सबै चाहन्छन् शिक्षक असल होस् तर कोही चाहँदैन, आफ्नै सन्तति शिक्षक होस् !

‘सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा छैन’ भन्ने भजन गाइरहँदा, सर्वसाधारणले तिनै विद्यालयमा आफ्ना सन्तति पठाइरहेका छन्– तर गर्वका साथ हैन बाध्यतावश। परिणामस्वरुप, ती विद्यालयका अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक समेत ग्लानि र हीनताबोधबाट ग्रसित भेटिन्छन्।

नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरूआतीसँगै एसईईको नतिजा चासोको विषय बन्छ । त्यस सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयको नतिजालाई लिएर धेरै पक्षहरूको आलोचना हुन्छ तर सर्वाधिक टीकाटिप्पणी र आलोचना सार्वजनिक विद्यालय र त्यहाँ अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको हुन्छ । उनीहरूमाथि विद्यालय जाँदैनन्, गए पनि पढाउँदैनन्, सिकाइको लागि तयारी गर्दैनन्, तालिममा सिकेको सीपको कक्षाकोठामा प्रयोग गर्दैनन् भन्ने आरोपहरू लगाइन्छ । सबै पक्षले एउटै कुरो प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्— सार्वजनिक विद्यालयमा सन्ततिलाई पढ्न पठाउने वातावरण छैन ।

सामुदायिक विद्यालयबारे यसरी एकोहोरो नकारात्मक टिप्पणी गरिरहँदा कसैले पनि सोचेको देखिंदैन कि सबै विद्यालय, शिक्षक र व्यवस्थापनको अवस्था एकै छैन । ठाउँ–ठाउँमा असल अभ्यास पनि भइरहेका छन् र सार्वजनिक विद्यालयबाट पनि गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ । आर्थिक रूपले समृद्ध र पहुँचवाला अभिभावकले त गर्वका साथ निजी विद्यालयमा आफ्ना सन्ततिलाई पठाएकै छन् र आगामी दिनमा पनि पठाउलान् । तर एकथरीले ‘सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा छैन’ भन्ने भजन गाइरहँदा, सर्वसाधारणले तिनै विद्यालयमा आफ्ना सन्तति पठाइरहेका छन्– तर गर्वका साथ हैन बाध्यतावश । परिणामस्वरुप, आज सरकारी विद्यालयमा सन्तान पठाउने अभिभावक र विद्यालय जाने विद्यार्थी मात्रै होइन त्यहाँ अध्यापन गर्ने शिक्षक समेत ग्लानी र हीनताबोध (Inferiority complex) बाट ग्रसित भेटिन्छन् ।

गुणस्तरीय शिक्षाका चुनौती
सार्वजनिक विद्यालय भन्ने वित्तिकै हाम्रो आँखा वरपरका मात्र नभई दुर्गम भेगसम्मका विद्यालयको समग्र सञ्जाल भन्ने बुझिन्छ। यी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु भनेको राज्यको लगानीको सही सदुपयोगको सुनिश्चितता भयो या भएन भनेर यकिन गर्नु पनि हो । सार्वजनिक शिक्षामा विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा सञ्चालनका निम्न महत्वपूर्ण अवयवहरू देखिन्छन्:

राज्यको लगानीः राष्ट्रको बजेट जति ठूलो भयो शिक्षामा छुट्टिने रकम पनि सोही अनुरूप बढ्ने हो । राज्यको बजेट सानो छ भने शिक्षा बजेट पनि सानै हुने नै भयो । त्यसमाथि; यताका वर्षमा कुल बजेट बढे पनि त्यसमा शिक्षाको अंश क्रमशः घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विद्यालय शिक्षाका निम्ति छुट्याएको रकमको अधिकांश हिस्सा शिक्षकको तलबमा नै सकिन्छ ।

यसरी एकातिर शिक्षा बजेट शिक्षक–कर्मचारीको तलबका निम्ति मात्र पर्याप्त छ भने अर्कातिर कैयौं विद्यालयहरूमा आवश्यक दरबन्दी पनि छैनन् । यसको अर्थ हुन्छ— अन्य शीर्षकमा पठाइएका रकम पनि घुमाई–फिराई निजी स्रोत शिक्षकको तलब व्यवस्थापनमा खर्च गर्नु । यस्तो अवस्थामा शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब, बिजुली, टेलिफोन, अतिरिक्त क्रियाकलाप, वार्षिकोत्सव, परीक्षा संचालन आदि कार्यका लागि पैसा नै हुँदैन ।

निःशुल्क शिक्षा भनेको निःशुल्क अध्यापन र पाठ्यपुस्तक मात्र होइन । एक जना विद्यार्थी विद्यालय जानको लागि तयारी हुनु पर्दा उसले घरमा पाउनुपर्ने पौष्टिक आहार, विद्यालयमा लगाउनुपर्ने पोशाक, झोला, कापी, कलम, विद्यालयमा खाने खाजा, यातायातको व्यवस्थाका साथै छोराछोरी विद्यालयमा पठाउँदा अभिभावकले गुमाउने श्रमको मूल्य समेत हेक्का राखिनुपर्दछ । यता विद्यालयमा आवश्यक पर्ने बालमैत्री फर्निचर, खेलकुद, नृत्य, संगीत, हाजिरीजवाफ, वक्तृत्वकला आदि विषयको तयारीका निम्ति सीमित बजेटले एकछेउ पनि पुग्दैन । के यस्तो अवस्थाको शिक्षालाई निःशुल्क शिक्षा भन्न सकिन्छ ? झन् दलित, जनजाति र छात्रालाई दिइएको वर्षभरिको छात्रवृत्ति रकम रु.४०० र ५०० ले त राज्यको माथिल्लो संरचनाले तल्लो तहको विवशताको खिल्ली उडाए झैं मात्र लाग्छ । यसैले बुझेर मात्र प्रतिक्रिया जनाऊँ– राज्यले भनेको निःशुल्क शिक्षाको बजेटले समग्र बाल आवश्यकता कति प्रतिशत पूरा हुन सक्छन् ?

शिक्षकः राज्य–समाजले शिक्षण पेशामा लागेकाहरूलाई ठूलो जिम्मेवारी सुम्पेको छ र त्यस्तै ठूलो अपेक्षा पनि राखेको छ । तर उम्दा जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षण बढाउने उसको कुनै प्रयास देखिन्न । अब सबैले सोच्नु आवश्यक छ— किन युवाहरूको आकर्षण शिक्षण पेशाप्रति हुन सकेन ? किन हामी गुणस्तरीय जनशक्तिलाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया तथा युरोप, जापान, कोरिया, मलेशिया तथा खाडी मुलुकतर्फ जान बाध्य पारिरहेका छौं ? यो सबैको कारण हो— शिक्षण पेशामा लागेकाहरूको जीवनस्तर न्यून स्तरको हुनु । आज पनि शिक्षण पेशामा भन्दा निजामती सेवातर्फको खरिदार, सुब्बा, अधिकृत तहका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा बढी छ । अरू क्षेत्रमा लागेका जनशक्तिको आर्थिक समृद्धि पनि उच्च छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ— राज्यले तोकेको कर्मचारीहरूको तलब त एउटा बाहिर देखाउने कुरा मात्र हो । राज्यले यसतर्फ किन सोच्दैन ?

राज्यको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तहहरूबाट समेत शिक्षण पेशालाई आकर्षक तुल्याउने व्यवहार नहुनुले अपेक्षा गरिएको गुणस्तरीय जनशक्ति यो पेशाप्रति आकर्षित भइरहेको छैन । त्यति मात्र होइन, हाल शिक्षण पेशामा लागिरहेको जनशक्तिमा पनि लघुताभास र हीनताबोध बढ्दै गइरहेको छ । राज्यले निजामती सरहको व्यवहारसम्म नगर्ने तर तिनै शिक्षकबाट अपेक्षा चाहिं ठूलो राख्नुको के औचित्य हुन्छ र !

हो, सबै अभिभावकहरू चाहनुहुन्छ– उहाँहरूका नानी–बाबुलाई अध्यापन गर्ने शिक्षक असल र योग्य होऊन् ! तर कोही पनि चाहनुहुन्न, उहाँकै छोरा वा छोरी भविष्यमा शिक्षक होऊन् ! राज्यले सेवासुविधा र वृत्ति–विकासका अवसरहरू थप गरेर शिक्षण पेशालाई साँच्चिकै आकर्षक बनाउने हो भने मात्र राम्रो जनशक्ति स्वतः यसतर्फ तानिन्छ । यसैले शिक्षणलाई अरू जस्तै लोभलाग्दो (Dream Job) पेशा बनाउन सक्नु नै शैक्षिक गुणस्तर सुधारको पहिलो खुट्किलो हो ।

स्थानीय सरकार र शिक्षा
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा केही राम्रो गर्न पाए; केही उन्नति भए, सुधार भए राम्रो हुन्थ्यो, स्थानीयहरूले उल्लास र खुशीको गुणगान गाइदिए हुन्थ्यो भन्ने दबेको चाहना त छ तर समस्याको भित्री गहिराइमा पुगेर शिक्षालाई आमूल परिवर्तन गर्न; यसको लथालिङ्ग अवस्था सुधार गर्न भने उनीहरूमा आँट र जाँगर देखिंदैन ।

किन केही गर्दैनन् त जनप्रतिनिधि ? पहिलो कुरा त उनीहरूलाई मिटिङ्ग, गोष्ठी, सेमिनार वडा कार्यालय, शिलान्यास, उद्घाटन र व्यक्तिगत निमन्त्रणामा पुग्नै भ्याई नभ्याई छ । दोस्रो कुरा, साह्रै समस्याजनक अवस्थामा पुगेको विद्यालय शिक्षाको दलदलमा फस्न नचाहनु । विव्यस, शिअसले पनि स्थानीय सरकारको मुख ताक्ने काम मात्र गर्छन् । वडा सदस्यहरूलाई झन् ‘काम पनि छैन फुर्सद पनि छैन’ जस्तो अवस्था छ । वडाध्यक्षले ‘आफ्नो हातमा केही छैन, सबै शक्ति/अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षमा सीमित राखेको’ महसूस गर्दछन् । एउटा आफ्नै खाता नभएको बबुरो वडाले गरोस् पनि के ? बरु बाटोमा, सिंचाइमा बजेट निकासा गर्दा जनसहभागिता पनि देखिने, ठेक्कापट्टा हुने, सामग्री ढुवानीकर्ता र कार्य सम्पादनका लागि बनेको निर्माण समितिमा बस्न पाउँदा सबै खुशी देखिने । सार्वजनिक शिक्षा सबैलाई बोझ् जस्तो लाग्ने ।

शिक्षामा केही गर्छु भन्ने गाउँपालिका–नगरपालिकाको रुचि पनि घुमाई–फिराई भौतिक निर्माण र खरीदमै देखिन्छ । विद्यालयको समस्या पहिचान गरी आवश्यक परे विद्यालय समायोजन गर्ने, शिक्षक सरुवा गर्ने, आवासीय विद्यालय खोल्ने जस्ता गम्भीर महत्वका काम गर्ने जाँगर र सुझबुझ् प्रायः पालिकाहरूमा पाइँदैन । राजनीतिक छाता भन्दा माथि उठेर साँच्चिकै शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार ल्याउन आवश्यक कदमहरू चाल्न कसैले पनि सकिरहेका छैनन् ।

केही विद्यालय आफ्नै पहलमा अघि बढ्दैछन् भने केही विद्यालयहरू समूह बनाई अघि बढ्दै छन् । कुनैले महायज्ञ, दान चन्दाको बाटो रोजेका छन् भने कसैले आफ्नो छुट्टै आम्दानीको स्रोतको खोजी । यसरी आफ्नै पहलमा अघि बढेका र राज्यको कार्यक्रमको केन्द्र बनेका दश प्रतिशत भन्दा कम विद्यालयमा असल अभ्यास भए तापनि संविधानमा लेखिएको व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित हुन माग्नु नपर्ने, महायज्ञ गर्नु नपर्ने, भैलो खेल्नु नपर्ने, निजी स्रोत तलबका नाममा अप्रत्यक्ष सहयोग शुल्क लिन नपर्ने, विद्यालयबाट बाहिर रहेका बालबालिकालाई पनि समेट्ने गरी आगामी बजेट आइदिए सार्वजनिक विद्यालयमा देखिएका सम्भावनाका रङ्गहरू प्रष्ट हुँदै जान्थे कि ?

प्रअ, माछापुछ्रे मावि, भुर्जुङखोला, कास्की

commercial commercial commercial commercial