बालबालिकाको सिकाइमा अर्थको असर !

शिक्षा मन्त्रालयले १ असार, २०७७ देखि इन्टरनेटमा पहुँच भएका विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षा चलाउन निर्देशन दियो । सरकारको निर्देशन अनुसार, आफ्ना के कति विद्यार्थीको इन्टरनेटमा पहुँच रहेछ भन्ने जानकारी लिन दार्चुलाको चौपातास्थित लटिनाथ माविले सर्वेक्षण गर्दा घरमा कम्प्युटर र तारसहित (केबल ब्रोडब्याण्ड) इन्टरनेट भएका विद्यार्थी फेला परेनन् । त्यस विद्यालयका एक हजार विद्यार्थीमध्ये २० प्रतिशतको घरमा स्मार्टफोन रहेको पाइयो । तर उनीहरूले प्रयोग गर्ने ‘डाटा’ अत्यन्तै महँगो हुनाले त्यसबाट अनलाइन कक्षा संचालन गर्न सम्भव थिएन । सस्तो मानिने नेपाल टेलिकम कम्पनीको डाटा चलाउँदा पनि एक घण्टाको रु.३०० सम्म पर्दछ (नेपाल टेलिकमले असार अन्तिम साता ई–शिक्षा प्याकेज ल्याएपछि उसको डाटा अलि सस्तो भएको छ) । तर पनि फोन-डाटामा निर्भर इन्टरनेटबाट विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा चलाउ नसक्ने सम्भावना छैन ।

लटिनाथ माविका प्रधानाध्यापक केशव बिष्ट भन्छन्, “इन्टरनेट, कम्प्युटर र स्मार्ट फोनको अभावमा अनलाइन कक्षा चलाउन त सकिएन नै, अधिकांशसँग टीभी पनि रहेनछ । त्यसपछि हामीले कक्षा-१ देखि १० सम्म शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (शिक्षा विभाग) ले तयार पारेको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम स्थानीय एफएमबाट बजाइरहेको छौं ।”

एफएमबाट कक्षा चलाउँदा विद्यार्थीले नबुझेका कुरा सोध्न सक्दैनन् । त्यसनिम्ति फोन मात्र विकल्प हुन्छ । तर नेपालको फोन पनि कम खर्चिलो छैन । लटिनाथ माविका प्रअ बिष्टले सम्पर्कमा आउने विद्यार्थीलाई केन्द्रले तयार पारेको श्रव्यदृश्य सामग्री पेनड्राइभमा हालेर पनि दिने गरेको बताए । तर त्यस्तो संख्या अति थोरै छ । कक्षा-११ र १२ का प्राविधिक शिक्षा (भेटेरिनरी सब-ओभरसियर) पढ्ने विद्यार्थीलाई भने एफएमले पनि समेट्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिम क्षेत्रका १६ वटै जिल्लामा सुनिने एफएम रेडियो नेटवर्क पनि छैन ।

दार्चुला जस्ता दूरदराजका विद्यार्थी मात्र होइन, राजधानी लगायत शहरका कैयौं निजी स्कूलमा पढ्ने बालबालिकाले समेत इन्टरनेट, टीभी, रेडियो आदि माध्यम मार्फत् चलाइएका वैकल्पिक कक्षामा सहभागी हुने अवसर पाएका छैनन् । शहर-बजारका कतिपय विद्यालयले चलाएका अनलाइन कक्षामा बस्न पनि तिनका कतिपय विद्यार्थीसँग कम्प्युटर/ल्यापटप र इन्टरनेट हुँदैन । अनि त्यस्ता विद्यार्थी पनि छन् जो शहरमा आमाबाबुको रोजगारी गुमेसँगै गाउँ गएका छन् र अद्यापि फर्किएका छैनन् । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले मेट्रो एफएम मार्फत चलाएको कक्षामा विद्यार्थीको सहभागिता अत्यन्त न्यून छ । राजधानीमै पनि कैयौं बालबालिकाको घरमा रेडियो नहुँदा कक्षामा सहभागी हुन नपाएको समाचार शिक्षक मा अघिल्लो महीना नै प्रकाशित भएको थियो ।

ठेचो; ललितपुरको ठेचो नेवा इङ्गलिस स्कूलमा कक्षा–४ मा पढ्ने स्वस्तिका अधिकारीले ‘लकडाउन’सँगै पढ्न पाएकी छैनन् । उनका थुप्रै साथी अनलाइन कक्षामा सहभागी छन् । उनको स्कूलले अनलाइन कक्षा शुरू गरेपछि स्वस्तिकाकी आमा सरस्वती अधिकारीले इन्टरनेट जोड्न त खोजिन् तर त्यस निम्ति जडान खर्च नै रु.१७ हजार लाग्ने भएपछि उनी पछि सरिन् । एक फाइनान्स कम्पनीमा मार्केटिङको काम गर्ने सरस्वती भन्छिन्, “मोबाइलको डाटाले पो सम्भव हुन्छ कि भनेर १० रुपैयाँ पर्ने ८० एमबीको डाटा किनेर चलाउन दिएँ तर त्यो त आधा घण्टा पनि टिकेन, साह्रै महँगो रहेछ ।” त्यसपछि उनले छोरीलाई टेलिभिजनमा प्रसारित दूर शिक्षाको कक्षा हेर्न लगाइन् । तर ती पाठ पनि माध्यमको भिन्नताका कारण स्वस्तिकाले बुझ्न सकिनन् । “अंग्रेजी माध्यममा पढिरहेकी हुनाले उसलाई नेपाली माध्यमको टीभी कक्षा बुझ्न मुस्किल परेको छ”, सरस्वतीले भनिन् । निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले तयार गरेको श्रव्यदृश्य सामग्री पनि उनको पहुँचमा छैन ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. २ स्थित श्री शंकरनगर दुर्गादत्त माविको वैकल्पिक कक्षा । तस्वीरः ज्ञानसिंह राना

यसरी, दार्चुलादेखि राजधानीसम्मका विद्यार्थीको पढाइमा अभिभावकको आर्थिक हैसियतले सोझै प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा लाखौं विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित भइरहँदा शहरका केही साधन-सम्पन्न निजी विद्यालयमा पढ्ने परिवारका बालबालिका भने अनलाइन कक्षामा निरन्तर सहभागी छन् । साविकको शिक्षा विभाग र निजी विद्यालयको छाता संगठनको अनुमान अनुसार देशका करीब ६ हजार निजी विद्यालयमध्ये आधाजति विद्यालयका विद्यार्थीले मात्र अनलाइन कक्षामा पढ्न पाएका छन् । यो भनेको कुल विद्यार्थी संख्याको १०-१२ प्रतिशत हुन्छ । शेयरकाष्ट इनिसिएटिभ नेपाल ले २०७७ जेठमा गरेको एक सर्वेक्षणमा १२ प्रतिशत घरधुरीका अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीले अनलाइन कक्षा पढिरहेको बताएका थिए ।

अधिकांश बालबालिका ‘अनलाइन’ जस्ता सिकाइका वैकल्पिक अवसरबाट वञ्चित हुनुको मुख्य कारण तिनका आमाबाबुले छोराछोरीका लागि कम्प्युटर लगायतका ‘ग्याजेट’ जोड्न र इन्टरनेटको खर्च धान्न नसक्नु हो । त्यसमा, बिजुलीको पहुँच नै नभएकाहरू त अलग छँदैछन् ।

किन्नै नसकिने इन्टरनेट

अभिभावकको आर्थिक हैसियतले बालबालिकाको शिक्षामा प्रभाव नपारोस् भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई कोरोनाले फेरि एकपटक नराम्रोसँग धक्का दिएको छ । ८ देखि १० हजार रुपैयाँ पर्ने स्मार्टफोन भएका नेपाली अभिभावकका छोराछोरीहरू समेत अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नसक्नुको कारण हो महँगो इन्टरनेट । नेपाल टेलिकमका इन्जिनियर मधुसूदन दाहालले गत वैशाखमा नेपालीटाइम्स मा लेख लेख्दै आम अभिभावकले धान्नै नसक्ने गरी नेपालको डाटा महँगो भएको बताएका थिए । उनी लेख्छन्, “डाटाको शुल्कको हिसाब गर्ने हो भने एक घण्टाको अनलाइन कक्षाको लागि मात्र ३०० रुपैयाँसम्म लाग्ने देखिन्छ ।” यो हिसाबले लगभग रु.१५०० मासिक पर्ने सबैभन्दा सस्तो ब्रोडब्याण्ड (तारवाला) इन्टरनेट भन्दा महँगो शुल्क मोबाइल डाटा चलाउनेले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल टेलिकमले पछिल्ला दिनमा विद्यार्थी लक्षित गरी ल्याएको प्याकेज अलि सस्तो त छ, तर त्यो अझै पनि सबैको पहुँचमा छैन । टेलिकमको फोरजी लगायतको डाटा सेवाले देशका अधिकांश भूभागमा कामै गर्दैन । यसैगरी साउनको तेस्रो सातादेखि एनसेल प्रालिले पनि निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी साउनको दोस्रो सातादेखि विशेष डाटा योजना ल्याएको छ । सो योजना अनुसार विद्यार्थी र शिक्षकले २३ जीबी डाटा (जसमध्ये २० जीबी चाहिं जुम, गुगल मिट तथा माइक्रोसफ्ट टिमजस्ता प्रविधिमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने) को रु.२५० पर्नेछ । तर अझै पनि सार्वजनिक विद्यालयका आम अभिभावकले किन्न सक्ने डाटा प्याकेज आएका छैनन् ।

विभिन्न विज्ञ र पदाधिकारीहरूको अनुमानमा कम्तीमा ८२ प्रतिशत नेपाली बालबालिका वैकल्पिक शिक्षा भनिएको अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन र शिक्षकसँग दोहोरो संवाद गर्न पाएका छैनन् । त्यसमध्ये करीब २२ लाख बालबालिकाका अभिभावकसँग रेडियो, टीभी वा अन्य कुनै पनि विद्युतीय साधन नरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । रेडियो र टेलिभिजनबाट पनि एकतर्फी सिकाइ मात्र हुने हुँदा खासगरी शिक्षक र अभिभावकको सहयोगमा पढ्नुपर्ने कक्षा-८ सम्मका बालबालिका बढी प्रभावित हुने गर्छन् । महामारीको बेला शिक्षामा अभिभावकको सक्रिय सहभागिता बढी खट्केको छ । तर ठूलो संख्याका नेपाली अभिभावकहरू शैक्षिक, आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर र विपन्न भएकै कारण वैकल्पिक माध्यमबाट पढ्न पाउने र नपाउने बालबालिकाबीच विभेद फराकिलो भएको छ ।


दार्चुलादेखि राजधानीसम्मका विद्यार्थीको पढाइमा अभिभावकको आर्थिक हैसियतले सोझै प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा लाखौं विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित भइरहँदा शहरका केही साधन–सम्पन्न निजी विद्यालयमा पढ्ने परिवारका बालबालिका भने अनलाइन कक्षामा निरन्तर सहभागी छन् । 

नेपालको विद्यालय शिक्षामा यस्तो विभेद नितान्त नयाँ भने होइन । २०२८ सालमा लागू गरिएको नयाँ शिक्षा पद्धति एकदशक पुग्दा नपुग्दै असफल भएपछि २०३७/३८ सालदेखि नै नेपालमा निजी विद्यालयहरू फस्टाउँदै र सार्वजनिक विद्यालयहरू कमजोर हुँदै गएका हुन् । त्यसभन्दा अघि पनि केही निजी विद्यालय त थिए तर सारै कम । त्यसबाटै समाजमा निजी विद्यालयमा पढ्ने र सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने दुई वटा वर्ग हुर्किंदै आएको हो । अहिलेको महामारीले तेस्रो वर्ग थपिदियोः घरमा कम्प्युटर वा स्मार्टफोन र इन्टरनेटमा पहुँच नहुने वर्ग । यो नयाँ वर्गमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने लगभग सबै र निजी विद्यालयमा पढ्नेमध्ये आधाजति बालबालिका पर्दछन् ।

पढाइबाट वञ्चित बालबालिकाका कतिपय अभिभावकले कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएका छन् । खाडी वा भारतका विभिन्न शहरमा थोरै कमाउने श्रमिक पनि यो समूहममा पर्छन् । देशभित्रै काम गर्ने अभिभावकको पनि कमाइ नराम्ररी खुम्चिएको छ । जसले गर्दा छोराछोरीका लागि स्मार्टफोन वा इन्टरनेटमा खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् । शेयरकाष्ट इनिसिएटिभ नेपाल ले २०७६ माघमा गरेको सर्भेले करीब ९० प्रतिशत नेपालीसँग मोबाइल फोन छ र त्यसमध्ये ६४ प्रतिशतसँग स्मार्टफोन । वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिएका बाबुआमाहरूले ल्याएका त्यस्ता स्मार्टफोनको संख्या राम्रै भए पनि महँगो इन्टरनेट बालबालिकाको शिक्षामा तगारो बनेको छ । विवेकशील नेपाली  पार्टीका अध्यक्ष तथा शैक्षिक सुधारका अभियन्ता मिलन पाण्डे भन्छन्, “सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकाहरू इन्टरनेट र स्मार्टफोन तथा ल्यापटप नहुँदा सिकाइबाट वञ्चित हुनुले यस अघिको शिक्षाले बनाएको खाडलमा अर्को नयाँ वर्ग स्पष्टसँग देखाएको छ ।”

शिक्षा क्षेत्रका अनुसन्धानकर्मी डा.प्रमोद भट्ट प्रविधिमा आधारित कक्षाले नयाँ वर्ग बनाएको नभई विद्यमान वर्गीय खाडललाई फराकिलो बनाएको ठान्छन् । शिक्षा विभागका अनुसार करीब आधा संख्याका स्कूले बालबालिकाको घरमा मात्र टीभी छ । पहुँचका हिसाबले करीब ९० प्रतिशत बालबालिका एफएमको पहुँचमा छन् । तर ती एफएम रेडियोको प्रसारण क्षेत्र अत्यन्त खण्डित छ; सिङ्गो देश त के एउटा जिल्लालाई समेट्ने एफएम पनि कम छन् ।

शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र अर्थात् साविकको शिक्षा विभागले स्वाध्ययनका सामग्री बनाएर वेबसाइटमा राखेको त छ तर ती सामग्री कतिले प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने सूचना नभएको केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालले बताए । कुनै पनि विद्युतीय माध्यममा पहुँच नभएका करीब २२ लाख विद्यार्थीका लागि स्वाध्ययनका सामग्री छापेर वितरण गर्न केन्द्र सरकारले हरेक स्थानीय तहमा विद्यालयको संख्या हेरेर रु.३ लाखदेखि रु.५ लाखसम्म पालिकाहरूलाई पठाएको छ । तर यो बजेट अत्यन्त न्यून त छ नै, त्यसको उपयोग भए/नभएको, भएको भए कसरी भयो भनेर हेर्ने कुनै संयन्त्र नै छैन ।

कोरोनाले सिकाइ उपलब्धिमै ह्रास ल्याउन सक्छ

इन्टरनेटको पहुँच नभएका बालबालिकाको पठनपाठन अघि बढाउने एउटा राम्रो विकल्प टीभीलाई पनि मानिएको छ । पहुँच नभए पनि अरू बेला थोरै समय मात्र टीभी अगाडि बस्न पाउने बालबालिकाहरू टीभीबाटै कक्षा हुने भएपछि शुरूमा निकै उत्साहित भएर टीभी कक्षामा सहभागी पनि भए । तर उनीहरूलाई आकर्षित गरिरहन आवश्यक पर्ने स्तरीय श्रव्यदृश्य सामग्रीको अभावमा विद्यार्थीको रुचि घट्दै गएको बताइन्छ । टीभीमा संचालित कक्षाहरू एकोहोरो सुन्ने र हेर्नेमा मात्रै सीमित हुँदा त्यस्तो भएको ठानिएको छ । अनलाइन कक्षामा पढ्नेले जस्तो यसमा विद्यार्थीले शिक्षकलाई प्रश्न गर्न; गृहकार्य र कक्षाकार्य देखाउन पाउँदैनन् । शिक्षकले पनि विद्यार्थीले सिके/सिकेनन् भन्ने थाहा पाउन सक्दैनन् ।

टीभी र इन्टरनेट बाहेक करीब ४० प्रतिशत बालबालिकाहरू रेडियोको माध्यमबाट पढ्नुपर्ने अवस्थाका छन् तर शिक्षा विभागसँग कतिले रेडियोबाट पढिरहेका छन् भन्ने सूचना पनि छैन । केही गाउँठाउँमा सामाजिक दूरी कायम गरी शिक्षकहरूकै उपस्थितिमा विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहेका खबर पनि आएका छन् । तर त्यस्ता प्रयास अति न्यून मात्रामा रहेका छन् । सत्यवती मावि, धादिङका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण शर्माका अनुसार उनको विद्यालयले यस्तो अभ्यास गर्दै आएको छ ।

स्मार्टफोनको उपयोग । तस्वीरः नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, मकवानपुर

छुट्टै वर्गमा विभाजित पढाइले गर्दा बालबालिकाहरूको शैक्षिक उपलब्धिमा पनि गहिरो फरक पार्ने देख्छन् अनुसन्धानकर्मी डा. भट्ट । उनी भन्छन्, “यसअघि नै बालबालिकाको शिक्षामा अभिभावकको कमजोर आर्थिक अवस्थाले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेकोमा फेरि कोरोनाले तिनै अभिभावकमाथि छोराछोरीको लागि शिक्षामा लगानी गर्ने क्षमता घटाइदिएको छ ।” यो वर्गमा प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउनका लागि सरकार छलफल मात्र गरेर बसेको छ; उसले कुनै ठोस निर्णय लिएको छैन । तर प्रधानाध्यापक शर्मा भने यो सवालमा शिक्षा पद्धतिमै समस्या देख्छन् । “शिक्षामा खर्चिलो वस्तुहरूलाई अगाडि राखिदिएपछि ‘हुने’ र ‘नहुने’ बीचमा भिन्नता त आउँछ नै । नहुनेहरूका लागि राज्यले समान सिकाइ बनाउने गरी लगानी नगरेसम्म यो वर्गीय खाडल खुम्चने होइन बरू फैलिइरहन्छ ।”

रेडियो र टीभीबाट सिक्ने वा त्यो पनि नभएकाहरू र नियमित अनलाइन कक्षामा सहभागी बालबालिकाहरूको शैक्षिक योग्यतामा स्वाभाविक हिसाबले थप भिन्नता पैदा हुनेछ । निजी स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नेको भन्दा राम्रो रहेको कक्षा–३, ५, ८ र १० मा विभिन्न समयमा गरिएका राष्ट्रिय परीक्षणले देखाएका छन् । कोरोनाको कारण त्यही सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएका विद्यार्थी नै अनलाइन वा वैकल्पिक कक्षा लिनबाट वञ्चित छन् ।

कक्षा–१ मा भर्ना भएका १०० बालबालिकामध्ये करीब ८८ जना कक्षा–१० उत्तीर्ण हुँदैनन् भन्ने कुरा सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । यसरी विद्यालय शिक्षाबाट अलग्गिनेहरू फेरि उही भारत र खाडी मुलुकमा विना सीपको मजदूरी गर्न पुग्छन् । अर्थात् गरीबी र राम्रो शिक्षा नपाउनुको चक्र घुमिरहन्छ । कोरोनाले त्यसरी विद्यालय शिक्षा बीचैमा छाड्ने वा पढाइमा असफल हुनेको संख्या बढाउने स्पष्ट सम्भावना रहेको बताउँछन् अध्येता डा.भट्ट ।

नेपालीबाहेक अन्य मातृभाषा भएका, साना कक्षाका बालबालिकाहरू रेडियो र टीभीले दिने दूर शिक्षा कार्यक्रममा अलमलमा पर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् किटनी मावि, गोदावरीका अंग्रेजी शिक्षक दिनेश थापा । अभिभावकको सहयोग नपाउने यस्ता बालबालिकाका लागि यी कक्षाले खासै सिकाउन नसकेको र त्यसमध्ये पनि कक्षा–१ देखि ४ सम्मका बालबालिका बढी अलमलमा परेको शिक्षक थापा बताउँछन् । किटनी माविले पनि कक्षा ८–१० का लागि अनलाइन कक्षा संचालन गरेको छ । तर ती कक्षाका मुश्किलले १५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै अनलाइन कक्षामा सहभागी छन् । इन्टरनेट, स्मार्टफोन वा ल्यापटप आदि नभएर ती कक्षाबाट छुटेकाहरू स्वतः सिकाइमा पछाडि परिरहेका छन् । यसरी सिकाइमै विभेद हुने यो अनलाइन पनि ठीक छैन भन्ने लाग्न थालेको छ थापालाई ।

अनलाइन कक्षा चलाइरहेका निजी स्कूलका शिक्षकहरूले पनि त्यसनिम्ति कुनै तालिम पाएका छैनन् । कक्षा कसरी लिने भन्ने बारे तालिम भन्दा पनि ‘गरेर सिक्ने’ पद्धतिबाट अनलाइन कक्षा चलिरहेको ‘प्याब्सन’ का सचिव तथा सुदेशा स्कूलका प्रिन्सिपल मधु लोहनी बताउँछन् । उता शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले भने अनलाइन कक्षामा कसरी पढाउने भन्ने तालिममा सहभागी हुन बाक्लै अवसर पाएका छन् तर तिनले त्यस्ता कक्षा चलाएको खासै पाइदैन ।

अनलाइनमा जोडिनु मात्र अनलाइन कक्षा हो भन्ने भ्रमले धेरैलाई गाँजेको छ । अनुसन्धानकर्मी डा. भट्ट भन्छन्, “विद्यार्थीले सिकेका छन्/छैनन्, उनीहरूको सिकाइ कसरी मापन गर्ने आदि कुरामा ध्यान दिइएकै छैन । जसले गर्दा यी कक्षाहरू नै अपूरा लाग्दैछन् ।” उता अनलाइन कक्षा चलाउने विद्यालयका कुरा अर्कै छन् । सरकारले विपत्तिमा शुल्क उठाउन रोक लगाएपछि बैंकको ऋण तिर्ने र शिक्षकलाई तलब कसरी खुवाउने भन्ने समस्यामा परेको कुरा अनलाइन कक्षा चलाउने विद्यालयका संचालकहरू बताउँछन् । यसरी हेर्दा अनलाइन कक्षा पनि भरथेग (विद्यार्थीलाई इन्गेज गर्न तथा आफ्नै विद्यालयमा टिकाइराख्नका लागि) मात्रै चलिरहेको मात्र हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । प्रिन्सिपल लोहनी भन्छन्, “हामी पनि ढुक्कले सिकाइमा लाग्न पाएकै छैनौं । आज कसरी गुजारा गरौं भन्ने चिन्तामा छौं, स्रोत व्यवस्थापनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा मागेका छौं तर सरकार हाम्रो कुरा सुन्दैन ।”

अनलाइन कक्षामा नबसेका बालबालिकामा मानसिक दबाब

सामुदायिक विद्यालयलाई समाज र नीतिनिर्माण गर्नेले समेत उपेक्षा गर्ने गरेका कारण सामान्य आम्दानी गर्नेहरू पनि सामुदायिकको सट्टा निजी स्कूलमै छोराछोरी पढाउन रुचाउँछन् । शुल्क तिरेरै भए पनि ‘अंग्रेजी स्कूल’ मा पढाउन पाए छोराछोरीको भविष्य राम्रो हुने सोचेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढ्न पठाउने हजारौं आमाबाबुसँग पनि सामुदायिकका अभिभावकसँग जस्तै स्मार्टफोन छैन । कम्प्युटर/ल्यापटपको त कुरै भएन । यस्ता बाबुआमाको आर्थिक हैसियतले त्यो वर्गका बालबालिकाको मनमा गहिरो चोट पारिरहेको देखिन्छ ।

कोरोनाको कारण कमाइ खुम्चिएको बेलामा पनि छोराछोरीको शिक्षाको लागि जसरी भए पनि खर्च जुटाउन आँट्ने कतिपय अभिभावकले मोबाइल त किनिदिएका छन् तर त्यतिले मात्रै पनि अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन सम्भव हुँदैन । कारण उही हो; महँगो इन्टरनेट । माग बढी र आयात साँघुरिएपछि अहिले नेपाली बजारमा ल्यापटपको पनि अभाव छ । पुतलीसडकको कम्प्युटर बेच्ने पसल, टेक्नोजोन इन्टरनेशनल प्रालि ले हरेक दिन दुई दर्जन जति ग्राहकलाई रित्तै फिर्ता पठाउनु परेको बताएको छ । सो पसलका संचालक चन्द्र क्षेत्री भन्छन्, “अनलाइन कक्षा शुरू भएयता ल्यापटपको माग ह्वात्तै बढेको छ भने आपूर्ति चार महीनादेखि ठप्प छ ।” बजारमा सेकेन्ड ह्याण्ड ल्यापटप समेत पाइन छोडेका छन् । डेल र एप्पल ब्राण्डका ल्यापटप बेच्ने जेनेरेशन नेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रालि का संचालक पवनकुमार भीमसरियाका अनुसार बजारमा पाँच हजार थान भए पनि तत्कालै बिक्ने अवस्था देखिन्छ । उनी भन्छन्, “पुरानो स्टक सकियो नयाँ तीन हजार थान अर्डर गरेको जहाजले कार्गो ल्याउन आनाकानी गरेकोले माग पूरा गर्न सकेका छैनौं ।”

गत २०७७ वैशाखको दोस्रो सातादेखि अनलाइन कक्षा संचालन गर्न थालेका निजी स्कूलहरूलाई पोखरा महानगरपालिकाले सूचना जारी गरी त्यस्ता कक्षा नचलाउन भनेको थियो । महानगरपालिकाले पर्याप्त पूर्वाधारविनै अनलाइन कक्षा संचालन गर्दा अनलाइन कक्षाको पहुँचमा नरहेका विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई मानसिक दबाब पर्ने तर्क गरेर त्यस्ता कक्षा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपाली भन्छन्, “अनलाइन कक्षा, प्रविधि र उपकरण खरीद गर्नुपर्दा कोरोनाकै कारणले कमाइ गुमाएका अभिभावकलाई थप आर्थिक भार पार्ने देखिन्छ । यसले गर्दा कोही विद्यार्थीले पढ्ने कसैले नपढ्ने अवस्था आउनुहुँदैन ।” तर महानगरपालिकालाई नटेरेर केही निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाइरहेको र उनीहरूले अभिभावकबाट महँगो शुल्क लिएको उजुरीबारे जाँचबुझ भैरहेको पनि नेपालीले बताए ।

सरकारी काम

कोरोनापछि लामो समय एसईई परीक्षा गर्ने/नगर्ने बारे अन्योलमा परेको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि निर्णय र काम सही समयमा सही ढंगबाट गर्न सकेको पाइँदैन । कहिले विद्यालयमा भर्ना गरिहाल्नुपर्ने; कहिले विद्यालय खोल्न नसकिने भन्दै विरोधाभास र हचुवाका भरमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्— शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत यसमा केही सम्बोधन होला भन्ने थियो तर त्यसो पनि भएन ।


२०३७/३८ सालदेखि नै नेपालमा निजी विद्यालयहरू फस्टाउँदै र सार्वजनिक विद्यालयहरू कमजोर हुँदै गएका हुन् । त्यसबाटै समाजमा निजी विद्यालयमा पढ्ने र सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने दुई वटा वर्ग हुर्किंदै आएको हो । अहिलेको महामारीले तेस्रो वर्ग थपिदियोः घरमा कम्प्युटर वा स्मार्टफोन र इन्टरनेटमा पहुँच नहुने वर्ग ।

कोरोनाको समयमा उल्लेख्य काम गर्नुको सट्टा आफैंले बजेटमा ‘निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्ने’ भन्ने वाक्य राखेर सरकार आफैंमा विवादमा पर्‍यो । सरकारले सरकारी विद्यालयलाई निजी विद्यालयको जिम्मा लगाउन लाग्यो भनेर व्यापक आलोचना मात्रै भएन त्यस्तो प्रावधानबारे ‘आफैंलाई थाहा नभएको’ भन्ने शिक्षा मन्त्रीको प्रेस विज्ञप्तिले सरकारी रवैयाको पर्दाफास पनि भयो ।

अब के गर्ने

२०७७ जेठमा सार्वजनिक गरिएको नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देशका करीब ३० हजार सार्वजनिक विद्यालयमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात् ८ हजार ३६६ वटा स्कूलमा मात्रै कम्प्युटर छ भने त्यसमध्ये २ हजार ८३९ विद्यालयमा मात्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध छ ।

मोबाइल र टीभीलाई मनोरञ्जनको साधनका रूपमा मात्र लिइएको हाम्रो समाजमा कोरोनाको कारण यी ग्याजेटलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन हुने देखिए पनि तत्काल भने यिनै प्रविधिका कारणले बालबालिकाको सिकाइको पहुँचमा गहिरो खाडल खडा गरेको छ । भारतमा उपभोक्ताले लगभग शून्य लागतमा घण्टौं कुरा गर्न सक्छन् । त्यहाँ मोबाइलमा ‘भ्वाइस सर्भिस’ लगभग सित्तैं छ भने डाटा अत्यन्तै सस्तो छ । तर हाम्रोमा भने भ्वाइस र डाटा दुवै सेवा तुलनात्मक हिसाबले अत्यन्त महँगो छ ।

गाउँमा संचार सुविधा विस्तार (शुरूमा टेलिफोन विस्तार भने पनि अहिले इन्टरनेट विस्तारमा पनि लागू)मा लगानी गर्ने भन्दै २४ वर्षदेखि टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीबाट संकलित २ प्रतिशत रकम अहिले रु.२५ अर्ब पुगिसकेको छ । तर यो रकम दूरसंचार सेवाको विस्तारमा खासै खर्च नगरी सरकारले मूल खातामा तानेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने जस्ता अनुत्पादक काममै खर्च गर्ने गरेको छ । सरकारले नै टेलिकम कम्पनीहरूलाई शिक्षाको लागि पहुँच नभएका बालबालिकालाई लक्षित गरी निःशुल्क इन्टरनेट दिएर पनि अनलाइन कक्षा संचालन गर्न लगाउन नसक्ने अवस्था छैन; साधन स्रोतका हिसाबले । तर अहिले पनि त्यस दिशामा कुनै कदम चालिएको छैन ।

कोरोनाबाट प्रभावित संसारका अधिकांश देशका विद्यालयहरू बन्द हुँदा सूचनाप्रविधिमा प्रचुर लगानी गरेको उत्तरी यूरोपको देश इस्टोनियाका कक्षाहरू निरन्तर चलिरहे । त्यहाँका सरकारी सेवाहरू कोरोनामा पनि विना अवरोध सुचारु रहेको देखेर सिक्ने हो भने प्रविधिमा लगानी गर्न ढिला गर्न नहुने स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर मधुसूदन दाहालले नेपालीटाइम्स मा लेखेको लेखमा सबै स्मार्टफोन भएकालाई सित्तैंमा पाइने गुगल क्लासरूम (शिक्षण र सिकाइका लागि गुगलले तयार पारेको टुल जसमा शिक्षक र विद्यार्थीबीच अनलाइन कुरा गर्ने होमवर्क दिने र बुझाउने आदि फिचर भएको प्लेटफर्म) भएको चलाउन दिन सकिने सुझाएका छन् । तर यस्तो पढाइमा विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क नलिने हुनुपर्छ भन्ने तर्क छ दाहालको । यसैगरी सरकारले बलियोसँग कुरा गर्ने हो भने टेलिकम कम्पनीहरूले बालबालिकाको कक्षा संचालनकै लागि गुगल क्लासरूम जस्ता प्लेटफर्म चलाउनका लागि सित्तैंमा इन्टरनेट जोडिदिन सक्ने टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशी भन्छन्, “गुगल क्लासरूम जस्ता अनलाइन प्लेटफर्महरूमा दुरुपयोग नहुने गरी बालबालिकाको कक्षाको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने गरी सित्तैंमा दिन सकिने सम्भावना छ; यस सम्बन्धमा सघन छलफल गर्नुपर्छ ।” नेपाल टेलिकमका एक वरिष्ठ इन्जिनियरका अनुसार नेपालका टेलिकम कम्पनीहरूलाई घट्दो भ्वाइस प्रयोगकर्ताबाट डाटामा आकर्षित गर्ने अवसर पनि बन्न सक्ने भएकोले कक्षा संचालनका लागि यस्ता सेवाहरू निःशुल्क संचालन गर्न दिन कुनै कठिनाइ हुँदैन ।


तत्काल सामान्य अवस्था आउने देखिंदैन । त्यसैले, सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने पचासाैं लाख विद्यार्थीको प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याएर कक्षा निरन्तर गर्न अब एक दिन पनि खेर फाल्नुहुँदैन । प्रविधिमा विश्वास, प्रविधिमा लगानी, प्रविधिको विस्तार र प्रविधिमा आधारित कक्षाहरू अहिलेका आवश्यकता हुन्; सबैभन्दा भरपर्दा विकल्प हुन् ।

इच्छाशक्ति हुने हो भने उपाय अरू पनि छन् । यदि सरकारले ठूलो संख्यामा स्मार्टफोन खरीद गर्ने हो भने बजारमा रु.१० हजारदेखि १२ हजार पर्ने स्मार्टफोन आधा मूल्यमै आउन सक्छ । विवेकशील नेपाली  पार्टीका अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, “सरकारले ठूलो संख्यामा स्मार्टफोन खरीद गरी पाठ्यपुस्तक जस्तै गरी वितरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।” यो खर्चमा अभिभावकसँग साझेदारी गरेर वा अभिभावकलाई किस्तामा रकम तिर्ने गरी नै भए पनि यसमा सरकार आफैं अगाडि सर्नुपर्ने धारणा छ पाण्डेको ।

यसैगरी दीर्घकालका लागि भने बालबालिकाहरू पढ्न, होमवर्क गर्न अन्तरक्रिया गर्न मिल्ने सस्ता खालका (कस्टोमाइज्ड ल्यापटप) ल्याउनुपर्छ । १३ वर्ष पहिले सरकारले नै शुरू गरेको ‘एक विद्यार्थी एक ल्यापटप’ कार्यक्रमलाई फेरि ब्युँताउनुपर्छ । मोबाइल सेट भोलि अन्य सेवाप्रवाहका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने हुँदा यसको महत्व दूरगामी हुनेछ ।

प्रविधिको प्रयोगले बच्चाको सिकाइमा सुधार ल्याउन सहज हुने र बालबालिकाले प्रविधिमा शिक्षक र अभिभावकभन्दा पनि बढी रुचि राख्ने हुँदा यो महामारीलाई सिकाइ सुधार गरी विद्यालय शिक्षालाई नै रूपान्तरण गर्ने अवसर बनाउने गरी फरक ढंगबाट सोचिनु जरूरी भएको छ ।

कोरिया र फ्रान्सले स्कूल खोलेपछि त्यहाँ पुनः कोरोना संक्रमणको प्रकोप देखियो । फेरि स्कूलहरू बन्द गर्नु पर्‍यो । विद्यार्थीलाई निर्धक्क विद्यालय पठाउनका लागि सबै क्षेत्र सामान्य गतिमा आउनुपर्छ । तर त्यस्तो अवस्था तत्काल वा छिट्टै आउने देखिंदैन । त्यसैले, हामीले सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने लाखौं विद्यार्थीको प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याएर कक्षा निरन्तर गर्न अब एक दिन पनि खेर फाल्नुहुँदैन । प्रविधिमा विश्वास, प्रविधिमा लगानी, प्रविधिको विस्तार र प्रविधिमा आधारित कक्षाहरू अहिलेका आवश्यकता हुन्; सबैभन्दा भरपर्दा विकल्प हुन् ।

commercial commercial commercial commercial