको छ । यसैले शिक्षामा विदेशी अनुदानको मात्रा आगामी दिनमा घट्दै जाने निश्चित छ । अर्कातिर १५ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयमा जान्छन्, जसमा राज्यको तर्फबाट गुणस्तर मापन, प्रवद्र्धन र नियमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको कमी छ । शिक्षामा भइरहेको लगानीको सानो हिस्सा मात्र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा तथा समता सिर्जना गर्नमा खर्च हुन्छ । शिक्षामा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा केही नीतिगत सुधार भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म विद्यालयमा जाने थोरै स्रोतसाधन पनि चुहावट हुने सम्भावना कायमै रहन्छ ।

मूल्याङ्कनका नतीजाले देखाएका केही महŒवपूर्ण मुद्दा
नेपालमा अझ्ै पनि शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित हुनसकेको छैन । अझ्ै पनि पछाडि पारिएका, अल्पसंख्यक, अति गरीब, तराईका दलित समुदाय तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सकिएको छैन । यो त्यही समूह हो जसमध्ये अधिकांश परिवार अझ्ै पनि गरीबीको रेखामुनि छन् । उनीहरू आधारभूत पोषण, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा सरसफाइ र आवासको सुविधाबाट वञ्चित छन् । ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रभन्दा पछाडि छ । तर शहरी गरीबहरू– खासगरी भरिया तथा सुकुम्बासी जस्ता अति गरीब जनसंख्याको बारेमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै जरूरी छ ।

विद्यालयमा आउन नसकेका बालबालिकाको सानो संख्या र विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको अर्को महŒवपूर्ण हिस्सालाई विद्यालयमा टिकाउन शिक्षा क्षेत्रको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि केन्द्रबाट नीतिगत प्रयास गर्न सकिएला तर स्थानीयस्तरमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूले प्रभावकारी काम नगरेसम्म पछाडि परेका समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन र टिकाउन सम्भव छैन । नयाँ संविधानले माध्यमिक तहसम्ममा स्थानीय सरकारको भूमिकामा निकै महŒवपूर्ण बढोत्तरी गरेको छ । तर हालसम्म स्थानीय निकायसँगको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको अभावमा स्थानीय तवरबाट गरिनुपर्ने निगरानी प्रभावकारी हुनसकेको देखिंदैन । स्थानीय तहको क्षमता र स्थानीय तहमा पछाडि रहेका समुदायको बलियो सहभागिताले मात्र शिक्षामा समता र गुणस्तर कायम गर्न सघाउन सक्दछ । साथै स्थानीय तहबाट शिक्षकको सशक्त अनुगमन तथा सिकाइ उपलब्धि तथा नतीजाका आधारमा दण्ड र पुरस्कार दिने व्यवस्था विना ‘राम्रो’ र ‘हाम्रो’ शिक्षकमध्ये ‘हाम्रो शिक्षक’ ले खासै नपढाए पनि हुने परम्परामा परिवर्तन हुने देखिंदैन । यसका लागि महिला शिक्षकको संख्यामा बढोत्तरी, स्थानीय भाषामा अध्यापन गर्न र बुझउन सक्ने शिक्षकको संख्यामा बढोत्तरी र शिक्षकको क्षमता विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ ।

शिक्षामा पछाडि परेका बालबालिकालाई थप आकर्षित गर्न विद्यालयमा स्वास्थ्य, खानेपानी तथा पोषण जस्ता कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत ढंगले लागू गर्नु आवश्यक छ । उनीहरूलाई विद्यालयबाट बाहिर धकेल्ने तत्व; जस्तै विद्यालय र विद्यालय बाहिर हुने भेदभाव, यौन हिंसा, राजनीतिक रूपमा विद्यालयमा हुने आक्रमण तथा संरचनागत हिंसा; जस्तै भाषा, विद्यार्थी–शिक्षकको असमान अनुपात तथा अनुपयुक्त भौतिक संरचनाका कारण कतिपय विद्यार्थी विद्यालयमा आउन सकेका छैनन् र आए पनि उनीहरूमध्ये धेरै समय टिक्न सक्दैनन् । त्यसैले विद्यालयमा हुने हिंसालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने संयन्त्र जरूरी छ ।

यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा तथा गरीबी घटाउन परिचालित कार्यक्रम र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच दरिलो सहकार्य आवश्यकता पर्दछ ।

भर्खरै सरकारले पास गरेको विद्यालय विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) ले यी अध्ययनहरूबाट आएका सुझवलाई आत्मसात् गरेकै हुनुपर्दछ । सो कार्यक्रमको मस्यौदामा खासगरी अहिले पनि विद्यालयबाट वञ्चित समुदाय, छिट्टै विद्यालय छोड्ने विशेष समुदाय वा वर्गका लागि एकीकृत समता रणनीतिको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर स्थानीय तहमा समावेशी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति, स्थानीय नेतृत्व, बलियो विद्यालय व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापकको सक्षम र पारदर्शी व्यवस्थापन तथा नेतृत्व, शिक्षकको प्रभावकारी क्षमता विकास र पर्याप्त तथा दिगो स्रोत–साधनको व्यवस्था भएमा मात्र विद्यालय विकास कार्यक्रमले राखेका लक्ष्यहरू पूरा हुनसक्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा निर्वाचित समावेशी र सक्षम स्थानीय निकायको प्रभावकारी नेतृत्वबाट मात्र शिक्षामा समता तथा गुणस्तर अभिवृद्धि सम्भव लाग्छ ।

(लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयका शोधार्थी हुन् ।)

commercial commercial commercial commercial