टिप्पणी : शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन

शिक्षा आयोगको मुख्य कार्यभार

सार्वजनिक स्कूलको साख सुधार

यो शिक्षा आयोगको प्रमुख कार्यक्षेत्र भनेकै सार्वजनिक विद्यालयको साख कसरी उकास्ने र तिनलाई कसरी क्रियाशील बनाउने भन्नेसँग सम्बन्धित छ।

डा. प्रमोद भट्ट

देशमा हुने ठूलो राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारहरूले शिक्षा क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन गर्ने राजनीतिक घोषणा गर्नु नेपालमा नौलो कुरा होइन । सन् १९५० यताका हरेक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् शिक्षा क्षेत्रलाई पनि ‘परिवर्तित परिस्थिति अनुकूल बनाउने’ हेतुले शिक्षा आयोगहरू गठन भइआएका छन् । पछिल्ला दिनमा; नयाँ संविधान अनुरूप बनेको वामपन्थीय सरकारले पनि २०७५ मा एउटा नयाँ शिक्षा आयोग गठन गर्नुलाई सोही क्रमको निरन्तरता मान्न सकिन्छ । त्यसो त, सो आयोगको हालसम्मको प्रगति हेर्दा अपेक्षित काम नभएको सहजै देख्न सकिन्छ । यसले हालसम्म गरेका छलफल तथा अघि सारेका सुझवमाथि सीमित सार्वजनिक वृत्तभित्र केही टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यस लेखमा, मूलतः विद्यालय शिक्षाबारे यस आयोगमा भएका बहस तथा सार्वजनिक छलफलका लागि अघि सारिएका प्रारम्भिक सुझवमाथि केही प्रारम्भिक टिप्पणी गरिएको छ ।

विद्यालय शिक्षाका प्रमुख मुद्दा
हालका वर्षमा नेपालको विद्यालय शिक्षामा केही मुद्दा झ्न्–झ्न् जटिल बन्दै आएका छन् । सार्वजनिक विद्यालयको खस्कँदो अवस्था तथा निजी विद्यालयको बढ्दो प्रभुत्व यसका द्योतक हुन् । निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको औसत उपलब्धि तथा तिनले प्राप्त गर्न सक्ने जीवन–अवसर सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भन्दा निकै उच्च छन् । निजी विद्यालयहरू अभिभावकको पहिलो रोजाइमा परिरहेका छन् भने सार्वजनिक विद्यालय कुनै पनि विकल्प नभएका गरीब तथा सीमान्तकृत समूहका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा रूपान्तरित हुँदै गएका छन् । अहिले, जुन जुन सार्वजनिक विद्यालयहरू राम्रा र सफल भनिएका छन्, तिनको आधारभूत स्वरुप तथा सञ्चालन प्रक्रिया पनि निजीभन्दा फरक छैन, र तिनले सारमा निजीलाई नै अनुसरण गरिरहेका छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक विद्यालयको साख तथा वैधानिकता दुवै गिर्दो छ ।

यस्तो परिवेशमा हाल कार्यरत उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रमुख कार्यक्षेत्र भनेकै सार्वजनिक विद्यालयको साख कसरी उकास्ने र तिनलाई कसरी क्रियाशील ९ँगलअतष्यलब०ि बनाउने भन्नेसँग सम्बन्धित छ । र; यसका लागि केही विषयलाई बृहत् रूपमा सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ । त्योमध्ये सबैभन्दा जटिल विषय शिक्षकको पर्याप्ततासँग जोडिन्छ । विभिन्न अध्ययनले नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा करीब ६० हजारसम्म दरबन्दी अपुग रहेको देखाएका छन् । र, यी दरबन्दी मुख्यतः माध्यमिक तहमा अपुग छन्— (खासगरी गणित, अंग्रेजी, तथा विज्ञानका विषयमा) । यसको अर्को पाटो के छ भने हाल उपलब्ध दरबन्दी पनि समानुपातिक किसिमले वितरण भएका छैनन् । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात कम छ भने ग्रामीण तथा तराई क्षेत्रमा यो अनुपात धेरै नै उच्च छ । यथार्थमा, यो सार्वजनिक शिक्षाको अर्ध–निजीकरण हो किनभने हरेकजसो सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट फी उठाएर अपुग शिक्षकको पूर्ति गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधारको प्रमुख शर्त शिक्षकको पर्याप्ततासँग ठोक्किन्छ ।

शिक्षकसँगै गाँसिएको अर्को पक्ष शिक्षकको योग्यता र दक्षताको सही प्रयोग हो । घर बलियो बनाउन जग बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । तर हाम्रा विद्यालयको वास्तविकता अर्कै छ । विभिन्न तहमा पढाउन फरक योग्यता होइन फरक दक्षता चाहिन्छ भन्ने कुरा जबसम्म हामीले बोध गर्न सक्दैनौं तबसम्म हाम्रा पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक तथा आधारभूत तहमा कम योग्यता तथा दक्षता भएका शिक्षकले नै पढाइरहने छन्, जसको मुख्य ध्याउन्न कसरी सकेसम्म छिटो आफ्नो योग्यता वृद्धि गरेर माथिल्लो तहमा बढुवा हुने भन्ने हुन्छ । त्यसैले अध्यापन गर्ने तहका आधारमा नभई अध्यापन अनुभवका आधारका कनिष्ठता र जेष्ठता निर्धारण गरिनुपर्छ ।

शिक्षक व्यवस्थापनको कुरा गर्दा तिनको पूर्व सेवाकालीन तयारी, छनोट तथा भर्ना प्रक्रिया, शिक्षकको व्यावसायिक दक्षता तथा पेशाप्रतिको निष्ठा र तिनको वृत्तिविकास त्यत्तिकै महŒवपूर्ण छन् । यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा शिक्षकको व्यवस्थापन नै नेपाली शिक्षाको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पाटो रहँदै आएको छ, र संघीयतामा यो चुनौती अझ् बढ्दो छ । यद्यपि, शिक्षक व्यवस्थापनलाई उचित रूपले कसरी सम्बोधन गर्ने कुरामा भने सम्बद्ध पक्षहरू सदैव पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति पनि हाम्रासामु छर्लङ्ग छ । यस्तो अवस्थामा, यस आयोगले शिक्षकबारे प्रष्ट बाटो र कार्यान्वयन योजना पहिल्याउन सकेन भने यसको उपादेयतामा पनि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ ।

शैक्षिक सुधारसँग जोडिएको अर्को महŒवपूर्ण पाटो भनेको यसका लागि आवश्यक पर्ने अर्थ–व्यवस्थाको जोहो कसरी गर्नेसँग सम्बन्धित छ । एकातिर कागजी रूपमा सबै राजनीतिक दल तथा तिनको संलग्नतामा बनेका विभिन्न राष्ट्रिय सरकारहरूले शिक्षालाई सार्वजनिक महŒवको एजेन्डाका रूपमा उठाउँदै आएका छन् भने अर्कोतिर सार्वजनिक शिक्षामा राष्ट्रिय लगानी वर्षेनि घट्दो छ । आयोगले शिक्षालाई ‘पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार’ भनेर सही विश्लेषण त गरेको छ तर अबको सन्दर्भमा सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणका लागि चाहिने अर्थबारे यसले प्रष्ट बाटो देखाउन सकेन भने फेरि पनि आयोगको उपादेयतामा प्रश्नचिह्न खडा हुने नै छ । त्यसैले, सार्वजनिक शिक्षामा थप लगानी आवश्यक छ र राज्यले सोको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर मात्र पुग्दैन, यसको जोहो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आयोगले प्रष्ट किटान गर्न सक्नुपर्छ ।

कार्यान्वयन योजनाको खाँचो
शिक्षा आयोगले दिन सक्ने एउटा महŒवपूर्ण देन भनेको शैक्षिक सुधारका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा र बाटो स्पष्ट पहिल्याइदिने पनि हो । यसका लागि सुझव दिएर मात्र पुग्दैन, ती सुझव कत्तिको कार्यान्वयन योग्य छन्, त्यसमा केकस्ता जटिलता छन् र तिनलाई सम्बोधन गर्न केकस्ता पहलकदमी गर्नुपर्छ— यी सबै पक्ष पनि आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्दछ । अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कार्यको पहिचान गर्नुका साथै सोका लागि प्रष्ट कार्यान्वयन योजना, स्रोतको व्यवस्था तथा जिम्मेवार निकायको पहिचान पनि यो आयोगले गर्नैपर्ने हुन्छ । सुझव मात्रै दिएर पुग्दैन, ती सुझव कार्यान्वयन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त पनि आयोगले गर्नैपर्ने हुन्छ । स्मरण रहोस्, नेपालको शिक्षामा दूरगामी प्रभाव पारेका पहिलो तथा नयाँ शिक्षा योजनामा कार्यान्वयनको रूपरेखा पनि समावेश थियो ।

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘सार्वजनिक वस्तु’ का रूपमा शिक्षा

‘‘शिक्षा सार्वजनिक वस्तु भएकाले राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा रहनेछ। सबै तहका सरकारले शिक्षामा आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गरेको हुनेछ।’’ – आयोगको प्रारम्भिक दस्तावेज

रोश्ना सुब्बा

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षालाई ‘सार्वजनिक वस्तु’ का रूपमा दृष्टिकोण बनाउला वा नबनाउला भन्ने धेरैलाई चासो लागिरहेको बेला आयोगले यस विषयमा सकारात्मक सोचाइ बाहिर ल्याएको छ । आयोगले तयार पारेको शिक्षाको २५ वर्षे दूरदृष्टि (भिजन) दस्तावेजमा शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तुका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । सो दस्तावेजमा भनिएको छ, “शिक्षा सार्वजनिक वस्तु भएकाले राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा रहनेछ । सबै तहका सरकारले शिक्षामा आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत र संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ८ प्रतिशत लगानी गरेको हुनेछ । विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रद्वारा संचालित साधारण, प्राविधिक तथा सीप विकाससँग सम्बन्धित शिक्षा राज्य मातहत रही सेवामूलक भएको हुनेछ ।”

भावी शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक खाकामा यस्तो उल्लेख गरिए पनि त्यो लक्ष्य कसरी प्राप्त गरिनेछ भन्ने कार्ययोजना भने आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनमा आउने आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “भोलि पनि निजी विद्यालय रहन सक्छन् । तर अब नाफामूलक निजी विद्यालय नरहने कुरा स्पष्ट रूपमा शिक्षा नीतिमा आउँछ । शिक्षा व्यापार गर्ने वस्तु होइन, सार्वजनिक वस्तु हो ।”

निजी विद्यालय÷शिक्षा व्यवस्थापन, शिक्षामा दलीय राजनीतिको अन्त्य, शिक्षक व्यवस्थापन, गुरुकुल, मदरसा र गुम्बामा पढ्ने केटाकेटीको शिक्षामा लगानी, नयाँ संरचनामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका, शिक्षामा स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकारलगायत ४२ वटा गम्भीर प्रकृतिका विषयमा आयोगमा छलफल जारी छ । निकै पेचिलो विषयका रूपमा रहेको निजी विद्यालय÷शिक्षा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अझ्सम्म मतैक्य भने भइसकेको छैन । तर सदस्य श्रेष्ठ भन्छन्, “शिक्षा सेवामूलक सार्वजनिक वस्तु हो भनेर प्रतिवेदनमा अवश्य लेख्छौं ।”

निर्धारित समयमा आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि म्याद सकिएको दिनदेखि लागू हुने गरी ३७ दिन थप गरिएको छ । त्यस अनुसार ३२ असार २०७५ मा गठित आयोगको म्याद अब आगामी १० माघ, २०७५ मा समाप्त हुनेछ ।

प्रारम्भिक खाका तयार गर्ने क्रममा आयोगले सरोकारवालासँग छलफल गर्दा निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हकसँग सामञ्जस्य हुने गरी निजी विद्यालयसम्बन्धी स्पष्ट नीति र निजी विद्यालयको नियमन एवं व्यवस्थापन ठीक ढंगबाट नभइरहेका मुद्दाहरू प्रमुख रूपमा उठेका छन् । निजी विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि तिनलाई विकल्पसहित तीन वर्षको अवधि दिएर नाफामूलकबाट सेवामूलकमा रूपान्तरण गर्ने अवसर दिइनुपर्ने सुझवहरू विकल्पसहित आएका छन् । यस्तै, शिक्षक कर्मचारीको तलब सुविधा, पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तु, आर्थिक कारोबारको पारदर्शिताको अनुगमन तथा नियमन अब स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सुझव पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

यसअघिको शिक्षा आयोगका सदस्य प्रा.डा. विनय कुसियैतका अनुसार शिक्षाले सामाजिक असमानता कम गर्नमा भूमिका खेल्ने भएकोले सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले लगानी बढाउनैपर्छ । उनी भन्छन्, “अबको शिक्षा नीति नाफा कमाउने गरी विद्यालय तहको शिक्षामा भइरहेको निजीको लगानी निरुत्साहित गर्ने गरी आउनुपर्छ । त्यसनिम्ति राज्यले शिक्षामा आफ्नो लगानी बढाउनुपर्छ ।”

यसअघिको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि निजी विद्यालयलाई नियमन गरी सेवामूलक बनाउन मुनाफा तोक्ने अवधारणा ल्याएको थियो । यस सम्बन्धमा आफूले यसअघि बुझएको प्रतिवेदनभन्दा यस पटक तात्विक फरक कुरा नआउनेमा प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला विश्वस्त छन् । उनी भन्छन्, “अहिलेको वाम सरकारले यसअघिको प्रतिवेदन स्वीकार्न नसकेको मात्र हो । तर पनि अहिले बन्ने प्रतिवेदन उनीहरूको बहुमत भएका बेला कार्यान्वयन हुन सके शिक्षा क्षेत्रका लागि राम्रो हुन्छ ।”

नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने भनेर विद्यालय तहको शिक्षालाई पूर्णतः राज्यको दायित्वभित्र पारिदिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा शिक्षा आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदनमा शिक्षा व्यापार र नाफा कमाउने वस्तु होइन; सार्वजनिक वस्तु हो र संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक अधिकार ‘यसरी’ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर शिक्षाको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुको विकल्प पनि देखिंदैन ।

commercial commercial commercial commercial