अन्योलमै राखिएको प्रअको योग्यता र वरिष्ठता

न्यून योग्यता भएकाहरू प्रअ र माथिल्लो योग्यता हुनेहरू ‘सहायक’ शिक्षक रहिरहेको अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालयले केही गर्नैपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

कुनै पनि विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकासका लागि प्रअ वा हेडटिचर सबैभन्दा महŒवपूर्ण व्यक्ति हो । विद्यार्थीलाई असल बनाएर समग्र समुदायको शैक्षिक आकांक्षा पूर्ति गर्न मात्रै होइन, शिक्षकहरूलाई जागरुक, जिम्मेवार, इज्जतदार, अध्ययनशील र असल बनाउनका लागि पनि प्रअको अनुपम योगदान रहने कुरा निर्विवाद छ । तर स्वच्छ छवि भएका निःस्वार्थी प्रअबाट मात्रै उल्लिखित कुराहरू प्राप्त हुन सक्छन् । शिक्षक पत्रिकाले बेलाबखत त्यस्ता प्रअको चर्चा पनि गर्ने गरेको छ जो धेरै प्रअका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छन् ।

तर अधिकांश विद्यालयमा असल प्रअको निकै अभाव देखिन्छ । शिक्षा र शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने भनिए पनि प्रअ नियुक्तिमा व्यवस्थापन समितिलाई पूर्ण अधिकार दिइएकाले त्यहाँ कुनै न कुनै प्रभावशाली राजनीतिक पार्टीको निर्देशनले काम गर्दछ । त्यसरी खास राजनीतिक पार्टीको प्रभाव, हैकम र दबाबको भरमा नियुक्त भएका प्रअले सोही पार्टीलाई बेलाबखत आर्थिक ‘योगदान’ गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता प्रअबाट सम्बन्धित विद्यालयका विद्यार्थी, कामदार शिक्षक, विद्यालय रहेको समाज र समग्र शिक्षा प्रणालीले पाउनुपर्ने कुरा पाउन सक्दैन ।

शिक्षा नियमावलीको दुरुपयोग !
हाम्रा अधिकांश विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू प्रभावशाली राजनीतिक पार्टीबाट निर्देशित रहने गरेका छन् । यसबाहेक विव्यसको टीम निरक्षर र शैक्षिक प्रशासनका विषयमा अनभिज्ञ पनि छ भने प्रअको पद ‘कमाउने’ र विद्यालय ‘भन्सार’ बन्न पुग्छ । नयाँ भवन बनाउँदा, मर्मत गर्दा, विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सामान किन्दा भएको खर्चलाई आफूखुशी शून्य थपेर बिल बनाइन्छ; किनभने त्यसलाई सालेप (सामाजिक लेखा परीक्षण) मा ल्याप्चे लगाइदिएर पारित गरिदिने सदस्यहरू भइहाल्छन् । लेखा परीक्षण गर्नका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट खटिएको व्यक्तिलाई घरैमा लगेर ‘कक्टेल पार्टी’ दिई ‘अत्यन्त राम्रो हिसाबकिताब राख्ने’ भनेर प्रतिवेदन लिइन्छ । कतिपय प्रअहरू आफैं नमूना बनेर कक्षा शिक्षणमा सहभागी हुनुपर्नेमा कुनै न कुनै बहानामा मिटिङ÷बैठक भन्दै कक्षा लिन त परै जाओस्, प्रायः विद्यालयमा उपस्थित हुनै गाह्रो मान्छन् । त्यस्ता व्यक्ति विद्यालयको निम्ति ‘हेडसर’ नभएर अभिशाप ठहर्ने गरेका छन् ।

अनौठो काकताली
२०४८ सालमा एक शैक्षिक वर्ष काम गरेका सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने अचम्मको निर्णय गरियो । त्यही काकतालीबाट स्थायी भएका शिक्षकहरू वरिष्ठतामा अगाडि हुने नै भए । त्यसपछि २०५२ सालमा खुलेको शिक्षा सेवा आयोगको विज्ञापनबाट केही शिक्षकहरू स्थायी भएपछि फेरि १७ वर्षपछि २०६९ सालमा मात्रै विज्ञापन खुल्यो । उक्त पछिल्लो र त्यसपछि पनि नियमितजसो भई आएका विज्ञापनबाट मावि तहमा पनि स्थायी र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकहरू धमाधम आए पनि तथा २०६४ सालमा सर्वोच्चमा परेको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै, उमावि सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षक चाहिने भनेर फैसला गरे पनि, त्यतिन्जेलसम्म पुरानाहरू द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भइसकेका हुँदा योग्यताभन्दा वरिष्ठताको कुरा उठाएर नयाँलाई मौका दिइएन । फलतः उमाविमा कक्षा लिन चाहिं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण चाहिने भए पनि हेडटिचर वा प्राचार्यका रूपमा चाहिं स्नातकहरूकै नेतृत्व रहिरह्यो । कतिपय विद्यालयमा अझ्ै पनि यो स्थिति देख्न पाइन्छ ।

शिक्षकको वरिष्ठता, मर्यादाक्रम र प्रअको नियुक्ति सम्बन्धमा शिक्षक मासिकमा पटक पटक कुराहरू आएका छन् । त्यसै सन्दर्भमा पछिल्लो पटक, २०७४ वैशाखको शिक्षक मा शिक्षा विभागका उपनिर्देशक, तेजप्रसाद काफ्लेले भन्नुभएको छ, “शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७३÷९÷१८ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकको देहाय बमोजिम वरिष्ठता कायम गरिएको छ ः
क)    सम्बन्धित तह र श्रेणीको स्थायी नियुक्ति मितिको ज्येष्ठता,
ख)    खण्ड (क) बाट ज्येष्ठता नछुट्टिए सोभन्दा तल्लो तह वा श्रेणीको स्थायी नियुक्ति मितिको ज्येष्ठता,
ग)    खण्ड (क) र (ख) बाट ज्येष्ठता नछुट्टिएमा सम्बन्धित श्रेणीको अस्थायी नियुक्ति मितिको जेष्ठता
घ)    खण्ड (क), (ख) र (ग) बाट समेत ज्येष्ठता नछुट्टिएमा खण्ड (क) को प्रावधानमा सिफारिशको योग्यताक्रम । यदि खुल्ला, कार्यक्षमता मूल्याङ्कन र आन्तरिक बढुवा एउटै मितिमा भए क्रमशः कार्यक्षमता मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्लाको आधारमा वरिष्ठता क्रम निर्धारण हुन्छ ।

यस आधारमा स्थायी नियुक्ति भएको शिक्षक जिम्मेवारीका हिसाबले ज्येष्ठ मानिन्छन् । मौजूदा शिक्षा नियमावलीले सहायक प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गरेको छैन । तर पनि प्रधानाध्यापकले स्वविवेकले सहायक तोक्न सक्छन् । यदि प्रधानाध्यापकले लिखित रूपमा कसैलाई त्यो जिम्मेवारी दिएका छैनन् भने उनीपछिका वरिष्ठ शिक्षकले सहायक प्रधानाध्यापकको रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ ।”

शिक्षकहरूको वरिष्ठताका विषयमा उपनिर्देशक काफ्लेद्वारा दिइएको माथिको विवरण आधिकारिक भए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । कैयौं ठाउँमा जसले जसलाई निमित्त दिनु छ, ऊ आफैं योग्यतामा कनिष्ठ भइरहेको स्थिति छ ।

नियमावली नआए पनि
लगभग एक वर्षदेखि चर्चा र आलोचनाको शिकार हुँदै आएको शिक्षा नियमावली २०७४ जेठ १९ गते पारित भएको भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएपछि सरोकारवालामा एकाएक हौसला पलाएको थियो । तर तुरुन्तै फेरि नियमावली आएको होइन भन्ने कुरा पनि सञ्चारमाध्यममै आयो । वास्तवमा नियमावली पारित भएकै रहेनछ । त्यसबारे शिक्षक को २०७४ असार अङ्कको ‘विषय–सन्दर्भ’ मा टिप्पणीसहितको विवरण दिइएको छ । शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) २०७३ असार १५ गते पारित भएपछि, शिक्षा नियमावली संशोधन गर्ने क्रममा विगत एक वर्षको बीचमा भएका गतिविधिलाई समेत समेटेर गरिएको उक्त सम्पादकीय टिप्पणी पढेपछि तत्कालका लागि शिक्षा नियमावली वा निर्देशिका आउन सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून देखियो । जाँदाजाँदै शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले साहसका साथ ढाँट्न भ्याएछन्, त्यत्ति हो । त्यस प्रकारको राष्ट्रिय छलछामपूर्ण कुराबाट शैक्षिक परिवर्तन चाहनेहरूको भावनामा कुठाराघात भएको छ ।

नयाँ नियमावली आएकै भए पनि (त्यसको मस्यौदा अनुसार) प्रअको छुट्टै दरबन्दी खडा गरी प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ ल्याउने कुरा तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनथ्यो । तथापि; न्यून योग्यता भएकाहरू प्रअ र माथिल्लो योग्यता हुनेहरू ‘सहायक’ शिक्षक रहिरहेको अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालयले केही गर्नैपर्ने खाँचो देखिन्छ । त्यसनिम्ति मन्त्रालयले माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएको शिक्षक प्रअ हुने गरी परिपत्र गर्न सक्छ । यति गर्न उसलाई कुनै कानूनले रोक्ने स्थिति नहोला ।

(ऐंसेलुखर्क, खोटाङ, निवर्तमान शिक्षक)

commercial commercial commercial commercial