शिक्षक दरबन्दी मिलान माथि थपौं, तल सरुवा गरौं!

पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले हालको अवस्थामा आधारभूत तहको कक्षा १–५ मा शिक्षक थप्नु जरूरी छैन, तर कक्षा–६ देखि १२ मा भने शिक्षक पुगेको छैन र आवश्यकता अनुसार दरबन्दी थप्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सन्दर्भ
शिक्षकको काम ज्ञान बटुल्नु तथा बाँड्नु हो । यसरी बुझदा विद्यालयको आत्मा भनेकै शिक्षक हो । विद्यार्थीका लागि शिक्षक साथी हो । आदर्श पात्र हो । उन्नतवादका प्रचारकको (Progressivist) शब्दमा भन्ने हो भने शिक्षक भनेको कक्षाकोठाको निर्देशक हो । व्यवहारवादी (Behaviorist) को शब्दमा शिक्षक सकारात्मक ऊर्जा दिने अभिभावक हो ।

अस्तित्ववादी (Essentialist) को शब्दमा शिक्षक भनेको विद्यालयमा के र कसरी सिकाउने भन्ने कुराको निर्णयकर्ता हो । यी र यस्तै कारणले नै शिक्षकलाई ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरसँग दाँजिएको हो । गुरुको उपनाम दिइएको हो ।

योग्य शिक्षकको पर्याप्त उपलब्धतालाई विद्यालय शिक्षाको सुधारसँग जोडिएको छ । यही सुधारका लागि बढी भएका शिक्षकलाई कम शिक्षक भएका विद्यालयमा नलगिनहुने भइसकेको छ । योग्यता र आवश्यकता अनुसार बढी भएका शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा पनि लैजाने बाटो खोज्नुपर्दछ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझव कार्यदलले दिएको दरबन्दी मिलानका सम्भावित परिदृश्यहरूले यिनै पाटालाई खोतलेको छ । हालको अवस्थामा आधारभूत तहको कक्षा १–५ मा शिक्षक थप्नु जरूरी छैन । तर कक्षा–६ देखि १२ मा भने शिक्षक पुगेको छैन र आवश्यकता अनुसार दरबन्दी थप्नुपर्छ भन्ने सुझव कार्यदलले दिएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका विद्यालयमा बढी तथा घटी भएको शिक्षक संख्या निकालेर बढी भएका शिक्षकलाई घटी भएको विद्यालयमा लैजान सुझइएको छ ।

दरबन्दी मिलानको आवश्यकता
सन् २०१५÷१६ को वार्षिक घरधुरी सर्भेक्षणले नेपालीको औसत परिवार संख्या ४.७ देखायो । सन् २०१६÷१७ ले ४.६ देखायो । यसरी हेर्दा हाम्रो प्रजनन दर घट्दो छ । सन् २००८ मा सामुदायिक (चलनचल्तीको भाषामा सरकारी) विद्यालयमा ८९.१ प्रतिशत विद्यार्थी थिए, हालको वर्षसम्म आइपुग्दा यो प्रतिशत घटेर ७५ झ्रिसक्यो । अर्थात् घट्दो प्रजनन दर र निजी विद्यालयप्रतिको अभिभावक मोहले सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी शिक्षक अनुपातलाई असन्तुलित बनायो । यो असन्तुलनले कतै विद्यार्थी कम शिक्षक बढी, त कतै विद्यार्थी बढी शिक्षक कम भइदिए । असन्तुलनको यसै पाटोलाई हटाउन र योग्य अनि पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्था गर्न दरबन्दी मिलान गर्ने आँट अब गर्नै पर्दछ । यसको अरू विकल्प छैन । यी र यस्तै जानकारीबारे सो कार्यदलले सुझव दिएको हो ।

थालनी प्रक्रिया
हरेक विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षक संख्यालाई एकै ठाउँमा राखियो । विद्यालय भएको ठाउँलाई हिमाल, पहाड, तराई÷उपत्यकामा छुट्याइयो । हालको वर्तमान संघीय संरचना अनुरूप ती विद्यालयलाई गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा वर्गीकृत गरियो । मौजूदा ऐन तथा नियमावलीले भने अनुरूप हिमाल, पहाड र तराई÷उपत्यकामा एक शिक्षक बराबर हुनुपर्ने विद्यार्थी संख्यालाई आधार मानेर कति शिक्षक चाहिने हो, र कति अपुग तथा बढी भएको हो निकालियो । बढी र घटी भएका शिक्षक संख्यालाई जोडेर हरेक स्थानीय तहको आवश्यक शिक्षक संख्या निकालियो । यी र यस्तै जोडघटाउहरूलाई राखेर ६ वटा परिदृश्यहरू तयार पारियो । परिदृश्यहरू निकाल्दा विद्यालय कति कक्षासम्म चलेको हो, सोको आधारमा विद्यालयलाई चाहिने न्यूनतम शिक्षक संख्या निकालियो । कक्षागत विद्यार्थी संख्यालाई आधार मानेर चाहिने थप शिक्षक संख्याहरू निकालियो । माथिल्ला तहहरू (कक्षा–६ देखि माथि) मा भने विषय शिक्षकको अवधारणालाई पनि अगाडि सारियो । यही अवधारणा अनुसार विज्ञान, गणित र अंग्रेजी जस्ता विषयका विषय शिक्षक पनि नपुगेको देखियो ।

पहिलो परिदृश्यमा विद्यालयको अस्तित्वलाई यथावत् राखियो । अर्थात् न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई पनि मौजूदा ऐन तथा नियमावली अनुसार न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरियो । निश्चित अवधिसम्ममा विद्यार्थी संख्या बढाउन पहल गरून् भन्ने हेतुले । कक्षागत विद्यार्थीको आधारमा थप शिक्षक संख्या निकाल्दा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई आधार मानेर फरक–फरक संख्या राखी थप शिक्षक संख्या निकालियो । दोस्रो परिदृश्य तयार पार्दा पहिलो परिदृश्यका सबै आधारहरू टेकियो तर नौ जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई दरबन्दीको व्यवस्था नगरी विद्यालय समायोजन गर भनेर भनियो । यस्तै कक्षागत विद्यार्थी संख्यालाई ध्यानमा राखी थप शिक्षक संख्या दिंदा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाबीच फरक–फरक मापदण्ड हुनुहुँदैन भन्ने तर्कलाई ध्यानमा राखी एउटै मापदण्ड बनाएर तेस्रो परिदृश्य तयार पारियो ।

कक्षागत विद्यार्थी संख्यालाई आधार मान्दा मौजूदा ऐन तथा नियमावलीले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै हिमालमा एक शिक्षक बराबर ४०, पहाडमा ४५ तथा तराई÷उपत्यकामा ५० को संख्यालाई चौथो परिदृश्यले समायो । परिदृश्य ५ र ६ ले सामुदायिक विद्यालय र धार्मिक विद्यालयबीचको अन्तरलाई दरबन्दी मिलानसँग जोड्यो । बढी भएका शिक्षकलाई धार्मिक विद्यालयमा सार्न मिल्ने अवस्था (न)भएमा के कति संख्या निस्कन्छ भन्ने जानकारी सो परिदृश्यहरूले दियो । यी परिदृश्यहरूमध्ये कुनै एक परिदृश्यलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सुझव कार्यदलले दियो । यी परिदृश्यहरू बाहेक पनि अरू विकल्पहरू हुनसक्छन् र आवश्यक ठाने अन्य विकल्पहरू खोजी गर्न सकिन्छ भनेर पनि सो कार्यदलले बाटो बनाइदियो ।

प्रतिवेदनको निष्कर्ष
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेगमा आधारभूत तहको कक्षा १–५ मा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात ३ः१ छ । यो भनेको प्रत्येक तीन विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हो । सोही प्रदेशको पहाडी भेगमा १२ः१ छ । तराई भेगमा २३ः१ छ । कर्णाली प्रदेशको हिमाली भेगमा ३०ः१ र पहाडी भेगमा २९ः१ छ । प्रदेश–३ को हिमाली भेगमा १७ः१, पहाडी भेगमा १९ः१, र तराई भेगमा १४ः१ छ ।

प्रदेश–१ को हिमाली भेगमा १६ः१, पहाडी भेगमा १६ः१ र तराई भेगमा २२ः१ छ । प्रदेश–२ को तराई भेगमा ४४ः१ छ । प्रदेश–५ को पहाडी भेगमा २२ः१ र तराई भेगमा ३३ः१ छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भेगमा २५ः१, पहाडी भेगमा २९ः१ र तराई भेगमा ३५ः१ छ । यस अलावा नेपालभरको हिमाली भेगका ४६० वटा आधारभूत (कक्षा १–५ चलेका) विद्यालयमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात १ देखि १० को बीचमा छ । पहाडका १ हजार ९४६ अनि तराई÷उपत्यकामा ४१० आधारभूत (कक्षा १–५ चलेका) विद्यालयमा पनि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः१० छ  । तथ्याङ्कलाई अझ् गहिरिएर हेर्ने हो भने नेपालभरका ९ हजार ४९४ आधारभूत (कक्षा १–५) वटा विद्यालयमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात १ देखि २० को बीचमा छ । मौजूदा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले तोकेको ४०, ४५ र ५० (हिमाल, पहाड र तराई) को विद्यार्थी शिक्षक अनुपात भन्दा विद्यमान विद्यार्थी शिक्षक अनुपात धेरै कम भइसक्यो । यसै कारण जुनसुकै परिदृश्यबाट हेर्दा पनि आधारभूत तहको कक्षा १–५ मा शिक्षक संख्या अब थप्नुपर्दैन, खालि शिक्षकलाई सार्ने आँट गर्नुपर्छ । यसो गर्दा राज्यको व्ययभार कम हुन्छ । प्रतिवेदनले सुझएको पनि यही हो ।

प्रजनन दर र विद्यालय बाहिर रहेका केटाकेटीको संख्या दिनानुदिन घटेकोले अबका दिनमा आधारभूत तहको कक्षा १–५ मा विद्यार्थी खासै बढ्ने देखिंदैन । यसै कारण विद्यार्थी संख्या उल्लेखनीय बढ्ने भनेको माथिल्लो तहमा हो । कक्षा–६ देखि १२ सम्म भएका विद्यार्थी र शिक्षक संख्यालाई हेर्दा ती तहमा शिक्षक पुगेकै छैन । तर यी तह चलेका कतिपय विद्यालयमा पनि शिक्षक संख्या बढी छ, तिनलाई पनि अन्यत्र आवश्यक भएको ठाउँमा सार्नुपर्छ । यसरी शिक्षकहरू सार्दा कतिपय अपवादहरू आउन सक्छन् । जस्तो कुनै शिक्षक शारीरिक रूपले अशक्त छ भने सम्भव भएसम्म मात्र त्यस्ता शिक्षकका हकमा अपवादको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ ’। प्रतिवेदनले सुझएको अर्को पाटो यो पनि हो । यी र यस्ता पाटाहरूलाई सम्बोधन गर्न शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नैपर्छ । योग्य र पर्याप्त शिक्षक सुनिश्चित गरेर सामुदायिक विद्यालयमा भएको विद्यार्थी क्षयीकरणको क्रम रोक्न सकिन्छ । यस प्रतिवेदनको मूलभूत निष्कर्ष यही नै हो ।

अबको बाटो
हरेक स्थानीय तहको शिक्षक दरबन्दी संख्या तोक्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । के कस्ता आधारहरूलाई टेकेर सो संख्या तोकिएको हो प्रष्ट रूपमा राखिदिनुपर्छ । स्थानीय तहलाई नै दरबन्दी मिलानको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ, तर तोकिएको संख्याको आधारमा मात्रै । दरबन्दी मिलान पश्चात् हरेक स्थानीय तहले अबको यति वर्षमा विद्यार्थीको सिकाइ, टिकाइ लगायत अन्य सूचक÷सूचकाङ्कमा यति प्रगति गरेको हुनुपर्दछ भन्ने जानकारी पनि दिनुपर्दछ । यसो गर्दा हाम्रालाई आफू पायक राख्ने सम्भावना कम हुन्छ । सुधार गर्दै गएको स्थानीय तहलाई सोही अनुरूप थप अनुदानको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रयास गर्दागर्दै पनि सुधार ल्याउन नसकेका स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुरूप प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय तहमा बढी भएका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्दछ । प्रदेशबाट पनि बढी भएका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भने संघीय सरकारले निभाउनुपर्दछ । यस अलावा वर्षैपिच्छे हुने विद्यार्थी संख्याको हेरफेरले दरबन्दी संख्यालाई प्रभाव पार्ने हुँदा दरबन्दी मिलानको अवस्थालाई प्रत्येक वर्ष हिसाब–किताब गर्ने र दरबन्दी मिलान गर्ने परिपाटी बनाउनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयको सुधारले विद्यार्थी संख्या बढ्दै गएमा ती स्थानीय तहहरूमा थप दरबन्दी वा अनुदानको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र शिक्षकहरू कक्षाकोठाको निर्देशक बन्न बाध्य हुन्छन् ।

व्यवहारवादीले भने जस्तै सकारात्मक ऊर्जा दिने अभिभावक बन्छन् । अनि अस्तित्ववादीले भने जस्तै विद्यालयको निर्णयकर्ता बन्न सक्छन् । शिक्षकहरूमा यस्तो परिवर्तन भयो भने मात्रै समाजवाद उन्मुख शिक्षाको बलियो जरो तयार हुन्छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझव कार्यदलले निकालेको मूलभूत कार्यदिशा यही नै हो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शर्मा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझव कार्यदलका संयोजक र कोइराला शैक्षिक अध्ययन र आँकडा विश्लेषणमा क्रियाशील रहँदै आएका छन् ।

commercial commercial commercial commercial