संघीय प्रणालीमा शिक्षा 'कसको भूमिका के ?'

राणा सरकारले नचाहँदा नचाहँदै पनि जनताले आफ्नो घर–आँगन, पाटी–पौवा, सत्तलमा विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेपछि त्यस्ता स्कूललाई नियमित र नियन्त्रित गर्न वि.सं. १९९६ मा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले एउटा इश्तिहार जाहेर गरे । त्यो इश्तिहारलाई नेपालको शिक्षा सम्बन्धी पहिलो ऐन मान्न सकिन्छ । इश्तिहारको पहिलो पंक्ति निम्नानुसार छः
“आगे नेपाल राज्य भरका भलादमी रैती दुनियाँहरूको यथोचित उप्रान्त विद्याको उन्नति प्रचार गर्नालाई सदर मोफसल समेत ठाउँमा दुनियाँ तर्फबाट प्राइभेट स्कूल खडा गर्ने इच्छा हुनेले सो खोल्नालाई सरकार तर्फबाट सहायता समेत बक्सिने गरी कुल मिलाई स्कूलको उन्नति गर्ना निमित्त ९५÷१२÷१८÷२ मा स्कूलको नियमको दफा खोली खड्ग निशानी रिपोर्ट सदर भएको हुनाले सो स्कूलको नियम तिमीहरूलाई थाहा होओस् भन्नका निमित्त यो इश्तिहार जारी गरी बक्सेको छ”
राणा सरकारले यो इश्तिहारमार्फत विद्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मा सञ्चालक समितिलाई दियो । त्यतिबेलाको सञ्चालक समितिको गठन व्यवस्था अहिलेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन विधि भन्दा धेरै राम्रो थियो । सो इश्तिहार अनुसार समितिका सदस्यहरूमा पाँच जना चन्दादाता, दुई जना अभिभावक, तीन जना शिक्षक, एक जना सरकारी कर्मचारी र शिक्षा विभागको असिस्टेण्ट डाइरेक्टर वा बडाहाकिम वा निजको असिस्टेण्ट अध्यक्ष रहन्थे । समितिमा मुख्य मास्टर पनि सदस्य रहन्थे तर उनी समिति गठन हुने र समितिको सचिव बन्न पाउँदैनथे । सचिव चाहिं मुख्य मास्टर बाहेक अरू सदस्यमध्येबाट छान्ने नियम थियो ।

समितिको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको थियो । समितिको निरन्तरता कायम गर्न एकपटकमा बढीमा आधा सदस्य मात्र फेरिन सक्थे ।

राणा सरकारलाई थाहा थियो, विद्यालय सञ्चालन गर्ने साँच्चैका मानिस भनेका चन्दादाता–समाजसेवी हुन् । त्यसैले विद्यालय संचालक समितिमा चन्दादाताको संख्या पाँच जना राखियो । विद्यालय संचालन राम्रोसँग हुने वा नहुनेमा शिक्षकको ठूलो स्थान रहने हुनाले समितिमा शिक्षकको संख्या तीन राखिएको थियो । प्रधानाध्यापकलाई समितिको सदस्य सचिव बनाउँदा विद्यालयको सञ्चालन बारे तथ्य कुरा जान्न नसकिने र प्रधानाध्यापकले साधारणतया व्यवस्थापन समितिलाई निष्क्रिय बनाउन खोज्ने हुनाले त्यतिबेला प्रधानाध्यापकलाई समितिको सचिव बन्नबाट रोकेको देखिन्छ ।

सो इश्तिहारले सामुदायिक विद्यालयको शतप्रतिशत जिम्मा सञ्चालक समितिलाई दिएको थियो । शिक्षकको नियुक्ति, तिनको पारिश्रमिकदेखि विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्कसम्म सबै समितिकै जिम्मामा थियो । अर्थात्, विद्यालयको स्वामी समुदाय नै थियो ।

यो व्यवस्था २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना कार्यान्वयन नहुँदासम्म कायम रह्यो । २०२८ सालअघि पनि शिक्षकको तलब सरकारले निर्धारण गर्ने गर्दथ्यो । तर, तलब ख्वाउने जिम्मा भने सञ्चालक समितिकै थियो । विद्यालयको आयस्रोत भनेकै विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्क थियो । शुल्कको दर बढाएमा विद्यार्थी नआउने डरले साधारणतया शुल्क कमै राख्ने चलन थियो र त्यो शुल्कको आम्दानी धेरै नहुने हुँदा विद्यालयले शिक्षकलाई सरकारले तोकेको तलब दिन सक्दैनथे । सञ्चालक समितिमा शिक्षकको राम्रै उपस्थिति हुने हुँदा तलब कम भयो भनेर शिक्षकको गुनासो पनि धेरै आउने अवस्था थिएन । त्यसबेला शिक्षक सेवा जागीर भन्दा समाजसेवाको भावनाले प्रेरित थियो ।

२०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू गर्ने सिलसिलामा विद्यालय सञ्चालक समितिको व्यवस्था अन्त्य गरियो । शिक्षकको तलब पनि धेरै बढाइयो र तलब ख्वाउने जिम्मा सरकारले लियो । तर सरकारले प्राथमिक शिक्षकको तलब मात्रै शतप्रतिशत व्यहोर्ने र माध्यमिक शिक्षकको तलबमा ५० प्रतिशत मात्र व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको थियो । शिक्षकको तलबको नयाँ स्केल साविकको भन्दा धेरै बढी थियो ।

विद्यालय सञ्चालक समिति खारेज भएपछि सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय सरकारी हुन पुगे । समुदाय तथा संस्थापकहरूसँग विद्यालयको सम्बन्ध टुट्यो । जब शिक्षकलाई बढेको तलब स्केल दिनु प¥यो, चर्को समस्या देखा प¥यो । निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक शिक्षकलाई तलब दिन ५० प्रतिशत विद्यालयले व्यहोर्नुपर्ने, तर त्यो व्यहोर्न प्रचलित शुल्कबाट भएको आम्दानीले पुग्दैनथ्यो । शिक्षकको सम्पूर्ण तलबको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने देखिएपछि यो जिम्मा पुनः समुदायमा सार्न प्रत्येक विद्यालयमा पहिले जस्तै विद्यालय सहयोग समिति स्थापना गरियो । तर, आफूले नल्याएको समस्या सुल्झउन विद्यालय सहयोग समिति तयार भएनन् । शिक्षकको तलबको लागि उच्चदरमा विद्यार्थी शुल्क बढाउन तिनले मानेनन् । आखिरमा थप रकम सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता भयो ।

शिक्षक तलब, शिक्षक आन्दोलन र विद्यालय सहयोग समिति
शिक्षकको पूरा तलब सरकारले दिनुपर्ने भन्ने कुरा खास गरी अर्थ मन्त्रालयलाई ज्यादै अपाच्य हुने गर्छ । सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दा शिक्षकको पनि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा अर्थ मन्त्रालयले कहिल्यै राखेन । त्यसै भएर शिक्षकहरू आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । आन्दोलन गरेपछि सरकारले पनि शिक्षकका माग पूरा गर्न थाल्यो । भूमिगत राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू शिक्षक समूहमा पसेर आन्दोलन गराउन थाले । शिक्षक राजनीति यहींबाट प्रारम्भ भयो । स्मरणीय के छ भने; २०२८ सालपछि गठन गरिएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षकका माग पूरा गराउने काममा कहिल्यै सहयोग पु¥याएनन् । त्यसैले, व्यवस्थापन समितिप्रति शिक्षकको आत्मीयता पनि कहिल्यै स्थापित हुन सकेन ।

व्यवस्थापन समितिको वास्तविक भूमिका र स्थान के हो ?
विद्यालय सञ्चालक समितिहरूबाट ‘सहयोग समिति’ हुँदै व्यवस्थापन समितिमा परिणत भएको पनि आज ३५÷४० वर्ष भइसक्यो । पञ्चायत र प्रजातान्त्रिक कालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यता पनि मन्त्रीहरूको लागि फेसन जस्तै भयो । समितिको सदस्य संख्या घटबढ गर्ने, समितिको सदस्य तह फेर्ने जस्ता कुरा साधारण प्रक्रिया नै बने । व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउन दुई÷चार अधिकार दिने काम पनि भए । तर विद्यालयको  भौतिक सुविधा बढाउने काममा सहयोग गर्नुभन्दा बाहेक अरू काम यी समितिबाट भएनन् । वास्तवमा प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापन समिति अनावश्यक घाँडो जस्तो लाग्ने हुनाले समितिको बैठक नै बोलाउन नचाहने स्थिति देखा प¥यो । नियममा दुई महीनामा एक पटक बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ९९ प्रतिशत विद्यालयमा यो नियम पालना भएको पाइँदैन । साधारण अवस्थामा प्रधानाध्यापकले यो समितिको आवश्यकता नै ठान्दैनन् । शिक्षकहरू पनि आफूलाई ‘सरकारी जागिरे’ ठान्ने भएपछि यो समिति अस्तित्वमा रहनुको औचित्य नै नरहेको ठान्छन् ।

जब सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तरमा ह्रास आउन थाल्यो तब शिक्षा मन्त्रालय सञ्चालन गर्नेहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको भूमिका बढाउन सके शैक्षिक स्तर वृद्धि हुनसक्ने सपना देख्न थाले । यसैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरे । त्यति मात्र नभई शिक्षा ऐनमा १२ दफा राखी व्यवस्थापन समितिको महŒव पनि बढाइयो । मन्त्री वा सचिवको रहरमा व्यवस्थापन समितिको सदस्य फेर्ने काम गर्न नसकिने गराइयो । तर यो नयाँ व्यवस्थामा तुरुन्तै केही समस्या देखिन थाले । सबैभन्दा पहिला अभिभावकबाट प्रतिनिधि छान्ने काम नै विद्यालयको लागि ठूलो बोझ् भयो । शहरी इलाकाका विद्यालयमा आवश्यक संख्यामा अभिभावक नै उपस्थित नहुने भए, किनभने सामुदायिक विद्यालयमा रैथाने व्यक्तिका छोराछोरीले पढ्न छोडिसकेका थिए । त्यहाँ त डेरा गरी बस्ने कामदार वर्गका छोराछोरी मात्र पढ्दथे । त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई विद्यालयको बैठकमा जाने कुनै इच्छा नहुने भयो ।

तर, तराईतिरको माहोल अलि फरक देखियो । त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सदस्य हुन इच्छुक धेरै देखिए । त्यसको एउटा कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सदस्य भएर केही आर्थिक फाइदा उठाउने देखियो । त्यसमा राजनीतिक पार्टीहरूले पनि उत्तिकै चाख राख्न थाले । यसो हुँदा अभिभावक छान्ने बैठकमै शान्ति सुरक्षाको समस्या पैदा भई गोली समेत चल्ने परिस्थिति आयो । यसै कारणले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समितिमा छानिएका अभिभावकमध्येबाट चयन गर्ने प्रावधान ल्याइयो । तर यसबाट पनि समस्या हल हुने देखिंदैन । अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन नभए पनि अभिभावकका प्रतिनिधि छान्ने झ्मेला त बाँकी नै छ ।

अभिभावकमध्येबाट व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष छान्ने र अरू अभिभावक थप्नुको मुख्य अपेक्षा अभिभावकले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सहयोग पु¥याउलान् भन्ने थियो । तर नतीजा उल्टो भयो । २०६३ सालमा यो व्यवस्था लागू गरिएपछि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अझ् तीव्र गतिमा घटेर गएको देखियो । विद्यालयमा केही पढाइ होस् भनी चाहने अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नै छाडेको पाइयो । अनि समुदायमा रहेका शिक्षाप्रेमीहरू पनि सामुदायिक विद्यालयमा संलग्न रहने बाटो बन्द भएको जस्तो भयो । जुन जुन व्यक्तिले विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा सहयोग पु¥याइआएका थिए, उनीहरू नै विद्यालयबाट टाढा भएर गए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै आवश्यक छ र ?
जुन व्यवस्थापन समितिको आवश्यक संख्यामा बैठक नै बस्दैन, त्यस्ता व्यवस्थापन समिति हुनु र नहुनुमा के फरक ? वास्तवमा ‘सरकारी जागिर’ खाए जस्तो गर्न मन गर्ने शिक्षकहरू व्यवस्थापन समिति नै मन पराउँदैनन् । बहुसंख्यक प्रधानाध्यापकलाई पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति भएको राम्रो लाग्दैन । त्यसैले उनीहरू सकेसम्म त्यसको बैठक बोलाउँदैनन् । फेरि विद्यालय व्यवस्थापन समिति भए÷नभएको कुनै अन्तर हुँदैन । हुन त ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई ११ वटा अधिकार दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा नियमले १९ वटा अधिकार कर्तव्य तोकिदिएको छ । तर कर्तव्य गरे पनि नगरे पनि केही फरक पर्दैन । परेको पनि छैन । अधिकारै नभएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट काम नभए पनि दोष लगाउने ठाउँ छैन । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानाध्यापकका एक÷दुई वटा अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ । तर, ती अधिकार अधिकांश ल्याउँदा झ्मेला उठ्ने गरेको छ अथवा त्यो अधिकारको दुरुपयोग भएको छ । एउटा उदाहरण लिऔंः प्रधानाध्यापकको नियुक्ति विषय । धेरै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको प्रक्रिया नै प्रारम्भ गर्दैनन् । आफ्नो मान्छे छ भने योग्यता कम भए पनि उसैलाई कामु–प्रअ बनाएर वर्षौं काम चलाउँछन् ।

सामुदायिक विद्यालयको स्वामी को, गोठालो को ?
सामुदायिक विद्यालयको स्वामी सरकार नै हो । समुदाय होइन, किनभने जुनसुकै बेला जुनसुकै निहुँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सरकारले खारेज र अर्को समिति नियुक्त गर्न सक्छ । यस्तो गरेका धेरै उदाहरण छन् । एउटा आफ्नै उदाहरण प्रस्तुत गर्दछु :
अपाङ्ग विद्यार्थी पढ्ने एउटा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष म थिएँ । त्यो विद्यालयका शिक्षकको सेवा सरकारी थिएन । त्यसैले त्यहाँ उमेरको हदमा सेवा निवृत्त गर्ने व्यवस्था थिएन । परिणामतः धेरै उमेरका, अक्षम शिक्षकले पनि काम गर्दै थिए । यो अव्यवस्था हटाउन उमेरको हदमा सेवाबाट अवकाश दिने व्यवस्था गर्दा एकजना सत्ताधारी दलका कार्यकर्ता परेछन् । ती व्यक्तिले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारी हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै विघटन गराए । स्पष्टीकरणको मौका पनि दिइएन । अपाङ्ग शिक्षासँग सम्बन्धै नभएका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइदिए । बीसौं वर्षदेखि अपाङ्ग शिक्षामा काम गर्दै आएका हामी सबैलाई विद्यालयबाट निकाला गरियो । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ— विद्यालयको स्वामी को भनेर । विद्यालयको स्वामी सरकार हो र गोठालो प्रधानाध्यापक । वर्षमा तीन÷चार पटक बैठक बस्ने बेलामा उपस्थित हुने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू त विद्यालयको गोठालो पनि कहलिन सक्दैनन् । पारिश्रमिक नपाउने गरी गरेको सेवालाई ‘गोठालो’ मान्न पनि मिल्दैन ।

संघीय व्यवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको स्वामी र गोठालो को भए राम्रो हुन्थ्यो ?
हाम्रो सामुदायिक विद्यालय शिक्षा प्रणालीको ह्रासका दोषी शिक्षक वा शिक्षा अधिकारीहरू मात्र होइनन्, हामीले अपनाएको शिक्षा प्रणाली नै दोषी हो । गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय वा अरू कुनै सरकारी मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने मोडेलमा शिक्षा मन्त्रालय वा राष्ट्रिय शिक्षाको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्दाको परिणाम हो यो । राष्ट्रिय शिक्षाको व्यवस्था त्यसबेला राम्रो हुन्छ जुन बेला विद्यालयको सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार विद्यालयले सेवा गर्ने समुदायको हातमा अन्तरनिहित हुन्छ ।

यो सन्दर्भमा नेपालमा ल्याइन लागेको संंघीय प्रणाली हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनका लागि वरदान सावित हुन सक्छ । त्यसनिम्ति निम्न व्यवस्था हुनु अनिवार्य छ :
–    विद्यालय सञ्चालनको सबै अधिकार जनताबाट चुनिएर गठन भएको स्थानीय सरकारमा हुनुपर्छ ।
–    सबै शिक्षक, शिक्षाका अधिकारी र कर्मचारीहरू स्थानीय सरकारका कर्मचारी हुनुपर्छ । यसो हुँदा, शिक्षक तथा कर्मचारीको कामको निगरानी स्थानीय सरकारबाट बढी राम्रोसँग हुन सक्छ ।
–    स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा शिक्षा कर लगाउन पाउनुपर्दछ । हुनत यो करबाट उठेको रकमले शिक्षकको व्यवस्था गर्न पर्याप्त हुँदैन र केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय सरकारबाट अनुदान लिनु आवश्यक हुन्छ । तथापि, शिक्षा कर लगाउँदा स्थानीय व्यक्तिहरूमा सामुदायिक विद्यालयहरू हामीले तिरेको करबाट चलेका छन् भन्ने धारणाको विकास हुन्छ । शिक्षकहरूले पनि विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय जनताको सहयोग छ भन्ने कुरा बुझदछन् ।
–    विद्यालय सञ्चालन गर्ने पूर्ण जिम्मा प्रधानाध्यापकलाई दिइनुपर्छ । त्यसनिम्ति योग्य प्रधानाध्यापक छान्ने र निजलाई पर्याप्त पारिश्रमिक तथा अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
–    अबको व्यवस्थामा, प्रत्येक विद्यालयको लागि एउटा छुट्टै व्यवस्थापन समिति आवश्यकता पर्दैन । हरेक विद्यालयमा एउटा आलङ्कारिक विद्यालय सहयोग समिति हुनुपर्दछ जसमा शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी, चन्दादाता अभिभावक रहन सक्छन् । यस्तो समितिले विद्यालयको दैनिक कार्यक्रममा कुनै हस्तक्षेप गर्दैन, तर आवश्यक परेमा सबै प्रकारको सहयोग पु¥याउन सक्छ ।
–    शिक्षकको गोठालो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको प्रधानाध्यापक हुनेछ । शिक्षकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हुनेछ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रान्तीय शिक्षा निर्देशक आदि रहन सक्दछन् । तर शिक्षकको सन्दर्भमा यिनीहरूको कुनै महŒव रहँदैन । क्षेत्रीय तहमा शिक्षकको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने शिक्षक सेवा आयोग हुन सक्ला । तर, शिक्षकहरूका लागि ती कार्यालयहरू हुनु र नहुनुमा केही फरक पर्दैन ।

संक्षेपमा भन्दा; अब सामुदायिक विद्यालयको स्वामी स्थानीय सरकार हुनेछ अथवा हुनुपर्छ । यसो भएमा सामुदायिक विद्यालयको उन्नति–अवनति शिक्षकको कर्तव्यपरायणतामा निर्भर गर्नेछ । शिक्षकलाई हामी ‘मास्टर साहेब’ पनि भन्दछौं ।

वास्तवमा शिक्षकको ‘मास्टर’ ऊ आफैं हो । शिक्षकले आफूलाई साँच्चै ‘मास्टर’ ठानेर काम गरेमा सामुदायिक विद्यालयको गुमेको इज्जत पुनः फर्कनेछ । शिक्षकहरूले आफू ‘मास्टर’ भएको बिर्सेर राजनीतिक पार्टीमा, केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय सरकारमा आफ्ना लागि ‘मास्टर’ खोज्न गएका कारण नै हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा बर्बाद हुन पुगेको हो । अब, देशमा ल्याइएको संघीय प्रणालीलाई सदुपयोग गर्दै देशको शिक्षा विकासमा सहयोग पु¥याउने जिम्मा शिक्षकमै छ । शिक्षक, गुरु वा मास्टर जे नामले सम्बोधन गरे पनि योग्य शिक्षकले सम्मान पाउँछन्, पाएकै पनि छन् । सम्मान पाउन विद्यालयको काम छोडी अरू कहीं जानु आवश्यक छैन ।

(टी.एन. सेन्टर फर एजुकेशनबाट तयार पारिएको ।)

commercial commercial commercial commercial