विद्यालय शिक्षा सुधारका केही सैद्घान्तिक पक्ष

सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार नगरी देशको समग्र शिक्षाको अवस्था सुध्रिन सक्दैन । तर सार्वजनिक शिक्षाका मुद्दा प्रायशः नारामा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख’ नेपाली समाजको परिकल्पना गरेको छ । यसका लागि संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क अनि माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गरेको छ । तर के राज्य यो संवैधानिक प्रावधानलाई लागू गर्ने दिशातर्फ बढेको छ त ? सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गर्न राज्य लागिपरेको छ त ? सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न राज्यले मुख्य रूपमा के के कुरामा जोड दिनुपर्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास यो लेखमा गरिएको छ ।

बजेटमा कन्जुस्याईं र वैचारिक ढुलमुलेपन
गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा भएका देशले विद्यालयको स्तर बढाउनका लागि राज्यको लगानी बढाउन कन्जुस्याईं गरेका हुँदैनन् । बिडम्वना; यो वर्ष अपेक्षा गरेभन्दा धेरै थोरै बजेट मात्र राज्यले नेपालको शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । करीब १०.६८ प्रतिशतको हाराहारीमा छुट्टिएको बजेटले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका योजना पूरा गर्न सक्दैनन् । अधिकांश बजेट तलबमा खर्च हुन्छ । विद्यालय सुधारको लागि चाहिने पूर्वाधार र अन्य नवीनतम प्रविधि र सीपहरूको खोजी र प्रयोग गर्ने कुरामा सरकारी लगानी कमजोर छ । सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी घट्नु भनेको घुमाउरो पारामा सार्वजनिक विद्यालयलाई कमजोर पारेर निजी विद्यालयको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नु हो । राज्यको कम लगानीले गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन ।

शिक्षामा कम बजेट विनियोजनले राज्यको वैचारिक ढुलमुलेपन पनि देखाउँछ । विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि शिक्षा ‘सार्वजनिक वस्तुु’ हो भन्ने सैद्धान्तिक स्पष्टता हुनु पहिलो शर्त हो । राज्यले विद्यालय शिक्षालाई ‘निजी सेवा’  ‘निजी छनोट’ को वस्तुको रूपमा ‘प्रमोट’ गर्ने हो भने कहिल्यै पनि विद्यालय शिक्षा सुधार हुन सक्दैन । संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख’ नेपाली समाजको कल्पना गरेको बेला राज्यले शिक्षामा निजीकरणको मुद्दालाई बढावा दिनु भनेको वैचारिक ढुलमुलेपन बाहेक केही हुन सक्दैन । यस्तो वैचारिक ढुलमुलेपन मुख्यतः २०४७ सालदेखि राज्यले लिएको ‘नवउदारवादी’ आर्थिक नीतिको परिणामको रूपमा लिन सकिन्छ । नवउदारवादी सिद्धान्तले सबै वस्तु र सेवाहरूलाई निजीकरण गरिनुपर्ने मान्यता राख्दछ । विद्वान डेविड हार्वीका अनुसार नवउदारवादले नागरिकहरूले पाउने सेवा–सुविधाहरू निजीकरणको माध्यमबाट प्रदान गर्नुपर्छ र राज्यले नियमन (regulation) पनि गर्नुहुँदैन भन्ने विचार राख्दछ । यो विश्वव्यापी विचार अनुसार राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधाहरू ‘खुल्ला बजार’ लाई छोडिदिनुपर्छ । ‘खुल्ला बजार’, ‘प्रतिस्पर्धा’, ‘छनोट’, र विनियमन (de-regulation) नवउदारवादी चिन्तनका मुख्य खम्बा हुन् । नवउदारवादले अरू अर्थबजार जस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आम जनसरोकारका सेवाहरूलाई निजीकरण गरिनुपर्छ भन्ने विचारलाई अघि बढाउँदछ । फलस्वरूप नागरिकले पाउने सेवा र सुविधाहरू राज्यले भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने हुन्छ ।

शिक्षामा निजीकरण र गुणस्तरीय शिक्षाको भाष्य
सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले शिक्षालाई ‘सार्वजनिक वस्तु’ को रूपमा लिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । वास्तवमा विद्यालय शिक्षालाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा लिन र त्यसको प्रत्याभूति राज्यलाई गराउनको लागि आयोगको यो सिफारिशलाई निजी विद्यालयका संचालकहरूले पनि एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्ने हो । तर सरकारले नै उक्त सिफारिशलाई ग्रहण गर्न सकेको छैन । यसका पछाडि एउटा मात्र विचारले काम गरेको छ । त्यो के हो भने, निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छन् । यो सोचले सार्वजनिक विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेकाले निजी विद्यालयहरू खुलेका हुन् भन्ने अर्थ दिन्छ । तर, यो तर्कमा कति सत्यता छ भन्ने कुरा खासै विश्लेषण गरिएको छैन । खाली सार्वजनिक विद्यालयहरू कमजोर छन् भन्ने एकोहोरो रटान लगाइएको छ । यो तर्क बुझनको लागि विश्वका गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने देशहरूको शिक्षा नीतिको थोरै जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । फिनल्याण्डको विद्यालय शिक्षा अहिले संसारको सबैभन्दा राम्रो भएको कुरा अध्ययनले देखाएको छ । फिनल्याण्डमा निजी विद्यालय छैनन् । विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिन्छ । फिनल्याण्ड सरकारले विद्यालय शिक्षामा ‘प्रतिस्पर्धा’ को सट्टा ‘सहकार्य’ लाई जोड दिन्छ । स्विट्जरल्याण्डको विद्यालय शिक्षालाई पनि गुणस्तरीय शिक्षाको रूपमा लिइन्छ । यहाँ थोरै मात्र निजी विद्यालयहरू छन् । डेनमार्कको विद्यालय शिक्षा अर्को राम्रो मानिएको प्रणाली हो । यहाँ पनि निजी विद्यालयहरू नगन्य मात्रामा छन् । भएका निजी विद्यालय पनि नेपालमा जस्तो ‘नाफामुखी’ छैनन् । अन्यत्र निजी विद्यालयहरू विशेष उद्देश्यको लागि खोल्ने चलन छ । जस्तै; अल्पसंख्यक, आप्रवासी र धार्मिक समुदायहरूलाई आवश्यकता अनुसार शिक्षा दिन छुट्टै विद्यालय खोल्नुपर्ने भयो भने स–साना निजी विद्यालयहरू खोल्न सरकारले अनुमति दिन्छ । तर त्यस्ता निजी विद्यालयलाई पनि राज्यले आर्थिक सहयोग गर्छ ।


विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि राज्य र राजनीतिक दलहरूले सर्वप्रथम एउटा संकल्प गर्नु जरूरी छ, ‘विद्यालय शिक्षा सार्वजनिक सेवा हो र यसलाई गुणस्तरीय बनाउने जिम्मा राज्यको हो।’

विद्यालय शिक्षालाई ‘सार्वजनिक’ बनाउनुपर्छ भन्ने तर्कको जवाफमा निजी विद्यालयले ‘प्रतिस्पर्र्धी’ विद्यार्थी उत्पादन गर्छन् भन्ने तर्क अघि सारिन्छ । यो तर्क केही हदसम्म नेपालको सन्दर्भमा जायज जस्तो पनि देखिन्छ । खासगरी एसईई परीक्षामा विद्यार्थीले ल्याएको अंकको आधारलाई हेर्ने हो भने केही हदसम्म निजी विद्यालयहरूले बढी अंक ल्याउने विद्यार्थी उत्पादन गरेका छन् । तर प्रश्न के हो भने, के सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले बढी अंक ल्याउन सक्दैन र ? बढी अंक ल्याउन निजीमै पढ्न जरूरत छ र ? ‘गुणस्तर’ को विषयमा चर्चा नगरिएको एउटा विषयवस्तु के हो भने, परीक्षामा प्राप्त अंकको आधारमा मात्र शिक्षालाई गुणस्तरीय भन्न मिल्छ । विद्वान स्टेफेन कार्नेले नेपाल लगायत विभिन्न देशमा गरेको अध्ययनको आधारमा स्कूलको गुणस्तर र प्रभावकारिता – विद्यार्थीले जाँचमा प्राप्त अंकको आधारमा मात्र गरिनुहुन्न भनेका छन् । अध्ययनले देखाए अनुसार सार्वजनिक विद्यालयको प्रभावकारिता जाँच्न सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक पक्षहरूलाई पनि हेरिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक विद्यालयले समाजमा रहेका दुर्गम, विपन्न वर्ग र विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायका बच्चाहरूलाई शिक्षा दिने काम गर्छन् । शिक्षकहरूलाई तलब बाहेक राज्यको तर्फबाट अन्य लगानी न्यून भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक विद्यालयले गरेको योगदानलाई कम आँक्न मिल्दैन । धेरै सार्वजनिक विद्यालयले राम्रो शिक्षा दिएका छन् ।

परीक्षामा प्राप्त अंकलाई गुणस्तरीय शिक्षा मान्ने सोचले ‘रटेर’ पढ्ने र पढाउने प्रवृत्ति बढेको छ । एसईईमा बढी अंक ल्याउने दबाबमा शिक्षण सिकाइका आधारभूत कुराहरू बिर्सिने गरिएको छ । आफ्नै अध्ययनको सिलसिलामा मैले निजी विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकसँग विद्यार्थीले कसरी बढी अंक ल्याइरहेका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ । छलफलबाट मुख्यतः दुई वटा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निस्किए । पहिलो, निजी विद्यालयहरूमा एसईईमा विद्यार्थीलाई बढी अंक ल्याउने बनाउन ‘प्रश्नपत्र सँगालो’ पढाउने गरिंदो रहेछ । कतिपय विद्यालयमा त कक्षा–१० मा पढ्नुपर्ने विषयहरू कक्षा–९ बाटै पढाउने पनि गरिंदो रहेछ । यति गर्दा पनि पास हुन नसक्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयमै राखेर दिनरात ‘कोचिङ्ग’ क्लासको नाममा घोक्ने कलाहरू सिकाइने रहेछ । दोस्रो, शिक्षकहरूको जोड पढाउनेमा भन्दा पनि ‘टेस्ट’ लिइरहने र प्रश्नको ‘उत्तर सिकाउने’ कुरा हुँदोरहेछ । अहिले कतिपय सार्वजनिक विद्यालयले पनि यही विधि प्रयोग गर्न थालेका छन् । तर यो प्रचलनले सिकाइको जग कमजोर बनाएको छ । यथार्थमा सिकाइनै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । एक जना शिक्षकको भनाइमा परीक्षामुखी शिक्षाले विद्यार्थीलाई घोक्न मात्र सिकाएको छ । साँच्चिकैको सिकाइ हुनसकेको छैन ।

गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय सिकाइ हुनु पहिलो शर्त हो । गुणस्तरीय सिकाइको लागि विद्यार्थी शिक्षक र विद्यार्थी–विद्यार्थीबीच अन्तरक्रिया हुन सक्नुपर्दछ । विद्यार्थीले निर्धक्कसँग प्रश्न र छलफल गर्न पाउनुपर्छ । विद्यार्थीले सोच्ने, व्याख्या र विश्लेषण गर्ने सीपहरू सिक्नुपर्दछ । यसका लागि शिक्षकले विद्यार्थीसँग भएका ज्ञान र सीपलाई प्रयोग गरी नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । तर प्रायःजसो विद्यालयमा शिक्षण–सिकाइ किताबमुखी मात्र भएको छ । विशेषगरी अंग्रेजी माध्यमको कारणले तल्ला कक्षाहरूमा किताबमा भएको कुरा शिक्षकहरूले पढ्ने र बोर्डमा लेख्ने अनि विद्यार्थीले त्यही सार्ने र रट्ने काम मात्र भएको छ । एक जना शिक्षकको भनाइलाई सापट लिने हो भने ‘अहिलेको पढाइमा सृजनशीलता कमजोर हुँदै गएको छ । परीक्षामुखी शिक्षाले परीक्षा कसरी पास गर्ने, कसरी रट्ने मात्र सिकाएको छ ।’ गुणस्तरीय शिक्षाको यस्तो भाष्य र अभ्यास परिवर्तन नगरी विद्यालय शिक्षाको सुधार सम्भव छैन । यसका लागि हाम्रा नीति र अभ्यासहरूले गुणस्तरीय सिकाइमा सहयोग गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षा र समाजवादको कुरा
समाजवादका अनेक परिभाषा छन् । तर बुझनुपर्ने आधारभूत कुरा के हो भने, समाजवादले ‘समाज’ लाई केन्द्रमा राख्छ । यसको उद्देश्य एउटा व्यक्तिको स्वार्थलाई भन्दा पनि समग्र समाजका समस्यालाई सम्बोधन गर्नु हो । समाजको संरचना र त्यसले व्यक्ति र समुदायहरूलाई पारेको प्रभाव नबुझ्ी समाजवादको नारा केबल गफ मात्र हुन्छ । समाजमा व्याप्त खाडलहरू नपुरिकन समाजवादी राज्यको कल्पना गर्न सकिंदैन । तर विद्यालय शिक्षा सुधारको बहस गरिरहँदा हाम्रो शिक्षाले समाजका खाडलहरू (वर्गीय, भाषिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय आदि) लाई पुर्न सहयोग गरेको छ कि छैन भन्ने मुख्य मुद्दा नै छलफलमा ल्याइएको छैन । हाम्रा शिक्षा नीति र अभ्यासहरूले विद्यार्थीलाई समाज बुझन सहयोग गरेको छ कि छैन ? यी सवालहरू शिक्षाको निजीकरणसँग जोडिएका छन् ।
अहिले शिक्षामा निजीकरणको सवाल पेचिलो भएको छ । विशेष रूपमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयहरूलाई विस्तारै ‘सेवामुखी’ हुनुपर्ने सुझव दिएको छ । तर, सरकारले औपचारिक रूपमा आयोगको प्रतिवेदनमा भएका सुझवलाई ग्रहण गरेको छैन । साथै, निजी विद्यालयका संचालकहरूले यसमा विरोध पनि जनाएका छन् । केही हप्ताअघि मात्र प्रधानमन्त्रीले त निजी शिक्षामा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूलाई प्रेरित नै गर्नुभएको छ । तर बुझनुपर्ने के हो भने, विद्यालय शिक्षामा निजीकरणलाई प्रोत्साहन गरेर समाजवादी राज्यको कल्पना गर्न सकिन्न । विश्वभरिका विद्यालय शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने नाफामुखी निजी विद्यालय शिक्षाले सामाजिक असमानता झन् बढाउँछ । नाफामुखी शिक्षाले ‘धन’ हुने र नहुने समुदायहरूबीच असमान पहुँचको आधारमा बनेको खाडल झ्न् गहिरो बनाइदिन्छ ।


सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी घट्नु भनेको घुमाउरो पारामा सार्वजनिक विद्यालयलाई कमजोर पारेर निजी विद्यालयको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नु हो।

नाफामुखी शिक्षाले दुईखाले समुदाय र वर्गको निर्माण गर्छ । यसले ‘पहुँच’ हुने र नहुने समुदायका बच्चाहरूमाझ् अन्तरक्रिया गर्ने वातावरण बनाउन सक्दैन । निजी र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमाझ् अन्तरक्रिया नहँुदा उनीहरूको नेपाली समाजप्रतिको बुझइ पूर्ण हुन सक्दैन । बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय समाज बुझनको लागि एकलभाषी (जस्तै अंग्रेजी माध्यम) शिक्षा पर्याप्त हुँदैन । भाषा, संस्कृति र ‘धन’ को आधारमा हुने विभाजनलाई विद्यालय शिक्षाले जोड्न सक्नुपर्छ । त्यसनिम्ति सरकारले नाफामुखी विद्यालय शिक्षालाई निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनु जरूरी हुन्छ ।

विद्यालय  ‘छनोट’ र ‘प्रतिस्पर्धा’ को तर्क
विद्यालय ‘छनोट’ गर्ने अधिकार अभिभावकमा हुनुपर्ने तर्क सार्वजनिक शिक्षाको बहसमा उठेको एउटा जबर्जस्त मुद्दा हो । निजी विद्यालयका संचालकहरूसँग कुरा गर्दा पाइएको साझ तर्क भनेको निजीकरणले अभिभावकलाई ‘स्कूल छनोट’ गर्ने अवसर दिएको छ । तर प्रश्न के हो भने, स्कूल ‘छनोट’ ले गुणस्तरीय शिक्षामा सहयोग गर्छ त ? यस सन्दर्भमा युनेस्कोले सन् २०१५ मा गरेको अध्ययनको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सो अध्ययन अनुसार शिक्षामा निजीकरणले अभिभावक र विद्यार्थीलाई ‘खुल्ला बजार’ को ‘ग्राहक’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त अध्ययनले ‘स्कूल छनोट’ को अवधारणा र गुणस्तरीय शिक्षाबीच खासै सम्बन्ध नभएको पनि देखाएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको विशेषता फरक किसिमको हुने हुनाले निजी विद्यालयले अपनाउने ‘बजारमुखी’ विधि र उपायहरू सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सहयोगी नहुन सक्छन् भन्ने सो अध्ययनको निचोड छ । त्यसले के पनि स्पष्ट पारेको छ भने; केही सीमित ‘सम्पन्न’ परिवारका अभिभावकका लागि निजी स्कूलले गुणस्तरमा सहयोग गर्लान्, तर आम अभिभावकका लागि निजीकरण प्रत्युत्पादक हुन्छ । मुख्यतः विद्यालय छनोटको तर्क नवउदारवादी चिन्तनको एउटा पक्ष हो । यसले विद्यालय शिक्षालाई खुल्ला बजारको हातमा छोडिदिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दछ । यो चिन्तनले विद्यालय छनोट गर्ने अवसरले शिक्षालाई ‘प्रतिस्पर्धी’ बनाउँछ भन्ने तर्क अघि सार्दछ । तर के ‘प्रतिस्पर्धा’ विद्यालय शिक्षाको उद्देश्य हो ? प्रतिस्पर्धी हुनु भनेको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नु हो ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर नखोजी विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न सम्भव छैन ।

विद्यालय शिक्षा सुधार गरेका देशहरूको अभ्यासले प्रतिस्पर्धाको अवधारणा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि घातक हुने देखाएको छ । सिंगापुरले परीक्षामुखी शिक्षाले घोकन्ते सिकाइ बढाएको भन्दै आधारभूत तहका तल्ला कक्षाहरूमा छलफल, खोज र घरकाम दिएर विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कन गर्न शुरू गरेको छ । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य— कसरी ‘कम प्रतिस्पर्धी वातावरण’ मा विद्यार्थीलाई सिकाउने भन्ने रहेको छ । गत वर्ष विश्व आर्थिक मञ्चले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा सिंगापुरका शिक्षामन्त्री ओङ्ग ये कुङ्गले ‘सिकाइ भनेको प्रतिस्पर्धा होइन’ भन्दै परीक्षामा प्राप्त अंकको आधारमा विद्यार्थीको क्षमता ‘दाँज्न’ नहुने तर्क गरेका छन् । प्रतिस्पर्धाले भन्दा ‘सहकार्य’ ले विद्यार्थीको सिकाइको स्तर बढाउने हुनाले राज्यले जाँच लिएर मूल्याङ्कन गर्ने पुरानो शैली परिवर्तन गरेर वैकल्पिक विधिहरूको खोजी र अवलम्बन गरेको देखिन्छ । फिनल्याण्डको विद्यालय शिक्षामा पनि विद्यार्थीको सृजनशीलतालाई जोड दिइएको छ । परीक्षामा प्राप्त अंकको आधारमा भन्दा उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा के र कसरी सिके भन्ने प्रक्रियाको आधारमा उनीहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ । बढी अंक ल्याएर ‘टप’ गर्ने भन्दा पनि आफूले के सिक्दैछु र कसरी सिक्दैछु भनेर स्व–मूल्याङ्कन गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नु फिनल्याण्डको विद्यालय शिक्षाको जोड रहेको छ । यसका लागि विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिएको छ । यी उदाहरणले पनि विद्यालय शिक्षा सुधारमा नवउदारवादी चिन्तन प्रभावकारी हुन नसक्ने कुरालाई स्पष्ट पारेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि राज्य र राजनीतिक दलहरूले सर्वप्रथम एउटा संकल्प गर्नु जरूरी हुन्छ । त्यो संकल्प भनेको ‘विद्यालय शिक्षा सार्वजनिक सेवा हो र यसलाई गुणस्तरीय बनाउने जिम्मा राज्यको हो ।’ यसका लागि राज्यले बजारमुखी शिक्षालाई निरुत्साही गर्नै पर्छ र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन विशेष योजनाहरू बनाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले लिने नीति र दृष्टिकोणहरू नवउदारवादले जन्माएका ‘नाफा’, ‘विनियगमन’, ‘प्रतिस्पर्धा’ र ‘बजार’ जस्ता अवधारणाहरूको प्रभावमा पर्न हुन्न । यस्ता अवधारणाहरूले हाम्रो शिक्षाको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र भौगोलिक धरातललाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

सहायक प्राध्यापक, त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकाय

शिक्षक  मासिक, २०७६ असार अंकमा प्रकाशित ।



 

commercial commercial commercial commercial