बहस : ‘सार्वजनिक वस्तु’ को रूपमा शिक्षा

देशको संविधान र पार्टीका घोषणापत्रमा शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य समेत तुल्याउने संकल्प गरिए पनि नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा भने शिक्षाको बजेट घट्दो क्रममा छ। परिणामतः नर्सरीदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षामा मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित निजी लगानीकर्ताहरूको वर्चस्व निरन्तर बढ्दै गएको छ। यो आफैंमा एउटा विडम्बना हो।
नेपालको शिक्षामा नाफा–प्रेरित व्यत्तिाm र वर्गको दबदबा यतिसम्म बढिसकेको छ– सार्वजनिक शिक्षाको पक्ष र मुनाफामुखी शिक्षाको विपक्षमा चर्चा गर्दा प्रतिप्रश्न गर्न थालिएको छ– शिक्षाको व्यापार गरेर नाफा कमाउनु किन नहुने ? शिक्षालाई ‘सार्वजनिक वस्तु’ ९एगदष्अि न्ययमक० को रूपमा राख्दा कसलाई के फाइदा हुन्छ ? शिक्षामा राज्यले एकोहोरो लगानी मात्र गर्ने हो कि त्यसको प्रतिफल पनि पाउँछ ? यदि पाउँछ भने त्यो प्रतिफल कसरी, कहिले र कुन रूपमा पाउँछ ? आदि आदि !
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नाफा कमाउन चाहनेहरूको मात्रै वर्चस्व कायम नहोओस्; राज्यले शिक्षामा लगानी बढाएर सकेसम्म सबै नागरिकलाई समानस्तरको गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकोस् र त्यसनिम्ति शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति सशत्ताm पारोस् भन्ने मनसायले यो बहस उठाइएको हो। प्रबुद्घ पाठकहरूको रुचि देखिएमा भोलिका दिनमा पनि बहसको यो क्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
धन्यवाद !
– सम्पादक

न्यायपूर्ण–समाजको लागि सार्वजनिक शिक्षा

शिक्षालाई जे–जति मात्रामा सार्वजनिक बनाउन सकियो त्यही अनुपातमा समाजमा न्यायपूर्ण वातावरण सृजना हुनसक्छ । यसलाई सार्वजनिक स्वरुपको बनाउन नसकिएमा यसले निजीको स्वरुप आफैं ग्रहण गर्न पुग्दछ किनकि बजारमा अन्य सामान जस्तै बिक्री हुने अवस्थामा आज शिक्षा आइपुगेको छ ।

सैद्धान्तिक अवधारणा
सार्वजनिक वस्तु (public goods) के हो र के होइन भनेर बुझनका लागि वस्तुको प्रकार, स्वभाव र चरित्र एवम् तिनीहरूको बीचमा रहेको फरक बारे बुझनु जरूरी हुन्छ । उपभोगका दृष्टिकोणबाट वस्तुलाई विभिन्न समूहमा बाँड्ने गरेको भेटिन्छ । तर शिक्षा सार्वजनिक वस्तु हो कि होइन भन्ने बहसमा वस्तुको वर्गीकरण निःशुल्क, निजी र सार्वजनिक गर्दा बढी उपयुक्त हुने देखिन्छ (एनोमाली, २०१८) । यी तीन प्रकारका वस्तुको अन्तरसम्बन्धलाई सीधा रेखामा (एक छेउतिर निःशुल्क र अर्को छेउतर्फ निजी एवम् निःशुल्कबाट थोरै निजीतर्फ सार्वजनिक वस्तु) राख्न सकिन्छ ।
क)    निःशुल्क वस्तु (Free goods) यी यस्ता वस्तु हुन्, जसलाई व्यक्तिले उपभोग गरेबापत कुनै मूल्य चुक्ता गर्नु पर्दैन र यस्ता वस्तुको अभाव पनि हुँदैन । सामान्यतया यस्ता वस्तु प्राकृतिक हुन्छन् र यिनको स्वभाव अप्रतिस्पर्धी (Non-rival) र अबहिष्कृत (Non-Excludable) हुन्छ, जस्तैः घाम, हावा, वातावरण, मौसम आदि ।
ख)    निजी वस्तु (Private goods) जुन वस्तु प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा र निषेध वा बहिष्करण (Rival and Exclusion) दुवै हुन्छ, ती निजी वस्तु हुन् । यसमा एक व्यक्तिले उक्त वस्तु प्राप्त गर्दा अर्को व्यक्तिले सोही वस्तु प्राप्त गर्ने सम्भावना कम हुनपुग्छ र मूल्य नतिर्नेले उक्त वस्तु प्राप्त गर्न सक्दैन । जस्तैः पसलमा रहेको कम्प्युटर एक व्यक्तिले रकम तिरेर किनिसकेपछि सोही कम्प्युटर अर्को व्यक्तिले खरीद गर्न सक्दैन । मूल्य भुक्तानी गर्न सक्ने व्यक्तिले मात्र निजी वस्तु उपभोग गर्न पाउँछ । बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका सबै वस्तु निजी वस्तु हुन् ।
ग)    सार्वजनिक वस्तु (Public goods) यी त्यस्ता वस्तु हुन्, जसलाई प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा हुँदैन (Non-rival) र बहिष्करण वा निषेध हुँदैन (Non-excludable) । यी वस्तुहरू निःशुल्क वस्तु जस्तै खुला हुँदैनन्; तिनको लागि व्यक्तिको सत्ता राज्यले मूल्य वा लागत तिर्नुपर्छ ।कुनै एक व्यक्तिले यस्ता वस्तु प्राप्त गर्दा अर्कोले प्राप्त नगर्ने भन्ने यसमा हुँदैन । एउटाको कारणले अर्को व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सम्भावनामा कुनै कमी पनि आउँदैन र एक व्यक्तिको प्राप्तिले अर्को व्यक्तिको प्राप्तिलाई निषेध पनि गर्दैन । सार्वजनिक बाटो, सडक बत्ती, पानी घट्ट, मसानघाट सार्वजनिक वस्तुका उदाहरण हुन् ।

सिद्धान्ततः वस्तुलाई जतिसुकै निःशुल्क, निजी र सार्वजनिक भनिए पनि व्यवहारमा यस्ता वस्तु कुनै न कुनै किसिमको शर्त र बन्देजमा आधारित भएर मात्र उपलब्ध गराइएको हुन्छ । यस्तो शर्त बन्देज कानूनद्वारा लगाइने हुन्छ । निजी भनिएको वस्तुमा पनि सरकारले कुनै न कुनै छुट सुविधा दिएर लागत घटाउन सहयोग गरिरहेको हुन्छ भने निःशुल्क वस्तु पनि अत्यन्त खुला र कुनै लागत नै नपर्ने भन्ने किसिमको पनि नहुन सक्छ । यिनको प्राप्तिमा व्यक्तिले तोकिएको शर्त र बन्देज भने पालना गर्नैपर्छ ।

मात्र चासो यी दुवै वस्तुलाई के कति मात्रामा सार्वजनिक बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो । किनकि सार्वजनिक वस्तुको उपभोगमा सबै मानिस स्वतन्त्र हुन्छन्, यसको उपभोगमा कसैलाई बन्देज गर्न सकिंदैन । उदाहरणका लागि सार्वजनिक बाटोमा जोसुकै व्यक्तिले शर्त र बन्देजमा रही निर्वाध आवतजावत गर्न वा आफ्नो सवारी साधन गुडाउन सक्छन् । सडक बत्तीको उज्यालोमा हिंड्न कुनै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन । जोसुकै व्यक्तिले सडक बत्तीको उज्यालो उपभोग गर्न सक्दछन् । तर पनि व्यक्ति वा समुदायले आफ्नो समुदाय वा क्षेत्रको भनेर आफूभन्दा बाहिरकालाई कुनै न कुनै किसिमको शर्त–बन्देज लगाएका उदाहरण पनि भेटिन्छन् ।

माथि नै भनिसकियो, सार्वजनिक वस्तु आफैंमा निःशुल्क होइनन्, यिनको उत्पादन वा व्यवस्थापनमा लागत वा मूल्य लाग्दछ । यस्ता वस्तु वा सेवासुविधालाई निःशुल्क बनाउने हो । सार्वजनिक वस्तु र सेवासुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसँग राज्यले कुनै मूल्य तिराउनु हुँदैन । यसको लागि आवश्यक पर्ने मूल्य राज्यले तिर्नुपर्छ । तर माथि भनिए जस्तै कुनै वस्तुलाई के कति मात्रामा सार्वजनिक बनाउने भन्ने विषय राज्यको स्वभाव र चरित्रमा निर्भर गर्दछ ।

सार्वजनिक वस्तु उपलब्ध गराउने कार्य मूल्य असुली गर्नका लागि गर्ने होइन । यसको उपलब्धता त राज्यले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नका लागि गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि गर्ने हो । उदार र लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नका लागि गर्ने हो । उदाहरणका लागि राति सडक बत्तीको उपभोग गर्दा बटुवासँग बत्तीले प्रदान गरेको उज्यालोको मूल्य असुल गर्न सकिंदैन । सार्वजनिक वस्तु वा सेवा सुविधाको मूल्य निर्धारण स्वतन्त्र बजार संयन्त्रले गर्न सक्दैन । यस्ता वस्तु वा सेवाका सन्दर्भमा सरकारले काम गर्नुपर्छ । बजार त्यसबेला मात्र सक्रिय हुनसक्दछ, जब उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्न र उपभोक्ताबाट मूल्य असुली गर्न सकिन्छ । त्यसकारण भनिन्छ, सार्वजनिक वस्तुका लागि सरकार, निजी वस्तुका लागि बजार (लम्साल, २०७४) ।

तर सबै सार्वजनिक वस्तु सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता सर्वव्यापी हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि रेडियो सेवाका लागि उपभोक्ताले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन र एउटा सेवा उपभोग गर्दा अन्य उपभोक्तालाई निषेध पनि गर्दैन । त्यसकारण रेडियो सेवा सार्वजनिक वस्तु हो । रेडियो सेवा सरकारले मात्र होइन, बजारले पनि प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने मान्यता पनि स्थापित भइसक्यो । रेडियो सेवाले विज्ञापन प्रसारण गरेर सेवाको मूल्य असुली गर्दछ तर रेडियो सेवाको उपभोग गरेबापत उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्दैन । तर सरकारले रेडियोमा लाइसेन्स प्रणाली विकसित गरी त्यसमा शुल्क लिने गरेपछि यसको सार्वजनिक स्वरुप अलिकति निजीतर्फ धकेलिन्छ । यसरी वस्तुको स्वभावमा कानूनले परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ ।

शिक्षाको स्वरूपः निःशुल्क, सार्वजनिक कि निजी ?
शिक्षा निःशुल्क, सार्वजनिक, निजी वा मिश्रित वस्तु के हो भन्नेमा सबै दृष्टिकोण एक ठाउँमा नहुन पनि सक्छन् । त्यसैले यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । हुनत शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्दछ भन्ने आवाज नउठेको पनि होइन । शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क हुन सक्दैन भन्नेमा पनि दम छ, किनकि शिक्षा घाम, हावा जस्तो प्रकृतिको निःशुल्क उपहार होइन । माथि भनिए जस्तै सार्वजनिक वस्तु निःशुल्क हुँदैन यसलाई सरकारले लागत वा मूल्य तिरेर नागरिकका लागि निःशुल्क बनाउने हो । शिक्षा आफैंमा सार्वजनिक वा निजी वस्तु हुन सक्दछ तर निःशुल्क वस्तु हुन सक्दैन किनकि शिक्षा लिन–दिनका लागि लागत, मूल्य, रकम वा यस्तै समकक्षी (Money or its equivalent) वस्तुको आवश्यकता पर्दछ (लम्साल, २०७४) । तसर्थ गर्नुपर्ने प्रश्न शिक्षामा लागत वा मूल्य आवश्यक छ छैन भन्ने होइन, यो लागत कसले बेहोर्छ भन्ने मात्र हो । यसले नै शिक्षाको सार्वजनिक स्वरुप निर्धारण गर्दछ ।

शिक्षामा गरिने खर्च उपभोग होइन, लगानी हो । एक जना बालक शिक्षाबाट वञ्चित हँुदा आज केही रकम बचेको देखिएला तर शिक्षाको अभावमा त्यो बालक भोलि परिवार, समाज र देशकै लागि ठूलो समस्या हुन सक्छ, जुन नोक्सानी मुद्रामा व्यक्त गर्न सकिंदैन ।

शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने लागत वा मूल्य कहाँबाट जुट्छ त ? शिक्षामा लाग्ने रकम तिर्ने वा बेहोर्ने स्रोतमा जम्मा तीन विकल्प हुन सक्छन् । पहिलो विकल्पमा आवश्यक सम्पूर्ण लगानी राज्यले व्यहोर्ने र शिक्षालाई पूर्णतः सार्वजनिक बनाउने धारणा पर्दछ भने दोस्रोमा सम्पूर्ण लागत विद्यार्थी वा अभिभावकलाई व्यहोर्न लगाई शिक्षालाई निजी वस्तुसरह बनाउने भन्ने पर्दछ । तेस्रोमा शिक्षाका लागि आवश्यक लागत वा मूल्य राज्य र विद्यार्थी वा अभिभावक दुवै पक्षले व्यहोर्ने वातावरण तयार गरी सीमित सार्वजनिक बनाउने भन्ने पर्छ । संसारका मुलुकले यिनै तीनमध्ये कुुनै एक वा एकभन्दा बढीको मिश्रणको रूपमा लगानीको ढाँचा अवलम्बन गरेका हुन्छन् । धेरै मुलुकको उद्देश्य शिक्षालाई पूर्णतः सार्वजनिक बनाउनेतर्फ लक्षित छन् ।

माथि नै स्पष्ट पारियो लागत व्यहोर्ने दृष्टिकोणबाट शिक्षा आफैंमा निःशुल्क हुन सक्दैन । यसमा व्यक्तिको समय, श्रम र प्रयास लागेकै हुन्छ । यसलाई के कति मात्रामा सार्वजनिक बनाउने भन्ने विषय महŒवपूर्ण हुन्छ । शिक्षालाई जे–जति मात्रामा सार्वजनिक बनाउन सकियो त्यही अनुपातमा समाजमा न्यायपूर्ण वातावरण सृजना हुनसक्छ । हुनै नसक्ने निःशुल्क शिक्षाका सन्दर्भमा बहस गर्नु आवश्यक छैन । त्यसको सट्टा शिक्षालाई व्यावहारिक ढंगबाट सार्वजनिक स्वरुपको बनाउन पहल हुनु आवश्यक छ । यसलाई सार्वजनिक स्वरुपको बनाउन नसकिएमा यसले निजीको स्वरुप आफैं ग्रहण गर्न पुग्दछ किनकि बजारमा अन्य सामान जस्तै बिक्री हुने अवस्थामा आज शिक्षा आइपुगेको छ ।

शिक्षाको सार्वजनिक स्वरुप
आज मात्र नभएर सन् १९४५ देखि नै शिक्षालाई मानवअधिकार र सार्वजनिक वस्तुको रूपमा लिइँदै आएको पाइन्छ (डेभिएट, २०१६) । निम्न आय भएका परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न, बालअधिकारको रक्षा गर्न, बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्न शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्नुपर्दछ । शिक्षा व्यक्ति र परिवारका लागि मात्र होइन, देश विकास, शान्ति सुरक्षा, उत्पादकत्वका लागि पनि अत्यन्त महŒवपूर्ण हुने भएकाले शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तुको रूपमा ग्रहण गरिनुपर्दछ । त्यसै कारण शिक्षामा गरिने खर्चलाई उपभोग होइन, लगानी भन्ने गरिएको छ । एक जना बालक शिक्षाबाट वञ्चित हँुदा केही रकम बचेको देखिएला तर शिक्षाको अभावमा त्यो बालक भोलि परिवार, समाज र देशकै लागि ठूलो समस्या हुन सक्छ, जुन नोक्सानी मुद्रामा व्यक्त गर्न सकिंदैन । आज पनि विश्वभरका करीब ६ करोड ३० लाख बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित छन् । यसो हुनुको मूल कारणहरूमध्ये शिक्षा सार्वजनिक रूपमा सहज र सुलभ हुन नसक्नु पनि एउटा हो । जुन देशमा धेरै बालबालिका सार्वजनिक शिक्षाबाट बाहिर हुन्छन् ती देशहरू अशान्तिको चपेटामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ किनकि शिक्षाको अभावमा त्यस्ता समाजमा समानताको सट्टा असमानताको बीउ मौलाइरहेको हुन्छ ।

कतिपय सार्वजनिक वस्तुको अधिक उपभोगको समस्या ९ँचभभ चष्मष्लन उचयदझि० रहन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न थप कर वा सेवा शुल्क लगाउनुपर्ने अवस्थाको सृजना पनि हुनसक्छ, जस्तैः सार्वजनिक पार्कको अधिक उपभोग रोक्नका लागि थप शुल्क लगाइन्छ । तर शिक्षामा यस्तो गर्नुहुँदैन । यसको प्राप्ति सबैले गरून् भन्ने मान्यता राखिने हुनाले सामुदायिक विद्यालयमा अधिक विद्यार्थी भर्ना हुनबाट रोक्न शुल्क लगाउन मिल्दैन, सरकारले सोही गुणस्तरको अर्को विद्यालय खोल्ने वा भएकै विद्यालयमा कक्षाकोठा थप गर्ने काम गर्नुपर्छ । अहिले त बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारबाही गर्नुपर्ने बहस समेत चल्न थालेको छ । त्यसकारण शिक्षालाई बाटो, पार्कभन्दा फरक सार्वजनिक वस्तुको रूपमा ग्रहण गरिनुपर्दछ ताकि सम्पूर्ण बालबालिकाले शिक्षाको निर्वाध उपभोग गर्ने अवसर पाउन् ।

नेपालको सन्दर्भ
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने र अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । भर्खरै मात्र निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा ऐन २०७५ पनि पारित भएको छ ।

नेपालमा मुख्यतः सार्वजनिक र निजी लगानीमा संचालित गरी दुई किसिमका विद्यालयहरू छन् भन्न सकिन्छ । शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार यी विद्यालयहरूलाई सामुदायिक र संस्थागत भन्ने गरिन्छ । सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका लागि शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ यद्यपि सबै विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था हुनसकेको छैन । विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवम् अन्य प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम संचालन गरेको छ । विद्यालय भवन पनि निर्माण भइरहेका छन् । शिक्षक तालिम पनि चलेकै छ ।

शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल अमूल्य र दीर्घकालीन हुने भएकाले राज्यले शिक्षामा कुल सार्वजनिक बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ (लम्साल, २०७५) । तर सार्वजनिक बजेटमा शिक्षाको हिस्सा वा अनुपात क्रमशः घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा कुल सार्वजनिक बजेटको १७.११% विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ९.९% र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १०.२% मा सीमित भएको छ (शर्मा, २०७५) । कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको ८३.१३% (शिक्षा विभाग, २०७३) विद्यार्थी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा विनियोजित रकमको ७०% (लम्साल, २०७४) शिक्षकको तलब भत्तामा खर्च हुने गर्छ । यही आधारमा शिक्षाको गुणस्तरको अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ । समाजवाद उन्मुख संविधान स्वीकार गरेको अवस्थामा शिक्षामा सार्वजनिक बजेट घट्नु भनेको शिक्षा क्रमशः निजी दिशातर्फ उन्मुख हुनु पनि हो । यही प्रवृत्ति कायम रहेमा बहसमा शिक्षा सार्वजनिक हुने तर व्यवहारमा निजीतर्फ बढी झ्ुकाव राख्ने खालको हुँदैन भन्न सकिंदैन ।

सरकारले विद्यालय भवन लगायत विद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक सामग्री, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, कतिपय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति स्वरूप केही रकम उपलब्ध गराउँदैमा नेपालको आधारभूत शिक्षा सार्वजनिक वस्तुको रूपमा स्थापित भएको छ त ? यो प्रश्न पेचिलो छ । कुनै पनि वस्तु सार्वजनिक हुनका लागि त्यस वस्तुको उपभोग गर्न उपभोक्ताले कुनै पनि खर्च व्यहोर्नु नपर्ने स्थिति सृजना हुनु आवश्यक छ । हाम्रो सन्दर्भमा बालबालिका वा तिनका अभिभावकले पनि शिक्षामा लगानी गर्नुपरेको यथार्थ नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि निःशुल्क शिक्षा भनिए तापनि समय र मिहिनेतका अलावा विद्यालयहरूले विभिन्न किसिमका शुल्क असुल गर्नु परिरहेको यथार्थ सबैका सामु रहेको छ । यसले आधारभूत तहको शिक्षाको सार्वजनिक स्वरुपका सन्दर्भमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।

संविधान, ऐन कानूनमा जे जस्ता प्रावधान राखिएको भए तापनि व्यावहारिक रूपमा नेपालको आधारभूत शिक्षा निजी वस्तु जस्तै गरी बजारमा किनबेच गरिने वस्तुमा रूपान्तरण भइरहेको छ ।

आधारभूत तहको शिक्षाको सार्वजनिक स्वरुपका बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा नेपालका निजी विद्यालयले लिने शुल्कले शिक्षा सेवा नभई शुद्ध व्यापार हो कि भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालय र युनेस्कोले गरेको एक अध्ययन अनुसार पूर्व प्राथमिक तहमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने एक जना विद्यार्थीका लागि रु.३ हजार ६०२ र निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्नेका लागि रु.१७ हजार ३६६ लगानी हुन्छ (कुसियैत, २०७५) । अर्थात् सार्वजनिक र निजी विद्यालयको शिक्षामा लगानी या विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमा धेरै विविधता छ ।

संविधान, ऐन कानूनमा जे जस्ता प्रावधान राखिएको भए तापनि व्यावहारिक रूपमा नेपालको आधारभूत शिक्षा निजी वस्तु जस्तै गरी कतिपय अवस्थामा बजारमा किनबेच गरिने वस्तुमा रूपान्तरण भइरहेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । निजी लगानीमा संचालित विद्यालयहरू सुविधा बढाउने नाममा शुल्क बढाउनमै उद्यत देखिन्छन् । समाज पनि यसैको पछाडि दायाँबायाँ नहेरी दगुरेको जस्तो भान हुन्छ । कसले कति महँगो विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गरेको छ सो आधारमा व्यक्तिको हैसियत निर्धारण गर्ने मानक बन्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

एक अध्ययन अनुसार नेपालको शिक्षामा भएको लगानीको करीब ४४% हिस्सा सरकारी स्रोतबाट र करीब ५६% रकम निजीस्रोतबाट लगानी भएको छ (लम्साल, २०७४) । यी र यस्तै तथ्य र तथ्याङ्कहरूलाई केलाउँदा नेपालको शिक्षा निःशुल्क र निजीको बीचमा तर निजीतर्फ बढी ढल्किएको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । आधारभूत तहको शिक्षा त सार्वजनिक वस्तु भन्दा पनि मिश्रित वस्तुको रूपमा बढी स्थापित भएको जस्तो देखिन्छ ।

शिक्षा मिश्रित वस्तुको रूपमा कायम रहँदा गरीब र कम आय भएका नकारात्मक रूपमा अझ् बढी प्रभावित हुन पुग्छन् । हैसियत अनुसार बजारिया सामान झ्ैं हैसियत अनुसारको आधारभूत शिक्षा उपलब्ध हुने हो भने समाज थप विशृंखलित र असमान बन्ने निश्चित छ । यस अवस्थामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने निकाय दुई थरी वा सोभन्दा बढी हुन सक्छन् जसले मुलुकमा फरक फरक क्षमताका नागरिक उत्पादन गर्छ । यस्तो उत्पादन व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा नभएर शैक्षिक प्रणालीमा रहेको विभेदको कारण हुनपुग्छ, जुन समुन्नत समाजका लागि शुभसंकेत होइन ।

सरसर्ती हेर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रयत्नशील देखिन्छ । संविधान र भर्खरै पारित भएको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५ हेर्दा नेपालका कुनै पनि बालबालिका शिक्षा प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित हुनुपर्दैन । यस अर्थमा नेपालमा शिक्षा सार्वजनिक वस्तुको रूपमा रहेको देखिन्छ । तर त्यहाँ उल्लेख गरिएका प्रावधानले शिक्षालाई पूर्णतः बनाउन सके सकेनन् भन्नेमा थप बहस आवश्यक देखिन्छ । सीमित प्रावधानले मात्र शिक्षा सार्वजनिक बन्न नसक्ने निश्चित छ ।

(डा. लम्साल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । शान्ति निकेतन मावि, भक्तपुरका शिक्षक श्रेष्ठ एमफिल अध्ययनरत छन् ।)

 

commercial commercial commercial commercial